दुभंगलेल्या समाजाचे विद्यापीठीय धडे

दि. १७ जानेवारी रोजी रोहित वेमुला या हैदराबाद विद्यापीठातील २७ वर्षीय तरुण संशोधकाने आत्महत्या केली आणि देशभरात एकच गदारोळ उडाला. प्रसार माध्यमं, समाज माध्यमातून शासन आणि प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली जाऊ लागली. बाजूचे आणि विरोधी असे सरळसरळ गट पडू लागले. प्रतिक्रियांचा मारा होऊ लागला. रोज तुकडय़ा-तुकडय़ाने नवीन माहिती बाहेर येऊ लागली. एकूणच या प्रकरणाचा घटनाक्रम बघितला तर आपला समाज जातीय मुद्दय़ावर कसा दुभंगला आहे ते लक्षात येतं..

२००९   : रोहित वेमुला हैदराबाद विद्यापीठात पदव्युत्तर शिक्षणासाठी दाखल झाला.

एप्रिल २०१४ : त्याला सीएसआयआरची ज्युनिअर रिसर्च फेलोशिप मिळाली.

जुलै २०१५ : रोहितचे मासिक विद्यावेतन (रु. २५०००/-) विद्यापीठाने थांबवले. रोहितच्या मित्रांच्या मते त्याने आंबेडकर स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (एएसए) माध्यमातून अनेक प्रश्नांविरुद्ध आवाज उठवल्यामुळे ही कारवाई केली गेली, तर विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रातील दिरंगाई असे कारण दिले आहे.

ऑगस्ट २०१५ : ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात याकूब मेननच्या फाशीच्या निषेधाच्या कृतीमुळे हे विद्यार्थी अडचणीत येऊ लागले. दिल्ली विद्यापीठात ‘मुझफ्फरनगर बाकी है’ या माहितीपटाच्या प्रदर्शनादरम्यान अभाविपने हल्ला केला. वादाची ठिगणी पडण्यास कारणीभूत अशी ही घटना म्हणता येईल.

३ ऑगस्ट २०१५ :      एएसएने हैदराबाद विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये निदर्शन केली, पण त्याच वेळी अभाविपच्या विद्यापीठ युनिटचा अध्यक्ष सुशील कुमारने एएसए कार्यकर्ते हे ‘भाडोत्री गुंड’ आहेत अशी पोस्ट फेसबुकवर टाकली.

रोहितच्या मित्रांच्या सांगण्यानुसार सुशील कुमारच्या वसतिगृहातील खोलीत जेव्हा एएसएचे कार्यकर्ते भेटले तेव्हा त्याने विद्यापीठाच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यासमोर लेखी माफी लिहून दिली होती, पण दुसऱ्याच दिवशी तो हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाला आणि एएसएच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप केला. ४० एएसए कार्यकर्त्यांनी माझ्या खोलीत जबरदस्ती घुसून मारहाण केल्याचे कुमारचे म्हणणे आहे. त्यानंतर अभाविपने सिकंदराबादचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांना एएसएच्या कार्यकर्त्यांवर आरोप करणारे पत्र पाठवले.

५ ऑगस्ट २०१५ :      रोहित आणि एएसएच्या चार कार्यकर्त्यां विद्यार्थ्यांची विद्यापीठीय चौकशी सुरू झाली.

१७ ऑगस्ट २०१५ :     खासदार बंडारू दत्तात्रेय यांना अभाविपने पाठवलेले पत्र त्यांनी आपल्या अधिकृत लेटरहेडवर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयास पुढे पाठवले. विद्यापीठात जातीयवादी, अतिवादी आणि देशविघातक राजकारण सुरू असल्याचा दावा करत, त्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी त्यात केली होती. हे पत्र मंत्रालयाने तातडीने विद्यापीठाला पाठवून त्यावर खुलासा मागवला. त्याचबरोबर मंत्रालयाने शकिला टी शम्सू आणि सुरत सिंग अशी द्वी सदस्यीय चौकशी समिती नेमून दिवसभरात अहवाल मागवला.

३१ ऑगस्ट २०१५ : या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून विद्यापीठीय शिस्त राखणाऱ्या समितीने आणि कार्यकारिणीने घेतलेल्या निर्णयानुसार रोहित, संकन्ना, डी. प्रशांत, विजय कुमार आणि सेसू चेमूदुगूंता यांचे निलंबन करण्यात आल्याचे विद्यापीठाने जाहीर केले, तर अभाविपच्या सुशील कुमारला ताकीद देऊन सोडून दिले. हे संपूर्ण निलंबन नसून ते वर्गात बसू शकतात, पण वसतिगृह, अशैक्षणिक उपक्रम आणि कॅम्पसमधील राजकारणात त्यांना भाग घेता येणार नाही. अभाविप तेलंगणा युनिट सभासद आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभासद दिलीप कुमार यांनी असा आरोप केला की, या पाचही मुलांनी कुलगुरू आर. पी. शर्मा यांच्यावर हा निर्णय मागे घेण्यासाठी दबाव आणला.

३ सप्टेंबर २०१५ : याच मुद्दय़ाच्या अनुषंगाने सुशील कुमारच्या आईने विद्यापीठाने कृती अहवाल दाखल करावा, अशी याचिक उच्च न्यायालयात दाखल केली. न्यायालयाने विद्यापीठ रजिस्ट्रारना तसे आदेश दिले, पण विद्यापीठाने अहवाल देण्यास विलंब केला.

२२ सप्टेंबर २०१५ :      प्रो. पी. अप्पा राव यांची कुलगुरू म्हणून नेमणूक झाली. न्यायालयात अहवाल देण्यास उशीर झाला होता. तोपर्यत विद्यापीठाने हे प्रकरण मार्गी लावण्यासाठी अन्य काही मार्ग काढता येईल का हे तपासले होते.

५ नोव्हेंबर २०१५ :      गचीबौली पोलीस स्टेशनच्या उपनिरीक्षकाने सुशील कुमारच्या तक्रारीवर रोहितची जबानी नोंदवून घेण्यासाठी समन्स पाठवले होते. त्या पत्रावर उत्तर म्हणून पाठवलेल्या पत्रात रोहितने लिहिले आहे, ‘‘सुशील कुमारने माझ्यावर केलेले सर्व आरोप खोटे आहेत. त्यामुळे माझ्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, माझ्या करिअरवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. तसेच मी अनुसूचित जमातीचा असल्यामुळे माझ्यावर गुन्हा दाखल करणे हे अ‍ॅट्रॉसिटीचा भंग होईल.’’

१७ डिसेंबर २०१५ :      विद्यापीठीय शिस्त राखणाऱ्या समितीच्या शिफारसीनुसार निर्णय घेण्याचे ठरवून पाच विद्यार्थ्यांचे निलंबन केले.

१८ डिसेंबर २०१५ :      रोहितला वसतिगृह अधीक्षकांकडून एक पत्र आले. ‘‘मुख्य वसतिगृह अधीक्षकांच्या कार्यालयातून प्राप्त झालेल्या १७ डिसेंबरच्या पत्रानुसार तुला तुझी खोली ताबडतोब सोडावी लागणार आहे. सबब खानावळीची नऊ हजार ४८२ रुपयांची बाकी देऊन १८ डिसेंबर चार वाजेपर्यंत खोली सोडावी. त्यात काही कसूर झाली तर योग्य ती कारवाई करावी लागेल. कृपया हे काम अतितातडीचे म्हणून करावे.’’ त्यानंतर त्याने खोली रिकामी केली. पण तो त्याच वसतिगृहात मित्रांच्या खोलीत राहू लागला. या पाचही जणांनी कोर्टातील पुढील सुनावणीपर्यंत (१८ जानेवारी) वसतिगृहात राहण्याची परवानगी मागितली. तसेच या पाचही जणांनी उच्च न्यायालयात या निर्णयाचा फेरविचार होण्यासाठी याचिका दाखल केली, न्यायालयाने सुशील कुमार यांच्या आईची याचिका आणि निलंबनाविरुद्धची याचिका अशी एकत्रित सुनावणी १८ जानेवारी रोजी ठेवली.

दरम्यानच्या काळात ज्या पद्धतीने हे सारे सुरू आहे ते पाहता मला स्वेच्छामरणाची सुविधा मिळावी, अशी मागणी रोहितने पत्राद्वारे कुलगुरू यांना केली.

३ जानेवारी २०१५ : वसतिगृहात मित्रांच्या खोलीतदेखील राहण्याची परवानगी रोहितला नाकारण्यात आली आणि पाचही जणांना वसतिगृह सोडणे भाग पडले. त्यांनी कॅम्पसमध्ये तंबू ठोकून साखळी उपोषण सुरू केले.

१७ जानेवारी २०१५ :        रोहितने वसतिगृहातील मित्राच्या खोलीत गळफास लावून आत्महत्या केली. पोलिसांना तसे त्याचे पत्र (सुसाइड नोट) मिळाले.

१८ जानेवारी २०१५ :     प्रशांतच्या तक्रारीनुसार गचीबौली पोलीस स्टेशनमध्ये दत्तात्रेय बंडारू, प्रो. राव, रामचंद्र राव आणि अभाविपचा सुशील कुमार यांच्या आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला.

रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येच्या आनुषंगिक अशा या घटनांची ही साखळी. अनेक प्रश्नांचे जंजाळ उभे करणारी तसेच अनेक घटनांबाबत सूचक दिशादर्शन करणारी आहे. हे सारे प्रकरण विद्यापीठात घडले असले तरी एकंदरीतच या सर्वामागे राजकीय पक्षांचा हात आहे हे अगदी ढळढळीतपणे दिसून येते. अभाविप ही थेट राजकीय पक्षाशी जोडलेली संघटना आहे आणि अशा संघटनेच्या विद्यापीठीय कार्यकर्त्यांला एखाद्या दुसऱ्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांबद्दल इतकी खुन्नस असेल तर त्यात राजकारण येणारच. अन्यथा तो इतका इरेला पेटलाच नसता. त्याचे पत्र जसेच्या तसे बंडारू दत्तात्रेय या केंद्रीय मंत्र्यांनी मनुष्यबळ मंत्रालयास पाठवले यावरून सुशील कुमारचे राजकीय वजन तर दिसतेच, पण मनुष्यबळ मंत्रालयाने त्यावर तातडीने दखल घ्यावी यावरून बंडारू यांचे वजनदेखील जाणवते. दुसरीकडे रोहित वेमुला हा अगदी कमी काळात त्याच्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर एएसए आणि स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया या संघटनांत वपर्यंत पोहोचला होता. संपूर्ण घटनाक्रमात पोलीस, न्यायालय, पत्रव्यवहारातील कायदेशीर भाषा अशा अनेक गोष्टी सूचित होतात. एकूणच सर्व घटनाक्रमातून काही प्रश्न उभे राहतात.

’ ज्या तातडीने बंडारूंच्या पत्राची दखल मनुष्यबळ मंत्रालयाने घेतली त्याच तातडीने रोहितच्या आत्महत्येनंतर प्रतिक्रिया का दिली नाही? आणि प्रतिक्रिया दिली तेव्हा हा जातीय संघर्ष नाही वगैरे सांगताना आपणच जातीयते संदर्भातील कारवाईचे पत्र विद्यापीठाला पाठवले होते हे पूर्ण विसरून गेले की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

’ सुशील कुमारला झालेल्या कथित मारहाणीबद्दल पोलिसांची चौकशी सुरू असताना, केंद्रीय मंत्री असणाऱ्या बंडारू यांना तातडीने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे धाव घेण्याची गरज काय होती? जसेच्या तसे पत्र पुढे पाठवताना शहानिशा करण्याची त्यांना गरज भासली नाही का?

’ याकूब मेनन फाशी आणि एक माहितीपट या घटनेवरून हे प्रकरण या पातळीपर्यंत कसे ताणले गेले?

’ एकाच वेळी पोलीस, विद्यापीठ आणि जोडीला न्यायालय अशा अनेक स्तरांवर हे प्रकरण कसे आणि कोणी पोहचवले?

’ रोहितने निलंबनानंतर म्हणजे १८ डिसेंबरनंतर कुलगुरूंना पत्र लिहून स्वेच्छामरणाची अपेक्षा व्यक्त केली होती, हे पत्र त्यांच्यापर्यंत पोहोचले होते. अशा मन:स्थितीत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आधार देणारी व्यवस्था कार्यान्वित करावी असे त्यांना का वाटले नाही? अशी यंत्रणा उपलब्ध असल्याचे विद्यापीठाच्या मुख्य आरोग्य अधिकाऱ्यांनी नमूद केलं आहे.

’ रोहितच्या पत्रातील खोडलेला मजकूर नेमके काय दर्शवितो? ज्यामध्ये एएसए आणि एसएफआय या संघटनांविषयी मजकूर असावा असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

’ रोहितची एकंदरीत जडणघडण पाहता, त्याची वैचारिक पातळी पाहता तो असा निर्णय घेण्याची शक्यता कमीच होती. मग तो या निर्णयापर्यंत कसा काय पोहचला? त्याला यापासून परावृत्त करण्यात संघटना कमी पडल्या का?

’ रस्त्यावरील संघटना आणि शैक्षणिक रचनेतील संघटना यांच्यामध्ये दरी निर्माण झाली आहे का?

या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं सध्या तरी अनुत्तरितच म्हणावी अशी आहेत. त्याबरोबरच एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे आत्महत्येनंतरच्या प्रतिक्रियांचा. त्यातून समोर आली ती दुभंग आणि विदारक परिस्थिती. नेहमीप्रमाणे पंतप्रधानांनी भरपूर वेळ घेऊन प्रतिक्रिया दिाल्यामुळे त्यावर काही भाष्य करण्यात अर्थ नाही. उथळ प्रसिद्धीमाध्यमांनी नेहमीप्रमाणे टीआरपी वाजूवन घेतला. पण सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उरतो तो म्हणजे आपण सर्वानी याबाबत काय केलं?

आत्महत्येनंतर समाज माध्यमांनी या प्रकरणी सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावली असे म्हणावे लागेल. अत्यंत वेगाने मात्र त्यात एक सूत्र ठेवून शांतपणे रोहितच्या बाजूने एक खूप मोठा वर्ग उभा राहिला. हे नमूद करावे लागेल. तर सुरुवातीपासून आक्रस्ताळेपणा करणारा सत्ताधारी गटाशी निगडित असा वर्ग रोहितच्या चारित्र्यहननाचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेऊन उभा राहू लागला. थोडक्यात काय तर थेट विभागणीच झाली.

रोहितच्या बाजूने उभ्या राहिलेल्या वर्गानेदेखील अनेक चित्रविचित्र प्रतिक्रिया पसरवल्या, पण त्या रागाच्या भरात असू शकतात. पण विरोधी गटाने विशेषत: ज्यांचा या प्रकरणाशी कसलाही थेट संबंध नाही त्यांनी सरकारची तळी उचलण्याचा एक अश्लाघ्य प्रकार सुरू केला. त्याचबरोबर रोहित कसा चुकीचा मुलगा आहे हे पटवून द्यायला सुरुवात केली. रोहितच्या फेसबुकवरून त्याचे जुने फोटो, स्टेटस वापरून अनेक मजकूर प्रसवून ही मोहीम व्यवस्थित राबवली जात आहे.

दुसरा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे या सर्व प्रकरणातील जातीय संघर्षांची पाश्र्वभूमी. जातीय संघर्ष हा कळीचा घटक असला तरी रोहितच्या आत्महत्येनंतर याच एका मुद्दय़ावर सर्वाचा भर दिसून आला. रोहित कोण होता, कोणत्या जातीतून आला होता, तो हुशार होता की नाही हे सारे मुद्दे काही क्षण बाजूला ठेवून तो एक माणूस होता आणि त्याला परिस्थितीने आत्महत्या करायला भाग पाडले हा मुद्दा तुलनेने कमी चर्चिला गेला. ही परिस्थिती तो दलित आहे म्हणून ओढवली हे जरी मान्य केले, तरी या घटनेकडे माणूस म्हणून पाहणारे किती आणि दलित मुलाची आत्महत्या म्हणून पाहणारे किती. कारण त्यातूनच राजकारण्यांना अगदी नामी संधी मिळते. तशी ती अनेकांनी साधलीदेखील. रोहितने याकूबच्या फाशीचा केलेला विरोध हाच एक मुद्दा घेऊन त्याला देशविघातक ठरवून टाकलं आणि सत्ताधाऱ्यांवर शरसंधान करण्याची संधीदेखील सोडली नाही.

रोहितच्या विरोधात मोहीम उघडलेल्यांनी तर इतर दलितांना आम्ही कशी मदत केली किंवा त्या दलितांना दलित संघटनांनीच कसे वाऱ्यावर सोडले याची यादीच दिली. व्यवस्थित रचलेल्या फेसबुक पोस्ट प्रसवण्याची अहमहमिकाच सुरू झाली आहे. त्यातून नेमकं काय साधणार हे माहीत नाही. हा केवळ बुद्धिभेदच ठरावा. आठवडाभर सुरू असणाऱ्या शांततामय आंदोलनाला मुंबईतील अभाविपच्या कार्यालयावरील हल्ल्यामुळे हिंसक वळण येत गेलं.

मुळात या घटनेच्या खोलात जाऊन त्याची शहानिशा करण्याचे काम व्यवस्थेचे आणि न्यायालयाचे आहे. त्यांनी हे काम करावे यासाठी आपण जोर लावणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी कोणा मंत्र्याच्या राजीनाम्याने काय साधणार? त्यातून पुन्हा राजकारणाचा पदरच घट्ट होईल आणि सध्या आपण अशाच पातळीवर येत चाललो आहोत की काय असे चित्र निर्माण होत आहे. विषय बदलतो पण रचना हीच राहते. समाजमाध्यमांवर तर अशा अनेक गटातटांच्या हालचाली भविष्यातील समाजातील स्वरूपाचेच प्रतिबिंब म्हणावे अशा वाटत आहेत.
प्रतिनिधी –