व्यवस्थेतच मिलीभगत!

व्यवस्थेतील दोष-उणिवा दाखविण्यासाठी गैरव्यवहार घडावेच लागतात असा आपल्याकडे जणू नियमच बनून गेला आहे. प्रत्येक गैरव्यवहारागणिक त्रुटी-पळवाटा बुजविल्या जाऊन व्यवस्था मजबूत होते असा आपण केवळ समज करून घ्यायचा. प्रत्यक्षात गैरव्यवहार करणारे त्याच रुळलेल्या पद्धती वापरून मजबूत बनविल्या गेलेल्या तथाकथित व्यवस्थेलाही खिंडार पाडण्यात यशस्वी ठरतात. हे असे वारंवार घडलेले आपण पाहत आलो आहे. पंजाब नॅशनल बँकेतील उघडकीस आलेला ताजा ११ हजार ४०० कोटींचा गैरव्यवहारही याच मालिकेतील एक आहे.

बँकिंग हा मुळातच जोखीमप्रवण व्यवसाय आहे. बँका कर्ज देतात याचा अर्थ इतरांची जोखीम त्या खांद्यावर घेत असतात. कर्जावरील व्याज वसुलीतून या जोखीमवहनाची किंमत/मोबदला बँका मिळवितात. त्यामुळे जोखीम-व्यवस्थापनाचा कडेकोट आकृतिबंध असणे ही बँकिंग व्यवसायाची मूलभूत गरजच ठरते. ते नसेल तर बँका व्यवसाय करण्यास नालायक ठरतात अथवा ठरविल्या जाव्यात. आपल्याकडे हा आकृतिबंध जवळपास नाहीच आणि असलाच तर तो अजागळ आहे, अशा व्यवस्थात्मक दोषाची कबुली खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चक्रवर्ती यांनी दिली आहे. सार्वजनिक बँकांमधील या विभागातील अधिकारी ही एक तर सुरचित पद्धतीबाबत अडाणी अथवा छोटय़ा-मोठय़ा चिरीमिरीला भुलणारी भुक्कडांची फौज आहे. तर त्या पल्याड बँकेची मध्यवर्ती यंत्रणा, वरिष्ठ व्यवस्थापन, नियंत्रक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेची देखरेख यंत्रणा, अर्थमंत्रालय आणि सरकारी यंत्रणा अशा कोणत्याच चाळणीत हे आठ वष्रे फिरत आलेले गरव्यवहाराचे कंकड-पत्थर अडकू शकले नाही हे दुर्दैवी आहे, अशी चक्रवर्ती यांची प्रतिक्रिया आहे. उल्लेखनीय म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेवर वर्णी लागण्याआधी चक्रवर्ती हे पंजाब नॅशनल बँकेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून २००९ पर्यंत धुरा वाहत होते. गैरव्यवहाराचे कत्रे नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी आणि त्यांच्या नामी-बेनामी कंपन्या असल्या तरी तो साकारण्यात नियामक यंत्रणा, बँकेचे संचालक मंडळ, व्यवस्थापकीय अधिकारी आणि कर्मचारी सारेच सामील आहेत, असे ते बिनदिक्कत सांगतात.

सध्या मुद्दल सोडाच व्याजवसुलीही बंद आहे, अशी सुमारे दहा लाख कोटींपर्यंत साचत गेलेली बँकांची अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) आणि उघडकीस आलेला पंजाब नॅशनल बँके चा ताजा ११,४०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार, यांचा अर्थाअर्थी संबंध नसला तरी त्यांना जोडणारे एक सूत्र आहे. बँकांचे जोखीम-व्यवस्थापन दीनदुबळे बनल्याच्या या दोन्ही गोष्टी द्योतक आहेत. संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थाच कडेलोटाच्या स्थितीत आहे याचा हा गैरव्यवहार आणखी एक इशारा आहे, असे बँक कर्मचारी संघटना ‘एआयबीईए’चे महासचिव देवीदास तुळजापूरकर यांचे म्हणणे आहे. हा गैरव्यवहार फक्त एक शाखा आणि काही (दोन) कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित होता, असे सांगणे ही त्याचे गांभीर्य आणि तीव्रता कमी करणारी केवळ सारवासारव आहे. कुख्यात हर्षद मेहताने ‘बँकिंग रिसिट्स’सारख्या पद्धतीचा बनाव निर्माण करून गैरव्यवहार केला. तसा तो या प्रकरणात ‘लेटर ऑफ अंडरस्टँिडग (एलओयू)’चा वापर करून नीरव मोदीने केला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्या वेळी जसे बँकिंग रिसिट्सना बँकिंग व्यवस्थेतून हद्दपार केले, तसे या प्रकरणात एलओयूबाबतीत पाऊल टाकले जाईल काय? कर्तव्यभ्रष्ट व्यवहार म्हणून कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरविताना, नियंत्रक म्हणून खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँक, बँकेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या कर्तव्याच्या पालनाचीही चाचपणी नको काय? या गैरव्यवहाराचे माध्यम बनलेली ‘स्विफ्ट’ ही सॉफ्टवेअर प्रणाली रिझव्‍‌र्ह बँक वा अन्य सक्षम यंत्रणेकडून संमत केली गेली आहे काय? नसेल तर या प्रणालीतून संभवणाऱ्या जोखमीचे मूल्यांकन तरी आजवर का गेले नाही, असे अनेक सवाल उपस्थित करीत मध्यवर्ती बँकेकडेच सर्वात मोठा दोष जातो, असे तुळजापूरकर सुचवितात. हे सर्व घडत असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी पाळलेल्या मौनाकडेही ते सूचक निर्देश करतात.

सर्वसामान्य नागरिकांच्या पशावर सर्रास डल्ला मारला जात असताना, बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही. अशा स्थितीत बँकिंग नियामक कायद्याच्या कलम ३६ अन्वये व्यवस्थापनाला दोषी ठरवीत, त्यांच्यावर दोषारोष निश्चित करून बँकेचे संचालक मंडळच बरखास्त केले जायला हवे, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अ‍ॅड्. शिरीष देशपांडे यांनीही केली आहे. व्यवस्थापनाचा दोष असो अथवा कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणा असो, ११ हजार ४०० कोटींच्या इतक्या प्रचंड रकमेचा गैरव्यवहार पाहता, अशी जरब बसविणारी कठोर कारवाईच व्हावी, असे ते सुचवितात.

उद्योग महासंघ ‘असोचॅम’ने बँकेच्या अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि संरक्षक उपाययोजनांचा अभाव यावर बोट ठेवून, पंजाब नॅशनल बँकेच्या खासगीकरणाची मागणी केली आहे. गैरव्यवहार करणारा नीरव मोदी, गीतांजली जेम्स वगरे आपल्या सदस्यांच्या चुकांबाबत त्यांचा तोंडदेखला निषेधही या संघटनेने केलेला नाही. तर रत्न आणि आभूषण निर्यात उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘जीजेईपीसी’ मोदी, चोक्सी यांच्या बेकायदेशीर कृत्याला निषेधार्ह ठरवितानाच, सर्व पापाची धनी मात्र बँक असल्याचेच पत्रक काढून सुचवू पाहिले आहे. अर्थात या प्रकरणाचा तपास सुरू असेपर्यंत संचालकांसह, वरिष्ठ व्यवस्थापन हे तात्पुरते बँकेच्या कामकाजापासून दूर राहील, याची काळजी तपास यंत्रणा आणि सरकारने घ्यायला हवी, अशी बँक कर्मचारी संघटना ‘एआयबीईए’ची मागणी आहे.

या प्रकरणात दक्षतेचा अभाव आणि अपयशाचा ठपका बँक व्यवस्थापनावर जातो. परंतु दैवदुर्वलिास असा की, २०११ ते २०१७ या ऐन गैरव्यवहाराच्या सात वर्षांत पंजाब नॅशनल बँकेला केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून बँकिंग व्यवस्थेतील सर्वोत्तम दक्षतेसाठी तीन वेळा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. यांपकी दोन पुरस्कार गेल्या वर्षी (२०१७) मधील कामगिरीसाठी बँकेने मिळविले आहेत. म्हणजे ज्या सालात मोदी आणि त्याच्या कंपन्यांना बँकेने गैरव्यवहाराचे मूळ असलेली तब्बल २९३ एलओयू अर्थात ‘चन पत्रे’ प्रदान केली, त्याच वर्षी बँकेचे मुख्य दक्षता अधिकारी केंद्राचे प्रशस्तीपत्र घेऊन मिरवत असल्याचे आढळून आले. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून माहिती अधिकारातून मिळविलेल्या माहितीत गेल्या पाच वर्षांत देशातील सार्वजनिक बँकांना कर्ज खात्यांमधील गरव्यवहाराची ६१ हजार २६० कोटी रुपयांची प्रकरणे घडल्याचे स्पष्ट होत आहे आणि या सूचीत पंजाब नॅशनल बँकेचे अग्रस्थान असून या बँकेत अशी गत पाच आíथक वर्षांत सहा हजार ५६२ कोटींच्या गरव्यवहाराची ३८९ प्रकरणे घडली आहेत. गरव्यवस्थापन आणि कर्तव्यभंगाला पुरस्कार देऊन गौरव केला जाण्याचा प्रकार अजब असला तरी नवीन नाही. सत्यम कॉम्प्युटर्समधील गैरव्यवहार उघडकीस आला त्याच्या आदल्या वर्षी सत्यमला उद्यम सुशासनातील गुणवत्तेचा प्रतिष्ठित सुवर्ण मयूर पुरस्कार बहाल केला गेला होता.

गैरव्यवहार उघडकीस आणणे, मुळात कारभार गैरव्यवहारमुक्त राहील अशा काटेकोर दक्षतेची यंत्रणा असणे आणि तिसरे असे गैरव्यवहार पुन्हा होऊ नयेत अशी जरब बसविणारी कठोर शिक्षा दोषींना देणे ही सुदृढ आणि सुरचित व्यवस्थेची तीन लक्षणे ठरतात. आपल्या व्यवस्थेतही ती तांत्रिकदृष्टय़ा असताता. परंतु गैरव्यवहार हे (कैकदा) या सुरचित व्यवस्थेलाच आव्हाने देणारे असतात. त्यात दोष नेमका कोणाचा हे शोधणे मग व्यवस्थेलाच न मानवणारे असते. मग असे गैरव्यवहार मग ते कितीही गंभीर, भीषण का असेनात, पचवावे लागतात. बँकिंग प्रणालीत तर याची अनेक उदाहरणे आहेत. अगदी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले जाण्याच्या मूळ कारणापासून, ते माधवपुरा, ग्लोबल ट्रस्ट बँक ते पंजाब नॅशनल बँकेपर्यंत ही मालिका सुरूच आहे.

बँक व्यवस्थापनाची कारभारशून्यता, नियामकांकडून दक्ष देखरेख, दबाव नाही हे असले तरी गुंतवणूकदारांचा त्रागा आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष, निषेधाचा सूरही दिसून येत नाही. व्यवस्थेच्या मजबुतीची जबाबदारी शासन आणि नियामक यंत्रणेची असली, तरी त्यासाठी ग्राहक, गुंतवणूकदार आणि कर्मचारी यांचा जागता पहाराही तितकाच आवश्यकच असतो. कर्तव्यच्युती झाली आहे ती या सर्वाकडूनच!
सर्व छायाचित्रे प्रतिकात्मक
सचिन रोहेकर – response.lokprabha@expressindia.com