सुहास जोशी – response.lokprabha@expressindia.com
‘वातावरण बदल’ हा गेल्या काही वर्षांत परवलीचा शब्द झाला आहे. अगदी गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत कुठेही पर्यावरणाशी संबंधित आपत्ती आली की त्यास ‘वातावरण बदला’चे लेबल हमखास चिकटते. हे अगदीच सरसकटीकरण झाले. मात्र ही संकल्पना सर्रास वापरणाऱ्यांनाही अनेकदा त्यामागची मूलभूत आकडेवारीची कल्पनादेखील नसते.
‘या वर्षी ऊन जरा अधिकच तापलंय’ किंवा ‘पाऊस जास्तीच कोसळतोय’ या शब्दांत हवामानाचं वर्णन करण्याची सर्वसामान्यांची पद्धत. अगदीच तीव्रता वाढली तर मग, ‘असा उन्हाळा आतापर्यंत पाहिला नाही’ अशीच चर्चा असते. राज्याच्या किनारपट्टीवर नुकत्याच आलेल्या उष्णतेच्या लाटेसंदर्भातदेखील असेच दिसून आले. यासाठीच आकडेवारीचे विश्लेषण ही सर्वात पहिली आणि महत्त्वाची पायरी असते. भारतीय हवामान विभागाने १९६९ पासूनच्या हवामानाच्या सर्व नोंदीची वर्गवारी, नकाशे, आलेख स्वरूपात मांडणी केलेली आहे. त्यावरून अनेक बाबींचा उलगडा होतो, असे भारतीय हवामान विभागाचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर नमूद करतात.
उष्णतेची लाट आणि तापमानातील वाढ यांचा विचार करता या घटना एप्रिल-मे महिन्यांच्या तुलनेत मार्चमध्ये अधिक घडतात. त्या वेळी ऋतू बदलतो असतो, तसेच पश्चिमेकडून दक्षिण-पश्चिमेकडे वारे वाहत नाहीत. त्याची सुरुवात एप्रिलमध्ये होते. त्यामुळे नंतर तापमान वाढ तुलनेने कमी असते. किनारपट्टीवर नुकत्याच आलेल्या उष्णतेच्या लाटेसाठी वायव्येकडून येणाऱ्या कोरडय़ा उष्ण लाटा कारणीभूत ठरल्या. राजस्थानपासून सौराष्ट्र, कच्छच्या परिसरात आलेल्या उष्णतेच्या तीव्र लाटेचा हा परिणाम. सांताक्रूझ येथे ३९.६, तर कुलाबा केंद्रावर ३९.४ अंश सेल्सिअस कमाल तापमान नोंदवले गेले, तर रत्नागिरीस पारा ४० अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेला.
या पाश्र्वभूमीवर मुंबई सांताक्रूझ येथील हवामान विभागाच्या आजवरच्या नोंदी पाहता मार्च महिन्यातील उच्चतम कमाल तापमानाच्या पहिल्या १० नोंदींमध्ये तुलनेने अलीकडच्या काळातील अधिक आहेत. त्यातील दोन नोंदी २० व्या शतकातील आहेत, तर उर्वरित नोंदी २००० ते २०२२ यामधील. त्यातही उच्च तापमानाच्या पाच नोंदी तर गेल्या १० वर्षांतील आहेत. आजवरच्या कमाल तापमानाची उच्चांकी नोंद १७ मार्च २०११ या दिवशी ४१.३ अंश सेल्सिअस इतकी आहे.
हाच कल कमीअधिक फरकाने इतर शहरांमध्येदेखील दिसून येतो. पुणे शहराची कमाल तापमानाची उच्चांकी नोंद ३१ मार्च २०१९ या दिवशी ४०.८ अंश सेल्सिअस अशी आहे. तर एकूण नोंदींमध्ये दहा सर्वोच्च कमाल तापमानाचे पहिले दोन दिवस २० व्या शतकातील तर उर्वरित ८ दिवस हे २००० ते २०२२ या कालखंडातील आहेत.
विदर्भासाठी अतिउष्मा, उष्णतेची लाट या घटना नवीन नाहीत; पण नागपूर शहरातदेखील सर्वोच्च तापमानाच्या पहिल्या दहा नोंदींमध्ये गेल्या तीस वर्षांतील नोंदींची संख्याच अधिक आहे. ही आकडेवारी काही विशिष्ट बाबींकडे निर्देश करते.
होसाळीकर सांगतात, ‘‘किनारपट्टीवरील भागासाठी तुलनेने उष्णतेच्या लाटांची अधिक वारंवारता अपेक्षित नाही. किनारपट्टीवर हवेत आद्र्रता असल्याने उष्माघात वगैरेसारख्या आरोग्य समस्या निर्माण होत नाहीत; पण लहान मुले आणि वृद्धांना त्रास होऊ शकतो. मध्य प्रदेश, विदर्भाचा काही भाग यासारखा उष्णतेच्या लाटेचा मुख्य भाग, जो चारही बाजूंनी जमिनीने वेढला आहे तेथील प्रमाण हे अधिक असते. विदर्भ हा कोरडा प्रदेश असून, तीव्रता अधिक आणि तेथे उष्णतेची लाट केवळ दोन-तीन दिवस नाही तर आठ-दहा दिवसांपेक्षाही अधिक काळ लांबलेली असते. या दीर्घकाळामुळे होणारे परिणाम तिकडे अधिक असतात, तसे किनारपट्टीवरील भागात दिसत नाही. कोकण आणि इतर भागांतील उष्णतेच्या लाटांमध्ये हा फरक आहे. मात्र राज्याच्या किनारपट्टीवरील नुकतीच आलेली तीन ते चार दिवसांची उष्णतेची लाट ही तशी दुर्मीळ घटना आहे. त्यामुळेच येणाऱ्या काळात याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची, त्यानुसार उपाययोजना करण्याची गरज आहे.’’
तापमानवाढीच्या सद्य:स्थिती. मागील कारणांचा शोध घेताना अन्य काही संकल्पनादेखील पुढे येतात. त्यापैकीच ‘अर्बन हिट आयलॅण्ड’ ही संकल्पना राज्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आणि गांभीर्याने विचार करण्यास भाग पाडणारी आहे.
नवी दिल्ली येथील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील नॅचरल सायन्सेसमधील अध्यापक, उस्मानिया विद्यापीठ, हैदराबाद आणि अलिगड मुस्लीम विद्यापीठ, उत्तर प्रदेश येथील अभ्यासकांनी काही महिन्यांपूर्वी ‘अर्बन हिट आयलॅण्ड डायनामिक्स इन रिस्पॉन्स टू लॅण्ड-युज/लॅण्ड-कव्हर चेंज, इन द कोस्टल सिटी ऑफ मुंबई’ या शीर्षकाच्या अभ्यासात गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. हा अभ्यास ‘इंडियन रिमोट सेिन्सग जर्नल’ या पीअर रिव्ह्यू जर्नलमध्ये प्रकाशित झाला आहे. शहरीकरणाचा सध्या असलेला वाढता वेग आणि जमिनीच्या वापरात पूर्णपणे परिवर्तन करणे यामुळे पुढील काळात मुंबईत ‘अर्बन हिट आयलॅण्ड’ची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता या अभ्यासात मांडली आहे.
मुंबईने १९९१ ते २०१८ या काळात ८१ टक्के मोकळय़ा जागा (झाडेझुडपे नसलेल्या ओसाड जागा), ४० टक्के हरित आच्छादन (जंगल आणि झुडपे असलेली जमीन) आणि सुमारे ३० टक्के जल क्षेत्र (तळी, डबकी, पूरक्षेत्र) गमावल्याचे या अभ्यासातून दिसून येते. मात्र याच वेळी बांधकाम क्षेत्रफळात ६६ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळेच २७ वर्षांत मुंबईच्या तापमानात सरासरी दोन अंश सेल्सिअसने वाढ झाल्याचा निष्कर्ष या अभ्यासात मांडला आहे. वातावरण बदलाच्या मोठय़ा घटनाक्रमाला अनेकविध बाबी कारणीभूत आहेत; त्या अनेकविध बाबींमधील एक तुलनेने सूक्ष्म वातावरणीय बाब म्हणजे ‘अर्बन हिट आयलॅण्ड इफेक्ट’. या मायक्रो-क्लायमेटिक घटनेमुळे शहरात तीव्र उष्म्याची जाणीव होते. यामागे अनेक कारणे असून, बांधकामामध्ये वापरली जाणारी काँक्रीटसारखी साधनसामग्री हे सर्वात प्रमुख कारण असल्याचे, जमिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या भूगोल विभागातील नॅचरल सायन्सेसचे अध्यापक प्रा. अतिकूर रहमान यांनी स्पष्ट केले. यामुळे शहरातील उष्णतेसंबंधीचे वातावरण अधिक बिघडणार आहे, तसेच शहरातील रहिवाशांच्या आरोग्यविषयक धोक्यात गंभीर वाढदेखील होईल असे त्यांनी नमूद केले.
मुंबईचा विस्तार आणि व्याप पाहता हे धोके अधिकच आहेत; पण हाच परिणाम राज्यातील इतर शहरांच्या भविष्यातदेखील वाढून ठेवला आहे. त्यामध्ये जागतिकीकरणानंतर शहरीकरणाचा वाढता वेग हा मुद्दादेखील तेवढाच महत्त्वाचा ठरतो. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील ४५.३ टक्के लोकसंख्या शहरात राहते, हेच प्रमाण १९६१ च्या जनगणनेनुसार २८.२ टक्के होते. वाढत्या लोकसंख्येमुळे गावे वाढत जाऊन शहरात रूपांतर होण्याचे प्रमाणदेखील वाढल्याचे दिसून येते, त्यामुळेच १९६१ च्या जनगणनेतील २६६ शहरांची संख्या २०११ साली ५३४ वर पोहोचली आहे.
दुसरीकडे इंटर गव्हर्मेटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंजच्या (आयपीसीसी) सहाव्या मूल्यांकन अहवालाचा नुकताच प्रसिद्ध झालेला दुसरा भाग शहरीकरणाविषयी भाष्य करतो. या अहवालाचे एक लेखक आणि हवामान शास्त्रज्ञ डॉ. अंजल प्रकाश सांगतात, ‘‘संपूर्ण शहरीकरण प्रक्रिया आणि त्या प्रक्रियेचा वातावरण बदलाशी परस्परसंवाद यावर अहवालात भाष्य आहे. जगभरात, ४२० कोटींहून अधिक लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते आणि भारतात शहरीकरणाचा वेग हा सुमारे ३५ टक्के इतका आहे. २०५० पर्यंत हा शहरीकरणाचा वेग ४० टक्के होईल. हे पाहता लोकसंख्येची घनता ही खूप अधिक असेल. शहरी भारत हा विकासाच्या प्रक्रियेला पुढे नेणारा असला तरी त्याच वेळी वातावरणीय आपत्तीदेखील हे आवतण असून हाच भाग वातावरणाच्या मोठय़ा धोक्याला सामोरा जाणारा असेल.’’
शहरी भागात टोकाच्या हवामान घटनांमुळे वाढत जाणारे हे धोके पाहता केवळ शहरी भागच धोक्याखाली आहे असे वाटू शकते; पण ते तितकेसे खरे नाही. लोकसंख्येची अधिक घनता एकाच जागी एकवटणे हा मुद्दा त्यामध्ये आहेच, पण ग्रामीण भाग आणि विशेषत: शेतीवरदेखील या सर्वाचा परिणाम झाला असून तो भविष्यात आणखी तीव्र होऊ शकतो. यामध्ये केवळ वाढता उन्हाळाच नाही तर बदलत्या वातावरणातील अवकाळी पाऊसदेखील कारणीभूत आहे. याचेच प्रत्यंतर याच वर्षी मार्चच्या पहिल्या दहा दिवसांत दिसून आले. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांत याच काळात अवकाळी पावसाने हजेरी लावली, तर काही ठिकाणी विजेच्या कडकडाटासह पावसाची हजेरी लागली आणि आता पाठोपाठ वाढलेले तापमान.
हवामानातील तीव्र घटना, दुष्काळ आणि क्षीण झालेली जलसुरक्षा यामुळे शेतीच्या दृष्टीने मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील एकूण ११ जिल्हे सर्वाधिक धोकादायक, आघातप्रवण झाले असून या ११ जिल्ह्यांमध्ये राज्याचे ४० टक्के पीकक्षेत्र आहे. त्याच वेळी राज्यातील ३७ टक्के पीकक्षेत्र असलेले १४ जिल्हे मध्यम स्वरूपात आघातप्रवण आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्रातील जवळपास तीन चतुर्थाश पीकक्षेत्र हे वातावरणीय बदलामुळे आघातप्रवण असल्याचे दिसून येते. इंडियन कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर रीसर्च आणि नॅशनल डेअरी रीसर्च इन्स्टिटय़ूटमधील (एनडीआरआय) येथील दोन शास्त्रज्ञांनी काही महिन्यांपूर्वी केलेल्या अभ्यासात असा निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे. ‘सोशिओ-इकॉनॉमिक व्हल्नरेबिलिटी टू क्लायमेट चेंज-इंडेक्स डेव्हलपमेन्ट अँड मॅिपग फॉर डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र’ या संशोधनातून टोकाच्या वातावरणीय परिस्थितीमुळे उपजीविका आणि शेतीआधारित अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये मुख्यत: ज्वारी, तांदूळ, गहू, ऊस, कापूस, नाचणी, काजू, बार्ली आणि बाजरी या पिकांना वातावरणातील संकटांचा सर्वाधिक फटका सहन करावा लागू शकतो याकडे हा अभ्यास निर्देश करतो. महत्त्वाचे म्हणजे पीक उत्पादन घटल्याच्या नोंदी नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्येदेखील (२०२१-२२) दिसतात.
एकूणच राज्याचा शहरी तसेच ग्रामीण भाग टोकाच्या हवामान घटनांना सामोरे जात आहे. नेमकी समस्या समजल्यानंतर येणाऱ्या काळासाठी जुळवून घेण्याची प्रक्रिया, त्यातील धोक्यांची तीव्रता कमी करणे, धोके उद्भवणार नाहीत हे पाहणे गरजेचे ठरते; पण अनेकदा आपला सारा भर हा आपत्ती येण्यापूर्वीच्या उपाययोजनांपेक्षा आपत्ती कोसळल्यावर करावयाच्या प्रक्रियेवर अधिक खर्च करण्याकडे असतो. गेल्या सहा वर्षांत राज्याने वातावरणीय बदलांशी संबंधित विविध घटनांमध्ये ३५ जिल्ह्यांमध्ये १९ हजार ६३७ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली आहे. टोकाच्या हवामान घटना, पूर, चक्रीवादळे यामुळे बाधित झालेल्या ठिकाणी ही मदत करण्यात आली.
दुसरीकडे नुकताच मुंबईचा वातावरण कृती आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला. पुढील २५-३० वर्षांसाठी अनेक उपाययोजना यामध्ये मांडल्या आहेत. विशेषज्ज्ञांनी मांडलेल्या उपाययोजना सकृद्दर्शनी तर नक्कीच आकर्षक आणि आशादायी आहेत. येत्या काही काळात राज्यातील ४३ शहरांसाठी वातावरण कृती आराखडा आखण्यात येणार आहे. मात्र राजकीय इच्छाशक्ती आणि आर्थिक ताकद या आघाडींवर त्यात सातत्य राहण्याची गरज आहे. हाच या सर्व समस्यांमध्ये कळीचा मुद्दा आहे. आधीच उपाययोजनांमध्ये आपण अक्षम्य दिरंगाई केलेली आहे. अनियंत्रित शहरीकरण आणि बेभरवशी शेती अशी राज्याची स्थिती अनेक वर्षांपासून आहे. हे सर्व पाहता सरकारे बदलली तरी वातावरण बदलाची लढाई बदलून चालणार नाही. अन्यथा दरवर्षी येणाऱ्या आपत्तीनंतर केवळ नुकसानभरपाईचे आकडे फुगत जातील आणि मूळ समस्या आहे तेथेच राहतील.
उष्णतेची लाट म्हणजे काय?
मानवी शरीरासाठी घातक ठरणारी तापमानाची स्थिती असे उष्णतेच्या लाटेचे वर्णन केले जाते. आकडेवारीच्या अनुषंगाने मांडताना, त्या त्या प्रदेशातील तापमानाची चौकट ओलांडून किंवा सरासरी तापमानापेक्षा किती अंश वाढ आहे त्यानुसार उष्णतेची लाट जाहीर केली जाते. तर काही देशांमध्ये उष्णता निर्देशांकानुसार उष्णतेची लाट ठरविली जाते. उष्णता निर्देशांक हा तापमान आणि आद्र्रता यावर मांडला जातो.
प्रत्येक प्रदेशानुसार उष्णतेची लाट आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी कमाल तापमानाची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. राज्याच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास किनारपट्टीच्या भागासाठी कमाल तापमान ३७ अंश सेल्सिअस असणे गरजेचे आहे. डोंगराळ भागात कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस, तर मैदानी भागासाठी ४० अंश सेल्सिअसची मर्यादा भारतीय हवामान विभागाने ठरविली आहे. कमाल तापमान सरासरीपेक्षा ४.५ अंश सेल्सिअस ते ६.४ अंश सेल्सिअसने अधिक असेल तर त्यास ‘उष्णतेची लाट’ असे म्हटले जाते. कमाल तापमान ६.४ अंश सेल्सिअसपेक्षाही अधिक वाढले तर त्यास ‘गंभीर/तीव्र उष्णतेची लाट’ असे संबोधले जाते.
हवामान विभागाच्या उपविभागातील दोन निरीक्षण केंद्रांनी सलग दोन दिवस विहित मर्यादेइतके उच्च कमाल तापमान नोंदवले तर कमाल तापमानावर आधारित उष्णतेची लाट जाहीर केली जाते. कमाल तापमान हे ४५ अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर ‘उष्णतेची लाट’ आणि ४७ अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास ‘गंभीर/तीव्र उष्णतेची लाट’ ठरवली जाते.
अर्बन हिट आयलॅण्ड म्हणजे काय?
‘हिट आयलॅण्ड’ म्हणजे शहरीकरण झालेला असा भाग, ज्यामध्ये त्यापासून अलग असलेल्या भागापेक्षा खूप अधिक तापमान अनुभवायला मिळते. इमारती, रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधा अशा रचनांमध्ये जंगल आणि जलक्षेत्रे यांसारख्या नैसर्गिक ठिकाणांपेक्षा अधिक प्रमाणात सूर्याची उष्णता शोषली आणि पुन्हा उत्सर्जित केली जाते. शहरी भागातील संरचना ही खूप अधिक प्रमाणात केंद्रीकृत झालेली असते आणि हरितकरणाचे प्रमाण मर्यादित असते, अशा वेळी या केंद्रापासून अलग असलेल्या भागाच्या तुलनेत शहरात उच्च तापमानाचे ‘बेट’ तयार होते. शहरी भागातील तापमान हे अलग असलेल्या भागापेक्षा दिवसा १ ते ७ अंश सेल्सिअसने आणि रात्री २ ते ५ अंश सेल्सिअसने अधिक असते.
‘या वर्षी ऊन जरा अधिकच तापलंय’ किंवा ‘पाऊस जास्तीच कोसळतोय’ या शब्दांत हवामानाचं वर्णन करण्याची सर्वसामान्यांची पद्धत. अगदीच तीव्रता वाढली तर मग, ‘असा उन्हाळा आतापर्यंत पाहिला नाही’ अशीच चर्चा असते. राज्याच्या किनारपट्टीवर नुकत्याच आलेल्या उष्णतेच्या लाटेसंदर्भातदेखील असेच दिसून आले. यासाठीच आकडेवारीचे विश्लेषण ही सर्वात पहिली आणि महत्त्वाची पायरी असते. भारतीय हवामान विभागाने १९६९ पासूनच्या हवामानाच्या सर्व नोंदीची वर्गवारी, नकाशे, आलेख स्वरूपात मांडणी केलेली आहे. त्यावरून अनेक बाबींचा उलगडा होतो, असे भारतीय हवामान विभागाचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर नमूद करतात.
उष्णतेची लाट आणि तापमानातील वाढ यांचा विचार करता या घटना एप्रिल-मे महिन्यांच्या तुलनेत मार्चमध्ये अधिक घडतात. त्या वेळी ऋतू बदलतो असतो, तसेच पश्चिमेकडून दक्षिण-पश्चिमेकडे वारे वाहत नाहीत. त्याची सुरुवात एप्रिलमध्ये होते. त्यामुळे नंतर तापमान वाढ तुलनेने कमी असते. किनारपट्टीवर नुकत्याच आलेल्या उष्णतेच्या लाटेसाठी वायव्येकडून येणाऱ्या कोरडय़ा उष्ण लाटा कारणीभूत ठरल्या. राजस्थानपासून सौराष्ट्र, कच्छच्या परिसरात आलेल्या उष्णतेच्या तीव्र लाटेचा हा परिणाम. सांताक्रूझ येथे ३९.६, तर कुलाबा केंद्रावर ३९.४ अंश सेल्सिअस कमाल तापमान नोंदवले गेले, तर रत्नागिरीस पारा ४० अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेला.
या पाश्र्वभूमीवर मुंबई सांताक्रूझ येथील हवामान विभागाच्या आजवरच्या नोंदी पाहता मार्च महिन्यातील उच्चतम कमाल तापमानाच्या पहिल्या १० नोंदींमध्ये तुलनेने अलीकडच्या काळातील अधिक आहेत. त्यातील दोन नोंदी २० व्या शतकातील आहेत, तर उर्वरित नोंदी २००० ते २०२२ यामधील. त्यातही उच्च तापमानाच्या पाच नोंदी तर गेल्या १० वर्षांतील आहेत. आजवरच्या कमाल तापमानाची उच्चांकी नोंद १७ मार्च २०११ या दिवशी ४१.३ अंश सेल्सिअस इतकी आहे.
हाच कल कमीअधिक फरकाने इतर शहरांमध्येदेखील दिसून येतो. पुणे शहराची कमाल तापमानाची उच्चांकी नोंद ३१ मार्च २०१९ या दिवशी ४०.८ अंश सेल्सिअस अशी आहे. तर एकूण नोंदींमध्ये दहा सर्वोच्च कमाल तापमानाचे पहिले दोन दिवस २० व्या शतकातील तर उर्वरित ८ दिवस हे २००० ते २०२२ या कालखंडातील आहेत.
विदर्भासाठी अतिउष्मा, उष्णतेची लाट या घटना नवीन नाहीत; पण नागपूर शहरातदेखील सर्वोच्च तापमानाच्या पहिल्या दहा नोंदींमध्ये गेल्या तीस वर्षांतील नोंदींची संख्याच अधिक आहे. ही आकडेवारी काही विशिष्ट बाबींकडे निर्देश करते.
होसाळीकर सांगतात, ‘‘किनारपट्टीवरील भागासाठी तुलनेने उष्णतेच्या लाटांची अधिक वारंवारता अपेक्षित नाही. किनारपट्टीवर हवेत आद्र्रता असल्याने उष्माघात वगैरेसारख्या आरोग्य समस्या निर्माण होत नाहीत; पण लहान मुले आणि वृद्धांना त्रास होऊ शकतो. मध्य प्रदेश, विदर्भाचा काही भाग यासारखा उष्णतेच्या लाटेचा मुख्य भाग, जो चारही बाजूंनी जमिनीने वेढला आहे तेथील प्रमाण हे अधिक असते. विदर्भ हा कोरडा प्रदेश असून, तीव्रता अधिक आणि तेथे उष्णतेची लाट केवळ दोन-तीन दिवस नाही तर आठ-दहा दिवसांपेक्षाही अधिक काळ लांबलेली असते. या दीर्घकाळामुळे होणारे परिणाम तिकडे अधिक असतात, तसे किनारपट्टीवरील भागात दिसत नाही. कोकण आणि इतर भागांतील उष्णतेच्या लाटांमध्ये हा फरक आहे. मात्र राज्याच्या किनारपट्टीवरील नुकतीच आलेली तीन ते चार दिवसांची उष्णतेची लाट ही तशी दुर्मीळ घटना आहे. त्यामुळेच येणाऱ्या काळात याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची, त्यानुसार उपाययोजना करण्याची गरज आहे.’’
तापमानवाढीच्या सद्य:स्थिती. मागील कारणांचा शोध घेताना अन्य काही संकल्पनादेखील पुढे येतात. त्यापैकीच ‘अर्बन हिट आयलॅण्ड’ ही संकल्पना राज्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आणि गांभीर्याने विचार करण्यास भाग पाडणारी आहे.
नवी दिल्ली येथील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील नॅचरल सायन्सेसमधील अध्यापक, उस्मानिया विद्यापीठ, हैदराबाद आणि अलिगड मुस्लीम विद्यापीठ, उत्तर प्रदेश येथील अभ्यासकांनी काही महिन्यांपूर्वी ‘अर्बन हिट आयलॅण्ड डायनामिक्स इन रिस्पॉन्स टू लॅण्ड-युज/लॅण्ड-कव्हर चेंज, इन द कोस्टल सिटी ऑफ मुंबई’ या शीर्षकाच्या अभ्यासात गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. हा अभ्यास ‘इंडियन रिमोट सेिन्सग जर्नल’ या पीअर रिव्ह्यू जर्नलमध्ये प्रकाशित झाला आहे. शहरीकरणाचा सध्या असलेला वाढता वेग आणि जमिनीच्या वापरात पूर्णपणे परिवर्तन करणे यामुळे पुढील काळात मुंबईत ‘अर्बन हिट आयलॅण्ड’ची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता या अभ्यासात मांडली आहे.
मुंबईने १९९१ ते २०१८ या काळात ८१ टक्के मोकळय़ा जागा (झाडेझुडपे नसलेल्या ओसाड जागा), ४० टक्के हरित आच्छादन (जंगल आणि झुडपे असलेली जमीन) आणि सुमारे ३० टक्के जल क्षेत्र (तळी, डबकी, पूरक्षेत्र) गमावल्याचे या अभ्यासातून दिसून येते. मात्र याच वेळी बांधकाम क्षेत्रफळात ६६ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळेच २७ वर्षांत मुंबईच्या तापमानात सरासरी दोन अंश सेल्सिअसने वाढ झाल्याचा निष्कर्ष या अभ्यासात मांडला आहे. वातावरण बदलाच्या मोठय़ा घटनाक्रमाला अनेकविध बाबी कारणीभूत आहेत; त्या अनेकविध बाबींमधील एक तुलनेने सूक्ष्म वातावरणीय बाब म्हणजे ‘अर्बन हिट आयलॅण्ड इफेक्ट’. या मायक्रो-क्लायमेटिक घटनेमुळे शहरात तीव्र उष्म्याची जाणीव होते. यामागे अनेक कारणे असून, बांधकामामध्ये वापरली जाणारी काँक्रीटसारखी साधनसामग्री हे सर्वात प्रमुख कारण असल्याचे, जमिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या भूगोल विभागातील नॅचरल सायन्सेसचे अध्यापक प्रा. अतिकूर रहमान यांनी स्पष्ट केले. यामुळे शहरातील उष्णतेसंबंधीचे वातावरण अधिक बिघडणार आहे, तसेच शहरातील रहिवाशांच्या आरोग्यविषयक धोक्यात गंभीर वाढदेखील होईल असे त्यांनी नमूद केले.
मुंबईचा विस्तार आणि व्याप पाहता हे धोके अधिकच आहेत; पण हाच परिणाम राज्यातील इतर शहरांच्या भविष्यातदेखील वाढून ठेवला आहे. त्यामध्ये जागतिकीकरणानंतर शहरीकरणाचा वाढता वेग हा मुद्दादेखील तेवढाच महत्त्वाचा ठरतो. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील ४५.३ टक्के लोकसंख्या शहरात राहते, हेच प्रमाण १९६१ च्या जनगणनेनुसार २८.२ टक्के होते. वाढत्या लोकसंख्येमुळे गावे वाढत जाऊन शहरात रूपांतर होण्याचे प्रमाणदेखील वाढल्याचे दिसून येते, त्यामुळेच १९६१ च्या जनगणनेतील २६६ शहरांची संख्या २०११ साली ५३४ वर पोहोचली आहे.
दुसरीकडे इंटर गव्हर्मेटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंजच्या (आयपीसीसी) सहाव्या मूल्यांकन अहवालाचा नुकताच प्रसिद्ध झालेला दुसरा भाग शहरीकरणाविषयी भाष्य करतो. या अहवालाचे एक लेखक आणि हवामान शास्त्रज्ञ डॉ. अंजल प्रकाश सांगतात, ‘‘संपूर्ण शहरीकरण प्रक्रिया आणि त्या प्रक्रियेचा वातावरण बदलाशी परस्परसंवाद यावर अहवालात भाष्य आहे. जगभरात, ४२० कोटींहून अधिक लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते आणि भारतात शहरीकरणाचा वेग हा सुमारे ३५ टक्के इतका आहे. २०५० पर्यंत हा शहरीकरणाचा वेग ४० टक्के होईल. हे पाहता लोकसंख्येची घनता ही खूप अधिक असेल. शहरी भारत हा विकासाच्या प्रक्रियेला पुढे नेणारा असला तरी त्याच वेळी वातावरणीय आपत्तीदेखील हे आवतण असून हाच भाग वातावरणाच्या मोठय़ा धोक्याला सामोरा जाणारा असेल.’’
शहरी भागात टोकाच्या हवामान घटनांमुळे वाढत जाणारे हे धोके पाहता केवळ शहरी भागच धोक्याखाली आहे असे वाटू शकते; पण ते तितकेसे खरे नाही. लोकसंख्येची अधिक घनता एकाच जागी एकवटणे हा मुद्दा त्यामध्ये आहेच, पण ग्रामीण भाग आणि विशेषत: शेतीवरदेखील या सर्वाचा परिणाम झाला असून तो भविष्यात आणखी तीव्र होऊ शकतो. यामध्ये केवळ वाढता उन्हाळाच नाही तर बदलत्या वातावरणातील अवकाळी पाऊसदेखील कारणीभूत आहे. याचेच प्रत्यंतर याच वर्षी मार्चच्या पहिल्या दहा दिवसांत दिसून आले. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांत याच काळात अवकाळी पावसाने हजेरी लावली, तर काही ठिकाणी विजेच्या कडकडाटासह पावसाची हजेरी लागली आणि आता पाठोपाठ वाढलेले तापमान.
हवामानातील तीव्र घटना, दुष्काळ आणि क्षीण झालेली जलसुरक्षा यामुळे शेतीच्या दृष्टीने मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील एकूण ११ जिल्हे सर्वाधिक धोकादायक, आघातप्रवण झाले असून या ११ जिल्ह्यांमध्ये राज्याचे ४० टक्के पीकक्षेत्र आहे. त्याच वेळी राज्यातील ३७ टक्के पीकक्षेत्र असलेले १४ जिल्हे मध्यम स्वरूपात आघातप्रवण आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्रातील जवळपास तीन चतुर्थाश पीकक्षेत्र हे वातावरणीय बदलामुळे आघातप्रवण असल्याचे दिसून येते. इंडियन कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर रीसर्च आणि नॅशनल डेअरी रीसर्च इन्स्टिटय़ूटमधील (एनडीआरआय) येथील दोन शास्त्रज्ञांनी काही महिन्यांपूर्वी केलेल्या अभ्यासात असा निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे. ‘सोशिओ-इकॉनॉमिक व्हल्नरेबिलिटी टू क्लायमेट चेंज-इंडेक्स डेव्हलपमेन्ट अँड मॅिपग फॉर डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र’ या संशोधनातून टोकाच्या वातावरणीय परिस्थितीमुळे उपजीविका आणि शेतीआधारित अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये मुख्यत: ज्वारी, तांदूळ, गहू, ऊस, कापूस, नाचणी, काजू, बार्ली आणि बाजरी या पिकांना वातावरणातील संकटांचा सर्वाधिक फटका सहन करावा लागू शकतो याकडे हा अभ्यास निर्देश करतो. महत्त्वाचे म्हणजे पीक उत्पादन घटल्याच्या नोंदी नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्येदेखील (२०२१-२२) दिसतात.
एकूणच राज्याचा शहरी तसेच ग्रामीण भाग टोकाच्या हवामान घटनांना सामोरे जात आहे. नेमकी समस्या समजल्यानंतर येणाऱ्या काळासाठी जुळवून घेण्याची प्रक्रिया, त्यातील धोक्यांची तीव्रता कमी करणे, धोके उद्भवणार नाहीत हे पाहणे गरजेचे ठरते; पण अनेकदा आपला सारा भर हा आपत्ती येण्यापूर्वीच्या उपाययोजनांपेक्षा आपत्ती कोसळल्यावर करावयाच्या प्रक्रियेवर अधिक खर्च करण्याकडे असतो. गेल्या सहा वर्षांत राज्याने वातावरणीय बदलांशी संबंधित विविध घटनांमध्ये ३५ जिल्ह्यांमध्ये १९ हजार ६३७ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली आहे. टोकाच्या हवामान घटना, पूर, चक्रीवादळे यामुळे बाधित झालेल्या ठिकाणी ही मदत करण्यात आली.
दुसरीकडे नुकताच मुंबईचा वातावरण कृती आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला. पुढील २५-३० वर्षांसाठी अनेक उपाययोजना यामध्ये मांडल्या आहेत. विशेषज्ज्ञांनी मांडलेल्या उपाययोजना सकृद्दर्शनी तर नक्कीच आकर्षक आणि आशादायी आहेत. येत्या काही काळात राज्यातील ४३ शहरांसाठी वातावरण कृती आराखडा आखण्यात येणार आहे. मात्र राजकीय इच्छाशक्ती आणि आर्थिक ताकद या आघाडींवर त्यात सातत्य राहण्याची गरज आहे. हाच या सर्व समस्यांमध्ये कळीचा मुद्दा आहे. आधीच उपाययोजनांमध्ये आपण अक्षम्य दिरंगाई केलेली आहे. अनियंत्रित शहरीकरण आणि बेभरवशी शेती अशी राज्याची स्थिती अनेक वर्षांपासून आहे. हे सर्व पाहता सरकारे बदलली तरी वातावरण बदलाची लढाई बदलून चालणार नाही. अन्यथा दरवर्षी येणाऱ्या आपत्तीनंतर केवळ नुकसानभरपाईचे आकडे फुगत जातील आणि मूळ समस्या आहे तेथेच राहतील.
उष्णतेची लाट म्हणजे काय?
मानवी शरीरासाठी घातक ठरणारी तापमानाची स्थिती असे उष्णतेच्या लाटेचे वर्णन केले जाते. आकडेवारीच्या अनुषंगाने मांडताना, त्या त्या प्रदेशातील तापमानाची चौकट ओलांडून किंवा सरासरी तापमानापेक्षा किती अंश वाढ आहे त्यानुसार उष्णतेची लाट जाहीर केली जाते. तर काही देशांमध्ये उष्णता निर्देशांकानुसार उष्णतेची लाट ठरविली जाते. उष्णता निर्देशांक हा तापमान आणि आद्र्रता यावर मांडला जातो.
प्रत्येक प्रदेशानुसार उष्णतेची लाट आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी कमाल तापमानाची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. राज्याच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास किनारपट्टीच्या भागासाठी कमाल तापमान ३७ अंश सेल्सिअस असणे गरजेचे आहे. डोंगराळ भागात कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस, तर मैदानी भागासाठी ४० अंश सेल्सिअसची मर्यादा भारतीय हवामान विभागाने ठरविली आहे. कमाल तापमान सरासरीपेक्षा ४.५ अंश सेल्सिअस ते ६.४ अंश सेल्सिअसने अधिक असेल तर त्यास ‘उष्णतेची लाट’ असे म्हटले जाते. कमाल तापमान ६.४ अंश सेल्सिअसपेक्षाही अधिक वाढले तर त्यास ‘गंभीर/तीव्र उष्णतेची लाट’ असे संबोधले जाते.
हवामान विभागाच्या उपविभागातील दोन निरीक्षण केंद्रांनी सलग दोन दिवस विहित मर्यादेइतके उच्च कमाल तापमान नोंदवले तर कमाल तापमानावर आधारित उष्णतेची लाट जाहीर केली जाते. कमाल तापमान हे ४५ अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर ‘उष्णतेची लाट’ आणि ४७ अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास ‘गंभीर/तीव्र उष्णतेची लाट’ ठरवली जाते.
अर्बन हिट आयलॅण्ड म्हणजे काय?
‘हिट आयलॅण्ड’ म्हणजे शहरीकरण झालेला असा भाग, ज्यामध्ये त्यापासून अलग असलेल्या भागापेक्षा खूप अधिक तापमान अनुभवायला मिळते. इमारती, रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधा अशा रचनांमध्ये जंगल आणि जलक्षेत्रे यांसारख्या नैसर्गिक ठिकाणांपेक्षा अधिक प्रमाणात सूर्याची उष्णता शोषली आणि पुन्हा उत्सर्जित केली जाते. शहरी भागातील संरचना ही खूप अधिक प्रमाणात केंद्रीकृत झालेली असते आणि हरितकरणाचे प्रमाण मर्यादित असते, अशा वेळी या केंद्रापासून अलग असलेल्या भागाच्या तुलनेत शहरात उच्च तापमानाचे ‘बेट’ तयार होते. शहरी भागातील तापमान हे अलग असलेल्या भागापेक्षा दिवसा १ ते ७ अंश सेल्सिअसने आणि रात्री २ ते ५ अंश सेल्सिअसने अधिक असते.
