सोलापूर : विडी कामगार, शेतकरी सगळेच नाडलेले

सोलापुरात ८ नोव्हेंबर ते २२ नोव्हेंबरदरम्यान विविध बँकांच्या ५३६ शाखांमधून एकूण ३१७५ कोटींची रक्कम जमा झाली आहे. त्यापैकी सर्वाधिक भारतीय स्टेट बँकेकडे ५७६.१० कोटी तर बँक ऑफ इंडियाकडे ५०७.६४ कोटींची रक्कम जमा झाली आहे. बँक ऑफ बडोदा- ४७८.२४ कोटी, आयसीआयसीआय बँक- ३२८.६४ कोटी, जिल्हा मध्यवर्ती बँक- २४० कोटी याप्रमाणे अन्य बँकांमध्ये जमा झालेल्या रकमांचा तपशील आहे. मात्र आतापर्यंत ९१.६६ कोटी रुपये एवढेच नवीन चलन उपलब्ध झाले आहे. केंद्रीय निरीक्षक विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी सोलापुरात येऊन परिस्थितीचा आढावा घेऊन काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. यात एटीएम सेवेत तातडीने सुधारणा (कॅलिब्रेशन) करून ती सुरू करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले खरे; परंतु स्टेट बँक ऑफ इंडिया व बँक ऑफ इंडियासारख्या काही मोठय़ा बँकांचा अपवाद वगळता बहुतांश बँकांच्या एटीएम सेवा ठप्पच आहेत. चालू असलेल्या एटीएम सेवाही काही तासांतच चलन संपल्याने बंद पडतात. शहरात विविध बँकांच्या १२३ शाखांची संख्या १२३ तर एटीएम सेवा केंद्रांची संख्या १०४ इतकी आहे.

एकीकडे केंद्रीय धूम्रपानविरोधी कायद्यातील जाचक अटींच्या रूपाने बेकारीच्या संकटाची टांगती तलवार डोक्यावर असलेल्या विडी कामगारांना सध्या बसत असलेला चलनचटका असह्य़ ठरला आहे. सोलापुरातील सुमारे ७० हजार विडी कामगारांना गेल्या तीन आठवडय़ांपासून एका पैशाचीही मजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे ९९ टक्के महिला असलेले विडी कामगार मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या माध्यमातून अक्षरश: खासगी सावकारीच्या विळख्यात सापडल्या आहेत.

या प्रश्नावर स्वत: विडी कामगारांसह त्यांच्या संघटना तसेच विडी कारखानदार, बँका आणि जिल्हा प्रशासन असे सारे काही घटक हतबल असल्याचे दिसून येते. यात सावकारी व्यवसाय मात्र तेजीत असल्याचे बोलले जाते. या प्रश्नाकडे जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधून दहा दिवस उलटले तरी त्यातून महिला विडी कामगारांच्या पदरात आश्वासनापलीकडे काहीही पडले नाही.

पाचशे व एक हजाराच्या नोटा रद्द झाल्यानंतर विडी कारखानदारांकडे कामगारांना मजुरी अदा करण्यासाठी प्रचलित चलनात रक्कम उपलब्ध नाही. बँकेतून रक्कम काढायलाही मर्यादा असल्यामुळे विडी कारखानदारांना कामगारांच्या मजुरीची रक्कम अद्याप अदा करता आली नाही. विडी उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या सोलापुरात विडी कारखान्यांची संख्या १४ पेक्षा जास्त असून त्यात काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या ७० हजारांच्या घरात आहे. दररोज एक हजार विडय़ा तयार केल्यास महिला विडी कामगारास किमान वेतनापेक्षा कमी म्हणजे केवळ १४८ रुपये मजुरी मिळते. मजुरी प्रत्येक आठवडय़ास अदा केली जाते. त्यानुसार प्रत्येक कामगाराला सरासरी ९०० रुपये इतकी मजुरी मिळते. त्याप्रमाणे सर्व कामगारांना आठवडय़ातून सुमारे चाडेचार कोटी ते पावणेपाच कोटींपर्यंत मजुरी अदा होते. परंतु नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवहारच ठप्प झाल्याने त्याचा फटका विडी कामगारांच्या मजुरीला बसला आहे. मागील तीन आठवडय़ांपासून सुमारे १३ कोटी ते १५ कोटींपर्यंतची मजुरी कामगारांना अदा होऊ शकली नाही. दुसरीकडे नोटाबंदीमुळे विडी उद्योगही ठप्प झाला आहे. जेमतेम २५ टक्के एवढीच आर्थिक उलाढाल होत आहे. त्यामुळे बहुसंख्य विडी कारखानदारांनी आठवडय़ातून शनिवार व रविवार अशा दोन सुट्टय़ा जाहीर केल्या आहेत. यात हातावर पोट असलेल्या गरीब महिला विडी कामगारांची दोन्ही बाजूंनी कोंडी झाली आहे. अशिक्षित असल्याने बहुसंख्य विडी कामगारांचे बँक खाते नाही, हीसुद्धा अडचण आहे.

नोटाबंदीचे हे संकट एवढय़ापुरते सीमित नाही तर त्यातून महिला विडी कामगार मायक्रो फायनान्य कंपन्यांच्या माध्यमातून अक्षरश: खासगी सावकारीच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. तसे पाहता विडी कामगारांना मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी यापूर्वीच आपल्या जाळ्यात ओढले आहे. १० ते २० महिला विडी कामगारांनी एकत्र येऊन बचत गट तयार केल्यास त्यातील प्रत्येक महिलेला मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून सहज व सुलभरीत्या अर्थसाह्य़ मिळते. कर्जावरील व्याजदर ‘फ्लॅट’ पद्धतीने आकारला जातो. दरमहा दोन टक्केप्रमाणे वार्षिक २४ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी केली जाते. बचत गटाच्या नावाखाली महिला विडी कामगारांना ३० हजारांपासून ते एक लाखापर्यंत कर्ज मिळते. बचत गटांचे प्रस्थ वाढत असताना त्या माध्यमातून मायक्रो फायनान्स कंपन्या गब्बर होऊ लागल्या आहेत. सद्य:स्थितीत किमान ३५ टक्के विडी कामगार मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या रूपाने सावकारी विळख्यात सापडल्या आहेत. त्यात आता मागील तीन आठवडय़ांपासून विडय़ांची मजुरी मिळत नसल्याने महिला विडी कामगारांची पावले मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कार्यालयांकडे वळू लागली आहेत. आगामी काळात या कर्जाचा डोंगर वाढला तर ते संकट अधिक भयानक ठरेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

विडी कामगारांच्या तुलनेत यंत्रमाग कामगारांची स्थिती अंशत: चांगली आहे. शहरात यंत्रमाग कामगारांची संख्या सुमारे ६५ हजार एवढी आहे. यंत्रमाग कारखानदारांकडून कामगारांना दर आठवडय़ाला मजुरी मिळते. परंतु सुरुवातीला दोन आठवडे चलन तुटवडय़ामुळे कारखानदार मजुरी देऊ शकत नव्हते. कामगारांनीही ही अडचण ओळखून निम्म्यापेक्षा कमी मजुरी घेत समजूतदारपणा दाखविला. तिसऱ्या आठवडय़ानंतर मात्र कामगारांना प्रत्येकी दोन हजारांची नवीन नोट मिळाली.

कांद्यासाठी राज्यात लासलगावापेक्षा सरस ठरलेल्या सोलापूरच्या कृषिउत्पन्न बाजार समितीमध्ये नोटाबंदीचा कांदा व्यापारावर मोठा परिणाम झाला आहे. गेल्या १ नोव्हेंबरपासून कृषी बाजारात नव्या कांद्याची आवक होण्यास सुरुवात झाली आहे. परंतु गतवर्षांतील याच कालावधीच्या तुलनेत यंदा कांद्याची आवक घटली आहे. त्यामागे नोटाबंदीचे प्रमुख कारण सांगितले जाते.

नोटाबंदीमुळे एकीकडे कांद्याची आवक घटली असताना दुसरीकडे नोटाबंदीचा त्रास व्यापाऱ्यांबरोबरच सामान्य शेतकरी व तेथील हमालवर्गाला सहन करावा लागत आहे.

चालू नोव्हेंबरपासून सोलापूर कृषी बाजारात कांद्याची आवक व्हायला सुरुवात होते. ही आवक जानेवारीपर्यंत चालूच राहते. गेल्या १ नोव्हेंबरपासून ते २१ नोव्हेंबपर्यंत कृषी बाजारात एकूण १६ कोटी ९८ लाख ४१ हजार ३५० रुपये किमतीच्या तीन लाख ८१४८ क्विंटल कांद्याची आवक झाली. कर्नाटकात हुबळी व धारवाड भागात कृषी बाजार ठप्प असल्याने तेथून येणारा कांदा मोठय़ा प्रमाणात आहे. यात १ ते ११ नोव्हेंबपर्यंत सात कोटी ९२ लाखांपर्यंत कांद्याची उलाढाल झाली, तर त्यानंतर १२ ते २१ नोव्हेंबपर्यंत झालेल्या उलाढालीचा आकडा सुमारे नऊ कोटींच्या घरात आहे.

मागील २०१५ वर्षांतील नोव्हेंबर महिन्यात सोलापूर कृषी बाजारात कांद्याची आवक व उलाढालीवर दृष्टिक्षेप टाकला असता त्या वेळी दुष्काळी परिस्थिती असतानादेखील कांद्याची आवक तब्बल एक कोटी ५ लाख १६३३ क्विंटल इतकी झाली होती. तर त्याची किंमत तब्बल १०३ कोटी १५ लाख २० हजार ६०० रुपये इतकी होती. गतवर्षीतील याच कालावधीच्या तुलनेत यंदा नोव्हेंबरमध्ये झालेली कांद्याची आवक लक्षणीय स्वरूपात घटल्याचे दिसून येते. गतवर्षी नोव्हेंबरच्या याच कालावधीत दररोज सरासरी सहाशे मालमोटारी भरून कांद्याची आवक होत असे. मात्र १४६ ते ३८९ पर्यंत मालमोटारी भरून कांदा दाखल होत आहे.

नोटाबंदीमुळे सोलापूर कृषी बाजारात काही दिवस व्यापार बंद ठेवण्यात आला होता. नंतर व्यापाऱ्यांनी धनादेशाद्वारे शेतकऱ्यांना शेतीमालाची रक्कम अदा करणे सुरू केले. मात्र सध्या रोखीने होणारे व्यवहार ३० टक्क्य़ांपर्यंतच मर्यादित आहेत. यात व्यापाऱ्यांबरोबर शेतकऱ्यांना तसेच हमाल वर्गाला त्रास सहन करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांकडून घेतलेले शेतीमालाचे धनादेश वटल्यानंतर पुढे प्रत्यक्षात बँकेतून मर्यादित स्वरूपात रक्कम हाती पडते. त्याचा नाहक त्रास शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.

कृषी बाजारात येणाऱ्या शेतीमालाची चढउतार करण्यासाठी हमालांची मदत घ्यावी लागते. मात्र सध्याचा चलनचटका हमाल वर्गाला बसला आहे. मुळातच गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा अद्यापी तरी कांद्याची आवक घटल्याने हमालांना कमी प्रमाणात काम मिळत आहे. व्यापारीवर्ग आपल्याकडील पाचशे व एक हजारांच्या जुन्या नोटा खपविण्यासाठी दोन हमालांना मिळून एकत्रित मजुरीची रक्कम देताना त्यात पाचशीची जुनी नोट सक्तीने देतात. नंतर ही पाचशेची नोट व्यवहारात आणताना हमालाला किमान ५० रुपयांचा भरुदड सोसावा लागतो. ही व्यथा गोपाळ लक्ष्मण कांबळे व शंकर सानेपागेलू या हमालांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीपुढे मांडली. पाचशेची नोट न घेतल्यास आपली हक्काची मजुरी त्याच दिवशी न देता दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी देतात. इकडे दररोज मजुरी हातात पडल्याशिवाय कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालू शकत नाही, अशी अडचण सांगणाऱ्या बहुसंख्य हमालांना सध्या पुरेशा प्रमाणात हमालीचे काम मिळत नसल्याने हमालीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. सध्या दिवसाला फार तर दोन मालमोटारीपर्यंत कांदा चढविण्याचे हमालीचे काम मिळाले तर चारशेची हमाली मिळते. गतवर्षीच याच नोव्हेंबरमध्ये कांद्याची आवक प्रचंड होती. त्यावेळी दररोज पाच ते सहा गाडय़ा कांदा भरण्याची हमाली मिळायची, असे हमाल सांगतात.

गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून वाढलेल्या कर्जथकबाकीमुळे कमालीच्या अडचणीत सापडेल्या सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोटाबंदीनंतर सुरुवातीच्या चार दिवसांत जुन्या नोटांच्या स्वरूपात २४० कोटींची रक्कम जमा झाली. परंतु या नोटा स्वीकारण्यास शासनाने मनाई केल्याने व त्या बदलूनही न दिल्याने जिल्हा बँकेची स्थिती आणखी केविलवाणी झाली आहे. त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. बहुसंख्य साखर कारखान्यांच्या खाती जिल्हा बँकेत आहेत. परंतु उसाची उचल रक्कम जिल्हा बँकेतील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यातून ग्रामीण अर्थकारणच धोक्यात आले आहे.

* महिला विडी कामगारांना संकटातून मुक्त करण्यासाठी प्रशासन गंभीर नाही. त्यामुळे मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या माध्यमातून ७० हजारांपैकी किमान ३० हजार महिला विडी कामगार खासगी सावकारीच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. प्रत्येकीच्या डोक्यावर साधारणत: ३० हजारांपर्यंत कर्ज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हेच का ‘अच्छे दिन’ ?
– कॉ. एम. एच. शेख, महासचिव, प्रदेश सिटू.

एजाजहुसेन मुजावर – response.lokprabha@expressindia.com