सचिन रोहेकर – response.lokprabha@expressindia.com
फेब्रुवारीच्या १७ तारखेपासून सलग सात व्यवहार भांडवली बाजारासाठी मोठय़ा पडझडीचे राहिले. ‘सेन्सेक्स’ने जवळपास २,५०० अंश म्हणजे पाच टक्क्यांची घसरगुंडी दाखविली. गुंतवणूकदारांची सुमारे २० लाख कोटी रुपयांची मत्ता लयाला गेली. भीतीपोटीच बाजारात हे नकारात्मक वारे वाहत होते. गुरुवारी पहाटे त्या भीतीने खरेपणाचा प्रत्यय दिला. अखेर रशियाने युक्रेनवर लष्करी कारवाई सुरू केली.
प्रत्यक्ष युद्ध पेटण्याआधी, तापत जाणारा युद्धज्वर नेहमीच अधिक तापदायक असतो. अशा परिस्थितीत प्रोपगंडा, अपमाहिती आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती यांची सुटीसुटी विभागणी करणे अवघड असते. अनिश्चिततेची अशी स्थिती गुंतवणूकविश्वाला सट्टेबाजी आणि उलथापालथीच्या भयानक जोखमीच्या तोंडी देत असते. सध्या जगभरच्या भांडवली बाजारातील सामान्य गुंतवणूकदारांची ही स्थितीच मोठा घात करत आहे. त्यामुळेच युक्रेनप्रकरणी संभाव्य तीन शक्यतांपैकी एक शक्यता प्रत्यक्षात आलेली दिसणे, हे अनिश्चितता निवळण्याच्या दिशेने मदतकारकच म्हणायचे.
वाईट घडायचे ते घडलेच आहे. आपसात भिडलेल्या दोन राष्ट्रांच्या जनतेलाच नव्हे, तर जागतिक राजकारण, सौहार्द, बाजारपेठा, अर्थकारण आणि जीवनाच्या हर एक पैलूला व्यापणारे परिणाम यातून दिसले आहेत आणि पुढेही अनुभवाला येणार आहेत.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने…
रशिया-युक्रेन संघर्षांचा युद्ध पेटण्याइतका भडका उडण्याच्या शक्यतेसरशी देशी तसेच आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजार अस्थिरतेच्या दावणीला बांधले गेले आहेत. जागतिक स्तरावरील कोणत्याही भू-राजकीय संकटावर भांडवली बाजाराची प्रतिक्रिया ही नेहमीच, इतर कोणत्याही प्रसंगापेक्षा खूपच जास्त हे सर्वज्ञात आहे. यापूर्वीचा भू-राजकीय ताणाचा अर्थात, कुवेतवरील इराकच्या आक्रमणाचा प्रसंग आठवून पाहा. त्यासमयी जागतिक बाजारात वादळी घसरण सुरू होती. परंतु नंतरच्या सहा महिन्यांत बाजार निर्देशांकांनी गमावलेली पातळी पुन्हा प्राप्त केल्याचेही दिसून आले.
भारताच्या बाजाराच्या दृष्टीने २१-२२ महिने अनुभवता आलेल्या तेजीच्या उन्मादाच्या जागी आता केवळ भीती आणि थरकाप जरी नसला तरी धडकी भरावी, असे हे वातावरण निश्चितच आहे. तथापि, नव्याने सामील नवगुंतवणूकदारांचा एक वर्ग असा देखील आहे, जो ताज्या पडझडीकडे चांगल्या समभागांच्या खरेदीची एक सुसंधी म्हणून पाहत आहे. त्यामुळे मुख्यत्वे बाह्य घडामोडींवरील नकारात्मक प्रतिक्रियेची स्थिती काही काळ सुरू राहून, बाजार पुन्हा तेजीपथावर येण्याचे कयास आघाडीचे विश्लेषकही व्यक्त करत आहेत.
जागतिक बाजाराच्या दृष्टीने मात्र, रशियाचा हा युक्रेनमधील लष्करी हस्तक्षेप कोणते टोक गाठतो आणि परिणामी रशियावर लादले जाणारे व्यापार र्निबध आणि त्या देशाच्या केल्या जाणाऱ्या आर्थिक कोंडीचे परिणाम हे खूप महत्त्वाचे ठरणार आहेत. नैसर्गिक वायूचा जगातील सर्वात मोठा, त्याचप्रमाणे खनिज तेलाचा मोठा निर्यातदार असलेल्या रशियावरील र्निबध हे संपूर्ण युरोपसाठीदेखील मोठे जिकिरीचे ठरू शकतील. आधीच िपपामागे १०० डॉलरवर भडकलेल्या खनिज तेलाचे दर आणि कैक दशकांची उच्चांकी पातळी गाठलेल्या महागाईच्या दराने युरोपातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेपुढे आव्हानात्मक स्थिती निर्माण केली आहे. ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या ताज्या टिपणानुसार, रशियाचे चलन रूबलमध्ये जितकी मूल्य घसरण दिसेल, तितक्याच प्रमाणात घसरणीचे आघात जागतिक बाजारपेठांना सोसावे लागणे आगामी काळात क्रमप्राप्त दिसत आहे. गेल्या दोन दशकांत दिसून आलेल्या अवमूल्यित तळापासून रूबल अजून १० टक्के दूर असल्याचे हे टिपण सांगते. एकंदरीत या विश्लेषणानुसार, रशियाची वाताहत ही जागतिक बाजारपेठेसाठीही तितकीच घातकारी ठरू शकेल.
वस्तुत: जानेवारीच्या सुरुवातीपासूनच, अव्याहतपणे सुरू असलेल्या आणखी एका युद्धाच्या भाषेने जागतिक बाजारपेठा बेजार झाल्या आहेत. अमेरिकेतील ग्राहक किमतींवर आधारित महागाई दराने ७.५ टक्के अशी चार दशकांतील उच्चांकी पातळी गाठली आहे. त्यावर नियंत्रण म्हणून तेथील मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझव्‍‌र्हने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू करण्याचे ठरविले आहे. यातून अर्थव्यवस्थेतील पैशांच्या प्रवाहाला बांध घातला जाईल. कोविडकाळात अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी सुरू केलेला सार्वभौम रोख्यांच्या मासिक खरेदीचा कार्यक्रम गुंडाळला गेला आहे आणि मार्चच्या मध्यापासून जवळपास शून्यवत असलेले अमेरिकेतील व्याजाचे दरही वाढू लागतील, असे फेडरल रिझव्‍‌र्हने सुस्पष्ट संकेत दिले आहेत. ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या मते, चालू वर्षांत तब्बल सात वेळा तरी व्याजदर वाढवले जाऊ शकतील. याचे अनुकरण करत जगाच्या अन्य भागांतील मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर वाढवण्यास सुरुवातही केली आहे. परिणामी भांडवली बाजारात समभाग विक्रीचा सपाटा सुरू राहून, सोने अथवा जपानी येन यासारख्या सुरक्षित आश्रयस्थानांकडे गुंतवणूकदारांच्या पैशाचे वळण खूप आधीच सुरू झाले आहे. युक्रेन प्रकरणाच्या भडक्याने त्याला आणखीच गती मिळताना दिसून येईल.
या संदर्भातील अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लीक करा.
तेलभडका कुठपर्यंत आणि किती काळ?
भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हाच पैलू सर्वाधिक आव्हानात्मक ठरेल. दोन दिवसांपूर्वी मुंबईतील दौऱ्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही वाढता भू-राजकीय तणाव आणि मुख्यत: िपपामागे ९८ डॉलपर्यंत भडकलेल्या तेलाच्या किमती या देशाच्या आर्थिक स्थिरतेच्या दृष्टीने मोठय़ा जोखमीच्या ठरतील, अशी कबुली दिली आहे. रशियाच्या ताज्या लष्करी कारवाईतून, आधीच तापलेल्या तेलाच्या किमतीचा भडका आणखी वाढू शकेल, असा ‘मूडीज’ या जागतिक पतमानांकन संस्थेचा कयास आहे. विशेषत: इंधनाच्या गरजेसाठी जवळपास ८५ टक्के मदार ही तेलाच्या आयातीवर असणाऱ्या भारतासाठी स्थिती मोठीच बिकट असेल. किंबहुना, तेलाच्या किमती आधीच प्रमाणाबाहेर वाढल्या असून, त्यांनी साडेसात वर्षांतील उच्चांकी स्तर गाठला आहे आणि त्यात आणखी होऊ शकणारी वाढ पचवण्याची भारतीय अर्थव्यवस्थेची क्षमताही खूपच मर्यादित आहे. युक्रेन प्रकरणाच्या आधीपासूनच, आखातातही ताणाची परिस्थिती होती आणि तेल निर्यातदार देशांमध्ये उत्पादन वाढीबाबत असहमती होती. पुरवठय़ासंबंधी अनिश्चिततेने आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतीचा पारा वाढवत नेला आहे. तो पेच सुटण्याआधीच गुंता वाढविणाऱ्या नव्या घडामोडींची भर ही मोठय़ा संकटाला निमंत्रण ठरेल, असा ‘मूडीज’चा इशारा आहे.
उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यांतील निवडणुकांमध्ये दगाफटका होऊ नये म्हणून ४ नोव्हेंबर २०२१ पासून जवळपास तीन महिने केंद्रातील मोदी सरकारच्या कृपेने पेट्रोल-डिझेलमधील दरवाढ रोखून धरली गेली आहे.
७ मार्चला शेवटच्या टप्प्यातील मतदान उरकल्यानंतर, पेट्रोल-डिझेलच्या दरात आंतरराष्ट्रीय किमतीतील बदलानुसार वाढ करणे भाग ठरते, याचा तेल कंपन्यांना पुन्हा ‘साक्षात्कार’ होईल. तीन महिन्यांत खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती जवळपास २० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, हे पाहता पेट्रोल-डिझेलच्या दरातही लिटरमागे जवळपास २०-२२ रुपयांची वाढ तीव्र गतीने झालेली दिसल्यास नवल ठरू नये.
रशियावर र्निबधांचे पाश आवळले गेल्यास, नैसर्गिक वायूचा पुरवठा, तांबे, अ‍ॅल्युमिनियम यांसारख्या मूलभूत धातूंच्या पुरवठय़ात बाधा येणे अपरिहार्य दिसते. भारताच्या आयात परडीवरील खर्चाचा ताण तसतसा वाढत जाणार. शिवाय, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी आणि आयातीत धातू व वस्तूंच्या किमतीतील मोठय़ा प्रमाणात वाढीचे परिणाम हे एकंदरीत देशांतर्गत महागाईत आणखीच तेल ओतण्याचे काम करतील. त्यामुळे आजवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या प्रतिकूल घडामोडींपासून निर्विकारता जपत, विकासाला पूरक लवचीकतेचा पवित्रा धारण करून बसलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही कठोर पवित्रा घेणे भाग ठरेल. आधीच उद्योगधंद्यांकडून बँकांकडील कर्ज-मागणी निरुत्साही राहिली असून, व्याजदरात वाढीने बँकांच्या व्यवसायापुढील पेच अधिकच बळावत जाईल.
एलआयसीच्या ‘आयपीओ’चे आव्हान
रशिया-युक्रेन तणावाच्या स्थितीतच, देशाच्या भांडवली बाजारातील सर्वात मोठी गुंतवणूकदार संस्था असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीची प्रारंभिक समभाग विक्री (आयपीओ) होऊ घातली आहे. सध्याच्या वातावरणात हे एक आव्हान आणि एकापरीने पाहायला गेल्यास सुसंधीही म्हणता येईल. जागतिक घडामोडींमुळे बाजारात कमालीची अस्थिरता असतानाही, एलआयसीच्या आयपीओबाबत सरकार ठाम असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. किंबहुना ही प्रक्रिया आर्थिक वर्ष संपण्याआधी म्हणजे येत्या मार्च महिन्यातच पार पडेल, असेही त्या म्हणाल्या. अर्थात त्यांनी फेब्रुवारीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील, आकडय़ांचे आणि त्यातील तुटीचे गणित जुळविण्यासाठीही एलआयसीच्या आयपीओमधून सरकारच्या तिजोरीत येऊ शकणारी ५५ ते ६० हजार कोटींची रक्कम अत्यावश्यकच ठरते.
यापूर्वी भारतीय बाजारात घडून आलेल्या सर्वात मोठय़ा प्रारंभिक विक्रीच्या तुलनेत किमान दहापट मोठय़ा असणाऱ्या एलआयसी आयपीओला भांडवली बाजार, वित्तसंस्था आणि गुंतवणूकदार कसे सामोरे जाणार हाच प्रश्न आहे. सरकारच्या पाच टक्के हिश्श्याची म्हणजे तब्बल ३२ कोटी समभागांची खुली विक्री होणार. याचा अर्थ तीन दिवसांच्या कालावधीत गुंतवणूकदारांकडून लावल्या जाणाऱ्या बोलीचे तब्बल साडेपाच ते सहा कोटी व्यवहार या प्रक्रियेत सामील व्यवस्थापक, बँका, निबंधक, डिपॉझिटरीजना हाताळावे लागतील. यापूर्वी अशा व्यवहारांचा कमाल स्तर हा ५० लाखांच्या आसपास होता, त्याच्या १० पटींहून जास्त गती आणि सक्षमतेने आता त्यांना काम करावे लागणार आहे. इतका मोठा व्याप असूनही ही प्रक्रिया विनासायास यशस्वी झाली आणि सामान्य गुंतवणूकदारांच्या पदरी त्यातून काही लाभ आल्यास, ते देशाच्या भांडवली बाजाराविषयीच्या विश्वासार्हतेला खतपाणी घालणारेच ठरेल.
रशियावर र्निबधांचे पाश
- ऑक्टोबर २०२१- लष्करी सरावाच्या निमित्ताने युक्रेनच्या सीमेवर रशियाच्या सैन्याची जमवाजमव.
- ७ डिसेंबर २०२१- युक्रेनवर हल्ला केल्यास रशियावर आर्थिक र्निबध लादण्याचा अमेरिकेचा इशारा.
- १० जानेवारी २०२२- युक्रेनच्या मुद्दय़ावर रशिया आणि अमेरिकेच्या राजदूतांतील चर्चा अपयशी.
- १४ जानेवारी २०२२- युक्रेनच्या सरकारी संकेतस्थळांवर सायबर हल्ला.
- १७ जानेवारी २०२२- युक्रेनच्या दक्षिणेला बेलारूसमध्ये रशियाच्या सैन्याची जमवाजमव आणि संयुक्त संचलने.
- ७ फेब्रुवारी २०२२- फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन आणि व्लादिमिर पुतिन यांच्यात क्रेमलिन येथे चर्चा.
- ९ फेब्रुवारी २०२२- वाढत्या तणावाच्या पाश्र्वभूमीवर जो बायडन यांचे युक्रेनमधील अमेरिकन नागरिकांना मायदेशी परतण्याचे आवाहन.
- १५ फेब्रुवारी २०२२- सैन्याच्या काही तुकडय़ा माघारी फिरल्याचे व्लादिमिर पुतिन यांचे वक्तव्य.
- २१ फेब्रुवारी २०२२- डोन्टेस्क आणि लुहान्स्क या बंडखोर नियंत्रित प्रांतांना मान्यता देण्याची पुतिन यांची घोषणा.
- २२ फेब्रुवारी २०२२- रशियावर जर्मनी, ब्रिटनकडून र्निबध.
- २३ फेब्रुवारी २०२२- रशियाकडून युक्रेनवर बॉम्ब हल्ले सुरू.
- २४ फेब्रुवारी २०२२- रशियाच्या हल्ल्यांना युक्रेनचे प्रत्युत्तर.
प्रत्यक्ष युद्ध पेटण्याआधी, तापत जाणारा युद्धज्वर नेहमीच अधिक तापदायक असतो. अशा परिस्थितीत प्रोपगंडा, अपमाहिती आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती यांची सुटीसुटी विभागणी करणे अवघड असते. अनिश्चिततेची अशी स्थिती गुंतवणूकविश्वाला सट्टेबाजी आणि उलथापालथीच्या भयानक जोखमीच्या तोंडी देत असते. सध्या जगभरच्या भांडवली बाजारातील सामान्य गुंतवणूकदारांची ही स्थितीच मोठा घात करत आहे. त्यामुळेच युक्रेनप्रकरणी संभाव्य तीन शक्यतांपैकी एक शक्यता प्रत्यक्षात आलेली दिसणे, हे अनिश्चितता निवळण्याच्या दिशेने मदतकारकच म्हणायचे.
वाईट घडायचे ते घडलेच आहे. आपसात भिडलेल्या दोन राष्ट्रांच्या जनतेलाच नव्हे, तर जागतिक राजकारण, सौहार्द, बाजारपेठा, अर्थकारण आणि जीवनाच्या हर एक पैलूला व्यापणारे परिणाम यातून दिसले आहेत आणि पुढेही अनुभवाला येणार आहेत.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने…
रशिया-युक्रेन संघर्षांचा युद्ध पेटण्याइतका भडका उडण्याच्या शक्यतेसरशी देशी तसेच आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजार अस्थिरतेच्या दावणीला बांधले गेले आहेत. जागतिक स्तरावरील कोणत्याही भू-राजकीय संकटावर भांडवली बाजाराची प्रतिक्रिया ही नेहमीच, इतर कोणत्याही प्रसंगापेक्षा खूपच जास्त हे सर्वज्ञात आहे. यापूर्वीचा भू-राजकीय ताणाचा अर्थात, कुवेतवरील इराकच्या आक्रमणाचा प्रसंग आठवून पाहा. त्यासमयी जागतिक बाजारात वादळी घसरण सुरू होती. परंतु नंतरच्या सहा महिन्यांत बाजार निर्देशांकांनी गमावलेली पातळी पुन्हा प्राप्त केल्याचेही दिसून आले.
भारताच्या बाजाराच्या दृष्टीने २१-२२ महिने अनुभवता आलेल्या तेजीच्या उन्मादाच्या जागी आता केवळ भीती आणि थरकाप जरी नसला तरी धडकी भरावी, असे हे वातावरण निश्चितच आहे. तथापि, नव्याने सामील नवगुंतवणूकदारांचा एक वर्ग असा देखील आहे, जो ताज्या पडझडीकडे चांगल्या समभागांच्या खरेदीची एक सुसंधी म्हणून पाहत आहे. त्यामुळे मुख्यत्वे बाह्य घडामोडींवरील नकारात्मक प्रतिक्रियेची स्थिती काही काळ सुरू राहून, बाजार पुन्हा तेजीपथावर येण्याचे कयास आघाडीचे विश्लेषकही व्यक्त करत आहेत.
जागतिक बाजाराच्या दृष्टीने मात्र, रशियाचा हा युक्रेनमधील लष्करी हस्तक्षेप कोणते टोक गाठतो आणि परिणामी रशियावर लादले जाणारे व्यापार र्निबध आणि त्या देशाच्या केल्या जाणाऱ्या आर्थिक कोंडीचे परिणाम हे खूप महत्त्वाचे ठरणार आहेत. नैसर्गिक वायूचा जगातील सर्वात मोठा, त्याचप्रमाणे खनिज तेलाचा मोठा निर्यातदार असलेल्या रशियावरील र्निबध हे संपूर्ण युरोपसाठीदेखील मोठे जिकिरीचे ठरू शकतील. आधीच िपपामागे १०० डॉलरवर भडकलेल्या खनिज तेलाचे दर आणि कैक दशकांची उच्चांकी पातळी गाठलेल्या महागाईच्या दराने युरोपातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेपुढे आव्हानात्मक स्थिती निर्माण केली आहे. ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या ताज्या टिपणानुसार, रशियाचे चलन रूबलमध्ये जितकी मूल्य घसरण दिसेल, तितक्याच प्रमाणात घसरणीचे आघात जागतिक बाजारपेठांना सोसावे लागणे आगामी काळात क्रमप्राप्त दिसत आहे. गेल्या दोन दशकांत दिसून आलेल्या अवमूल्यित तळापासून रूबल अजून १० टक्के दूर असल्याचे हे टिपण सांगते. एकंदरीत या विश्लेषणानुसार, रशियाची वाताहत ही जागतिक बाजारपेठेसाठीही तितकीच घातकारी ठरू शकेल.
वस्तुत: जानेवारीच्या सुरुवातीपासूनच, अव्याहतपणे सुरू असलेल्या आणखी एका युद्धाच्या भाषेने जागतिक बाजारपेठा बेजार झाल्या आहेत. अमेरिकेतील ग्राहक किमतींवर आधारित महागाई दराने ७.५ टक्के अशी चार दशकांतील उच्चांकी पातळी गाठली आहे. त्यावर नियंत्रण म्हणून तेथील मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझव्‍‌र्हने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू करण्याचे ठरविले आहे. यातून अर्थव्यवस्थेतील पैशांच्या प्रवाहाला बांध घातला जाईल. कोविडकाळात अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी सुरू केलेला सार्वभौम रोख्यांच्या मासिक खरेदीचा कार्यक्रम गुंडाळला गेला आहे आणि मार्चच्या मध्यापासून जवळपास शून्यवत असलेले अमेरिकेतील व्याजाचे दरही वाढू लागतील, असे फेडरल रिझव्‍‌र्हने सुस्पष्ट संकेत दिले आहेत. ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या मते, चालू वर्षांत तब्बल सात वेळा तरी व्याजदर वाढवले जाऊ शकतील. याचे अनुकरण करत जगाच्या अन्य भागांतील मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर वाढवण्यास सुरुवातही केली आहे. परिणामी भांडवली बाजारात समभाग विक्रीचा सपाटा सुरू राहून, सोने अथवा जपानी येन यासारख्या सुरक्षित आश्रयस्थानांकडे गुंतवणूकदारांच्या पैशाचे वळण खूप आधीच सुरू झाले आहे. युक्रेन प्रकरणाच्या भडक्याने त्याला आणखीच गती मिळताना दिसून येईल.
या संदर्भातील अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लीक करा.
तेलभडका कुठपर्यंत आणि किती काळ?
भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हाच पैलू सर्वाधिक आव्हानात्मक ठरेल. दोन दिवसांपूर्वी मुंबईतील दौऱ्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही वाढता भू-राजकीय तणाव आणि मुख्यत: िपपामागे ९८ डॉलपर्यंत भडकलेल्या तेलाच्या किमती या देशाच्या आर्थिक स्थिरतेच्या दृष्टीने मोठय़ा जोखमीच्या ठरतील, अशी कबुली दिली आहे. रशियाच्या ताज्या लष्करी कारवाईतून, आधीच तापलेल्या तेलाच्या किमतीचा भडका आणखी वाढू शकेल, असा ‘मूडीज’ या जागतिक पतमानांकन संस्थेचा कयास आहे. विशेषत: इंधनाच्या गरजेसाठी जवळपास ८५ टक्के मदार ही तेलाच्या आयातीवर असणाऱ्या भारतासाठी स्थिती मोठीच बिकट असेल. किंबहुना, तेलाच्या किमती आधीच प्रमाणाबाहेर वाढल्या असून, त्यांनी साडेसात वर्षांतील उच्चांकी स्तर गाठला आहे आणि त्यात आणखी होऊ शकणारी वाढ पचवण्याची भारतीय अर्थव्यवस्थेची क्षमताही खूपच मर्यादित आहे. युक्रेन प्रकरणाच्या आधीपासूनच, आखातातही ताणाची परिस्थिती होती आणि तेल निर्यातदार देशांमध्ये उत्पादन वाढीबाबत असहमती होती. पुरवठय़ासंबंधी अनिश्चिततेने आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतीचा पारा वाढवत नेला आहे. तो पेच सुटण्याआधीच गुंता वाढविणाऱ्या नव्या घडामोडींची भर ही मोठय़ा संकटाला निमंत्रण ठरेल, असा ‘मूडीज’चा इशारा आहे.
उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यांतील निवडणुकांमध्ये दगाफटका होऊ नये म्हणून ४ नोव्हेंबर २०२१ पासून जवळपास तीन महिने केंद्रातील मोदी सरकारच्या कृपेने पेट्रोल-डिझेलमधील दरवाढ रोखून धरली गेली आहे.
७ मार्चला शेवटच्या टप्प्यातील मतदान उरकल्यानंतर, पेट्रोल-डिझेलच्या दरात आंतरराष्ट्रीय किमतीतील बदलानुसार वाढ करणे भाग ठरते, याचा तेल कंपन्यांना पुन्हा ‘साक्षात्कार’ होईल. तीन महिन्यांत खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती जवळपास २० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, हे पाहता पेट्रोल-डिझेलच्या दरातही लिटरमागे जवळपास २०-२२ रुपयांची वाढ तीव्र गतीने झालेली दिसल्यास नवल ठरू नये.
रशियावर र्निबधांचे पाश आवळले गेल्यास, नैसर्गिक वायूचा पुरवठा, तांबे, अ‍ॅल्युमिनियम यांसारख्या मूलभूत धातूंच्या पुरवठय़ात बाधा येणे अपरिहार्य दिसते. भारताच्या आयात परडीवरील खर्चाचा ताण तसतसा वाढत जाणार. शिवाय, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी आणि आयातीत धातू व वस्तूंच्या किमतीतील मोठय़ा प्रमाणात वाढीचे परिणाम हे एकंदरीत देशांतर्गत महागाईत आणखीच तेल ओतण्याचे काम करतील. त्यामुळे आजवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या प्रतिकूल घडामोडींपासून निर्विकारता जपत, विकासाला पूरक लवचीकतेचा पवित्रा धारण करून बसलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही कठोर पवित्रा घेणे भाग ठरेल. आधीच उद्योगधंद्यांकडून बँकांकडील कर्ज-मागणी निरुत्साही राहिली असून, व्याजदरात वाढीने बँकांच्या व्यवसायापुढील पेच अधिकच बळावत जाईल.
एलआयसीच्या ‘आयपीओ’चे आव्हान
रशिया-युक्रेन तणावाच्या स्थितीतच, देशाच्या भांडवली बाजारातील सर्वात मोठी गुंतवणूकदार संस्था असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीची प्रारंभिक समभाग विक्री (आयपीओ) होऊ घातली आहे. सध्याच्या वातावरणात हे एक आव्हान आणि एकापरीने पाहायला गेल्यास सुसंधीही म्हणता येईल. जागतिक घडामोडींमुळे बाजारात कमालीची अस्थिरता असतानाही, एलआयसीच्या आयपीओबाबत सरकार ठाम असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. किंबहुना ही प्रक्रिया आर्थिक वर्ष संपण्याआधी म्हणजे येत्या मार्च महिन्यातच पार पडेल, असेही त्या म्हणाल्या. अर्थात त्यांनी फेब्रुवारीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील, आकडय़ांचे आणि त्यातील तुटीचे गणित जुळविण्यासाठीही एलआयसीच्या आयपीओमधून सरकारच्या तिजोरीत येऊ शकणारी ५५ ते ६० हजार कोटींची रक्कम अत्यावश्यकच ठरते.
यापूर्वी भारतीय बाजारात घडून आलेल्या सर्वात मोठय़ा प्रारंभिक विक्रीच्या तुलनेत किमान दहापट मोठय़ा असणाऱ्या एलआयसी आयपीओला भांडवली बाजार, वित्तसंस्था आणि गुंतवणूकदार कसे सामोरे जाणार हाच प्रश्न आहे. सरकारच्या पाच टक्के हिश्श्याची म्हणजे तब्बल ३२ कोटी समभागांची खुली विक्री होणार. याचा अर्थ तीन दिवसांच्या कालावधीत गुंतवणूकदारांकडून लावल्या जाणाऱ्या बोलीचे तब्बल साडेपाच ते सहा कोटी व्यवहार या प्रक्रियेत सामील व्यवस्थापक, बँका, निबंधक, डिपॉझिटरीजना हाताळावे लागतील. यापूर्वी अशा व्यवहारांचा कमाल स्तर हा ५० लाखांच्या आसपास होता, त्याच्या १० पटींहून जास्त गती आणि सक्षमतेने आता त्यांना काम करावे लागणार आहे. इतका मोठा व्याप असूनही ही प्रक्रिया विनासायास यशस्वी झाली आणि सामान्य गुंतवणूकदारांच्या पदरी त्यातून काही लाभ आल्यास, ते देशाच्या भांडवली बाजाराविषयीच्या विश्वासार्हतेला खतपाणी घालणारेच ठरेल.
रशियावर र्निबधांचे पाश
- ऑक्टोबर २०२१- लष्करी सरावाच्या निमित्ताने युक्रेनच्या सीमेवर रशियाच्या सैन्याची जमवाजमव.
- ७ डिसेंबर २०२१- युक्रेनवर हल्ला केल्यास रशियावर आर्थिक र्निबध लादण्याचा अमेरिकेचा इशारा.
- १० जानेवारी २०२२- युक्रेनच्या मुद्दय़ावर रशिया आणि अमेरिकेच्या राजदूतांतील चर्चा अपयशी.
- १४ जानेवारी २०२२- युक्रेनच्या सरकारी संकेतस्थळांवर सायबर हल्ला.
- १७ जानेवारी २०२२- युक्रेनच्या दक्षिणेला बेलारूसमध्ये रशियाच्या सैन्याची जमवाजमव आणि संयुक्त संचलने.
- ७ फेब्रुवारी २०२२- फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन आणि व्लादिमिर पुतिन यांच्यात क्रेमलिन येथे चर्चा.
- ९ फेब्रुवारी २०२२- वाढत्या तणावाच्या पाश्र्वभूमीवर जो बायडन यांचे युक्रेनमधील अमेरिकन नागरिकांना मायदेशी परतण्याचे आवाहन.
- १५ फेब्रुवारी २०२२- सैन्याच्या काही तुकडय़ा माघारी फिरल्याचे व्लादिमिर पुतिन यांचे वक्तव्य.
- २१ फेब्रुवारी २०२२- डोन्टेस्क आणि लुहान्स्क या बंडखोर नियंत्रित प्रांतांना मान्यता देण्याची पुतिन यांची घोषणा.
- २२ फेब्रुवारी २०२२- रशियावर जर्मनी, ब्रिटनकडून र्निबध.
- २३ फेब्रुवारी २०२२- रशियाकडून युक्रेनवर बॉम्ब हल्ले सुरू.
- २४ फेब्रुवारी २०२२- रशियाच्या हल्ल्यांना युक्रेनचे प्रत्युत्तर.
