गौरव मुठे – response.lokprabha@expressindia.com
राजपाल यादवची भूमिका असलेला ‘पीपली लाइव्ह’ हा चित्रपट काही वर्षांपूर्वी आला होता. त्यातील ‘महंगाई डायन खाए जात है’ हे गाणे विशेष गाजले होते. दबक्या पावलांनी येणाऱ्या आणि हळूहळू आपला खिसा रिता करणाऱ्या महागाईचे हे तंतोतंत वर्णन म्हणावे लागेल. वाघ जसा दाट झाडीमध्ये दबा धरून बसतो आणि सावज जवळ आल्यावर त्यावर झडप घालतो अगदी तसेच महागाईबाबतीतदेखील घडते. फरक इतकाच आहे की, महागाई किंवा चलनवाढ, थेट झडप घालत नाही. ती दबक्या पावलाने येते आणि रोज थोडा थोडा घास घेते. ही महागाई नियंत्रित ठेण्यासाठी तात्पुरते आणि दीर्घकालीन उपाय वेळीच योजले गेले नाहीत, तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. याचे जिवंत उदाहरण सध्या श्रीलंकेच्या रूपाने आपण पाहत आहोत. मात्र महागाई का वाढते? ती नेहमी वाईटच असते का? या प्रश्नांची उकल महत्त्वाची ठरते.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या द्विमाही पतधोरणात व्याजदर जैसे थे ठेवून केंद्र सरकारच्या उपाययोजनांना पािठबा दिला आणि दुसरीकडे चलनवाढीला आयतेच आमंत्रण दिले. फेब्रुवारीत किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई निर्देशांकाने (ग्राहक किंमत निर्देशांक) ६.०७ टक्के हा आठ महिन्यांचा उच्चांक गाठला. जुलै २०२१ नंतरचा महागाईने गाठलेला हा सर्वोच्च स्तर होता.
महागाई कशी मोजली जाते हे समजून घेऊ. महागाई दर मोजण्याच्या मुख्यत: दोन पद्धती आहेत. पहिली पद्धत डब्ल्यूपीआय अर्थात, होलसेल प्राइज इंडेक्स, म्हणजेच घाऊक किंमत निर्देशांक आणि दुसरी पद्धत म्हणजे सीपीआय अर्थात कंझ्युमर्स प्राइज इंडेक्स म्हणजेच ग्राहक किंमत निर्देशांक अथवा किरकोळ महागाई दर! किरकोळ महागाईचा दर अधिक विश्वासार्ह आणि धोरण आखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. रिझव्‍‌र्ह बँकदेखील त्याचा विचार करून व्याजदरवाढीबाबत निर्णय घेते. याच दराने वाढ दर्शवल्यावर महागाईने फणा काढायला सुरुवात केली आहे. हे सर्वाच्याच दृष्टीने चिंताजनक आहे.
घाऊक महागाईचा दर गेल्या वर्षी एप्रिलपासून सलग दोन अंकी पातळीवर आहे. फेब्रुवारीमध्ये तो १३.११ टक्क्यांवर पोहोचला. करोनाच्या सावटाखाली आपण दोन वर्षे न साजरी झालेली दिवाळी दणक्यात साजरी केली. यामुळे या काळात वस्तू आणि सेवांची मागणी अधिक वाढली. ही अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र त्यामुळे महागाईपूरक वस्तूंच्या मागणीत मोठी वाढ झाली. म्हणजेच घरगुती वापराच्या इंधनाबरोबरच स्वयंपाकाचा गॅस, पाइप गॅस यांच्यासह खाद्यान्न वस्तू आणि भाजीपाल्याचे दर खूप वाढले. अवेळी बरसलेल्या पावसानेही एकूणच अन्नधान्य महागाईत तेल ओतले. पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींनी नवीन वर्षांत शंभरी पार करत नवीन उच्चांक गाठला आहे. घरगुती आणि व्यावसायिक, वापराच्या गॅस दरातील मोठी वाढ ही एकूण महागाईच्या भडक्याचे मुख्य कारण ठरली आहे.
त्यात रशिया-युक्रेन युद्धाने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. परिणामी महागाईने जगभरात रौद्र रूप धारण केले आहे. भारताचे शेजारी देश श्रीलंका, पाकिस्तान आणि बांगलादेशात महागाईने कित्येक वर्षांचे विक्रम मोडीत काढले आहेत. जागतिकीकरणामुळे जगातील सर्व देश एकमेकांच्या जवळ आले आहेत, हे मान्यच, पण महागाईच्या रूपाने ते अनुभवास येऊ लागले आहे. त्यामुळे भविष्यात आणखी प्रतिकूल परिणामांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेसह संपूर्ण जगभरात ‘वाईट महागाई’ मर्यादेच्या बाहेर हातपाय पसरू लागली आहे.
आता ‘वाईट महागाई’ म्हणजे काय? आणि महागाई चांगलीदेखील असते? हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याबद्दल आपण पुढे जाणून घेणार आहोतच. तूर्तास अमेरिकेतील परिस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे. अमेरिकेतल्या चांगल्या-वाईट घटनांचे पडसाद संपूर्ण जगावर उमटतात. अमेरिकेत महागाईने गेल्या ४१ वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. तिथला ग्राहक किंमत निर्देशांक ४१ वर्षांतील उच्चांकाला पोहोचल्याने जगाची चिंता वाढली आहे. आपण भारतीय गेली कित्येक वर्षे ५ ते ६ टक्क्यांदरम्यान महागाई अनुभवतो आहोत. मात्र अमेरिका किंवा युरोपातील प्रगत देशांनी कित्येक दशके २ टक्क्यांपेक्षा कमी महागाई अनुभवली आहे. अर्थात त्यांनी फक्त ‘चांगल्या महागाई’चा अनुभव घेतला आहे. अमेरिकेत २ टक्के असलेला हा दर गेल्या मार्चमध्ये प्रथमच २.६ टक्क्यांवर गेला आणि पुढे तो वाढतच गेला. करोनाच्या बऱ्या-वाईट परिणामांमधून मंदावलेली अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा खूप अधिक वेगाने सावरली. मात्र त्यामुळे मागणी वेगाने वाढली. ती पूर्ण करता येईल, इतकी सुसज्जता कंपन्यांना आणि एकूणच अर्थव्यवस्थांना करता आलेली नाही. याला साथ मिळाली ती पुरवठा शृंखलेची. कारण सुरुवातीला करोना आणि त्यानंतर रशिया-युक्रेन वादामुळे आयात-निर्यातीवर बंधने आल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील अडचणी कायम राहिल्या. कच्च्या मालाच्या मागणी-पुरवठय़ातील वाढत्या तफावतीमुळे महागाईचा भडका उडाला. सध्या अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये मागणीचा स्तर पुरवठय़ापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे किमान वर्षभर तरी महागाई आपली पाठ सोडणार नाही, हे नक्की!
महागाईचे चटके काही जणांनी अनुभवले असतील, काहींना अद्याप तिची चाहूलही लागली नसेल. गेल्या काही महिन्यांत आपल्या ताटातल्या जिनसांपासून कपडेलत्ते, पादत्राणे, प्रवास व वाहतूक खर्च सारे काही खिशाला भारी पडू लागले आहे. घरगुती गॅस सििलडरच्या दरात सुमारे २०० रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे. खाद्यतेलाच्या किमती तर वर्षभरात दुप्पट झाल्या आहेत. डाळी-कडधान्यांच्या दरात दोन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत जवळपास दीडपट वाढ झाली आहे. धान्ये, कडधान्ये व तेलांचे भाव वाढल्याने फरसाण, मिठाई व अन्य खाद्यपदार्थाचे दरही वाढले आहेत. सध्या बराचसा खर्च क्रेडिट, डेबिट कार्ड किंवा यूपीआयच्या माध्यमातून होतो. त्यामुळे लगेच खिशातील पैसे जात नसल्याने महागाईचा अंदाज येत नाही.
करोनाकाळात अनेकांवर रोजगार गमावण्याची वेळ आली, तर काहींचे उत्पन्न/ वेतन घटले. अनेकांना त्यांनी आयुष्यभराची बचत औषधोपचारांवर खर्च करावी लागली. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी शंभरीपार गेलेले पेट्रोल-डिझेलचे दर आटोक्यात आणण्यासाठी त्यावरील उत्पादन कराचा भार कमी करून त्याचे दर शंभरीच्या आत आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जागतिक पातळीवर खनिज तेलाचे दर पुन्हा एकदा १४० डॉलर प्रतििपपापर्यंत पोहोचल्याने सरकारने दिलेला दिलासा अल्पायुषी ठरला.
सरकारने गेल्या वर्षांपासून पुरवठय़ाच्या दृष्टीने महागाईचा परिणाम कमी करण्याच्या प्रयत्न केला. रिझव्‍‌र्ह बँकेला पतधोरण ठरविताना, म्हणजे कर्जावरील व्याज दर वाढवावेत की कमी करावेत याचा निर्णय घेताना ही किरकोळ महागाई दराची आकडेवारीच उपयुक्त ठरते. पण केंद्र सरकारने महागाई दराची पातळी ६ टक्क्यांच्या खाली राखण्याची वैधानिक जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिली आहे. मात्र जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणाव आणि जगभरातील महागाईने नवीन विक्रम प्रस्थापित केल्याने भारतातदेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेने निश्चित केलेल्या महागाईच्या सहनशील पातळीने लक्ष्मणरेषा ओलांडली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या जलद वाढीसाठी सरकारच्या धोरणांना पािठबा द्यायचा, की महागाईला आवर घालण्यासाठी व्याजदरवाढीचे अस्त्र हाती घ्यायचे, हा प्रश्न रिझव्‍‌र्ह बँकेपुढे आहे. रब्बीचे पीक बाजारात आल्याने, निदान अन्नधान्य महागाईच्या बाबतीत तरी उसंत मिळेल आणि हा दर आटोक्यात येईल, अशी आशा आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती १०५ डॉलरवर कायम आहेत. करोनाच्या नवीन अवताराने युरोपातील काही देश आणि चीनमध्ये पुन्हा डोके वर काढले आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर अनिश्चितता पाहता ही वाढ किती डॉलरवर जाऊन थांबेल हे सांगणे कठीण आहे. भारताची ८५ टक्के इंधन गरज ही आयातीतून भागवली जाते, त्यामुळे इंधनदरवाढीचा फटका अपरिहार्य आहे. अशा परिस्थितीत दोन वर्षे रोखून धरलेली व्याजदरवाढ करण्याशिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे दुसरा पर्याय राहणार नाही. थोडक्यात, महागाईने आता घाव घालायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे येत्या काळात अर्थचक्राची गती आणखी मंदावणे, नवीन रोजगार व उत्पन्नाच्या संधी घटणे असे परिणाम अनुभवावे लागू शकतात, यात शंका नाही.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकत्याच सरलेल्या आर्थिक वर्षांत व्याजदर जैसे थे ठेवून संधी की संकट टाळले आहे हे समजायला थोडा काळ जाऊ द्यावा लागणार आहे. पाण्यातील प्रवाहाविरुद्ध पोहून स्वत:च्या वाटेने जाणे तसे आव्हानात्मकच आहे. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रवाहाच्या विरुद्ध जाण्याचा निर्णय घेतला. जगातील प्रमुख देशांच्या बँकांनी प्रवाहाच्या दिशेने जाण्याची वाट धरली आहे. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेने धाडस दाखवले आहे. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी कठोर पवित्रा घेऊन व्याजदरात वाढ केली आहे. देशात मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात कोणतीही वाढ न केल्यामुळे बचत खात्यावरील व्याजदरदेखील जैसे थेच राहिले. परिणामी ज्येष्ठ नागरिक किंवा मुख्यत: असा वर्ग जो दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकेत ठेवलेल्या ठेवींवरील व्याजावर घर चालवत असतो, अशांची मात्र पंचाईत झाली आहे. वाढत्या महागाईमुळे क्रयशक्ती घटली आहे. गेली दोन वर्षे ४ टक्के इतक्या अल्पदराने व्याज बचत खात्यावर मिळत असून तेवढेच व्याज रिझव्‍‌र्ह बँक धोरण बदल करत नाही तोवर मिळेल. यामुळे बऱ्याच नोकरदार आणि ज्येष्ठांना महागाईशी दोन हात करताना नाकीनऊ येणार आहेत. कर्जाचे व्याजदर सध्या किमान पातळीवर असल्याने कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे हे नक्की! मात्र कर्जदारांना मिळालेला दिलासा अल्पच ठरणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेला एप्रिलपासून व्याजदरात वाढ करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. कारण महागाईचा राक्षस रौद्र रूप धारण करेल, यात शंका नाही. व्याजदर वाढवून महागाई रोखण्याचे अखेरचे शस्त्र रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हाती आहे. हे शस्त्र धारदार राहणार, की त्याची धार बोथट होणार आहे हे येणारा काळच सांगू शकेल.
महागाई ही एक अशी गोष्ट आहे की, जिची झळ सामान्य माणसाला सतत बसत असते. त्यामुळे व्याजदर वाढवून ही महागाई कशी रोखणार, असा प्रश्न त्याला पडणे साहजिक आहे. याचा थोडक्यात खुलासा करायचा तर, हे गणित अर्थशास्त्रीय ठोकताळय़ांवर आधारित असते. व्याजदर वाढवले की कर्ज महाग होईल, कर्ज महाग झाले की बाजारात येणारा पैसा कमी होईल व त्यामुळे मागणी कमी होईल. मागणी कमी झाली की त्या वस्तूची किंमत कमी करून विक्रेते ती बाजारात आणतील व किंमत कमी झाली की महागाई आटोक्यात येईल, हे ते गणित. म्हणजेच महागाई जर जास्त मागणीमुळे वाढली असेल तर पैशाचा पुरवठा कमी करून ती आटोक्यात येऊ शकते.
चांगली महागाई आणि वाईट महागाई, असे महागाईचे दोन प्रकार असतात. पण महागाई चांगली कशी असू शकते? महागाई वाढणे म्हणजेच चलनवाढ होणे. सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, आपल्याकडील पैशाचे मूल्य कमी होणे. चलनवाढ या शब्दातच त्याचा अर्थ स्पष्ट होतो. रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदरात वाढ करत नाही तोवर बाजारात तरलता कायम राहते. म्हणजेच लोकांच्या हातात अधिक पैसा राहिल्याने एखादी वस्तू किंवा सेवा खेरदी करण्यासाठी तुमच्यासमोर अधिक प्रतिस्पर्धी उभे असतात, म्हणजेच थोडय़ा आणि मर्यादित वस्तू आणि सेवांसाठी मागणी वाढल्याने अधिक लोक ती मिळविण्यासाठी अधिक पैसे मोजायला तयार होतात. तिथून वाईट महागाईला सुरुवात होते. मात्र, अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होण्यासाठी महागाई दर किमान विशिष्ट पातळीवर राहणे गरजेचे असते. ज्या वेळी लोकांच्या हातात पैसा असतो, त्या वेळी लोकांच्या हाती क्रयशक्ती असते. लोकांचा उपभोग वाढतो आणि त्यामुळे कंपन्यांच्या उत्पादनांना मागणी निर्माण झाल्याने कंपन्या अधिक उत्पादन घेतात. बाजारातील पुरवठा वाढल्याने वस्तू किमान दर पातळीवर उपलब्ध होतात. अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होऊन विकासाचा वेग वाढतो, याला म्हणतात चांगली महागाई. सारेच संतुलन बिघडले, तर मात्र वाढलेली महागाई आणि खुंटलेला विकास, अशा दुहेरी समस्यांची ओझी सर्वसामान्य माणसालाच वाहावी लागतात. म्हणूनच महागाईकडे वेगवेगळय़ा नजरेने पाहणे व त्यावर त्या त्या पद्धतीने परिणामकारक उपाय करणे आवश्यक असते. सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक मात्र एकाच शस्त्राने या सर्व असुरांचा नाश करण्याचा सतत प्रयत्न करत आहेत. विकास आणि महागाई हे तसे बघायला गेल्यास एकमेकांचे मित्र आहेत. ते हातात हात घालून येतात. त्यामुळे महागाई आणि विकास यांचे संतुलन साधणेही सर्वच देशांतील तज्ज्ञ व सरकारी यंत्रणांसाठी तारेवरची कसरत असते. पण जेव्हा अन्नधान्याच्या महागाईचा दर सर्वसामान्यांच्या ऐपतीच्या पलीकडे जातो, तेव्हा मात्र विकासावर बंधन घालून महागाईवर अंकुश ठेवण्याची आवश्यकता भासू लागते. सध्याच्या परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक आधारस्तंभ समजल्या जाणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या वर्षांपासून सुलभ धोरण स्वीकारून विकासाला प्राधान्य दिले असले, तरी व्याजदर जैसे थे राखून महागाईला आमंत्रण दिले आहे. आपण सध्या जरी जगावेगळी भूमिका घेतली असली तरी महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी भविष्यात जलद गतीने व्याजदरवाढीचा निर्णय घ्यावा लागेल. तेव्हा तो सर्वसामान्यांना एकदम पचणारा नसेल. त्यामुळे येत्या काळात महागाई उपायकारक ठरणार की अपायकारक, हा यक्षप्रश्न कायम आहे.
किंमत तीच, बिस्किटे कमी!
गेले काही दिवस बिस्किटे किंवा मॅगी वगैरेसारख्या फास्टफूड श्रेणीत मोडणाऱ्या कंपन्यांमध्ये जोरदार स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेमुळे भाव काहीसे परवडणारे राहिले; पण या कंपन्यांनी केलेली चलाखी म्हणजे, बिस्किटांच्या पुडय़ाचे भाव तेच ठेवून पुडय़ाचा आकार कमी केला आहे. बिस्किटांची संख्या किंवा आकार नक्की कमी झाला आहे. पूर्वी १२ रुपयांत बऱ्यापैकी मॅगी मिळत असे. एका माणसासाठी एका वेळेचा पोटभर नाश्ता होत असे. आता मात्र मॅगीची किंमत तेवढीच आणि त्यातील मॅगीचे प्रमाण मात्र कमी करण्यात आले आहे. किंमत तेवढीच ठेवल्यामुळे महागाई जाणवली नसली, तरीही तिची झळ आपल्याला बसली आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या द्विमाही पतधोरणात व्याजदर जैसे थे ठेवून केंद्र सरकारच्या उपाययोजनांना पािठबा दिला आणि दुसरीकडे चलनवाढीला आयतेच आमंत्रण दिले. फेब्रुवारीत किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई निर्देशांकाने (ग्राहक किंमत निर्देशांक) ६.०७ टक्के हा आठ महिन्यांचा उच्चांक गाठला. जुलै २०२१ नंतरचा महागाईने गाठलेला हा सर्वोच्च स्तर होता.
महागाई कशी मोजली जाते हे समजून घेऊ. महागाई दर मोजण्याच्या मुख्यत: दोन पद्धती आहेत. पहिली पद्धत डब्ल्यूपीआय अर्थात, होलसेल प्राइज इंडेक्स, म्हणजेच घाऊक किंमत निर्देशांक आणि दुसरी पद्धत म्हणजे सीपीआय अर्थात कंझ्युमर्स प्राइज इंडेक्स म्हणजेच ग्राहक किंमत निर्देशांक अथवा किरकोळ महागाई दर! किरकोळ महागाईचा दर अधिक विश्वासार्ह आणि धोरण आखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. रिझव्‍‌र्ह बँकदेखील त्याचा विचार करून व्याजदरवाढीबाबत निर्णय घेते. याच दराने वाढ दर्शवल्यावर महागाईने फणा काढायला सुरुवात केली आहे. हे सर्वाच्याच दृष्टीने चिंताजनक आहे.
घाऊक महागाईचा दर गेल्या वर्षी एप्रिलपासून सलग दोन अंकी पातळीवर आहे. फेब्रुवारीमध्ये तो १३.११ टक्क्यांवर पोहोचला. करोनाच्या सावटाखाली आपण दोन वर्षे न साजरी झालेली दिवाळी दणक्यात साजरी केली. यामुळे या काळात वस्तू आणि सेवांची मागणी अधिक वाढली. ही अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र त्यामुळे महागाईपूरक वस्तूंच्या मागणीत मोठी वाढ झाली. म्हणजेच घरगुती वापराच्या इंधनाबरोबरच स्वयंपाकाचा गॅस, पाइप गॅस यांच्यासह खाद्यान्न वस्तू आणि भाजीपाल्याचे दर खूप वाढले. अवेळी बरसलेल्या पावसानेही एकूणच अन्नधान्य महागाईत तेल ओतले. पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींनी नवीन वर्षांत शंभरी पार करत नवीन उच्चांक गाठला आहे. घरगुती आणि व्यावसायिक, वापराच्या गॅस दरातील मोठी वाढ ही एकूण महागाईच्या भडक्याचे मुख्य कारण ठरली आहे.
त्यात रशिया-युक्रेन युद्धाने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. परिणामी महागाईने जगभरात रौद्र रूप धारण केले आहे. भारताचे शेजारी देश श्रीलंका, पाकिस्तान आणि बांगलादेशात महागाईने कित्येक वर्षांचे विक्रम मोडीत काढले आहेत. जागतिकीकरणामुळे जगातील सर्व देश एकमेकांच्या जवळ आले आहेत, हे मान्यच, पण महागाईच्या रूपाने ते अनुभवास येऊ लागले आहे. त्यामुळे भविष्यात आणखी प्रतिकूल परिणामांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेसह संपूर्ण जगभरात ‘वाईट महागाई’ मर्यादेच्या बाहेर हातपाय पसरू लागली आहे.
आता ‘वाईट महागाई’ म्हणजे काय? आणि महागाई चांगलीदेखील असते? हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याबद्दल आपण पुढे जाणून घेणार आहोतच. तूर्तास अमेरिकेतील परिस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे. अमेरिकेतल्या चांगल्या-वाईट घटनांचे पडसाद संपूर्ण जगावर उमटतात. अमेरिकेत महागाईने गेल्या ४१ वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. तिथला ग्राहक किंमत निर्देशांक ४१ वर्षांतील उच्चांकाला पोहोचल्याने जगाची चिंता वाढली आहे. आपण भारतीय गेली कित्येक वर्षे ५ ते ६ टक्क्यांदरम्यान महागाई अनुभवतो आहोत. मात्र अमेरिका किंवा युरोपातील प्रगत देशांनी कित्येक दशके २ टक्क्यांपेक्षा कमी महागाई अनुभवली आहे. अर्थात त्यांनी फक्त ‘चांगल्या महागाई’चा अनुभव घेतला आहे. अमेरिकेत २ टक्के असलेला हा दर गेल्या मार्चमध्ये प्रथमच २.६ टक्क्यांवर गेला आणि पुढे तो वाढतच गेला. करोनाच्या बऱ्या-वाईट परिणामांमधून मंदावलेली अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा खूप अधिक वेगाने सावरली. मात्र त्यामुळे मागणी वेगाने वाढली. ती पूर्ण करता येईल, इतकी सुसज्जता कंपन्यांना आणि एकूणच अर्थव्यवस्थांना करता आलेली नाही. याला साथ मिळाली ती पुरवठा शृंखलेची. कारण सुरुवातीला करोना आणि त्यानंतर रशिया-युक्रेन वादामुळे आयात-निर्यातीवर बंधने आल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील अडचणी कायम राहिल्या. कच्च्या मालाच्या मागणी-पुरवठय़ातील वाढत्या तफावतीमुळे महागाईचा भडका उडाला. सध्या अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये मागणीचा स्तर पुरवठय़ापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे किमान वर्षभर तरी महागाई आपली पाठ सोडणार नाही, हे नक्की!
महागाईचे चटके काही जणांनी अनुभवले असतील, काहींना अद्याप तिची चाहूलही लागली नसेल. गेल्या काही महिन्यांत आपल्या ताटातल्या जिनसांपासून कपडेलत्ते, पादत्राणे, प्रवास व वाहतूक खर्च सारे काही खिशाला भारी पडू लागले आहे. घरगुती गॅस सििलडरच्या दरात सुमारे २०० रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे. खाद्यतेलाच्या किमती तर वर्षभरात दुप्पट झाल्या आहेत. डाळी-कडधान्यांच्या दरात दोन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत जवळपास दीडपट वाढ झाली आहे. धान्ये, कडधान्ये व तेलांचे भाव वाढल्याने फरसाण, मिठाई व अन्य खाद्यपदार्थाचे दरही वाढले आहेत. सध्या बराचसा खर्च क्रेडिट, डेबिट कार्ड किंवा यूपीआयच्या माध्यमातून होतो. त्यामुळे लगेच खिशातील पैसे जात नसल्याने महागाईचा अंदाज येत नाही.
करोनाकाळात अनेकांवर रोजगार गमावण्याची वेळ आली, तर काहींचे उत्पन्न/ वेतन घटले. अनेकांना त्यांनी आयुष्यभराची बचत औषधोपचारांवर खर्च करावी लागली. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी शंभरीपार गेलेले पेट्रोल-डिझेलचे दर आटोक्यात आणण्यासाठी त्यावरील उत्पादन कराचा भार कमी करून त्याचे दर शंभरीच्या आत आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जागतिक पातळीवर खनिज तेलाचे दर पुन्हा एकदा १४० डॉलर प्रतििपपापर्यंत पोहोचल्याने सरकारने दिलेला दिलासा अल्पायुषी ठरला.
सरकारने गेल्या वर्षांपासून पुरवठय़ाच्या दृष्टीने महागाईचा परिणाम कमी करण्याच्या प्रयत्न केला. रिझव्‍‌र्ह बँकेला पतधोरण ठरविताना, म्हणजे कर्जावरील व्याज दर वाढवावेत की कमी करावेत याचा निर्णय घेताना ही किरकोळ महागाई दराची आकडेवारीच उपयुक्त ठरते. पण केंद्र सरकारने महागाई दराची पातळी ६ टक्क्यांच्या खाली राखण्याची वैधानिक जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिली आहे. मात्र जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणाव आणि जगभरातील महागाईने नवीन विक्रम प्रस्थापित केल्याने भारतातदेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेने निश्चित केलेल्या महागाईच्या सहनशील पातळीने लक्ष्मणरेषा ओलांडली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या जलद वाढीसाठी सरकारच्या धोरणांना पािठबा द्यायचा, की महागाईला आवर घालण्यासाठी व्याजदरवाढीचे अस्त्र हाती घ्यायचे, हा प्रश्न रिझव्‍‌र्ह बँकेपुढे आहे. रब्बीचे पीक बाजारात आल्याने, निदान अन्नधान्य महागाईच्या बाबतीत तरी उसंत मिळेल आणि हा दर आटोक्यात येईल, अशी आशा आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती १०५ डॉलरवर कायम आहेत. करोनाच्या नवीन अवताराने युरोपातील काही देश आणि चीनमध्ये पुन्हा डोके वर काढले आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर अनिश्चितता पाहता ही वाढ किती डॉलरवर जाऊन थांबेल हे सांगणे कठीण आहे. भारताची ८५ टक्के इंधन गरज ही आयातीतून भागवली जाते, त्यामुळे इंधनदरवाढीचा फटका अपरिहार्य आहे. अशा परिस्थितीत दोन वर्षे रोखून धरलेली व्याजदरवाढ करण्याशिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे दुसरा पर्याय राहणार नाही. थोडक्यात, महागाईने आता घाव घालायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे येत्या काळात अर्थचक्राची गती आणखी मंदावणे, नवीन रोजगार व उत्पन्नाच्या संधी घटणे असे परिणाम अनुभवावे लागू शकतात, यात शंका नाही.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकत्याच सरलेल्या आर्थिक वर्षांत व्याजदर जैसे थे ठेवून संधी की संकट टाळले आहे हे समजायला थोडा काळ जाऊ द्यावा लागणार आहे. पाण्यातील प्रवाहाविरुद्ध पोहून स्वत:च्या वाटेने जाणे तसे आव्हानात्मकच आहे. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रवाहाच्या विरुद्ध जाण्याचा निर्णय घेतला. जगातील प्रमुख देशांच्या बँकांनी प्रवाहाच्या दिशेने जाण्याची वाट धरली आहे. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेने धाडस दाखवले आहे. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी कठोर पवित्रा घेऊन व्याजदरात वाढ केली आहे. देशात मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात कोणतीही वाढ न केल्यामुळे बचत खात्यावरील व्याजदरदेखील जैसे थेच राहिले. परिणामी ज्येष्ठ नागरिक किंवा मुख्यत: असा वर्ग जो दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकेत ठेवलेल्या ठेवींवरील व्याजावर घर चालवत असतो, अशांची मात्र पंचाईत झाली आहे. वाढत्या महागाईमुळे क्रयशक्ती घटली आहे. गेली दोन वर्षे ४ टक्के इतक्या अल्पदराने व्याज बचत खात्यावर मिळत असून तेवढेच व्याज रिझव्‍‌र्ह बँक धोरण बदल करत नाही तोवर मिळेल. यामुळे बऱ्याच नोकरदार आणि ज्येष्ठांना महागाईशी दोन हात करताना नाकीनऊ येणार आहेत. कर्जाचे व्याजदर सध्या किमान पातळीवर असल्याने कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे हे नक्की! मात्र कर्जदारांना मिळालेला दिलासा अल्पच ठरणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेला एप्रिलपासून व्याजदरात वाढ करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. कारण महागाईचा राक्षस रौद्र रूप धारण करेल, यात शंका नाही. व्याजदर वाढवून महागाई रोखण्याचे अखेरचे शस्त्र रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हाती आहे. हे शस्त्र धारदार राहणार, की त्याची धार बोथट होणार आहे हे येणारा काळच सांगू शकेल.
महागाई ही एक अशी गोष्ट आहे की, जिची झळ सामान्य माणसाला सतत बसत असते. त्यामुळे व्याजदर वाढवून ही महागाई कशी रोखणार, असा प्रश्न त्याला पडणे साहजिक आहे. याचा थोडक्यात खुलासा करायचा तर, हे गणित अर्थशास्त्रीय ठोकताळय़ांवर आधारित असते. व्याजदर वाढवले की कर्ज महाग होईल, कर्ज महाग झाले की बाजारात येणारा पैसा कमी होईल व त्यामुळे मागणी कमी होईल. मागणी कमी झाली की त्या वस्तूची किंमत कमी करून विक्रेते ती बाजारात आणतील व किंमत कमी झाली की महागाई आटोक्यात येईल, हे ते गणित. म्हणजेच महागाई जर जास्त मागणीमुळे वाढली असेल तर पैशाचा पुरवठा कमी करून ती आटोक्यात येऊ शकते.
चांगली महागाई आणि वाईट महागाई, असे महागाईचे दोन प्रकार असतात. पण महागाई चांगली कशी असू शकते? महागाई वाढणे म्हणजेच चलनवाढ होणे. सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, आपल्याकडील पैशाचे मूल्य कमी होणे. चलनवाढ या शब्दातच त्याचा अर्थ स्पष्ट होतो. रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदरात वाढ करत नाही तोवर बाजारात तरलता कायम राहते. म्हणजेच लोकांच्या हातात अधिक पैसा राहिल्याने एखादी वस्तू किंवा सेवा खेरदी करण्यासाठी तुमच्यासमोर अधिक प्रतिस्पर्धी उभे असतात, म्हणजेच थोडय़ा आणि मर्यादित वस्तू आणि सेवांसाठी मागणी वाढल्याने अधिक लोक ती मिळविण्यासाठी अधिक पैसे मोजायला तयार होतात. तिथून वाईट महागाईला सुरुवात होते. मात्र, अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होण्यासाठी महागाई दर किमान विशिष्ट पातळीवर राहणे गरजेचे असते. ज्या वेळी लोकांच्या हातात पैसा असतो, त्या वेळी लोकांच्या हाती क्रयशक्ती असते. लोकांचा उपभोग वाढतो आणि त्यामुळे कंपन्यांच्या उत्पादनांना मागणी निर्माण झाल्याने कंपन्या अधिक उत्पादन घेतात. बाजारातील पुरवठा वाढल्याने वस्तू किमान दर पातळीवर उपलब्ध होतात. अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होऊन विकासाचा वेग वाढतो, याला म्हणतात चांगली महागाई. सारेच संतुलन बिघडले, तर मात्र वाढलेली महागाई आणि खुंटलेला विकास, अशा दुहेरी समस्यांची ओझी सर्वसामान्य माणसालाच वाहावी लागतात. म्हणूनच महागाईकडे वेगवेगळय़ा नजरेने पाहणे व त्यावर त्या त्या पद्धतीने परिणामकारक उपाय करणे आवश्यक असते. सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक मात्र एकाच शस्त्राने या सर्व असुरांचा नाश करण्याचा सतत प्रयत्न करत आहेत. विकास आणि महागाई हे तसे बघायला गेल्यास एकमेकांचे मित्र आहेत. ते हातात हात घालून येतात. त्यामुळे महागाई आणि विकास यांचे संतुलन साधणेही सर्वच देशांतील तज्ज्ञ व सरकारी यंत्रणांसाठी तारेवरची कसरत असते. पण जेव्हा अन्नधान्याच्या महागाईचा दर सर्वसामान्यांच्या ऐपतीच्या पलीकडे जातो, तेव्हा मात्र विकासावर बंधन घालून महागाईवर अंकुश ठेवण्याची आवश्यकता भासू लागते. सध्याच्या परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक आधारस्तंभ समजल्या जाणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या वर्षांपासून सुलभ धोरण स्वीकारून विकासाला प्राधान्य दिले असले, तरी व्याजदर जैसे थे राखून महागाईला आमंत्रण दिले आहे. आपण सध्या जरी जगावेगळी भूमिका घेतली असली तरी महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी भविष्यात जलद गतीने व्याजदरवाढीचा निर्णय घ्यावा लागेल. तेव्हा तो सर्वसामान्यांना एकदम पचणारा नसेल. त्यामुळे येत्या काळात महागाई उपायकारक ठरणार की अपायकारक, हा यक्षप्रश्न कायम आहे.
किंमत तीच, बिस्किटे कमी!
गेले काही दिवस बिस्किटे किंवा मॅगी वगैरेसारख्या फास्टफूड श्रेणीत मोडणाऱ्या कंपन्यांमध्ये जोरदार स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेमुळे भाव काहीसे परवडणारे राहिले; पण या कंपन्यांनी केलेली चलाखी म्हणजे, बिस्किटांच्या पुडय़ाचे भाव तेच ठेवून पुडय़ाचा आकार कमी केला आहे. बिस्किटांची संख्या किंवा आकार नक्की कमी झाला आहे. पूर्वी १२ रुपयांत बऱ्यापैकी मॅगी मिळत असे. एका माणसासाठी एका वेळेचा पोटभर नाश्ता होत असे. आता मात्र मॅगीची किंमत तेवढीच आणि त्यातील मॅगीचे प्रमाण मात्र कमी करण्यात आले आहे. किंमत तेवढीच ठेवल्यामुळे महागाई जाणवली नसली, तरीही तिची झळ आपल्याला बसली आहे.
