काळा पैसा हटवणे, दहशतवाद्यांच्या निधी पुरवठय़ावर गदा आणणे, खोटय़ा नोटांवर गंडांतर, डिजिटल बँकिंगला पाठिंबा अशा अनेक प्रकारे नोटाबंदीचे समर्थन केले गेले, पण एकूणच या साहसाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला हेच अंतिमत: दिसून येते.
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्या. जवळपास ८६ टक्के चलन रद्द करणाऱ्या ह्य़ा निश्चिलनीकरणाला आता एक वर्ष पूर्ण होत आहे. नोटाबंदीच्या वर्षपूर्तीनिमित्ताने देशावर झालेल्या नकारात्मक आणि सकारात्मक परिणामांचा आढावा घेणारे हे दोन लेख
गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबरला आपण विचारही केला नव्हता, अशी घोषणा आपल्या देशात झाली. रात्री आठ वाजता पंतप्रधानांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात देशातील जवळपास ८६ टक्के चलन त्या मध्यरात्रीपासून म्हणजेच चार तासांत रद्द करण्याची घोषणा केली. इतक्या मोठय़ा देशात, इतक्या मोठय़ा प्रमाणात नोटाबंदी यापूर्वी कधीच झाली नव्हती. दरम्यान त्याच काळात व्हेनेझुएला या देशानेदेखील त्या देशातील सर्वात मोठं चलन रद्द केलं होतं. पण तेथील नागरिकांनी त्याविरुद्ध बराच उठाव केला, निदर्शने झाली आणि त्या सरकारला तो निर्णय रद्द करावा लागला. त्या पाश्र्वभूमीवर भारतात लोकांनी हा निर्णय स्वीकारल्याचे त्या दोन-तीन महिन्यांतील माध्यमातून येणाऱ्या सर्वेक्षणातून दिसून येत होतं. लोकांना त्रास होतोय, पण हा निर्णय देशहिताचा आहे, अशी एक भावना असल्याचं निदान त्या सर्वेक्षणांतून दिसत होते. १२५ कोटींच्या देशात ही नोटाबंदी स्वीकारली जावी ही पंतप्रधानांची विश्वासार्हताच म्हणावी लागेल.
फक्त आपल्याकडेच नाही तर एकूणच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डीमॉनिटायझेशन म्हणजेच निश्चलनीकरण या संकल्पनेला पाठिंबा वाढतो आहे. त्याचे कारण म्हणजे अंमली पदार्थाची तस्करी, वेश्या व्यवसाय, पैशांची हेरफेरी अशा गैरप्रकारांमध्ये मोठय़ा पातळीवर अधिक किमतीच्या चलनी नोटांचा वापर केला जातो. त्याला आळा बसण्यासाठी ‘जी २०’ आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या पातळीवरदेखील निश्चलनीकरणाला पूरक अशी चर्चा सुरू असते. पण नोटाबंदी म्हणजे मोठय़ा किमतीचे चलन बंद करणे, वापरात असलेल्या नोटा वर्ष-दीड वर्षांच्या काळात नष्ट करणे आणि मोठय़ा किमतीच्या चलनी नोटा न छापणे होय. पण आपल्याकडे चार तासांच्या काळातच पाचशे आणि एक हजाराच्या नोटा रद्द करण्यात आल्या आणि काही दिवसांतच दोन हजार आणि पाच हजाराच्या नव्या नोटा चलनात आणल्या गेल्या, हा विरोधाभास होता.
या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा उद्देश सुरुवातीपासूनच स्पष्ट नव्हता. पंतप्रधानांच्या भाषणात काळ्या पैशाचा उल्लेख खूप मोठय़ा प्रमाणात होता. काळ्या पैशाच्या नायनाटासाठी हे सारे केल्याचे सांगितले गेले. तर नंतर दहशतवाद्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या पैशांना पायबंद व्हावा, खोटय़ा नोटा रद्द व्हाव्यात, डिजिटल बँकिंगला चालना मिळावी, अशी उद्दिष्ट जोडली गेली. पण यांचा ठोस स्पष्ट उल्लेख सुरुवातीला नव्हता. ही सर्व परिमाणे जर तपासून पाहिली तर नोटाबंदीने काय साधले हे कळू शकेल.
काळ्या पैशाचा उल्लेख आपल्याकडे खूप झाला. काळा पैसा दोन प्रकारांत असतो. एक स्थावर बेनामी मालमत्ता अथवा सोने आणि दुसरा व्यवहारात असणारी रोख रक्कम. सीबीआय, आयकर विभाग अशा सरकारच्याच यंत्रणांनी यापूर्वी घातलेल्या छाप्यांमध्ये असे दिसून आले आहे की जवळपास ९२-९३ टक्के काळा पैसा हा स्थावर बेनामी मालमत्ता किंवा सोने या स्वरूपात आढळतो, तर ७-८ टक्केच रोखीत असतो. काळ्या पैशाचा साठा हा रोख स्वरूपात कमीच असतो. म्हणजेच काळ्या पैशाचा नायनाट करण्यासाठी नोटाबंदी हे काही ठोस कारण असू शकत नाही.
काळा पैसा नष्ट करण्याचे उद्दिष्ट नंतर हळूहळू डिजिटल बँकिंगकडे सरकू लागले. आजही आपल्याकडे डिजिटल बँकिंगचे प्रमाण हे केवळ एक टक्का इतपतच आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची माहिती असे सांगते की २०१५ सालापासून बँकिंग क्लिअरन्सचे ५० टक्क्याहून अधिक व्यवहार हे डिजिटल स्वरूपात होत आहेत आणि हे प्रमाण वाढणारेच आहे. डिजिटल बँकिंगचा वापर वाढेल हेदेखील त्यात मांडले आहे. मग नोटाबंदी करून डिजिटल बँकिंगमध्ये वाढ अपेक्षित धरणे हे संयुक्तिक ठरत नाही. त्याचबरोबर दहशतवाद्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या पैशावर गदा आणण्यासाठी आणि खोटय़ा नोटा चलनातून दूर करण्यासाठी संपूर्ण देशातील चलनावरच गदा आणणे हे काही पटण्यासारखे नाही.
नोटाबंदीच्या उद्दिष्टांमध्ये अधिक लोक कर भरतील असेदेखील सांगितले गेले. आपल्या देशात पाच-सात टक्केच लोक आयकर भरतात, म्हणजे इतर सर्वच लोक आयकर चुकवतात असे म्हणायचे का? पण आपल्या देशाचे प्रति माणशी उत्पन्नच एक लाख रुपये आहे, तर पावणेतीन लाख रुपयापेक्षा अधिक उत्पन्न हे करपात्र आहे. त्यामुळे मुळातच करपात्र नागरिक कमी आहेत. कर चुकवणारे आपल्याकडे नाहीतच असे नाही, पण त्यासाठी नोटाबंदीचे ब्रह्मास्त्र वापरायची गरज नव्हती.
एकूणच नोटाबंदीची जी काही उद्दिष्टे सांगितली गेली त्यांचा विचार करता एकूण मिळालेले यश हे किरकोळच म्हणावे लागेल. तर दुसरीकडे या नोटाबंदीमुळे नुकसान काय झाले हेदेखील पाहावे लागेल.
रद्द केलेल्या जवळपास सर्व नोटा परत आल्या. आधी असं म्हटलं जायचं की साडेतीन लाख कोटी काळा पैसा देशात आहे तो पकडला जाईल. पण तसं काही झालं नाही. जवळपास सर्व नोटा परत आल्या. तो पैसा सर्व बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेत भरला. त्यापोटी रिझव्‍‌र्ह बँकेला सर्व बँकांना व्याज द्यावे लागले. हा आकडा जवळपास १० हजार कोटी इतका आहे. त्याशिवाय सर्व नोटा परत छापण्यासाठी सुमारे ८-१० हजार कोटी रुपये खर्च रिझव्‍‌र्ह बँकेला करावा लागला. हा सर्व जास्तीचा खर्च रिझव्‍‌र्ह बँकेला नोटाबंदीमुळे करावा लागला. दरवर्षी रिझव्‍‌र्ह बँक केंद्र सरकारला जवळपास ७० हजार कोटी रुपये लाभांश देत असते. त्याची तरतूद केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पातदेखील केलेली असते. या लाभांशाचे प्रमाण या वर्षी निम्याहून कमी झाले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या वर्षी केवळ ३० हजार कोटी रुपयांचा लाभांश दिला. हे सर्व नोटाबंदीमुळेच झाले.
दुसरीकडे कृषी क्षेत्र व अन्य उद्योग जेथे मुख्यत: रोजंदारीवर व्यवहार व्हायचे अशा घटकांवर मोठा परिणाम झाला. एकूणच त्यांच्या उपजीविकेवर खूप खोलवर परिणाम झाला असे म्हणता येईल. काही व्यवसायांची सुरुवात लांबणीवर गेली, तर काही कायमचे बंद झाले. त्यातच सर्वसामान्यांना हालअपेष्टा सोसाव्या लागल्या त्या वेगळ्याच.
नोटाबंदीच्या आधीच देशात काही प्रमाणात मंदीचं वातावरण होते, त्यातच नोटाबंदीचा फटका बसल्यामुळे आणि नंतर जून २०१७ मध्ये आलेल्या जीएसटीमुळे एकूणच जीडीपीच्या वाढीचा वेग ५.१ टक्के इतका खाली आला आहे. नोटाबंदीबाबत जे फायदे सांगितले जातात ते मात्र खूपच अनिश्चित आहेत. काही खात्यांमध्ये संशयास्पद रक्कम जमा झाली, त्यांची तपासणी वगैरे होईल असे सांगितले जाते पण त्यासाठी किती काळ लागणार हे आपल्याला माहीत नाही. डिजिटल आणि नेट बँकिंगचा वेग वाढला हे जरी खरे असले तरी ते होणारच होते, त्यासाठी नोटाबंदीची गरज नव्हती. तिसरा एक मुद्दा आहे जो मानसिक पातळीवर आहे. विचारदेखील करता येणार नाही असा एक निर्णय घेऊन तो राबवू शकतो हे त्यातून दाखवून दिले. त्यामुळे करचुकव्यांच्या मनात एक धास्तीपण निर्माण झाली की सरकार असं पण काही तरी करू शकते. शिक्षण, स्थावर मालमत्ता आणि निवडणुका या तीन क्षेत्रांत जेथे रोख पैशांचा वापर खूप मोठय़ा प्रमाणात होतो त्यावर थोडासा आळा आला, पण तो मर्यादितच.
एकूणच राजकीय कुरघोडी म्हणावे असे हे यश मिळवण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला प्रचंड मोठी किंमत मोजावी लागली असेच म्हणावे लागेल.
अजित रानडे – response.lokprabha@expressindia.com / @ajit_ranade
शब्दांकन : सुहास जोशी
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्या. जवळपास ८६ टक्के चलन रद्द करणाऱ्या ह्य़ा निश्चिलनीकरणाला आता एक वर्ष पूर्ण होत आहे. नोटाबंदीच्या वर्षपूर्तीनिमित्ताने देशावर झालेल्या नकारात्मक आणि सकारात्मक परिणामांचा आढावा घेणारे हे दोन लेख
गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबरला आपण विचारही केला नव्हता, अशी घोषणा आपल्या देशात झाली. रात्री आठ वाजता पंतप्रधानांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात देशातील जवळपास ८६ टक्के चलन त्या मध्यरात्रीपासून म्हणजेच चार तासांत रद्द करण्याची घोषणा केली. इतक्या मोठय़ा देशात, इतक्या मोठय़ा प्रमाणात नोटाबंदी यापूर्वी कधीच झाली नव्हती. दरम्यान त्याच काळात व्हेनेझुएला या देशानेदेखील त्या देशातील सर्वात मोठं चलन रद्द केलं होतं. पण तेथील नागरिकांनी त्याविरुद्ध बराच उठाव केला, निदर्शने झाली आणि त्या सरकारला तो निर्णय रद्द करावा लागला. त्या पाश्र्वभूमीवर भारतात लोकांनी हा निर्णय स्वीकारल्याचे त्या दोन-तीन महिन्यांतील माध्यमातून येणाऱ्या सर्वेक्षणातून दिसून येत होतं. लोकांना त्रास होतोय, पण हा निर्णय देशहिताचा आहे, अशी एक भावना असल्याचं निदान त्या सर्वेक्षणांतून दिसत होते. १२५ कोटींच्या देशात ही नोटाबंदी स्वीकारली जावी ही पंतप्रधानांची विश्वासार्हताच म्हणावी लागेल.
फक्त आपल्याकडेच नाही तर एकूणच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डीमॉनिटायझेशन म्हणजेच निश्चलनीकरण या संकल्पनेला पाठिंबा वाढतो आहे. त्याचे कारण म्हणजे अंमली पदार्थाची तस्करी, वेश्या व्यवसाय, पैशांची हेरफेरी अशा गैरप्रकारांमध्ये मोठय़ा पातळीवर अधिक किमतीच्या चलनी नोटांचा वापर केला जातो. त्याला आळा बसण्यासाठी ‘जी २०’ आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या पातळीवरदेखील निश्चलनीकरणाला पूरक अशी चर्चा सुरू असते. पण नोटाबंदी म्हणजे मोठय़ा किमतीचे चलन बंद करणे, वापरात असलेल्या नोटा वर्ष-दीड वर्षांच्या काळात नष्ट करणे आणि मोठय़ा किमतीच्या चलनी नोटा न छापणे होय. पण आपल्याकडे चार तासांच्या काळातच पाचशे आणि एक हजाराच्या नोटा रद्द करण्यात आल्या आणि काही दिवसांतच दोन हजार आणि पाच हजाराच्या नव्या नोटा चलनात आणल्या गेल्या, हा विरोधाभास होता.
या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा उद्देश सुरुवातीपासूनच स्पष्ट नव्हता. पंतप्रधानांच्या भाषणात काळ्या पैशाचा उल्लेख खूप मोठय़ा प्रमाणात होता. काळ्या पैशाच्या नायनाटासाठी हे सारे केल्याचे सांगितले गेले. तर नंतर दहशतवाद्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या पैशांना पायबंद व्हावा, खोटय़ा नोटा रद्द व्हाव्यात, डिजिटल बँकिंगला चालना मिळावी, अशी उद्दिष्ट जोडली गेली. पण यांचा ठोस स्पष्ट उल्लेख सुरुवातीला नव्हता. ही सर्व परिमाणे जर तपासून पाहिली तर नोटाबंदीने काय साधले हे कळू शकेल.
काळ्या पैशाचा उल्लेख आपल्याकडे खूप झाला. काळा पैसा दोन प्रकारांत असतो. एक स्थावर बेनामी मालमत्ता अथवा सोने आणि दुसरा व्यवहारात असणारी रोख रक्कम. सीबीआय, आयकर विभाग अशा सरकारच्याच यंत्रणांनी यापूर्वी घातलेल्या छाप्यांमध्ये असे दिसून आले आहे की जवळपास ९२-९३ टक्के काळा पैसा हा स्थावर बेनामी मालमत्ता किंवा सोने या स्वरूपात आढळतो, तर ७-८ टक्केच रोखीत असतो. काळ्या पैशाचा साठा हा रोख स्वरूपात कमीच असतो. म्हणजेच काळ्या पैशाचा नायनाट करण्यासाठी नोटाबंदी हे काही ठोस कारण असू शकत नाही.
काळा पैसा नष्ट करण्याचे उद्दिष्ट नंतर हळूहळू डिजिटल बँकिंगकडे सरकू लागले. आजही आपल्याकडे डिजिटल बँकिंगचे प्रमाण हे केवळ एक टक्का इतपतच आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची माहिती असे सांगते की २०१५ सालापासून बँकिंग क्लिअरन्सचे ५० टक्क्याहून अधिक व्यवहार हे डिजिटल स्वरूपात होत आहेत आणि हे प्रमाण वाढणारेच आहे. डिजिटल बँकिंगचा वापर वाढेल हेदेखील त्यात मांडले आहे. मग नोटाबंदी करून डिजिटल बँकिंगमध्ये वाढ अपेक्षित धरणे हे संयुक्तिक ठरत नाही. त्याचबरोबर दहशतवाद्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या पैशावर गदा आणण्यासाठी आणि खोटय़ा नोटा चलनातून दूर करण्यासाठी संपूर्ण देशातील चलनावरच गदा आणणे हे काही पटण्यासारखे नाही.
नोटाबंदीच्या उद्दिष्टांमध्ये अधिक लोक कर भरतील असेदेखील सांगितले गेले. आपल्या देशात पाच-सात टक्केच लोक आयकर भरतात, म्हणजे इतर सर्वच लोक आयकर चुकवतात असे म्हणायचे का? पण आपल्या देशाचे प्रति माणशी उत्पन्नच एक लाख रुपये आहे, तर पावणेतीन लाख रुपयापेक्षा अधिक उत्पन्न हे करपात्र आहे. त्यामुळे मुळातच करपात्र नागरिक कमी आहेत. कर चुकवणारे आपल्याकडे नाहीतच असे नाही, पण त्यासाठी नोटाबंदीचे ब्रह्मास्त्र वापरायची गरज नव्हती.
एकूणच नोटाबंदीची जी काही उद्दिष्टे सांगितली गेली त्यांचा विचार करता एकूण मिळालेले यश हे किरकोळच म्हणावे लागेल. तर दुसरीकडे या नोटाबंदीमुळे नुकसान काय झाले हेदेखील पाहावे लागेल.
रद्द केलेल्या जवळपास सर्व नोटा परत आल्या. आधी असं म्हटलं जायचं की साडेतीन लाख कोटी काळा पैसा देशात आहे तो पकडला जाईल. पण तसं काही झालं नाही. जवळपास सर्व नोटा परत आल्या. तो पैसा सर्व बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेत भरला. त्यापोटी रिझव्‍‌र्ह बँकेला सर्व बँकांना व्याज द्यावे लागले. हा आकडा जवळपास १० हजार कोटी इतका आहे. त्याशिवाय सर्व नोटा परत छापण्यासाठी सुमारे ८-१० हजार कोटी रुपये खर्च रिझव्‍‌र्ह बँकेला करावा लागला. हा सर्व जास्तीचा खर्च रिझव्‍‌र्ह बँकेला नोटाबंदीमुळे करावा लागला. दरवर्षी रिझव्‍‌र्ह बँक केंद्र सरकारला जवळपास ७० हजार कोटी रुपये लाभांश देत असते. त्याची तरतूद केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पातदेखील केलेली असते. या लाभांशाचे प्रमाण या वर्षी निम्याहून कमी झाले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या वर्षी केवळ ३० हजार कोटी रुपयांचा लाभांश दिला. हे सर्व नोटाबंदीमुळेच झाले.
दुसरीकडे कृषी क्षेत्र व अन्य उद्योग जेथे मुख्यत: रोजंदारीवर व्यवहार व्हायचे अशा घटकांवर मोठा परिणाम झाला. एकूणच त्यांच्या उपजीविकेवर खूप खोलवर परिणाम झाला असे म्हणता येईल. काही व्यवसायांची सुरुवात लांबणीवर गेली, तर काही कायमचे बंद झाले. त्यातच सर्वसामान्यांना हालअपेष्टा सोसाव्या लागल्या त्या वेगळ्याच.
नोटाबंदीच्या आधीच देशात काही प्रमाणात मंदीचं वातावरण होते, त्यातच नोटाबंदीचा फटका बसल्यामुळे आणि नंतर जून २०१७ मध्ये आलेल्या जीएसटीमुळे एकूणच जीडीपीच्या वाढीचा वेग ५.१ टक्के इतका खाली आला आहे. नोटाबंदीबाबत जे फायदे सांगितले जातात ते मात्र खूपच अनिश्चित आहेत. काही खात्यांमध्ये संशयास्पद रक्कम जमा झाली, त्यांची तपासणी वगैरे होईल असे सांगितले जाते पण त्यासाठी किती काळ लागणार हे आपल्याला माहीत नाही. डिजिटल आणि नेट बँकिंगचा वेग वाढला हे जरी खरे असले तरी ते होणारच होते, त्यासाठी नोटाबंदीची गरज नव्हती. तिसरा एक मुद्दा आहे जो मानसिक पातळीवर आहे. विचारदेखील करता येणार नाही असा एक निर्णय घेऊन तो राबवू शकतो हे त्यातून दाखवून दिले. त्यामुळे करचुकव्यांच्या मनात एक धास्तीपण निर्माण झाली की सरकार असं पण काही तरी करू शकते. शिक्षण, स्थावर मालमत्ता आणि निवडणुका या तीन क्षेत्रांत जेथे रोख पैशांचा वापर खूप मोठय़ा प्रमाणात होतो त्यावर थोडासा आळा आला, पण तो मर्यादितच.
एकूणच राजकीय कुरघोडी म्हणावे असे हे यश मिळवण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला प्रचंड मोठी किंमत मोजावी लागली असेच म्हणावे लागेल.
अजित रानडे – response.lokprabha@expressindia.com / @ajit_ranade
शब्दांकन : सुहास जोशी
