नोटा निश्चलनीकरणाचा नेमका अर्थ गावगाडय़ाला माहीत नाही. त्यांना इतकंच कळतं की पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्यात आणि यामुळेच आमच्या गावगाडय़ाची चाके रुतलीत. ‘रब्बीचा हंगाम तोंडावर आलाय आन बियाणे -खत घ्याचं अवघड झालंय,’ असे चिपरीचे भगवान कांबळे सांगतात. ‘भाजीपाला मायंदाळ पिकलंय. पण विक्रीला गेलं तर दर बी न्हायी आणिक सुटय़ा नोटांची ओरड हाय बघा,’ अशा

नोटा निश्चलनीकरणाचा निर्णय झाला आणि खेडय़ापाडय़ात काळा पसा कायमचा जाणार अशा चच्रेला ऊत आला. तरुण पोरं समाजमाध्यमातून या निर्णयाच्या स्वागताचा डंका वाजवू लागले. आणि पारावर ‘आता बरकत येणार बरं का ’ असं जो तो एकमेकांना ऐकवू लागला. ही वावटळ दोन-चार दिवस कायम राहिली. पण, परिस्थितीचे चटके बसू लागले आणि अवघा गावगाडा भानावर आला. ग्रामीण भागाचे चलनवलन थंडावले आहे. ही कोंडी किती काळ चालणार या विचाराने शेतकरी, शेतमजूर, व्यापारी, छोटे व्यावसायिक असे सारेच गोंधळून गेले आहेत.

Manmohan Singh launched the Technology Mission on Citrus for orange growers in Vidarbha
डॉ.मनमोहन सिंग, नागपूरची संत्री आणि ‘मिशन सिट्रस’
micro retierment
‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?
Changes in gold prices What are today gold rates
सोन्याच्या दरात मोठे बदल… हे आहेत आजचे दर…
red sanders smuggling
Pushpa Box Office Collection : चंदन तस्करीवर बेतलेल्या ‘पुष्पा’नं कमवले १५०० कोटी; पण खऱ्याखुऱ्या रक्तचंदनाला मात्र ग्राहकच नाही
dhotar culture wardha
धोतर वस्त्र प्रसार अभियान; धोतर घाला, संस्कृती पाळा
amit shah inaugurates 10000 newly formed multipurpose pacs
प्रत्येक गावात बहुउद्देशीय संस्थाच केंद्रीय सहकार मंत्र्यांची घोषणा, ३२ प्रकारच्या व्यवसायांची मुभा
buldhana vidarbha
निर्यात क्षेत्रात ‘हा’ जिल्हा पश्चिम विदर्भात अव्वल; ४६५ कोटींची निर्यात
cm devendra fadnavis gharkul scheme
Devendra Fadnavis : सरकारी घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना मोफत वीज, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले…

पहिला फटका बसला आणि अजूनही सोसतोय तो बळीराजा. यंदा पाऊसमान उत्तम झालं. रोगराईचा तडाखा न बसता पीकही चांगलं हाती आलं. बाजारात दरही चांगला होता. त्यात पिकवलेला माल विकायचा आणि कनवटीला कमाई खोवून गाव गाठायचा. आलेल्या पशातून काय काय करायचं याचं चित्रही त्याच्या डोळ्यात तरळत होतं. पण, नोटाबंदीच्या निर्णयाने बळीराजा जायबंदी झाला. आजवर अस्मानी संकटाशी झुंझत आलो, पण ‘अच्छे दिन’ दाखवणाऱ्या सुलतानी संकटाने उभा राहता राहता कोसळून पडलो, अशा भावना डोळ्यात पाणी आणून शेतकरी ऐकवत आहे. गावोगावी गावगाडा कसा ठप्प झालाय, तो आणखी किती काळ धीमा राहणार याचा काहीच अदमास नसल्याने तूर्तास नजरेसमोर काळाकभिन्न अंधार आहे.

काळा पसा रोखण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने जिल्हा मध्यवर्ती आणि नागरी बँकांचे नाक दाबले. पण त्यामुळे कोंडमारा झाला ग्रामीण भागाचा. इथे राहणाऱ्या सर्वाचा. या बँकाच खेडोपाडय़ाच्या अर्थवाहिन्या. त्यामध्येच पसे भरणे-काढणे अशा नित्याच्या व्यवहाराला चाप लावला. पाठोपाठ ग्रामीण भागातील व्यवहार थंडावले. सहकारी बँकांमध्ये चलन नसल्याने ग्रामीण भागातील आíथक स्थिती ढासळली. गावगाडा उधारीवर चालला तरी औषधोपचार, लग्न, बी-बियाणे खरेदी आदींसाठी पसे उपलब्ध होत नाहीत. ग्रामीण जनता अधिक मेटाकुटीस आली आहे. त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

कोल्हापुरातील ग्रामीण भागात दूध व्यवसाय आणि साखर कारखानदारी हे अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. जिल्हा बँका या त्यांचा प्रमुख आधार आहेत; पण या बँकांचाच कारभार कोलमडल्याने त्याचा थेट फटका दूध उत्पादक, दूध संघ, ऊस उत्पादक शेतकरी यांना बसला आहे. आधीच बाजार ठप्प झाले आहेत. शेतमालाची खरेदी-विक्री थांबल्याने बळीराजाच्या हातात दैनंदिन वापरासाठीही चलन नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे रेशनच्या रांगांची जागा आता बँकांसमोरील रांगांनी घेतली आहे. बँकांना ग्राहकांच्या हाती देण्यासाठी पसे नाहीत. शहरात राष्ट्रीयीकृत बँकांचे जाळे असल्याने तितकीशी ओरड नाही. परंतु ग्रामीण भागात विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली. बहुतांश सहकारी बँकांमध्ये ऊस उत्पादकांच्या रकमा कारखान्यांनी जमा केल्या आहेत. ते देण्यासाठी सध्या चलन नाही.

रब्बी पिकाची तयारी अर्धवट सोडावी लागत आहे. रब्बीसाठी नांगरट, बियाणे, खते आदींची जुळवाजुळव करायची आहे, पण हाती पसा नाही. ज्यांच्याकडे दोन हजारांची नोट आहे, त्याला बाजारात कोणी सुटे देण्यास तयार नाही. बळीराजा पुन्हा भिकारी झालाय. कोणाकडे सुट्टय़ाची भीक मागावी लागतेय, नाहीतर उधारीने बियाणे-खते देण्याची.

शेतकऱ्याची लुबाडणूक थांबावी यासाठी शासनाने बाजार समितीत अनेक सुधारणा घडवल्या आहेत खऱ्या, पण त्याचा लाभ आजच्या परिस्थितीत शेतकऱ्याला होत नाही. उलट, परिस्थितीने तो नागवला गेलाय. नोटटंचाईमुळे भाजीपाला मातीमोल किमतीला विकावा लागतो आहे. गाडीखर्चही अंगावर बसत असल्याच्या तक्रारी आहेत. ‘शेतकऱ्यांचा आक्रोश’ ऐकवणारे खासदार मंत्री झालेत, त्यांना आमचे दुखणे दिसत नाही का, असा खडा सवाल बालेकिल्ल्यातील शेतकरीच विचारत आहेत. ज्यांना सवाल केलाय ते राजकीय सुगी अनुभवत असल्याने बळीराजाच्या दुखाला पारावर राहिला नाही.

शेतकरीच नव्हे तर शेतमजुरापासून सारा गावगाडा अडून राहिला आहे. शेतमजुरांची रोजची मजुरी रोखीत मिळणे बंद झालीय. आठवडाभर काम केल्यावर दोन हजारांची नोट एक-दोघात मिळते. त्याची वाटणी करायची तर अनेक अडचणी. बाजारात खरेदीसाठी गेले तर व्यापारी सुट्टय़ा पशांची सबब पुढे करतात. त्याचीही सुट्टय़ा पशांअभावी कोंडी झालीय. नेहमीचा धंदा निम्म्याहून अधिक घटला आहे. नेहमीच्या ग्राहकांना मालाची विक्री करून उधारीचे खाते आणखी वाढवावे लागत आहे. कॅशलेस व्यवहार करावेत, असा सल्ला चलनकोंडीवर शासन यंत्रणा देते. खेडय़ात असे व्यवहार कसे करायचे, किंबहुना असा काही प्रकार असतो हे अनेकांच्या गावी नाही. रोखीचा व्यवहार हेच बहुतेकांचे रोजचे व्यावहारिक सूत्र. त्यामुळे कॅशलेस व्यवहार कसे होतात, याबाबत व्यापक प्रबोधन करावे लागेल, असे ग्रामीण भागाचे अभ्यासक सांगतात. मुळात शेतकऱ्याच्या हातात या काळात पसे खुळखुळायचे. त्याचेच वाजणे बंद झाले आहे, त्याचा नाद ऐकू येत नाही तोवर गाडे रुळावर येण्याची चिन्हे नाहीत. पण ती कधी येणार याचा थांगपत्ता कोणालाच नसल्याने गावगाडा रुततच चाललाय.
दयानंद लिपारे – response.lokprabha@expressindia.com

Story img Loader