डॉ. अजित रानडे – response.lokprabha@expressindia.com
नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षांअखेर विविध बँकांनी ८० हजार कोटींचा तोटा नोंदवलेला आहे. त्याच्या जोडीला सध्याची जागतिक परिस्थिती पाहता भारतीय बँकिंग क्षेत्रावरील संकटाकडे युद्धपातळीवर लक्ष द्यावे लागणार आहे.
आर्थिक स्थिरतेसंदर्भातील रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ताज्या अहवालातून भारतीय बँकिंग क्षेत्राचे अतिशय गंभीर असे चित्र रेखाटण्यात आले आहे. मार्च २०१८ ला संपलेल्या आर्थिक वर्षांअखेरीस भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील बुडीत कर्जाचे (अनुत्पादित कर्ज – एनपीए) प्रमाण एकूण कर्जवाटपाच्या ११.६ टक्के झाल्याचे त्यातून दिसून येते. बुडीत कर्जाचे प्रमाण काही वर्षांपूर्वी पाच टक्क्य़ांपेक्षा कमी होते. मार्च २०१९ च्या अखेपर्यंत त्यांचे प्रमाण १२.२ टक्के होऊ शकते. गेल्या अठरा वर्षांतील हा उच्चांक आहे. हे प्रमाण सरासरी आहे. मात्र काही बँकांचे बुडीत कर्ज खूपच जास्त आहे. उदाहरणार्थ आयडीबीआय बँकेच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण चक्क २४ टक्के आहे. त्यामुळेच एलआयसीला आयडीबीआयला वाचवण्यासाठी भांडवल गुंतवावे लागत आहे. सर्वच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे बुडीत प्रमाण हे १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील ११ बँकांमध्ये तर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या त्वरित सुधारणा आराखडय़ानुसार (प्रॉम्पट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन्स – पीसीए) अनेक उपाययोजना सुरू आहेत. त्यामुळे त्या ११ बँकांना कर्ज देणे, नवीन कर्मचारी नेमणुका आणि शाखाविस्तारावर बंधन घालण्यात आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१५ साली लागू केलेल्या पतगुणवत्तेचा आढावा (अ‍ॅसेट क्वालिटी रिव्ह्य़ू) या प्रक्रियेच्या रेटय़ामुळे बहुतांश बुडीत कर्जाची आकडेवारी बाहेर आली आहे. ताळेबंद मांडताना कदाचित बहुतांश बँका पूर्णपणे प्रामाणिक नसल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला ही प्रक्रिया लादावी लागली होती. ‘प्रिटेन्ड अ‍ॅण्ड एक्स्टेन्ड’ असे बँकिंग क्षेत्रात म्हटले जाते. म्हणजेच जणू काही असं दर्शवायचं की हे कर्ज बुडीत खाती नाहीच किंवा बुडीत कर्जाची परतफेडीची मुदत वाढवायची अशी पद्धतच काही बँकांमध्ये रूढ झाली होती. बरीचशी थकीत कर्जे ही प्रतिकूल व्यापक अर्थव्यवस्थेच्या (मॅक्रोइकॉनॉमी) चक्राशी संबंधित आहेत. पण एकूण कर्जापैकी महत्त्वपूर्ण हिस्सा हा घोटाळ्यांमुळे पण निर्माण झाला आहे.
नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षांअखेर विविध बँकांनी नोंदवलेला एकूण तोटा हा सुमारे ८० हजार कोटी इतका आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने गेल्या तिमाहीत आजवरचा सर्वात मोठा तोटा नोंदवला आहे. हा तोटा मुख्यत: स्टील, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि दूरसंचार क्षेत्रातील उद्योगांशी संबंधित आहे. अनुत्पादित कर्जातील ऊर्जा क्षेत्राचा वाटा अजून पूर्णपणे पुरेसा उलगडलेला नाही. पुढील दोनएक वर्षांत ऊर्जा क्षेत्रातील बुडीत कर्जामुळे आणखी अडीच लाख कोटी रुपयांचा तोटा वाढू शकतो. हा प्रचंड असा तोटा सहन करण्यासाठी बँकिंग क्षेत्रात नव्याने भांडवल पुनर्भरीकरण (इक्विटी इन्फ्युजन) करणे हाच एकमेव पर्याय आहे. अर्थातच ठेवीदारांच्या ठेवींचा वापर करून या तोटय़ावर उत्तर शोधता येणार नाही. संसदेत प्रस्तावित असलेल्या फायनान्शियल रिझोल्युशन अ‍ॅण्ड डिपॉझिट इन्शुअरन्स बिलाच्या पाश्र्वभूमीवर ठेवीदारांचा पैसा वापरणे हे चुकीची प्रतिमा निर्माण करणारे ठरेल. ठेवीदारांचे पैसे हे कायमच सुरक्षित आणि या सर्व बाबींपासून दूर असणे गरजेचे आहे. ठेवीदार हे काही बँकेचे भागधारक नसतात. त्यामुळे भागधारकांऐवजी ठेवीदारांवर बँकेच्या तोटय़ाची जोखीम लादणे योग्य नाही.
२००८ मध्ये जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्थेत बरीच पडझड झाली, आर्थिक मंदी आली तेव्हाची एक रंजक गोष्ट येथे सांगावीशी वाटते. न्यूयॉर्कमधील प्रसिद्ध लेहमन बँक जेव्हा बुडाली तेव्हा जगभरातील बँकिंग क्षेत्रावर त्सुनामीच आली होती. पण भारतीय बँकिंग क्षेत्रात एक अनोखी घटना घडली होती. खासगी आणि परदेशी बँकांमधून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे ठेवींचा ओघ वाढला होता. स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये एका दिवशी एक हजार कोटींहून अधिक नव्या ठेवी जमा झाल्या होत्या. इन्फोसिस या आयटी क्षेत्रातील कंपनीने तर त्यांची सर्व मोठी रोख रक्कम खासगी बँकांतून (आयसीआयसीआयसहित) स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये जमा करत असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. आपल्या गुंतवणूकदार आणि भागधारकांना आश्वस्त करण्यासाठीच इन्फोसिसने हे केले होते. एका आकडेवारीनुसार खासगी व परदेशी बँकांमधून ६० हजार कोटींपेक्षा अधिक ठेवी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये जमा झाल्या होत्या. पाश्चात्त्य देशांमधील बँकिंग क्षेत्रात कर्जप्रक्रिया गोठवल्यामुळे न्यूयॉर्क आणि लंडन येथील तूट भरून काढण्यासाठी तेथील बँकांनी भारतात केलेली गुंतवणूक परत त्या देशांकडे वळविण्यास सुरुवात केली होती, पण आपल्याकडे फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका ठेवींनी भरून वाहत होत्या.
लोकांची प्रतिक्रिया अशी का होती? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची मूलत: असणारी गुणवत्ता हे त्याचे कारण होते की सुरक्षेच्या कारणास्तव असे घडले होते? अर्थातच नंतरचेच कारण त्यामागे होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मुख्य मालक किंवा भागधारक हे भारत सरकारच असल्यामुळे ते या बँकांना दिवाळखोरीत जाऊ देणार नाही, हाच या ठेवींच्या सुरक्षेच्या मागचा विश्वास होता. थोडक्यात काय, तर ठेवीदारांचा पैसा हा अशा प्रकारे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सुरक्षित असतो. आजवरच्या घटनांवरून तरी असे दिसते, सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणतीही बँक आजवर बुडाली नाही. तेथील ठेवीदारांनी त्यांचा पैसा गमावला नाही. मात्र खासगी क्षेत्रातील ग्लोबल ट्रस्ट बँक बुडाली होती. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेवर संकट आलं तेव्हा त्या बँकेचं आणखी मोठय़ा सार्वजनिक बँकेत विलीनीकरण केलं गेलं. दुसरीकडे सहकार क्षेत्रात खूप अनागोंदी आहे, पण ती वेगळीच बाब आहे.
१९९७ मध्ये आशियातील आर्थिक संकटानंतर आलेल्या मंदीच्या टप्प्यात २००० साली बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढून बँकिंग क्षेत्रावर संकट निर्माण झालं होतं. कुशलतेने केलेले व्यापक अर्थव्यवस्थेचे (मॅक्रोइकॉनॉमि) व्यवस्थापन, वित्तीय तूट कमी करणे, कमी व्याज दर आणि महागाईवरील नियंत्रण यामुळे २००३ पासून बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमी होऊ लागले आणि २००८ साली ते जवळपास दोन टक्क्य़ांवर येऊन पोहोचले. जागतिक स्तरावरील अर्थव्यवस्थेतील सुस्थितीचादेखील आपल्याला फायदा झाला. २००३ पासून सुरू झालेल्या प्रक्रियेला फायदा झाला.
दुर्दैवाने आज २०१८ मध्ये हे घटक आपल्याला प्रतिकूल आहेत. व्याजदर, महागाई, चालू खाते आणि वित्तीय तूट हे यावर्षी आपल्याला प्रतिकूल आहेत. अमेरिकेतील व्याजदर आणि मोठी वित्तीय तूट पुढील वर्षी येणारी संभावित आर्थिक मंदी सूचित करत आहे. स्वदेशी मालाच्या स्पर्धेत परदेशी माल उतरू नये म्हणून तेथील सरकारने दिलेल्या संरक्षणात वाढ होत असल्यामुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्राचे भवितव्य आक्रसलेले आहे. त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात जोमाने वाढ करायची असेल तर देशांतर्गत पातळीवरच मुख्यत: गुंतवणूक आणि खर्चावर भर द्यावा लागेल. दुसरीकडे खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक दर कमी असल्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रावरच खूप मोठा दबाव येत आहे. त्यामुळे वित्तीय तुटीचा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे मोठय़ा वृद्धीने एनपीएची समस्या सुटणार नाही.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रावरील संकटाकडे त्वरित आणि सातत्यपूर्ण लक्ष द्यावे लागणार आहे हे सध्याच्या घडामोडीवरून लक्षात येते. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये सरकारने २.१ लाख कोटी रूपये इतकी भली मोठी रक्कम पुनर्भाडवलीकरणासाठी जाहीर केली आहे. त्यापैकी ५५ हजार कोटी रुपये शेअर बाजारातून उभे केले जाणार होते. सध्याच्या परिस्थितीत त्याची शक्यता कमीच आहे. आयुर्विमा महामंडळामुळे आयडीबीआय सध्या वाचवली जात आहे, त्यामुळे त्यांचा या बँकेत मोठा हिस्सा असणार आहे. आयुर्विमा महामंडळाचा प्रचंड विस्तार असल्यामुळे आणि भांडवली बाजारात किंमत वाढली तर हा मोठा फायदा होऊ शकतो. (आर्थिक घोटाळ्यात अडकलेल्या सत्यमची महिंद्राने सुटका केली. नंतर त्याचा त्यांना फायदाच झाला.) पण आयडीबीआयचा ताबा घेणे ही एलआयसीसाठी जोखीम आहे.
मात्र दिवाळखोरीचा नवीन कायदा आणि प्रक्रिया बँकांना भरपूर फायद्याची ठरणार आहे. कारण बुडीत कर्जे (बॅड लोन्स) त्यांच्या जमा-खर्चातून बाहेर जातील. या प्रक्रियेत बुडीत कर्जाचा लिलाव होतो. स्टील आणि सिमेंट या दोन क्षेत्रांमध्ये मात्र बँकांना बराच फायदा झाला होता, पण इतर क्षेत्रांमध्ये कर्जाच्या ६० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक रकमेवर पाणी सोडावे लागणार आहे. बँका जेव्हा कर्जदाराबरोबर दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेची सुरुवात करतात तेव्हा त्यांनी त्याआधीच ५० टक्के रकमेवर पाणी सोडलेले असते, पण त्यापेक्षा अधिक रकमेवर पाणी सोडावे लागले तर तोटय़ात वाढ होते. ऊर्जा क्षेत्रामुळे येणाऱ्या काळात बुडीत कर्जामध्ये मोठा फटका बसेल, त्यामुळे आणखीन तोटा सहन करायला लागेल.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अजून तरी ठेवीदारांच्या दृष्टीने सुरक्षित आणि विश्वासू समजल्या जातात. स्टेट बँक ही तर टॅलेन्ट फॅक्टरीच आहे. स्टेट बँकेतील अनेक माजी अधिकारी अनेक इतर सार्वजनिक, खासगी आणि विदेशी बँकांमध्ये उच्च पदावर कार्यरत आहेत. आयडीबीआय बँकेचे नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे स्टेट बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. व्यापक अर्थव्यवस्थेचे (मॅक्रोइकॉनॉमिक) चक्र पुन्हा गतिमान होत नाही तोपर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची शुश्रूषा करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. दिवाळखोरीची प्रक्रिया मदत करणारी आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सुशासनासाठी मोठय़ा प्रमाणात स्वायत्तता आणि लवचीकता गरजेची आहे. विशेषत: कर्जवाटप, कर्मचारी नेमणुका आणि वेतन हे दीर्घकालीन चालणारे उपाय आहेत. सध्या या बँकांना कर्मचारी नेमणुकांसाठी कॅम्पस इंटरव्ह्य़ूचीदेखील परवानगी दिली जात नाही.
सगळ्या बँकांमधील मोठमोठी बुडीत कर्जे एकत्र करायची आणि ती एका नवीन बँकेत वर्ग करायची, याला बॅड बँक असे म्हणतात. याचा एक फायदा असा की आधीच्या बँकाचा ताळेबंद स्वच्छ होऊन त्या नवीन कर्जवाटपाला मोकळ्या होतात. ही संकल्पना वन टाइम सोल्यूशन म्हणून वापरली जाते. इतर देशांमध्येही संकल्पना वेळोवेळी वापरली गेली आहे. आपल्याकडेही त्याचा विचार करायला हरकत नाही.
सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारचा भागीदारीचा हिस्सा हा ५० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त असतो. तो हिस्सा भांडवली बाजारात विकून तो ३३ टक्क्य़ांपर्यंत आणायचा. त्यातून मिळणारे भांडवल बँकेला उपयोगी पडेल. मात्र त्या बँकांची सार्वजनिक बँक ही प्रतिमा टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारला विशेष अधिकार राहील. गरज पडली तर सरकारचे शेअर्स हे गोल्डन शेअर्स असल्यामुळे नकाराधिकार त्यांना वापरता येईल. अशी काही तरी यंत्रणा तयार करता येऊ शकते.
बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी उपाय आणि नवीन संकल्पना आणण्याची आत्ता तीव्रतेने गरज आहे. आलेल्या संकटाला जणू काही शिंगावर घेऊनच त्याचा निपटारा करण्याची ही वेळ आहे.
(अनुवाद : सुहास जोशी)
आर्थिक स्थिरतेसंदर्भातील रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ताज्या अहवालातून भारतीय बँकिंग क्षेत्राचे अतिशय गंभीर असे चित्र रेखाटण्यात आले आहे. मार्च २०१८ ला संपलेल्या आर्थिक वर्षांअखेरीस भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील बुडीत कर्जाचे (अनुत्पादित कर्ज – एनपीए) प्रमाण एकूण कर्जवाटपाच्या ११.६ टक्के झाल्याचे त्यातून दिसून येते. बुडीत कर्जाचे प्रमाण काही वर्षांपूर्वी पाच टक्क्य़ांपेक्षा कमी होते. मार्च २०१९ च्या अखेपर्यंत त्यांचे प्रमाण १२.२ टक्के होऊ शकते. गेल्या अठरा वर्षांतील हा उच्चांक आहे. हे प्रमाण सरासरी आहे. मात्र काही बँकांचे बुडीत कर्ज खूपच जास्त आहे. उदाहरणार्थ आयडीबीआय बँकेच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण चक्क २४ टक्के आहे. त्यामुळेच एलआयसीला आयडीबीआयला वाचवण्यासाठी भांडवल गुंतवावे लागत आहे. सर्वच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे बुडीत प्रमाण हे १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील ११ बँकांमध्ये तर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या त्वरित सुधारणा आराखडय़ानुसार (प्रॉम्पट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन्स – पीसीए) अनेक उपाययोजना सुरू आहेत. त्यामुळे त्या ११ बँकांना कर्ज देणे, नवीन कर्मचारी नेमणुका आणि शाखाविस्तारावर बंधन घालण्यात आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१५ साली लागू केलेल्या पतगुणवत्तेचा आढावा (अ‍ॅसेट क्वालिटी रिव्ह्य़ू) या प्रक्रियेच्या रेटय़ामुळे बहुतांश बुडीत कर्जाची आकडेवारी बाहेर आली आहे. ताळेबंद मांडताना कदाचित बहुतांश बँका पूर्णपणे प्रामाणिक नसल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला ही प्रक्रिया लादावी लागली होती. ‘प्रिटेन्ड अ‍ॅण्ड एक्स्टेन्ड’ असे बँकिंग क्षेत्रात म्हटले जाते. म्हणजेच जणू काही असं दर्शवायचं की हे कर्ज बुडीत खाती नाहीच किंवा बुडीत कर्जाची परतफेडीची मुदत वाढवायची अशी पद्धतच काही बँकांमध्ये रूढ झाली होती. बरीचशी थकीत कर्जे ही प्रतिकूल व्यापक अर्थव्यवस्थेच्या (मॅक्रोइकॉनॉमी) चक्राशी संबंधित आहेत. पण एकूण कर्जापैकी महत्त्वपूर्ण हिस्सा हा घोटाळ्यांमुळे पण निर्माण झाला आहे.
नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षांअखेर विविध बँकांनी नोंदवलेला एकूण तोटा हा सुमारे ८० हजार कोटी इतका आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने गेल्या तिमाहीत आजवरचा सर्वात मोठा तोटा नोंदवला आहे. हा तोटा मुख्यत: स्टील, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि दूरसंचार क्षेत्रातील उद्योगांशी संबंधित आहे. अनुत्पादित कर्जातील ऊर्जा क्षेत्राचा वाटा अजून पूर्णपणे पुरेसा उलगडलेला नाही. पुढील दोनएक वर्षांत ऊर्जा क्षेत्रातील बुडीत कर्जामुळे आणखी अडीच लाख कोटी रुपयांचा तोटा वाढू शकतो. हा प्रचंड असा तोटा सहन करण्यासाठी बँकिंग क्षेत्रात नव्याने भांडवल पुनर्भरीकरण (इक्विटी इन्फ्युजन) करणे हाच एकमेव पर्याय आहे. अर्थातच ठेवीदारांच्या ठेवींचा वापर करून या तोटय़ावर उत्तर शोधता येणार नाही. संसदेत प्रस्तावित असलेल्या फायनान्शियल रिझोल्युशन अ‍ॅण्ड डिपॉझिट इन्शुअरन्स बिलाच्या पाश्र्वभूमीवर ठेवीदारांचा पैसा वापरणे हे चुकीची प्रतिमा निर्माण करणारे ठरेल. ठेवीदारांचे पैसे हे कायमच सुरक्षित आणि या सर्व बाबींपासून दूर असणे गरजेचे आहे. ठेवीदार हे काही बँकेचे भागधारक नसतात. त्यामुळे भागधारकांऐवजी ठेवीदारांवर बँकेच्या तोटय़ाची जोखीम लादणे योग्य नाही.
२००८ मध्ये जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्थेत बरीच पडझड झाली, आर्थिक मंदी आली तेव्हाची एक रंजक गोष्ट येथे सांगावीशी वाटते. न्यूयॉर्कमधील प्रसिद्ध लेहमन बँक जेव्हा बुडाली तेव्हा जगभरातील बँकिंग क्षेत्रावर त्सुनामीच आली होती. पण भारतीय बँकिंग क्षेत्रात एक अनोखी घटना घडली होती. खासगी आणि परदेशी बँकांमधून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे ठेवींचा ओघ वाढला होता. स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये एका दिवशी एक हजार कोटींहून अधिक नव्या ठेवी जमा झाल्या होत्या. इन्फोसिस या आयटी क्षेत्रातील कंपनीने तर त्यांची सर्व मोठी रोख रक्कम खासगी बँकांतून (आयसीआयसीआयसहित) स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये जमा करत असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. आपल्या गुंतवणूकदार आणि भागधारकांना आश्वस्त करण्यासाठीच इन्फोसिसने हे केले होते. एका आकडेवारीनुसार खासगी व परदेशी बँकांमधून ६० हजार कोटींपेक्षा अधिक ठेवी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये जमा झाल्या होत्या. पाश्चात्त्य देशांमधील बँकिंग क्षेत्रात कर्जप्रक्रिया गोठवल्यामुळे न्यूयॉर्क आणि लंडन येथील तूट भरून काढण्यासाठी तेथील बँकांनी भारतात केलेली गुंतवणूक परत त्या देशांकडे वळविण्यास सुरुवात केली होती, पण आपल्याकडे फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका ठेवींनी भरून वाहत होत्या.
लोकांची प्रतिक्रिया अशी का होती? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची मूलत: असणारी गुणवत्ता हे त्याचे कारण होते की सुरक्षेच्या कारणास्तव असे घडले होते? अर्थातच नंतरचेच कारण त्यामागे होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मुख्य मालक किंवा भागधारक हे भारत सरकारच असल्यामुळे ते या बँकांना दिवाळखोरीत जाऊ देणार नाही, हाच या ठेवींच्या सुरक्षेच्या मागचा विश्वास होता. थोडक्यात काय, तर ठेवीदारांचा पैसा हा अशा प्रकारे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सुरक्षित असतो. आजवरच्या घटनांवरून तरी असे दिसते, सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणतीही बँक आजवर बुडाली नाही. तेथील ठेवीदारांनी त्यांचा पैसा गमावला नाही. मात्र खासगी क्षेत्रातील ग्लोबल ट्रस्ट बँक बुडाली होती. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेवर संकट आलं तेव्हा त्या बँकेचं आणखी मोठय़ा सार्वजनिक बँकेत विलीनीकरण केलं गेलं. दुसरीकडे सहकार क्षेत्रात खूप अनागोंदी आहे, पण ती वेगळीच बाब आहे.
१९९७ मध्ये आशियातील आर्थिक संकटानंतर आलेल्या मंदीच्या टप्प्यात २००० साली बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढून बँकिंग क्षेत्रावर संकट निर्माण झालं होतं. कुशलतेने केलेले व्यापक अर्थव्यवस्थेचे (मॅक्रोइकॉनॉमि) व्यवस्थापन, वित्तीय तूट कमी करणे, कमी व्याज दर आणि महागाईवरील नियंत्रण यामुळे २००३ पासून बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमी होऊ लागले आणि २००८ साली ते जवळपास दोन टक्क्य़ांवर येऊन पोहोचले. जागतिक स्तरावरील अर्थव्यवस्थेतील सुस्थितीचादेखील आपल्याला फायदा झाला. २००३ पासून सुरू झालेल्या प्रक्रियेला फायदा झाला.
दुर्दैवाने आज २०१८ मध्ये हे घटक आपल्याला प्रतिकूल आहेत. व्याजदर, महागाई, चालू खाते आणि वित्तीय तूट हे यावर्षी आपल्याला प्रतिकूल आहेत. अमेरिकेतील व्याजदर आणि मोठी वित्तीय तूट पुढील वर्षी येणारी संभावित आर्थिक मंदी सूचित करत आहे. स्वदेशी मालाच्या स्पर्धेत परदेशी माल उतरू नये म्हणून तेथील सरकारने दिलेल्या संरक्षणात वाढ होत असल्यामुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्राचे भवितव्य आक्रसलेले आहे. त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात जोमाने वाढ करायची असेल तर देशांतर्गत पातळीवरच मुख्यत: गुंतवणूक आणि खर्चावर भर द्यावा लागेल. दुसरीकडे खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक दर कमी असल्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रावरच खूप मोठा दबाव येत आहे. त्यामुळे वित्तीय तुटीचा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे मोठय़ा वृद्धीने एनपीएची समस्या सुटणार नाही.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रावरील संकटाकडे त्वरित आणि सातत्यपूर्ण लक्ष द्यावे लागणार आहे हे सध्याच्या घडामोडीवरून लक्षात येते. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये सरकारने २.१ लाख कोटी रूपये इतकी भली मोठी रक्कम पुनर्भाडवलीकरणासाठी जाहीर केली आहे. त्यापैकी ५५ हजार कोटी रुपये शेअर बाजारातून उभे केले जाणार होते. सध्याच्या परिस्थितीत त्याची शक्यता कमीच आहे. आयुर्विमा महामंडळामुळे आयडीबीआय सध्या वाचवली जात आहे, त्यामुळे त्यांचा या बँकेत मोठा हिस्सा असणार आहे. आयुर्विमा महामंडळाचा प्रचंड विस्तार असल्यामुळे आणि भांडवली बाजारात किंमत वाढली तर हा मोठा फायदा होऊ शकतो. (आर्थिक घोटाळ्यात अडकलेल्या सत्यमची महिंद्राने सुटका केली. नंतर त्याचा त्यांना फायदाच झाला.) पण आयडीबीआयचा ताबा घेणे ही एलआयसीसाठी जोखीम आहे.
मात्र दिवाळखोरीचा नवीन कायदा आणि प्रक्रिया बँकांना भरपूर फायद्याची ठरणार आहे. कारण बुडीत कर्जे (बॅड लोन्स) त्यांच्या जमा-खर्चातून बाहेर जातील. या प्रक्रियेत बुडीत कर्जाचा लिलाव होतो. स्टील आणि सिमेंट या दोन क्षेत्रांमध्ये मात्र बँकांना बराच फायदा झाला होता, पण इतर क्षेत्रांमध्ये कर्जाच्या ६० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक रकमेवर पाणी सोडावे लागणार आहे. बँका जेव्हा कर्जदाराबरोबर दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेची सुरुवात करतात तेव्हा त्यांनी त्याआधीच ५० टक्के रकमेवर पाणी सोडलेले असते, पण त्यापेक्षा अधिक रकमेवर पाणी सोडावे लागले तर तोटय़ात वाढ होते. ऊर्जा क्षेत्रामुळे येणाऱ्या काळात बुडीत कर्जामध्ये मोठा फटका बसेल, त्यामुळे आणखीन तोटा सहन करायला लागेल.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अजून तरी ठेवीदारांच्या दृष्टीने सुरक्षित आणि विश्वासू समजल्या जातात. स्टेट बँक ही तर टॅलेन्ट फॅक्टरीच आहे. स्टेट बँकेतील अनेक माजी अधिकारी अनेक इतर सार्वजनिक, खासगी आणि विदेशी बँकांमध्ये उच्च पदावर कार्यरत आहेत. आयडीबीआय बँकेचे नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे स्टेट बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. व्यापक अर्थव्यवस्थेचे (मॅक्रोइकॉनॉमिक) चक्र पुन्हा गतिमान होत नाही तोपर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची शुश्रूषा करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. दिवाळखोरीची प्रक्रिया मदत करणारी आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सुशासनासाठी मोठय़ा प्रमाणात स्वायत्तता आणि लवचीकता गरजेची आहे. विशेषत: कर्जवाटप, कर्मचारी नेमणुका आणि वेतन हे दीर्घकालीन चालणारे उपाय आहेत. सध्या या बँकांना कर्मचारी नेमणुकांसाठी कॅम्पस इंटरव्ह्य़ूचीदेखील परवानगी दिली जात नाही.
सगळ्या बँकांमधील मोठमोठी बुडीत कर्जे एकत्र करायची आणि ती एका नवीन बँकेत वर्ग करायची, याला बॅड बँक असे म्हणतात. याचा एक फायदा असा की आधीच्या बँकाचा ताळेबंद स्वच्छ होऊन त्या नवीन कर्जवाटपाला मोकळ्या होतात. ही संकल्पना वन टाइम सोल्यूशन म्हणून वापरली जाते. इतर देशांमध्येही संकल्पना वेळोवेळी वापरली गेली आहे. आपल्याकडेही त्याचा विचार करायला हरकत नाही.
सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारचा भागीदारीचा हिस्सा हा ५० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त असतो. तो हिस्सा भांडवली बाजारात विकून तो ३३ टक्क्य़ांपर्यंत आणायचा. त्यातून मिळणारे भांडवल बँकेला उपयोगी पडेल. मात्र त्या बँकांची सार्वजनिक बँक ही प्रतिमा टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारला विशेष अधिकार राहील. गरज पडली तर सरकारचे शेअर्स हे गोल्डन शेअर्स असल्यामुळे नकाराधिकार त्यांना वापरता येईल. अशी काही तरी यंत्रणा तयार करता येऊ शकते.
बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी उपाय आणि नवीन संकल्पना आणण्याची आत्ता तीव्रतेने गरज आहे. आलेल्या संकटाला जणू काही शिंगावर घेऊनच त्याचा निपटारा करण्याची ही वेळ आहे.
(अनुवाद : सुहास जोशी)
