राष्ट्रीय पक्ष स्पष्ट बहुमत मिळवण्याइतके विश्वासार्ह राहिलेले नसल्यानं आघाडय़ांच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्ष आपली जागा टिकवून आहेत. राष्ट्रीय पक्षांची विश्वासार्हता जसजशी रसातळाला जाईल तसतसं प्रादेशिक पक्षांचं महत्त्व आणि आघाडीच्या राजकारणाची अपरिहार्यता वाढत जाईल, हेच पाच राज्यांमधील निवडणूक निकालांनी दाखवून दिले.
पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुद्दूचेरी या पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालावर देशभर चर्चा चालू आहे. पूर्व भारत आणि दक्षिण भारत यांमधील या राज्यांचे निकाल उत्तर भारतातील दोन राज्यांच्या (दिल्ली आणि बिहार) निकालाहून फार काही वेगळे लागल्याचे दिसत नाहीत, अपवाद फक्त आसामचा, जिथे भाजपा पहिल्यांदाच स्पष्ट बहुमत मिळवून सत्तेत आलेली दिसते. अर्थात आसाम गण परिषद (एजीपी) आणि बोडो पीपल्स फ्रंट (बीपीएफ) या मित्रपक्षांसह. बाकी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांत दिल्ली आणि बिहारप्रमाणेच काँग्रेसेतर-भाजपेतर पक्षांची (किंवा प्रादेशिक पक्षांची) सरशी झालेली दिसते. आपल्याकडे माध्यमांमुळे ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीपर्यंत प्रत्येक निवडणुकीला ‘प्रचलित केंद्र सरकारबाबतचे सार्वमत’ समजण्याची चूक होत आहे. तशी चूक आपण करता कामा नये. प्रत्येक निवडणुकीचे मुद्दे वेगळे असतात. स्थानिक राजकारणाचे संदर्भही वेगळे असतात. लोकसभेला पक्षाकडे पाहून मतदान होते तसं विधानसभेपासून खालच्या निवडणुकांत होत नाही, तिथं उमेदवार पाहून मतदान होते. त्यामुळं विश्लेषणात हा मोदींच्या बाजूचा कौल की विरोधातला अशा अंगानं विचार होऊ शकत नाही. राज्याराज्यांतील स्थानिक परिस्थिती हा मतदानातील सर्वाधिक प्रभावी घटक असतो असंच दिसतं. तेव्हा पहिल्यांदा राज्यांचं स्वतंत्र विश्लेषण करून नंतर देशात २०१४ पासून जे राजकीय बदल होत आहेत त्याचा लसावि काढायचा प्रयत्न करू.
आसाम : भाजपाच्या पूर्वाचलवरच्या प्रभावाची सुरुवात?
ईशान्य भारताच्या सात राज्यांचं आसाम हे प्रवेशद्वार मानलं जातं. या राज्यात ६० जागा मिळवत भाजप सत्तेत आला. अर्थात आसाम गण परिषद आणि बोडो पीपल्स फ्रंट या दोन मित्र पक्षांनाही अनुक्रमे १४ आणि १२ जागा मिळाल्यानं १२६ च्या सभागृहात भाजप ‘आघाडी’मुळं बहुमतात आला, सर्वात मोठा पक्ष म्हणून नव्हे. पण तरीही भाजपाचं हे यश लक्षात घ्यावंच लागेल. त्याचं कारण ईशान्य भारतात भाजपाचं राजकारण या निमित्तानं सुरू होतंय. काँग्रेसकडून हे राज्य भाजप आघाडीनं मिळवल्यामुळं तर हा विजय अधिकच अधोरेखित करून दाखवला जातोय. सत्तेत असलेल्या काँग्रेसची २६ जागांपर्यंत घसरगुंडी होण्याची अनेक कारणं असली तरी मुख्य कारणं दोन आहेत.
पहिलं म्हणजे मुस्लीम मतांच्या लांगुलचालनाचा आपला एककलमी कार्यक्रम चालू ठेवण्याच्या मोहानं काँग्रेसनं बांगलादेशी घुसखोरांच्या मुद्दय़ावर कधीच कणखर भूमिकासुद्धा घेतली नाही, कारवाई तर दूरच! त्याविरुद्ध जनतेत (अगदी स्थानिक मुस्लिमांमध्येसुद्धा) मोठा असंतोष आहे. दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षात असंतोषाला तोंड फुटणं, हिमांत बिस्वा सर्मा या महत्त्वाच्या नेत्यानं काँग्रेस सोडून भाजपाला जाऊन मिळणं. त्याखेरीज काँग्रेसमधील इतर अनेक श्रीमंत नेते भाजपाच्या गळाला लागले. महाराष्ट्रात जसे राष्ट्रवादीचे अनेक नेते निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपात गेले होते त्यातलाच हा प्रकार. तथापि ते काहीही असो, काँग्रेसचा इथला पराभव काँग्रेसला सलत राहील. त्यातल्या त्यात काँग्रेससाठी समाधानाची बाब एवढीच की जागा खूप कमी होऊनही त्यांचा आसामातला मतांचा टक्का मात्र वाढला आणि भाजपाचा जागा वाढूनही घसरला. २०१४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाला आसामात ३६.५ टक्के मतं मिळाली होती, ती आताच्या निवडणुकीत २९.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहेत. याउलट २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला २९.६ टक्के मतं मिळाली होती त्यात आता ३१ टक्क्यांपर्यंत वाढ झालेली आहे.
आसामातला विजय म्हणजे भाजपच्या पूर्वाचल विजयाची सुरुवात आहे असंही विश्लेषण होत असलं तरी त्यात फारसा अर्थ नाही. त्याचं कारण असं की भारतात मतांचा प्रवाह एकदिशीय आणि एकरेषीय कधीच नसतो, तो विखंडित असतो. त्यामुळं प्रवेशद्वाराच्या राज्यावर कब्जा केला की पुढची राज्यं ताब्यात आलीच असं कधी होत नाही. उदाहरणार्थ २००४ साली भाजप कर्नाटकात पहिल्यांदाच जिंकल्यानंतर ‘भाजपाच्या दक्षिण दिग्विजयाची सुरुवात’ असं त्याचं वर्णन तेव्हा भाजपाई करत होते तथापि त्यानंतर आंध्र, तामिळनाडू, केरळ, ओरिसा या राज्यांत भाजपाच्या जागा आणि मतदार संख्या यात कोणतीही वाढ झालेली दिसली नाही, एवढंच काय कर्नाटकाची सत्ताही भाजपाला २०१३ साली गमवावी लागली. दक्षिणेच्या एकाही राज्यात आज भाजप सत्तेत नाही. तेव्हा आसाम मधला विजय म्हणजे ईशान्य भारतावर कब्जाची सुरुवात ही अतिशयोक्ती झाली.
पश्चिम बंगाल : रस्त्यावरच्या राजकारणाचा प्रदेश
पश्चिम बंगालवर डाव्यांच्या ३७ वर्षांच्या एकहाती राजवटीनंतर लढवय्या (आणि तितक्याच एककल्ली!) ममता बॅनर्जी २०११ साली सत्तेत आल्या. आत्ताही त्यांनी पुन्हा एकवार स्वत:ला सिद्ध करत दोनतृतीयांश बहुमत मिळवलं. एकीकडे काँग्रेस-डावे अशी अवचित आघाडी तर दुसरीकडे सगळ्या ‘संसाधना’सह (!) ईष्रेनं निवडणुकीत उतरलेले शहा-मोदी या दोन प्रबळ शत्रूंशी लढून ममतांनी आपला किल्ला नुसता सांभाळलाच नाही तर तब्बल २७ जागांची घसघशीत वाढही केली. काँग्रेसच्या नाममात्र दोन जागा वाढल्या तर माकपला आधीच्या ४० जागांवरून २६ जागांवर यावं लागलं. प्रचंड ‘संसाधनं’ वापरूनही भाजप केवळ खातं उघडण्यातच यशस्वी झाला, त्यांना पहिल्यांदाच भोपळा फोडून तीन जागा मिळवता आल्या.
पश्चिम बंगालच्या जनतेला रस्त्यावरची लढाई आवडते, दरबारी राजकारण नाही. डावे याच कारणासाठी वर्षांनुवष्रे निवडून आले. काँग्रेस आणि भाजपा या दरबारी पक्षांना पश्चिम बंगालनं कायमच नाकारलं. ममता या कम्युनिस्टांसारख्याच मोच्रेकरी आहेत. ज्येष्ठ गांधीवादी नेते बाळासाहेब भारदे नेहमी म्हणत की ‘‘काँग्रेस म्हणजे खुच्र्या, समाजवादी म्हणजे चर्चा, कम्युनिस्ट म्हणजे मोर्चा आणि संघ म्हणजे पूजा-अर्चा!’’ ममता रस्त्यावरचं राजकारण करण्यात कम्युनिस्टांना तोडीस तोड आहेत. ज्योती बसू आणि बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्यासारख्याच स्वच्छ प्रतिमेच्या आणि साधी राहणी असलेल्या आहेत. बंगाली माणसं स्वभावानं मोकळी असतात आणि फटकळसुद्धा. ममता त्यांचं त्याबाबतही प्रतिनिधित्व करतात. ‘मा, माटी, मानुष’ ही त्रिसूत्री बंगालच्या एकूण जनमानसाचं स्वभाव-विशेष आहे. कारण भारतातील इतर राज्यांप्रमाणे ‘कॉर्पोरेट कल्चर’ अजून बंगालात फार पसरलेलं नाही. भावुकता हा अजूनही बंगालचा गुणविशेष आहे. अविवाहित राहून समाजात काम करणाऱ्यांना भारतीय समाज थोडं जास्तच माप पदरात घालत असतो. ममतांना त्याचाही फायदा मिळतो. अगदी आपल्या प्रगत महाराष्ट्रातसुद्धा जनता आश्वासनांच्या खोटय़ा आवरणात स्वत:ला लीलया वाहवत नेऊ शकते, नेत्यांना तशी संधी सहज देते, पश्चिम बंगालचं तसं नाही. इथली जनता आणि नेते, दोघंही जमिनीवरून चालतात. त्यातून सिंगूर प्रकरण आणि अणुकराराला विरोध या दोन राजकीय आत्महत्या डाव्यांनी केलेल्या आहेत आणि त्यातून बंगालच्या जनतेनं अजूनही त्यांना माफ केलेलं नाही हेच दिसतं. जनतेच्या विकासाच्या आकांक्षा ममता पूर्ण करतील न करतील, केंद्रातलं सरकार डाव्यांच्या शत्रूंचं सरकार असल्यानं डाव्यांना निवडून दिलं तर केंद्र निधी देणार नाही हा विचारही मतदारांनी केला असावा.
तामिळनाडू : दोन भ्रष्टांतून एकाची निवड एवढाच बदल
द्रमुक आणि अण्णा द्रमुकला आलटून पालटून सत्ता देण्याचा आपला आजवरचा शिरस्ता मोडत तामिळनाडूनं जयललिता यांना पुन्हा सत्तेवर आणलं. सावत्र-पुत्रांच्या गृहकलहामुळं संत्रस्त असलेल्या करुणानिधींसाठी हा मोठा धक्का होता. तसंही तामिळनाडूच्या जनतेला दोनपकी एका भ्रष्टाला बहुमत द्यायला आवडतं. तामिळनाडूचं राजकारण म्हणजे राजकारण कसं नसावं याचा परिपाठ आहे. मोफतच्या टीव्ही, मोबाइलपासून मुलींच्या लग्नात सरकारतर्फे सोनं देण्याच्या योजनेपर्यंत लोकानुनयासाठी इथं काहीही केलं जाऊ शकतं. काहीतरी फुकटात मिळवणं म्हणजेच निवडणूक असा येथील जनतेचा दोन्ही द्राविडी पक्षांनी अविचल समज करून दिलेला आहे. त्यात मग जो जास्त काहीतरी देतो तोच आपला तारणहार असं जनता मानते. राजकारणातलं हे स्वतंत्र ‘तामिळनाडू मॉडेल’ आहे आणि ते वर्षांनुर्वष यशस्वी होत आलंय. तामिळनाडूच्या निवडणुकीत यंदाही कोणतेच लोककेंद्री, लोकशाही-केंद्री मुद्दे नव्हते. जनहिताचे मुद्दे आणि तामिळनाडूचं राजकारण यांचा संबंध तुटूनसुद्धा आता बराच काळ लोटला आहे. जयललितांच्या जागांमध्ये १६ जागांची घट झाली आहे आणि द्रमुकच्या जागांमध्ये ६० जागांची मोठी वाढ यापेक्षा तामिळनाडूत अधिक काही घडलेलं नाही. मोदी सत्तेत आल्यानंतर भाजपा इथं खातं उघडील अशी त्या पक्षाला आशा होती, पण तसं काही घडलेलं नाही.
केरळ : पुन्हा डाव्यांचा ताबा
मागच्या निवडणुकीत डाव्यांच्या ताब्यातून काँग्रेसच्या ताब्यात गेलेल्या केरळनं पुन्हा कूस बदलून डाव्यांना सत्तेवर आणलं. केरळात डाव्यांची संघटनशक्ती पश्चिम बंगालसारखीच सशक्त आहे. त्यातून केरळची सोमालियाशी तुलना केल्याचा मोठा फटका मोदींना बसला. सोशल मीडियाचा वापर करून निवडून आलेल्या मोदींना सोशल मीडियाचाच फटका केरळात बसला. मोदींच्या वक्तव्यानंतर ‘पोनो मोदी’ म्हणजे ‘मोदी चालते व्हा’ अशी मोहीमच केरळात ट्विटरवरून चालवली गेली. ‘केरळात ९४ टक्के साक्षरता आहे आणि भाजपाचा मतहिस्सा सहा टक्के आहे, आकडे तंतोतंत जुळतात!’ अशा अत्यंत चपखल आणि मार्मिक टिप्पण्या ‘पोनो मोदी’ या ट्विटर ट्रेंडवर येत होत्या आणि त्यांना प्रचंड प्रतिसाद मिळत होता. भाजपाला या मोहिमेचा मोठा फटका बसल्याचं मानलं जातं.
केरळात ९३ वर्षीय अच्युतानंद यांनी डाव्यांचं सरकार सक्षमपणे चालवलं. त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांच्यासारखीच स्वच्छ प्रतिमा असलेले अच्युतानंद हे नेते आहेत. त्यातून काँग्रेसनं इथंही अनेक राजकीय चुका केल्या. दोन राष्ट्रीय पक्षांपकी इथं काँग्रेसची ३८ वरून २२ वर घसरगुंडी झाली तर मोदींनी स्वत: सभा घेऊनही भाजपाला जेमतेम खातं उघडण्यात यश मिळालं. केरळचा विकास निसर्गवादी आहे आणि म्हणून भांडवलवादी भाजपाला तिथे जम बसवणं अवघड आहे. साक्षरतेत केरळ अव्वल आहे आणि तामिळनाडूसारखं प्रलोभनाच्या राजकारणानं अजून इथलं राजकीय आकाश व्यापलेलं नाही. शिवाय िहदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन अशा सर्वाना सोबत घेऊन चालणारं हे राज्य असल्यानं धर्मवादी राजकारणाला मर्यादा आहेत. सेक्युलर पक्षांचा त्यामुळं अजूनही इथं दबदबा आहे.
पुद्दुचेरी : बंडखोर काँग्रेस किंवा काँग्रेस!
पुद्दुचेरी या छोटय़ा राज्यात काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली एवढी एकच या निवडणुकीतली काँग्रेसची जमेची बाजू. २०११ पर्यंत काँग्रेसवासी असलेल्या एन रंगास्वामी यांनी त्याच वर्षी बंडखोरी करून ‘‘ऑल इंडिया एन आर काँग्रेस’ असा स्वत:च्या नावाचाच पक्ष काढून द्रमुकच्या साहायानं सत्ता काबीज करून मुख्यमंत्रीपद मिळवलं. पाच वर्षांनंतर जनतेनं त्यांना बदलून काँग्रेसची सत्ता पुन्हा आणली आहे. योगी अरिवद यांच्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या छोटय़ा राज्यावर शेजारच्या तामिळनाडूचीच राजकीय छाया आहे. द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक हे पक्षही इथं सशक्त आहेत.
एकूण या पाश्र्वभूमीवर आजच्या भारतीय राजकारणाचे काही ठोकताळे बांधता येतात का याचा विचार करता काही गोष्टी पुढे येतात त्या इथं नमूद केल्या पाहिजेत.
प्रादेशिक पक्षांचं भवितव्य:
आत्ता निवडणूक झालेल्या पाच राज्यांतील चित्र लक्षात घेतलं तर एकूण ८२२ जागी निवडणूक झाली त्यातील राष्ट्रीय पक्षांचा वाटा २८१ इतका राहिला (काँग्रेस १३९ +भाजप ६५ + कम्युनिस्ट ७७) म्हणजे साधारण ३५ टक्के तर याउलट प्रादेशिक अथवा स्थानिक पक्षांनी ५४१ जागा मिळवल्या म्हणजे तब्बल ६५ टक्के! याआधी दिल्लीत तर ‘आम आदमी’ नावाचा प्रादेशिकही नसलेला केवळ स्थानिक म्हणावा असा पक्ष, दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना अक्षरश: धोबीपछाड देत ७० पकी ६७ जागा जिंकून दिल्लीत सत्तेत आला. म्हणायला राष्ट्रीय असला तरी बिहार पुरताच मर्यादित असलेला संयुक्त जनता दल पक्ष लालूंच्या मदतीनं बिहारात पुन्हा सत्ताधीश झाला. भारतातील ३१ राज्यांपकी आजही १२ राज्यांत प्रादेशिक पक्षांचे मुख्यमंत्री आहेत (उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, नागालँड, सिक्कीम, ओदिशा, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल). देशात प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व संपत चालले आहे, अशी धारणा २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर मूळ धरू लागली होती. शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनीसुद्धा भारतात प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण संपत चालल्याची भावना व्यक्त केली होती. त्या धारणेला आणि भावनेला छेद देणारे हे आकडे आहेत. प्रादेशिक पक्षांच्या बाबतीत राजकारणाचा मुख्य प्रवाह कधीच पुरेसं आकलन करू शकलेला नाही हेच यातून सिद्ध होतं.
प्रादेशिक पक्ष देवाणघेवाणीचं राजकारण करतात हे खरंच आणि ते राष्ट्रहिताचं नाही हेही खरं. पण राष्ट्रीय पक्ष तरी याहून वेगळं काय करतात? प्रादेशिक पक्ष स्थानिक आशा-आकांक्षांचं प्रतिनिधित्व करतात असं लोकांना वाटत असतं, वस्तुस्थिती काहीही असो. प्रादेशिक पक्ष लोकांच्या प्रांतीय आणि भाषिक अस्मितांना कुरवाळत राजकारण करतात आणि व्यापक राष्ट्रहिताचा विचार करू शकत नाहीत हेही खरंच आहे. तथापि राष्ट्रीय पक्ष स्पष्ट बहुमत मिळवण्याइतके विश्वासार्ह राहिलेले नसल्यानं आघाडय़ांच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्ष आपली जागा टिकवून आहेत. राष्ट्रीय पक्षांची विश्वासार्हता जसजशी रसातळाला जाईल तसतसं प्रादेशिक पक्षांचं महत्त्व आणि आघाडीच्या राजकारणाची अपरिहार्यता वाढत जाईल. भ्रष्टाचार, हुकूमशाही, अविश्वसनीयता यात आजचे राष्ट्रीय पक्ष प्रादेशिक पक्षांच्याच रांगेत बसणारे आहेत ही वस्तुस्थिती विसरता कामा नये. केंद्रात राष्ट्रीय पक्ष, राज्यात प्रादेशिक पक्ष हे सूत्र बऱ्याच राज्यांनी स्वीकारलेलं दिसतंय, याचा अर्थ प्रत्येक पातळीवर वेगळा पक्ष उपयुक्त आहे अशी मतदारांची धारणा आहे. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक अशा भारतातील सर्वच पक्षांच्या विचारसरणींचा के व्हाच अंत झालेला असल्यानं आता मतदार विचारसरणी हा निकष धरून मतदान करायला तयार नाही. हे बदलत्या राजकारणाचं मोठं लक्षण म्हणावं लागेल.
भाजपाचे काँग्रेसीकरण?
भाजपानं जो प्रयोग आसामात केला तो दीड वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातदेखील केलेला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे अनेक श्रीमंत आणि ‘सर्वगुणसंपन्न’ नेते निवडणुकीचा अगदी तोंडावर भाजपात गेले, पवित्रतेचे कांदे आपल्या बोलबच्चन नाकानं सोलणाऱ्या भाजपानं त्यांना रातोरात गोमूत्र िशपडून स्वच्छ करून घेतलं! सरकार बनवल्यानंतर चक्क राष्ट्रवादीची ‘आवाजी’ मदत घेत सरकार वाचवूनही दाखवलं. हे सगळे उपक्रम काँग्रेसनं खूप आधी राबवलेले आहेत आणि त्यातूनच काँग्रेसचं अवमूल्यन झालेलं आहे. त्यात तयार असलेले काँग्रेसजन आता भाजपातून आपली ‘कामगिरी’ दाखवत आहेत एवढंच काय तो बदल. बाकी काँग्रेस आणि भाजपात गुणात्मक फरक दाखवण्याची परीक्षा ठेवली तर मोदी-शहांनासुद्धा असा काही फरक दाखवता येणार नाही. काँग्रेस सेक्युलर पक्ष आहे तर भाजप जातीयवादी एवढंच काय तो फरक आता शिल्लक राहिलेला आहे. काँग्रेसला गांधी घराण्याचा पक्ष म्हणून हिणवणाऱ्या भाजपात आज मोदी-शहा म्हणजेच भाजप हे समीकरण रूढ झालंय. कॉर्पोरेट क्षेत्राशी साटंलोटं, घराणेशाही, श्रीमंत नेत्यांची सद्दी, गटबाजी, भ्रष्टाचार, साधनशुचितेचा अभाव यात तर भाजप आधीच काँग्रेसच्या कोसो पुढे गेलेला पक्ष आहे. त्यामुळं समजा भारतात सर्वत्र काँग्रेसचा पराभव होवून भाजप जिंकला तरी पक्ष बदलला, स्थिती काँग्रेसच्या वेळी होती तशीच राहणार आहे आणि राहत आहे. विशेषत: आसामच्या निवडणुकीनं दाखवून दिलं की भाजपाचं काँग्रेसीकरण होण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे.
अर्थात राजकारणात कोणताच पक्ष कधी संपत नसतो. भारताचा इतिहास सांगतो की जवळपास मृतप्राय झालेले पक्ष संजीवनी मिळून पुन्हा जिवंत झालेले आहेत (उदा. १९८४च्या लोकसभेत भाजपाला केवळ दोन जागा मिळाल्या होत्या, अटलबिहारी स्वत पडले होते किंवा १९७७ साली काँग्रेसचा पूर्ण पाडाव झाला होता, इंदिरा गांधी पडल्या होत्या तरीही हे पक्ष पुन्हा उभे राहिले). त्यामुळं अमुक एक मुक्त भारत वगरे म्हणनं हा शुद्ध पोरकटपणा आहे. मोदी-शहा यांच्यासारखे लोक असे पोरकट शब्द वापरून माध्यमांत हवा निर्माण करू शकतात, पण इतिहास साक्षी आहे की भारतात पक्ष संपूर्ण नष्ट होत नसतात. मुळात अमुक पक्ष मुक्त वगरे म्हणणं हेच लोकशाही विरोधी आहे आणि यातून फक्त सूड घेऊपणाचं ओंगळ दर्शन होऊ शकतं. राजकारणात पक्ष ‘संपवायचे’ नसतात, त्यांना निवडणुकीत हरवायचं असतं. पण भाजप ज्या विचारसरणीतून आलेला पक्ष आहे त्या विचारसरणीला विचारांचा लढा विचारातून देण्याऐवजी समोरच्याला ‘संपवण्याचा’ मार्ग नेहमीच जवळचा वाटत आलेला आहे. काँग्रेस भ्रष्ट आहे, कुचकामी आहे हे खरं असलं तरी कोणालाही संपवण्याचा विचार करणं हा असंस्कृतपणा आहे आणि भाजप तो असंस्कृतपणा राजरोसपणे करतोय.
निवडणुका झाल्या अध्यक्षीय!
२०१४ ची निवडणूक लढवताना भाजपाकडे ‘गुजरात मॉडेल’ या अदृश्य, अस्तित्वातच नसलेल्या पण बहुचíचत असलेल्या पुण्याईशिवाय दुसरं काहीच कर्तृत्व नव्हतं आणि मोदी यांच्याशिवाय दुसरं नावंही नव्हतं. संघातून आलेल्या भाजपाला ‘सांघिकता’ कधीच कळली नसल्यानं अटल-अडवानी-मोदी असा व्यक्तिकेंद्रित प्रवासच त्यांनी आजवर केला आहे. त्यामुळं मोदींना ‘एकमेव तारणहार’ बनवून प्रचार करण्याशिवाय भाजपकडे पर्याय नव्हता. त्यातून भाजपानं भारतीय निवडणुकांना संसदीयपेक्षा अध्यक्षीय करून व्यक्तिमहात्म्याचं विकृत वळण दिलं. वस्तुत: संसदीय लोकशाहीत लोक आधी आपले चांगल्यात चांगले प्रतिनिधी निवडतात आणि मग ते निवडून आलेले प्रतिनिधी संसदीय मार्गानं पंतप्रधान निवडतात. अध्यक्षीय पद्धतीत मात्र व्यक्तीवरच निवडणुका लढवल्या जातात. भारतात संसदीय लोकशाही आहे, अध्यक्षीय नाही! भाजपानं तिला अध्यक्षीय बनवलं. पाच राज्यांच्या निवडणुकीतही तो पॅटर्न स्थिर झालेला दिसत आहे. त्यामुळं ज्या पक्षाकडे मुख्यमंत्रीपदाचा सक्षम उमेदवार नसतो किंवा असतो, पण जाहीर केला जात नाही त्या पक्षांना त्याचा फटका बसलेला दिसतो. लोकशाहीत हे चांगलं नाही.
व्यक्तिनिष्ठ राजकारण
लोकसभा निवडणुकीत केंद्रात मोदी, विधानसभेत दिल्लीत केजरीवाल, पश्चिम बंगालात ममता, तामिळनाडूत जयललिता हे सर्वच ‘एकारलेपण’ असलेले, वैयक्तिक हुकूमशाही अंगात मुरलेले नेते आहेत. सांघिकतेवर त्यांचा विश्वास नाही. माझ्याशिवाय सगळं जग व्यर्थ आहे आणि जगाचं कल्याण मी एकटाच काय तो करू शकतो असा अविर्भाव असलेले हे नेते आहेत. याउलट भारताचे संविधान आणि संविधानीय व्यवस्था या मात्र सांघिक रचनेवर आधारित आहेत. निर्णय पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांनी नाही तर संसद, मंत्रिमंडळ, विधानसभांनी घ्यायचे असतात, तरच ते लोकशाही निर्णय ठरतात. ज्या अर्थी जनता अशी स्वकेंद्री धारणा असलेल्या नेत्यांना सत्तेत आणते त्याअर्थी जनताही सांघिकता नाकारत आहे असं म्हणावं लागेल.
‘हुकुमशाही चालेल, पण कारभार नीट व्हावा’ असं म्हणणारा एक बावळट सुशिक्षित वर्ग आपल्याकडे जोमानं वाढत आहे. हुकुमशाही काय असते हे त्यांनी कधीच अनुभवलं नसल्यामुळं अज्ञानातून त्यांना हुकूमशाहीचे डोहाळे लागलेले आहेत! वाईट गोष्टींचं आकर्षण वाटायला वेळ लागत नाही याचंच हे उदाहरण. शेजारी चीनचे लोक इतके हुकुमशाहीत राहतात की त्यांना फेसबुकसुद्धा वापरता येत नाही. आपल्याकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची फळं उपभोगत त्याच फेसबुकवरून लोक ‘भारताला हुकुमशहाच पाहिजे’ असं निर्बुद्धपणे लिहितात तेव्हा लोकशाहीविषयीच काळजी वाटू लागते. व्यक्तिकेंद्री राजकारणातून अंतत: हुकुमशाहीच येते. ही वाट लोकशाहीला फार भयंकर स्थितीकडे नेऊ शकते आणि सरतेशेवटी लोकशाहीचा अंत होतो.
भ्रष्टाचाराचा मुद्दा संपला?
पाच राज्यांतील निवडणुकीपकी आसाम, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये तरी भ्रष्टाचार आणि साधनशुचिता हे दोन शब्द हद्दपार झालेले दिसले. २०१४ च्या निवडणुकीपासून कॉर्पोरेट पशांवर निवडणुकीत अमाप खर्च करायचं मॉडेल भाजपानं विकसित केलं, याही निवडणुकीत भाजपानं वारेमाप खर्च केला. भाजपाची पितृ संघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला भ्रष्टाचाराचे एकेकाळी वावडे असे आणि साधनशुचितेबद्दल संघ उच्चरवात इतरांना शिव्या घालत असे. पण मोदी-शहांनी एवढी महागडी प्रचार मोहीम चालवली त्यावर संघानं कधी ब्र उच्चारलं नाही तेव्हाच संघाची मूकसंमती घेऊनच हे सगळं चाललंय हे सामान्य माणसांना कळत होतं. त्यातून भाजपाला सत्ता मिळाली तरी संघाचं ब्रह्मचर्य मात्र पुरतं संपून गेलं! कोणत्याही साधनानं निवडून या हेच संघाचं सांगणं होतं. मोदी-शहा त्यात ‘उत्तीर्ण विद्यार्थी’ ठरले. पश्चिम बंगालात ममता कितीही स्वच्छ असल्या तरी त्यांचा पक्ष भ्रष्टाचारात अग्रेसर राहिला. निकृष्ट दर्जाचा पुलच कोसळावा आणि त्यात प्राणहानी व्हावी एवढा भ्रष्ट कारभार समोर आला. तरीही जनतेनं त्यांच्या पक्षाला भरभरून दिलं, पूर्वीपेक्षा जास्त दिलं. त्याहीपेक्षा वाईट अवस्था तामिळनाडूची! भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून तुरुंगात दीर्घकाळ राहून येणं, चपला-बुटांच्या जोडय़ांपासून हजारो एकर जमिनीपर्यंत पापानं कमावलेल्या संपत्तीचं विकृत प्रदर्शन आणि हिडीस दर्शन घडवणं यातलं काहीच जयललितांना आडवं आलं नाही, त्या सुखनव जिंकल्या. त्या नसत्या आल्या तर तेवढेच भ्रष्ट करुणानिधी (यांच्या नावातच ‘निधी’ आहे!) असते, पण जनतेनं चुकूनही स्वत:मधून स्वच्छ पर्याय उभे केले नसते आणि तसा प्रयत्न कोणी केलाच असता तर पर्यायांना जनतेनं जोरदारपणे पराभूत केलं असतं. कारण भारतीय राजकारणात सगळे सारखे झाल्यानं भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हा आता निवडणुकीतला मुद्दा राहिलेलाच नाही, तो आता केवळ चॅनेल चर्चापुरताच शिल्लक राहिलेला दिसतो. पाच राज्यांच्या निवडणुकांनी त्यावर पुन्हा एकवार शिक्कामोर्तब केलं.
डॉ. विश्वंभर चौधरी – response.lokprabha@expressindia.com
