महेश सरलष्कर – response.lokprabha@expressindia.com
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यानंतर पक्षांतर्गत मतभेद उफाळून आले आहेत. काँग्रेसमधील बंडखोर ‘जी-२३’ गटांतील नेत्यांनी पुन्हा एकदा पक्षनेतृत्वाच्या मुद्दय़ावरून प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेसमधील बंडखोरांचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेतल्यानंतर, ‘जी-२३’ गटाचा प्रमुख आक्षेप राहुल गांधींच्या नेतृत्वाला असल्याचे स्पष्ट झाले. या गटातील कपिल सिबल यांच्यासारख्या नेत्यांनी गांधी कुटुंबातील सदस्यांनी पक्षाचे नेतृत्व करू नये आणि ही जबाबदारी अन्य व्यक्तीला देण्यात यावी, अशी थेट मागणी केली आहे. इतका टोकाचा निर्णय काँग्रेसमध्ये घेतला जाण्याची शक्यता नाही, मात्र ‘जी-२३’ गटाशी गांधी कुटुंबीयांकडून समन्वय साधला जात आहे.

२०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर हंगामी अध्यक्षपद सोनिया गांधी यांच्याकडे देण्यात आले. मात्र, पक्षाची कोणतीही अधिकृत जबाबदारी न स्वीकारता राहुल गांधी हेच पक्षाचे सर्व निर्णय घेत आहेत. गांधी कुटुंबाच्या पक्ष संघटना चालवण्याच्या पद्धतीला पक्षांतर्गत विरोध होऊ लागला आहे.

selection process for next chief election commissioner
अन्वयार्थ : सरकारी खातेच जणू…
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
chief minister devendra fadnavis governance to speed up government
राज्य चालवावे नेटके…
Land revenue exemption continues for heirs of Chhatrapati Shivaji Maharaj including Udayanraje Bhosale
उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय
Loksatta anvyarth Regarding the implementation of the Right to Information Act Supreme Court
अन्वयार्थ: कुंपणानेच खाल्ले शेत…
Girish Kuber Explanation About Gurdian Minister Post
Video : पालकमंत्री पदासाठी एवढी साठमारी का होते? लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांचं सखोल विश्लेषण
Central Election Commissioner refutes opposition allegations no discrepancy in counting of ballot papers
मतपावत्यांच्या मोजणीत विसंगती नाही! विरोधकांच्या आरोपांचे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांकडून खंडन
badlapur employee Registrar Cooperative Societies Office bribery case
लाचखोर सहाय्यक निबंधक आणि सहकारी अटकेत, गृहनिर्माण संस्था नोंदणीसाठी घेतली ६० हजारांची लाच

काँग्रेसला गतवैभव प्राप्त करून द्यायचे असेल, तर पक्ष संघटनेत आमूलाग्र बदल करावे लागतील. जिल्हा स्तरापासून केंद्रीय स्तरापर्यंत नेतृत्वबदल करावा लागेल. त्यासाठी संघटनात्मक निवडणुका घेतल्या पाहिजेत. पूर्णवेळ कार्यरत राहणारे, कार्यकर्त्यांना भेटणारे नेतृत्व, म्हणजेच पक्षाध्यक्ष असला पाहिजे, अशी मागणी होऊ लागली. गांधी कुटुंबांविरोधातील हा सूर जाहीरपणे आळवणाऱ्या काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांच्या बंडखोर गटाला ‘जी-२३’ म्हटले जाऊ लागले. २३ बंडखोर नेत्यांनी ऑगस्ट २०२० मध्ये सोनिया गांधी यांना पक्षनेतृत्व व संघटनेतील बदलासंदर्भात मागणी करणारे पत्र पाठवले होते. त्यानंतर काँग्रेसमध्ये गांधी निष्ठावान विरुद्ध बंडखोर असा वाद वाढत गेला. ‘जी-२३’मध्ये गुलाम नबी आझाद, कपिल सिबल, शशी थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, पी. जे. कुरियन, रेणुका चौधरी, मििलद देवरा, मुकुल वासनिक, जितीन प्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजिंदर कौर भट्टल, एम. वीरप्पा मोईली, पृथ्वीराज चव्हाण, अजय सिंह, राज बब्बर, अरिवद सिंह लवली, कौल सिंह ठाकूर, अखिलेश प्रताप सिंह, कुलदीप शर्मा, योगानंद शास्त्री, संदीप दीक्षित आणि विवेक तन्खा यांचा समावेश होता. त्यातील जितीन प्रसाद यांनी भाजपामध्ये, तर योगानंद शास्त्री यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे ‘जी-२३’ आता ‘जी-२१’ झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर पक्षातील वाद विकोपाला गेला आहे.

बंडखोरांच्या बैठकीत गांधी निष्ठावान मणिशंकर अय्यरही सहभागी झाले होते. शशी थरूर हे मूळ बंडखोर गटातील असले तरी ते सक्रिय नव्हते. या वेळी मात्र त्यांनी ‘जी-२३’ गटाला कौल दिला असून तेही बैठकीला उपस्थित राहिले. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम या गटात सहभागी झाले नसले तरी त्यांची या गटाला सहानुभूती आहे.

‘जी-२३’च्या पत्रानंतर काँग्रेसच्या कार्यसमितीची बैठक झाली होती. समितीत गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा व मुकुल वासनिक हे तीन बंडखोर सदस्य आहेत. समितीच्या बैठकीत राहुल गांधी यांच्या निष्ठावानांनी बंडखोरांवर शाब्दिक हल्लाबोल केला होता. तरीही कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा आदी नेत्यांनी सातत्याने संघटनात्मक बदलाची मागणी लावून धरली. ‘जी-२३’ गटातील नेत्यांचा राहुल गांधी यांच्या कार्यपद्धतीला विरोध आहे. आता तर काँग्रेस पक्ष सगळय़ांचा होता, आता फक्त कुटुंबाचा झाला आहे, अशी थेट टीका सिबल यांनी केली. आझाद हे मोदी व संघाशी जवळीक साधत असल्याचा आरोप करत त्यांना राज्यसभेची उमेदवारी नाकारण्यात आली. सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनी पुढाकार घेऊन दोन्ही गटांमध्ये समेट घडवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यासाठी ‘१० जनपथ’वर राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत बंडखोर नेत्यांची बैठकही घेण्यात आली होती. या बैठकीत मात्र, राहुल यांच्या समर्थकांना निमंत्रण देण्यात आले नव्हते; पण पक्ष संघटना व नेतृत्वबदलाचा मूळ प्रश्न कायम राहिल्याने समन्वयाचा प्रयत्न अपयशी ठरला. रविवारी, १३ मार्च रोजी झालेल्या काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत नेतृत्वबदलाबाबत ठोस निर्णय घेतला न गेल्यामुळे ‘जी-२३’ गटातील नेते पुन्हा आक्रमक झाले आहेत, तर अधीर रंजन चौधरी, अशोक गेहलोत, भूपेश बघेल, डी. शिवानंद, मल्लिकार्जुन खरगे आदी गांधी निष्ठावान पक्षनेतृत्वासाठी किल्ला लढवत आहेत.

राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सातत्याने पराभूत होत असून संघटना महासचिव के. सी. वेणुगोपाल व प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांच्यासारख्या जनाधार नसलेल्या राहुलनिष्ठावान नेत्यांनी पक्षावर कब्जा केल्याचा आरोप होत आहे. राहुल यांच्या चमूतील एकाही नेत्याकडे निवडणूक जिंकण्याची क्षमता नसल्याचे सांगितले जाते. सुरजेवाला यांना हरियाणातील जिंद विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूकदेखील जिंकता आली नाही! पण, ‘जी-२३’ गटातील नेतेही राहुल निष्ठावानांप्रमाणे ‘बिनबुडा’चे असल्याचा आरोप केला जातो. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंदरसिंह हुडा वगळता एकही लोकप्रिय नेता ‘जी-२३’ गटात नाही. या गटाचे म्होरके आझाद, सिबल आणि आनंद शर्मा हे तिघेही कित्येक वर्षे राज्यसभेचे सदस्य राहिले आहेत. शशी थरूर, मनीष तिवारी आदी काही नेत्यांकडे लोकसभा निवडणूक जिंकण्याची क्षमता असली तरी ते काँग्रेस पक्षात सर्वमान्य नाहीत. बाकी नेत्यांकडेही जनमत नाही. त्यामुळे ‘जी-२३’ गट बंडखोर असला तरी या नेत्यांकडे काँग्रेस पक्षाला बळकट करण्याची, भाजपविरोधात उभे राहून काँग्रेसला निवडणुकांमध्ये जिंकून देण्याची क्षमता नाही.

काँग्रेसमधील ‘जी-२३’ गटाचे नेते गुलाम नबी आझाद यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर, हंगामी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी बंडखोर नेते आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, विवेक तन्खा आदी नेत्यांशीही संवाद साधला. पक्षाच्या कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीनंतर ‘जी-२३’ नेत्यांच्या वाढत्या दबावामुळे गांधी कुटुंबीयांकडून समन्वयाची भूमिका घेतली जात आहे. बैठकांचे हे सत्र यापुढेही सुरू राहील. निवडणुकीद्वारे कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त केले जावेत, संसदीय पक्षाची पुनस्र्थापना केली जावी, मुख्यमंत्रीपदाच्या नियुक्तीमध्येही ज्येष्ठ नेत्यांना सहभागी करून घेतले जावे, असे विविध मुद्दे आझाद यांनी मांडले होते. आतापर्यंत सोनिया यांनी बंडखोर नेत्यांबरोबर दोन बैठका घेतल्या आहेत. बंडखोर नेत्यांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाणार असून कार्यकारिणी समिती तसेच संसदीय पक्षामध्येही त्यांना सहभागी करून घेतले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

काँग्रेसमध्ये तीन महिन्यांत पक्षांतर्गत निवडणुका होणार असून त्यानंतर पक्ष संघटनेत बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर राहुल गांधी पुन्हा अध्यक्ष झाले, तरी पक्ष संघटनेमध्ये काय फरक पडेल, असा प्रश्न आहे. भाजपाविरोधात खरोखरच लढा द्यायचा असेल तर, भाजपाप्रमाणे बूथ स्तरापर्यंत जाऊन नवे कार्यकर्ते शोधावे लागतील. जिल्हास्तरावर काम करणारे स्थानिक नेते लागतील. विधानसभेत व लोकसभेत निवडून येण्याची क्षमता असलेले नेते पक्षाच्या कार्यकारिणी समितीत असावे लागतील. हा बदल राहुल गांधी करणार आहेत का वा त्यांना तो करायचा आहे का, हा मुद्दा ‘जी-२३’ गटाने उपस्थित करणे चुकीचे नव्हे. राहुल गांधींभोवती कोंडाळे असून ते ‘बिनबुडा’चे आहे. त्यातील एकही लोकसभेची निवडणूक जिंकू शकत नाही. अशा जनमानसात स्थान नसलेल्या नेत्यांचा कार्यकारिणीवर कब्जा आहे; पण बंडखोर नेत्यांच्या स्वत:च्या मर्यादाही विचारात घ्याव्या लागतील. हे नेते पक्षाला मजबूत करण्याएवढे सक्षम नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. पक्षाला ‘जी-२३’ नेत्यांनाही पर्याय शोधावा लागणार आहे. निर्णयांचे विकेंद्रीकरण करून बंडखोर नेत्यांच्या जागी सक्षम प्रादेशिक नेत्यांना संधी द्यावी लागेल. काँग्रेसच्या अडचणी गांधी कुटुंबाकडून पक्षनेतृत्व काढून घेऊन संपुष्टात येणार नाहीत, त्यापलीकडे जाऊन पक्षबांधणी करावी लागेल.

Story img Loader