राहुल गांधी.. आव्हानांचा डोंगर मोठा

भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी न्या. लोया यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांनी १०० कोटी रुपयांचे आमिष दाखविल्याचा दावा करणारे वृत्त एका माध्यमाने दिले आणि एकच खळबळ माजली. या वृत्ताला जोड होती मुंबईतील सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल हरकिशन लोया यांच्या कथित संशयास्पद मृत्यूची.  ऐन गुजरात निवडणुकीच्या तोंडावर अमित शहांना नव्याने घेरणारी ही बातमी होती. अगोदरच शहा आपले चिरंजीव जय यांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांवरून टीकेचे लक्ष्य झाले असताना हे सनसनाटी वृत्त प्रसिद्ध झाले. सर्वानाच वाटले, की विरोधी पक्षांना, विशेषत काँग्रेसला चांगलेच कोलीत मिळाले. काँग्रेस आता शहांवर तुटून पडेल, गुजरात निवडणुकीमध्ये हा मोठा मुद्दा बनवेल, असेच सर्वाना वाटत होते. आणि ते स्वाभाविकही होते.

पण प्रत्यक्षात घडले उलटे. ज्या दिवशी वृत्त प्रकाशित झाले, त्याच सकाळी काँग्रेसने आपल्या सर्व नेत्यांना, प्रवक्त्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या, की न्या. लोया मृत्यूप्रकरणी चकार शब्दही काढायचा नाही. काँग्रेसच्या या अनपेक्षित भूमिकेचे एकमेव कारण होते : सोहराबुद्दीन! बनावट चकमकीमध्ये सोहराबुद्दीनला मारल्याचे प्रकरण न्या. लोया यांच्यासमोर चालू होते आणि त्यामध्ये शहा हे मुख्य आरोपी होते. पण सोहराबुद्दीनमधील ‘स’चा देखील उच्चार करायला काँग्रेस धजावली नाही. कारण सोहराबुद्दीन प्रकरण पुन्हा उकरले तर भाजपला गुजरातमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरणाचा अजेंडा पुन्हा रेटण्याची आयतीच संधी मिळण्याचा धोका काँग्रेसला वाटत होता. गुजरातची निवडणूक धार्मिक ध्रुवीकरणावर नव्हे, तर नव्याने उदयास आलेल्या जातींच्या समीकरणांच्या आधारे लढविण्याची काँग्रेसची रणनीती आहे. त्यामुळे आतापर्यंतच्या संपूर्ण प्रचारात काँग्रेसने, राहुल गांधींनी ‘एम’ शब्द (मुस्लीम) उच्चारलादेखील नाही. धर्मनिरपेक्षता वगैरे नेहमीचे शब्दसुद्धा गायब झालेत. याउलट राहुल स्वत गुजरातमध्ये एकापाठोपाठ एक मंदिरांना भेटी देत आहेत, कपाळावर गंध लावून साधू-संतांच्या चरणी माथा टेकवीत आहेत. एका अर्थाने मवाळ हिंदुत्वाचा पुरस्कार करून धर्मनिरपक्षेतेच्या अति डोसाने दुखावलेल्या हिंदूंना चुचकारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. धर्मनिरपेक्षता गायब, मुस्लिमांकडे दुर्लक्ष, न्या. लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणी शहांना घेरण्याकडे कानाडोळा.. आणि हो, ‘मौत का सौदागर’सारखा मोदींना अद्याप तरी ‘फुलटॉस’ नाही..

राहुल गांधींमधील बहुचíचत बदल तो हाच हाच का? मुस्लीम ही विश्वासार्ह मतपेढी असतानाही गुजरातमध्ये मवाळ हिंदुत्वाशिवाय पर्याय नसल्याची जाणीव होणे आणि धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी भाजपने जागोजागी फेकलेल्या सापळ्यांमध्ये जाणीवपूर्वक न अडकणे, ही राहुल यांच्यामधील वाढत्या रणनीतिकौशल्याची चुणूक असावी का? या क्षणाला त्याचे ठाम उत्तर कदाचित देता येणार नाही. पण भाजपच्या चालींना पुरून उरण्याइतपतची हुशारी ते अलीकडे दाखवू लागल्यावर सर्वाचे एकमत व्हायला हरकत नाही. काँग्रेस गुजरातमध्ये जिंकेल किंवा २०१९ मध्ये राहुल गांधी हे मोदींचा पाडाव करतील, असे या क्षणाला तरी कुणालाही (अपवाद आंधळ्या काँग्रेस समर्थकांचा) वाटत नाही. पण राहुल यांना आता अतिशय गांभीर्याने घेतले जाऊ लागलेय, याबद्दल अजिबात दुमत असण्याचे कारण नाही.

म्हणजे राहुल यांनी पहिला अडथळा दूर केलाय. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे आजपर्यंतची त्यांची ‘पप्पू’ ही प्रतिमा. भाजपने, त्यांच्या ‘सायबर आर्मी’ने ती जाणीवपूर्वकच तयार केली. पण त्याला स्वत राहुलदेखील जबाबदार होते. २००४ पासून सक्रिय झाल्यानंतर आणि २०१३ मध्ये उपाध्यक्ष झाल्यानंतर राहुल यांची अनेक पोरकट- बालिश विधाने (‘आलू की फॅक्टरी’), राजकीय वकूब सिद्ध करण्यात वेळोवेळी आलेले अपयश, लोकसभेला थेट ४४ या नीचांकी जागांवर येण्याची नामुष्की, त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र- हरियाणा- आसाम- झारखंड- उत्तराखंड- गोवा- मणिपूर- अरुणाचल प्रदेश अशी राज्ये गमावण्याने राहुल यांच्या ‘पनवती’वर शिक्कामोर्तबच (‘प्रूव्हन फेल्युअर’) झाले होते. त्यात ते अर्धवेळ राजकारणी असल्याच्या प्रतिमेची भर. अचानक परदेशात गायब होणे, अगदी पाच राज्यांची निवडणूक तोंडावर असताना महत्त्वाच्या नेत्यांसोबत चीनचा अभ्यास दौरा ठरविणे, नेत्यांना सल्लामसलतीसाठी उपलब्ध न होणे, महत्त्वाच्या राजकीय निर्णयांपासून फटकून राहणे, संसदेमध्ये बहुतांश वेळा हजर नसणे, अमेठी या आपल्या मतदारसंघाला कधीतरीच दर्शन देणे अशा असंख्य चुकांनी राहुल यांची प्रतिमा खालावली होती. एकवेळ तीसुद्धा चालली असती; पण थट्टेचा, टिंगलटवाळीचा विषय होणे अधिक वाईट. भाजपने त्यांची टिंगलटवाळी केली तर एकवेळ समजण्यासारखे आहे. पण प्रत्यक्षात त्यांच्याच पक्षातील नेते, अगदी मुख्यालयात बसून राहुल यांच्याबद्दल प्रच्छन्न टवाळी करताना दिसायचे, तेव्हा राहुल यांच्या स्वीकारार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे राहायचे. ‘ये तो काँग्रेस को डुबो के छोडेगा.’ हे वाक्य तर बहुतेकांच्या तोंडी हमखास असायचे. त्यातल्या त्यात सोनियांच्या आजूबाजूला असलेली जुनी धेंडे त्यांची कुत्सित टवाळकी करण्यात आघाडीवर असायची. राहुल यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला भवितव्य नाही असेच बहुतेकांना वाटायचे. मग काही खुशमस्करी मंडळी ‘प्रियांका लाओ, काँग्रेस बचाओ’ असले फलक थेट मुख्यालयातच लावायची. अन्य विरोधी पक्षातल्या नेत्यांचेही राहुल यांच्याबद्दलचे मत अजिबात चांगले नसायचे, नव्हते. आठवतंय की एका महत्त्वाच्या विरोधी नेत्याने राहुल यांना ‘मंदबुद्धी’ असे विशेषण बहाल केले होते. राहुल यांच्याबरोबर व्यासपीठावर जाण्यासही महाराष्ट्रातील एका वरिष्ठ नेत्याने टाळले होते. ‘त्यांच्याबरोबर कुठे भाषण करणार..?’, असा त्या वरिष्ठ नेत्याचा सूर होता, इतकी हेटाळणी असायची. त्यातूनच मोदींसमोर राहुल यांचा टिकाव लागणार नसल्याचा बहुतेकांचा समज होता आणि बहुतेकांना अजूनही तसेच वाटते.

..पण गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून चित्र एकदमच बदलायला लागलंय. विशेषत अमेरिकेतील गाजलेल्या दौऱ्यापासून. तेथील भाषणे, तज्ज्ञांच्या प्रश्नांना आत्मविश्वासपूर्वक दिलेली उत्तरे, त्यांच्यातील सफाईदारपणा अनेकांना आश्चर्यकारक वाटला. त्याच दरम्यान त्यांनी आणखी एक बदल केला, तो म्हणजे समाजमाध्यमांच्या रणनीतीमध्ये. हरियाणातील खासदार दीपेंदर हुड्डांकडे या विभागाची जबाबदारी होती. राहुल यांनी ती कर्नाटकातील माजी खासदार दिव्य स्पंदना यांच्याकडे सोपविली. जवळपास चमत्कार म्हणता येईल एवढा राहुल यांच्या ट्विटर हॅण्डलचा कायापालट झाला. मोदी, शहांना काय ते बोचकारे.. उपरोधिकपणाचा नेमका वापर, मोदी-शहांना टोचेल अशी तिखट शब्दरचना (‘शाह’जादे).. नवनवे शब्द (जीएसटीला ‘गब्बर सिंग टॅक्स’).. जवळपास तीनच महिन्यांत त्यांच्या फॉलोआर्सची संख्या दहा लाखांनी वाढली. अर्थात त्यांची संख्या मोदींच्या ट्विटर फॉलोअर्ससमोर ‘पिग्मी’च आहे.. त्यांच्या भाषणातही बदलांचे प्रतिबिंब पडल्याचे जाणवत होते. नेमके शब्द, नेमका भर आणि मोदींना लक्ष्य ही त्याची वैशिष्टय़. नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी या दोन मुद्दय़ांभोवती ते रान पेटवीत राहिले. हार्दकि पटेल, अल्पेश ठाकुर आणि जिग्नेश मेवानी या अनुक्रमे पाटीदार, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि दलितांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तीन युवा नेत्यांची त्यांनी बांधलेली मोट ही राहुल यांच्यातील वाढत्या राजकीय परिपक्वतेची चुणूक म्हणायला हरकत नाही. ऐंशीच्या दशकापर्यंत काँग्रेस गुजरातमध्ये ‘खाम’चा (क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लीम) प्रयोग अतिशय यशस्वीरीत्या सादर करायची. पण १९९० नंतर पाटीदारांच्या (पटेल) बळावर भाजपने हिंदुत्वाला केंद्रस्थानी आणले आणि जणू काही गुजरातला हिंदुत्वाची प्रयोगशाळाच बनविले. आता सुमारे तीन दशकांनंतर पुन्हा गुजरातमध्ये राहुल गांधी हे ‘दुखावलेल्या जातीं’चा (किंवा त्यांच्यातील मोठय़ा घटकांचा) पुष्पगुच्छ बनवून भाजपला टक्कर देऊ पाहताहेत. म्हणजे आरक्षणावरून चेतविलेले पटेल, सत्तेत फार वाटा मिळत नसल्याने नाराज ओबीसी आणि गोरक्षकांच्या उच्छादाने अस्वस्थ असलेले दलित आदींची मुस्लीम व आदिवासी या स्वतच्या मतपेढीशी मोट बांधण्याची राहुल यांची धडपड चाललीय. मदानात उतरलेले, रणनीती आखणारे असे राहुल यापूर्वी फारसे पाहायला मिळाले नव्हते. म्हणजे ते समाजमाध्यमांवर हळूहळू स्वार होऊ लागलेत, भाजपच्या तोडीस तोड असणारी रणनीती आखू लागलेत आणि त्यांच्या भाषण-संवादकौशल्यातील लक्षणीय सुधारणा.. हे बदल राहुल यांच्यामध्ये दिसू लागलेत. ते गुजरात जिंकणार का हरणार, हे पाहणे लक्षवेधक असेल; पण त्यांनी भाजपच्या नाकात दम आल्याचे चित्र निर्माण होणेदेखील अजिबात कमी नाही.

म्हणूनच कदाचित राहुल यांच्याबद्दल आशा आणि थोडी खात्री प्रथमच निर्माण झाली आहे, असे म्हणता येईल. कदाचित त्याचमुळे गुजरातमधील यशाबद्दल अजिबात खात्री नसताना काँग्रेसने त्यांच्या पक्षाभिषेकाचा धोका स्वीकारलाय. यापूर्वी असे धोके स्वीकारायला काँग्रेस आणि राहुल दोघेही ऐनवेळी कच खायचे. आता मात्र, गुजरातच्या निकालाची धास्ती न घेता पक्षाभिषेकास राहुल तयार झालेत, हाही महत्त्वाचा बदलच म्हणावा लागेल. धोका यासाठी की एवढी वातावरणनिर्मिती करूनही जर गुजरातमध्ये काँग्रेसचा एकतर्फी पराभव झाला आणि जोडीला हिमाचल प्रदेशही हातातून निसटले तर राहुल यांच्याबद्दल पुन्हा शंका निर्माण होतील. आणि वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) मुद्दा कायमचा संपून जाईल, जसा उत्तर प्रदेशच्या निकालाने नोटाबंदीमधील राजकीय हवा निघून गेली तशी. त्यातच पुन्हा कर्नाटक हे हातातील एकमेव मोठे राज्य टिकवण्यासाठी धडपड करावी लागेल. याउलट झाल्यास म्हणजे गुजरातमध्ये ‘चमकदार’ कामगिरी, हिमाचल आणि कर्नाटकातीलही सत्ता राखल्यास राहुल यांच्याबद्दल जोरदार उत्सुकता निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. गुजरात जिंकले तर ते एकदमच ‘जायंट किलर’ ठरतील. त्यामुळे राहुल यांच्यासमोरचा मार्ग ‘जर.. तर’चा आहे. पण तरीही काही गोष्टी राहुल यांच्या पथ्यावर पडतील.

एक म्हणजे, त्यांना ‘राजकीय विमा संरक्षण’ आहे. इतके पराभव झाल्यानंतरही ते काँग्रेसचे अध्यक्ष होतात, यावरूनच ते सिद्ध होते. अगदी यापुढेही पराभव होत राहिले तरी त्यांचे अध्यक्षपद निरंकुश राहील. प्रियांका गांधी-वद्रांची सावली असली तरीही. इतके विमा संरक्षण मोदी- शहांनादेखील नाही. गुजरात गमावले तर कदाचित शहांना बाजूला जावे लागेल आणि २०१९ ची निवडणूक हरले तर मोदींनासुद्धा बाजूला केले जाऊ शकते. पण राहुल या आघाडीवर निर्धास्त असतील. यश- अपयश, जय-पराजय यांचा त्यांच्या अध्यक्षपदावर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांच्याकडून फारशा अपेक्षा नसल्याने किरकोळ यशदेखील त्यांच्याबद्दल अनुकूल हवा निर्माण करू शकते. म्हणजे त्यांच्यावर अपेक्षांचे ओझे नाही. याउलट मोदी-शहांवर ते आहे. गुजरातमध्ये नाक कापलेच गेले तर मोदी-शहांच्या राजकीय भवितव्यावर काय परिणाम होऊ शकतील, याचा अंदाज बांधता येणे कठीण आहे. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट असेल ती म्हणजे साऱ्या विरोधी पक्षांचे नेतृत्व प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरीत्या त्यांच्या हातात येईल. मोदींच्या ऐरावताला तोंड देण्यासारखे एकही विरोधी नाव आजच्या घडीला दिसत नाही. एकेकाळचे आश्वासक नाव असणारे नितीशकुमार कधीचेच मोदींच्या आश्रयाला गेलेत. अरिवद केजरीवालांनी दिल्ली जरी राखली तरी पुरेसे आहे. मायावती जवळपास अस्तंगताजवळ रेंगाळत आहेत. स्वतचा ओडिशा राखतानाच नवीन पटनाईकांना नाकी नऊ आलंय. लालूप्रसाद यादव अंधातरी आहेत. कुटुंबातील यादवीने अखिलेशसिंह तूर्त तरी बॅकफूटवर आहेत. पश्चिम बंगालची हद्द ममतांना ओलांडणे जवळपास अवघड आहे.. मग मोदींना कोण टक्कर देणार? लोकसभा निवडणुकींचा थाट जवळपास अध्यक्षीय बाजाचा होत असताना २०१९ ला मोदींसमोर कोण असेल? ही जी विरोधकांमधील पोकळी आहे, ती राहुल यांच्या पथ्यावर पडल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे भले दिल्लीत काँग्रेस ही केजरीवालांची प्रतिस्पर्धी आहे; पण अन्यत्र त्यांना काँग्रेसला पािठबा देण्याशिवाय पर्याय नाही. गुजरातमध्ये ते दिसलंय. एकेकाळी काँग्रेसला भ्रष्टाचाराचे आगर म्हणणाऱ्या केजरीवालांनी गुजरातमध्ये ‘भाजपला हरविणाऱ्या पक्षा’ला मतदान करण्याचे आवाहन केलंय. राहुल यांच्याबद्दलची तुच्छता वेळोवेळी दाखवून देणाऱ्या शरद पवारांना आता राहुलना मोदी घाबरत असल्याचा साक्षात्कार होऊ लागलाय. डाव्यांबरोबर हातमिळवणी करणाऱ्या काँग्रेसबरोबर जाण्यास ममता बिलकूल तयार असतील. कारण मोदींची असलेली समान धास्ती या सर्वाना राहुल गांधींच्या पंखाखाली जाण्यास भाग पाडल्याशिवाय राहणार नाही. शिवाय मोदींना आणि भाजपला तीव्र वैचारिक विरोध करणारा मोठा घटक आहे. तो सामाजिक माध्यमांवर सक्रिय आहे, त्याचा माध्यमांमध्ये दबदबा आहे. सामाजिक व बुद्धिवादी संस्थांवर त्यांची पकड आहे. या सर्व मंडळींनी कोणत्याही स्थितीत मोदींना रोखायचंय. त्यांना काँग्रेसबद्दल कितीही आक्षेप असले आणि राहुल यांच्याबद्दल कितीही शंका असल्या तरी त्यांना मोदींना ‘उपलब्ध असलेला उत्तम’ पर्याय म्हणून राहुल यांची पाठराखण करण्याशिवाय पर्याय नाही. ‘‘काँग्रेस व भाजप दोघेही भ्रष्ट आहेत. पण किमान काँग्रेस देशामध्ये फूट तर पाडत नाही.’’, अशी वैचारिक मांडणी ही काँग्रेसच्या वैचारिक कुंपणावरची मंडळी करू लागलीत आणि त्यातूनच राहुल यांना पद्धतशीरपणे ‘प्रमोट’ करण्याच्या हालचाली चालू आहेत. थोडक्यात मोदींविरुद्धचे सर्व घटक हळूहळू राहुल यांच्या नेतृत्वाखाली एक होऊ लागल्याच्या घडामोडी आहेत. त्या राहुल यांच्यासाठी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.

‘राहुल २’..

(ट्विटरवरील टोकदार हल्ले)

०      मोदींच्या आश्वासनांवर :

      २०१८ मे मोदीजी गुजरात के हर व्यक्ती को चाँद पर एक घर देंगे और २०३० मे मोदीजी चाँद को धरती पर ले आयेंगे.

०      शहांच्या मुलावरील आरोपाबाबत :

      जबरदस्त बदल.. बेटी बचाओ ते ‘बेटा बचाव’

      जय शाह- ‘जादा’ खा गया..

०      पाक-अमेरिकी संबंधांबाबत :

      मोदी जी, पळा लवकर.. अध्यक्ष ट्रम्प यांची अजून एकदा गळाभेट घ्यायचीय.

०      भूक निर्देशांकातील घसरणीवर :

      भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ

      आजकल दिल्ली मे है जेरे-बहस ये मुद्दा

पण पिढीजात वारशाने मिळालेल्या अध्यक्षपदाइतपत ते निभावणे सोपे असेल का? १३२ वर्षांच्या इतिहासात काँग्रेसवर अनेक संकटे कोसळली. हारजीत झाली, पण अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उमटले नव्हते. १९९८ मध्ये सोनिया गांधींनी काँग्रेसची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हाही संकट होते. पण त्याच्यापेक्षाही मोठे संकट, मोठे आव्हान राहुल गांधी यांच्यासमोर असेल. कारण सोनियांसमोर सर्वसमावेशक अटलबिहारी वाजपेयींचा मवाळ भाजप होता; पण राहुल यांच्यासमोर मोदी-शहांचा आक्रमक, विस्तारवादी, आत्मकेंद्रित भाजप आहे. सोनिया नवख्या होत्या, त्यांच्या यशापयशाबद्दल तुम्ही बाजूने- विरोधात चर्चा करू शकत होता. पण राहुल हे आजपर्यंत ‘प्रूव्हन फेल्युअर’ मानले गेलेत. त्यामुळे त्यांच्यासमोर तर ‘उणे’ परिस्थितीतून पुन्हा शिखरावर जाण्याचे आव्हान आहे. ते कसे पेलतील? कार्यकर्त्यांचे मनोधर्य खचलेले आहे. पक्षसंघटना जवळपास कोमात आहे. अनेक चांगल्या नेत्यांनी पक्षाला रामराम ठोकलाय. एकापाठोपाठ एकेक राज्ये गमावलेली आहेत. सामाजिक माध्यमांवर ‘सेन्सेशन’ निर्माण करणे वेगळे आणि प्रत्यक्षात जमिनीवर उभ्या केलेल्या संघटनेच्या आधारे निवडणुका जिंकणे वेगळे. संघटना नाही, पण समाजमाध्यमांवर हवा निर्माण करून असे ‘हवेत इमले’ बांधून उपयोग नसतो, हे राज ठाकरे आणि अगदी केजरीवाल यांच्याकडून समजावून घेता येईल. म्हणून आपले स्वतचे घर दुरुस्त करणे हे राहुल यांच्यासमोर सर्वात कळीचे आव्हान असेल. वर्षांनुवर्षे जागा अडवून बसलेल्या आणि काँग्रेस संस्कृतीचा अर्क असलेल्या ढुढ्ढाचार्याना हटविणे सोपे नाही. त्यांचे उपद्रवमूल्य अजिबात कमी नाही. भले राहुल अध्यक्ष झाले तरी सोनिया या काही ‘राजकीय निवृत्ती’ घेणार नाहीत. म्हणजे एका अर्थाने पक्षात दोन शक्तिकेंद्रे राहतीलच. भले त्यांच्यात फारसा धारदार संघर्ष होणार नाही, पण समज-गैरसमज आणि संभ्रम निर्माण करण्यासाठी तेवढे पुरेसे ठरू शकते.

दुसऱ्या एका मुद्दय़ावर राहुल गांधी यांना अधिक लक्ष द्यावे लागेल. सध्या ते ‘केजरीवाल मोड’मध्ये असल्याचे म्हटले जाते. म्हणजे पंजाब, गोवा, दिल्लीतील तीन महापालिकांमध्ये दणके बसण्यापूर्वी केजरीवाल ज्या पद्धतीने उठता-बसता, सकाळ-संध्याकाळ फक्त आणि फक्त मोदींनाच लक्ष्य करायचे, तोच कित्ता सध्या राहुल गिरवीत आहेत. म्हणजे मोदींवर टीका करण्याचा त्यांचा एककलमी कार्यक्रम चाललाय. उठता-बसता मोदी.. मोदी.. विरोधी पक्षात असल्याने सत्तारूढ पक्षावर टीका करणे स्वाभाविक आहे; पण एकाच व्यक्तीला ऊठसूट लक्ष्य करण्याने फार साध्य होत नाही. विशेषत मोदींसारखा चाणाक्ष नेता समोर असताना. अशा एकतर्फी टीकेचा फायदा उठविण्यात मोदी माहीर आहेत. हे कौशल्य त्यांनी २००२ च्या गुजरात दंगलीपासून चांगलेच विकसित केलेय. त्यामुळे केजरीवालांची आज जशी अवस्था झालीय, म्हणजे त्यांना काही काळापुरता का होईना मौनात जाण्याशिवाय पर्याय उरला नाही, तशी गत राहुल यांची होऊ नये म्हणजे मिळविले. प्रत्येक गोष्टीसाठी केवळ आणि केवळ मोदींनाच लक्ष्य करण्याऐवजी त्यांना स्वतचा अजेंडा सकारात्मकतेने मांडावा लागेल. महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल. उदाहरणार्थ, जीएसटीला संसदेत पािठबा आणि रस्त्यांवर विरोध अशा दुहेरी कृतींनी काँग्रेसच्या विरोधाला फार विश्वासार्हता उरत नाही.

सारांश असा की, काँग्रेसचीच नव्हे, तर देशातील राजकीय परिस्थिती निर्णायक वळणावर येऊन ठेपलीय. राहुल यांच्या यशापयशावर ते बरेचसे अवलंबून असेल. म्हणून राहुल यांची होणारी औपचारिक निवड (मंगळवार, ५ डिसेंबर) ही देशातील एक अत्यंत महत्त्वाची राजकीय घडामोड असेल..