वनखात्याचे अक्षम्य दुर्लक्ष

‘ताडोबा अंधारी व्याघ्रप्रकल्प’ या देशातील अग्रगण्य व्याघ्र प्रकल्पालगत चिमूर तालुक्यातील भान्सुलीच्या जंगलात २५ फेब्रुवारी रोजी सलग पाच दिवस वेदनांनी विव्हळत असलेल्या वाघाचा उपचार न मिळाल्याने मृत्यू झाला. त्यानंतरच्या ४८ तासात पाच बछडय़ांसह एकूण सात वाघांचे मृत्यू झाल्याने व्याघ्र संरक्षण व संवर्धनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. व्याघ्र प्रकल्प असताना, वाघांच्या संवर्धनासाठी यंत्रणा उभारलेली असताना व्याघ्र मृत्यू थांबविण्यात किंबहुना कमी करण्यात वनखाते अपयशी ठरल्याचे गेल्या दोन वर्षांतील आकडेवारी बघितली तर निदर्शनास येते.

राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याच जिल्हय़ात देशातील पहिल्या दहा व्याघ्र प्रकल्पात समावेश असलेला ‘ताडोबा अंधारी व्याघ्रप्रकल्प’ येतो. हमखास व्याघ्र दर्शन हे ताडोबाचे वैशिष्टय़ असल्यामुळे येथे पावसाळय़ाचे तीन महिने सोडले तर पर्यटकांची कायम गर्दी असते. याच प्रकल्पालगत चिमूर तालुक्यात २५ फेब्रुवारीला पर्यटकांमध्ये ‘येडा अण्णा’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या वाघाचा उपचाराशिवाय मृत्यू झाला. वाघ असो किंवा इतर कुणीही असो, जन्माला आलेल्याचा मृत्यू होणारच असे वनखात्याचे अधिकारी सांगत असले तरी ‘येडा अण्णा’च्या मृत्यूमागची कारणे वेगळी आहेत. व्याघ्र संवर्धन व संरक्षणाच्या संदर्भात वनाधिकारी किती निष्काळजी आहेत हे या मृत्यूतून पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. भान्सुलीच्या जंगलात एका झाडाखाली हा वाघ जखमी अवस्थेत पडून होता. सलग चार दिवस तो एकाच ठिकाणी अन्न-पाण्याविना तडफडत होता. त्याला उपचारांचीही आवश्यकता होती. परंतु वनाधिकारी बेशुद्धीकरणाच्या इंजेक्शनच्या परवानगीच्या प्रतीक्षेत होते. प्रधान मुख्य वन संरक्षकांनी पाच दिवसांनंतर परवानगी दिली. मात्र तोवर वेळ निघून गेली होती. बेशुद्धीकरणाचे आदेश पोहोचण्याच्या अवघे काही तास आधी या वाघाने अखेरचा श्वास घेतला. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या नियम व कायद्यांकडे बोट दाखवून वरिष्ठ वनाधिकारी या मृत्यू प्रकरणातून स्वत:ची सुटका करून घेऊ पाहत आहेत. परंतु एखादा वाघ पाच दिवस जखमी अवस्थेत तळमळत असतो आणि वनाधिकारी फक्त आदेशाची प्रतीक्षा करतात यावरूनच त्यांच्या कर्तव्यतत्परतेची कल्पना येते. केवळ ‘येडा अण्णा’ या वाघालाच नाही तर त्यानंतर गोरेवाडा प्रकल्पात जन्माला आलेल्या चार बछडय़ांना अशाच पद्धतीने अखेरचा श्वास घ्यावा लागला. तर ब्रह्मपुरी येथील चंद्रपूरच्या वन्यजीव उपचार केंद्रात  अवघ्या तीन महिन्यांच्या वाघिणीचा मृत्यू झाला. तिच्यावर चार दिवसांपासून उपचार सुरू होते. अवघ्या ४८ तासांत नागपूर व चंद्रपूर या व्याघ्र भूमीत सात वाघांचा मृत्यू होतो ही वन खात्यासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. वन खाते किंवा वनाधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे व्याघ्र मृत्यूत वाढ झाली आहे, अशी ओरड आता सर्वत्र सुरू आहे. कागदावर व्याघ्र संवर्धन व संरक्षण होताना दिसत असले तरी प्रत्यक्षात व्याघ्र प्रकल्पाकडे कमालीचे दुर्लक्ष होते आहे ही वस्तुस्थिती आहे. वाघांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने वन विभागाकडे कुठलाही आराखडा नाही. व्याघ्र भूमीचा उपयोग केवळ पर्यटन या एकमेव उद्देशासाठी होतो आहे. वन व इतर खात्याचे अधिकारी, राजकारणी, तसेच विविध स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी व्याघ्र भूमीलगत जमिनी खरेदी करणे, तिथे पंचतारांकित रिसॉर्ट उभारणे आणि व्यवसाय करणे या एकमेव उद्देशाने काम करीत आहेत. त्यांच्यासाठी वाघ हा केवळ एक अर्थार्जनाचे साधन बनून राहिलेला आहे. याशिवाय त्यांना वाघाशी काही एक देणे-घेणे नाही. आज एक वाघ मृत्युमुखी पडला तर दुसरा वाघ त्याची जागा घेईल याच धारणेतून ही सर्व मंडळी काम करताना दिसत आहे. त्यामुळेच येथे व्याघ्र मृत्यूचा आकडा वाढत चालला आहे.

गेल्या वर्षी म्हणजे २०१७ मध्ये देशभरात एकूण ११५ वाघांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी १७ वाघांच्या मृतदेहाचे अवशेष मिळाले. उरलेल्या ९८ वाघांच्या मृतदेहांचे काय झाले याचा पत्ता लागला नाही. तर २०१८ मध्ये म्हणजे या वर्षी अवघ्या ५६ दिवसांत २१ वाघांचा मृत्यू झाला असून फक्त तीन वाघांच्या मृतदेहांचे अवशेष मिळाले आहेत. ही स्थिती बघता व्याघ्र संरक्षणापेक्षा वाघांच्या मृत्यूचाच दर वाढतो आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात वाघाचा कुठेही मृत्यू झाला तरी त्यांची आपसातील झुंज त्याला कारणीभूत आहे असे एकमेव कारण वनाधिकारी पुढे करीत आहेत. त्यामुळे झुंज वाघावाघांमध्ये होते आहे की शिकारी आणि वाघांमध्ये हा प्रश्नही चर्चेचा विषय आहे. ‘येडा अण्णा’चा मृत्यूही वाघांच्या झुंजीत झाला असे दाखविण्याचा वनाधिकारी प्रयत्न करित आहेत. पण मग झुंज झाली असली तरी तो जखमी होऊन पाच दिवस एकाच ठिकाणी तळमळत पडला होता. तेव्हा त्याच्यावर उपचार होऊ शकले असते. ते झाले नाहीत आणि उपचारांअभावी त्याचा मृत्यू झाला या उघड सत्यापासून वन खाते पळवाट शोधत आहे. देशभरात वाघांची कमी होत असलेली संख्या हा चिंतेचा विषय आहे. मात्र राज्यात तसेच देशात भाजपची सत्ता येताच अचानक व्याघ्रगणनेत वाघांचा आकडा वाढलेला दाखविण्यात आलेला आहे. या वाढलेल्या व्याघ्र संख्येवर अनेक अभ्यासकांचा आक्षेप आहे. हा वादाचा विषय असला तरी व्याघ्र मृत्यू रोखण्यासाठी वन खात्याकडून कुठलेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत, हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे. २०१८ या वर्षांच्या पहिल्या ५९ दिवसांपैकी केवळ ५६ दिवसांमध्ये देशभरात २१ वाघांचा मृत्यू झालेला आहे. फक्त तीन वाघांच्या मृतदेहाचे अवशेष मिळाले आहे. याशिवाय पाच बछडय़ांचाही मृत्यू या काळात झालेला आहे. याचाच अर्थ ५६ दिवसांमध्ये २९ वाघांचे मृत्यू झालेले आहेत. यामध्ये सात वाघांचे मृत्यू हे एकटय़ा मध्य प्रदेश राज्यात झालेले आहेत. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तराखंड या राज्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात अलीकडे जे वाघांचे मृत्यू झाले आहेत त्यात वन विभागाचे दुर्लक्ष हे प्रकर्षांने जाणवत आहे. ब्रह्मपुरी वन विभागात वाघांची संख्या अधिक आहे ही वस्तुस्थिती असली तरी प्रत्येक वाघ दुसऱ्या वाघाबरोबरच्या झुंजीतच मृत्युमुखी पडतो हे पटण्याजोगे नाही. काही महिन्यांपूर्वी भद्रावतीजवळ दोन वाघांचा मृत्यू झाला होता. तेव्हाही वन विभागाने दोन्ही वाघ एकमेकांबरोबरच्या झुंजीत दगावले असेच सांगितले होते. त्यामुळे जंगलातील वाघ खरंच एकमेकांच्या जिवावर उठले आहेत की जंगलालगतचे ग्रामस्थच वाघांच्या जिवावर उठले आहे याचाही शोध वन विभागाने घेणे आवश्यक असल्याची मागणी पर्यावरणवाद्यांकडून केली जाते.  कारण या जिल्हय़ात जय तसेच इतर वाघांची ग्रामस्थांनीच शिकार केल्याचे नंतर उघडकीस आले आहे.

या सर्व गोष्टी बघता वाघांचे इतरत्र स्थलांतरण करण्यात यावे असा प्रस्ताव काही वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त मुख्य वनसंरक्षक संजय ठाकरे यांनी वन मंत्रालयाकडे पाठविला होता. मात्र या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार होताना दिसत नाही. दुसरीकडे एका वनाधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार काही दिवसांपूर्वी गडचिरोली जिल्हय़ातील चपराळा अभयारण्यात तसेच बोर येथे वाघांना रेडिओ कॉलर आयडी लावून सोडण्यात आले होते. या दोन्ही वाघांची ग्रामस्थांनीच शिकार केली. हे लक्षात घेता वन खाते व्याघ्र संरक्षणाबाबत वाघांच्या स्थलांतरणासारखा ठोस निर्णय घेऊ शकत नाही असे दिसते. किंबहुना वाघांच्या स्थलांतरणाचा हा विचार आता मागे पडलेला आहे असे वन खात्यातील अधिकारी सांगतात. अशा स्थितीत राज्याच्या वन विभागाला वाघांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी विशेष कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. व्याघ्र प्रकल्पात वाघांचे नियमित मॉनिटिरग करण्यासाठी विशेष व्याघ्र संरक्षण दल असले तरी मॉनिटरिंग नियमित होते का हा प्रश्न आहे. आज राज्यात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वाखाली ५० कोटी वृक्ष लागवडीची योजना अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. त्याच धर्तीवर व्याघ्र संरक्षण या महत्त्वाच्या विषयाकडेही तितकेच गांभीर्याने लक्ष्य देणे गरजेचे आहे. आज सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांना व्याघ्रदूत म्हणून नियुक्त केले आहे. या प्रश्नांची जाहिरात करण्याच्या, समाजमन जागरूक करण्याच्या दृष्टीने या नियुक्त्या ठीक आहेत, पण प्रत्यक्ष व्याघ्र भूमीत व्याघ्र संरक्षणासाठी जाणीवपूर्वक काम होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय व्याघ्र मृत्यू थांबणार नाहीत.
(सर्व छायाचित्रे : केदार भट)
रवींद्र जुनारकर – response.lokprabha@expressindia.com