वाहिन्यांच्या निवडीत केबलचालकांचा अडथळा!

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) दूरचित्रवाहिन्यांसंदर्भात लागू केलेले नवे नियम १ फेब्रुवारीपासून अमलात येण्यास सुरुवात झाली आहे. या नव्या नियमानुसार देशभरात वाहिन्यांचे एकसमान दरपत्रक ठरवण्यात आले आहे. त्यामध्ये सशुल्क वाहिन्यांवरील कार्यक्रम पाहण्यासाठी पाच पैशापासून ते १९ रुपयांपर्यंत किमती ठरवण्यात आल्या आहेत. त्यात कोणतीही वाहिनी पाहण्यासाठीची किंमत १९ रुपयांवर आकारलेली नाही. सशुल्क वाहिन्यांच्या निवडीवर एकत्रितपणे १८ टक्के जीएसटी लागू होणार आहे.

वाहिन्या निवडीचे स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे पहिल्या १०० नि:शुल्क वाहिन्या आणि त्यानंतर आपल्याला हव्या असलेल्या सशुल्क वाहिन्या अशी ग्राहकांना निवड करावी लागणार आहे. त्यामध्ये १५३ रुपये ४० पशाचा बेसिक पॅक घेऊन त्यानंतर आपल्याला हव्या त्या सशुल्क वाहिन्या असं ते गणित असणार आहे. परंतु मुळात ही व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता का निर्माण झाली ते समजून घेणं आवश्यक आहे.

झी, स्टार या समूहांनी झी टीव्ही आणि स्टार प्लस या त्यांच्या पहिल्या सशुल्क वाहिन्या सुरू केल्या, तेव्हापासूनच प्रेक्षकांना वाहिन्या निवडीचे स्वातंत्र्य मिळणे शक्य होते. पण मल्टी सिस्टीम ऑपरेटर, स्थानिक केबलचालक, सरकारी फ्री डीश डीव्ही आणि डीटीएच ऑपरेटर यांच्यामध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचणारे वाहिन्यांचे प्रक्षेपण विभागले गेल्यामुळे वाहिन्या निवडीचे स्वातंत्र्य मिळणे अशक्य झाले.

मल्टी सिस्टीम ऑपरेटरकडून केबल जोडणी घेणारा स्थानिक केबल ऑपरेटर आणि टाटा स्काय, एअरटेल, व्हिडीओकॉन डीटूएच यासारखे डीटीएच ऑपरेटर यांचे स्टार, सोनी, झी आणि कलर्स या बडय़ा प्रक्षेपण कंपन्यांबरोबर त्यांच्या त्यांच्या पातळीवर करार होऊन वाहिन्या बघण्यासाठीचे शुल्क ठरवले जायचे. या किमती प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या असत. जास्त टीआरपी मिळणाऱ्या वाहिन्या बघण्यासाठीचे शुल्क चढे असायचे. त्यामुळे स्थानिक केबल चालकाला ज्या किमतीत एखादं चॅनल मिळालंय त्याच किमतीत डीटीएच ऑपरेटरला मिळालेलं नसे. त्यामुळे देशभरात त्या त्या केबल ऑपरेटरप्रमाणे त्यांच्या प्रक्षेपण कंपनीबरोबर झालेल्या करारानुसार वाहिन्या बघण्यासाठीचं शुल्क बदलायचं. आता तसे होणार नाही. कारण आता देशभरात सगळीकडे कुठल्याही ऑपरेटरकडे वाहिन्या बघण्याचं शुल्क एकसमान राहणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना वाहिन्या निवडीचे स्वातंत्र्य मिळणे १ फेब्रुवारीपासून शक्य झाले आहे.

मल्टी सिस्टीम ऑपरेटर, डीटीएच ऑपरेटर, सरकारी फ्री डीश आणि स्थानिक केबल ऑपरेटर यांचे स्टार, सोनी, झी आणि कलर्स या बडय़ा प्रक्षेपण कंपन्यांबरोबर करारादरम्यान अनेकदा वाद होत. मग ही प्रकरणे टीडीसॅट या दिल्लीतील न्यायालयात जात. याची आकडेवारी ९० टक्क्यापर्यंत पोहोचली होती. त्यामुळे मध्यममार्ग म्हणून ‘ट्राय’ने स्टार, सोनी, झी आणि कलर्स या प्रक्षेपण कंपन्यांना बोलावून त्यांच्या वाहिन्या बघण्याचे शुल्क निश्चित करायला सांगितले. त्यानंतर केबल सेवा देणाऱ्या यंत्रणांना १ फेब्रुवारीपासून वाहिन्या निवडीचे स्वातंत्र्य ग्राहकांना देण्याचे आदेश दिले. याआधी या आदेशाची तारीख ३१ डिसेंबर होती, ती वाढवून नंतर ३१ जानेवारी करण्यात आली. त्यानुसार आपल्याला १ फेब्रुवारीपासून हव्या त्या वाहिन्या निवडता येणे शक्य झाले आहे.

या नियमानुसार वाहिन्यांचे प्रक्षेपण करण्यास काही अवधी लागेल. तोवर जुन्याच पद्धतीने या महिन्यांची शुल्क आकारणी होणार आहे. परंतु केबलचालक संघटना आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. शिवसेना केबल व्यवसाय संघटनेचे अध्यक्ष अनिल परब सांगतात, ‘ट्रायसोबत आमची कायदेशीर लढाई सुरू राहणार आहे. डिजिटलायझेशन, सेट टॉप बॉक्स आल्यानंतर अनधिकृत केबल जोडणी वगरे प्रकार संपले.  आतापर्यंतच्या सर्व नियमांमुळे केबल चालकांना फटका बसलेला आहे. परंतु या नव्या नियमानुसार आणखीनच नुकसान होणार आहे. त्याचबरोबर नव्या नियमानुसार महिन्याचे शुल्कही वाढणार आहे. कारण या नियमापूर्वी २५० ते ३५० रुपयांत सशुल्क आणि नि:शुल्क मिळून ३०० ते ४०० वाहिन्या पाहता येत होत्या. परंतु आता हे शुल्क वाढणार आहे आणि पाहात असलेल्या वाहिन्यांची संख्याही कमी होणार आहे. हा नवा नियम केबलचालकांच्या हिताचा नाही, तसाच तो ग्राहकांनाही परवडणारा नाही. हा महिना तरी आम्हाला जुन्या पॅकेजप्रमाणेच मासिक शुल्क आकारावे लागणार आहे. स्थानिक केबलचालकांकडून हा नवा नियम केव्हापासून निश्चितपणे लागू होईल हे सांगता येणार नाही. कारण आमची ‘ट्राय’ आणि ब्रॉडकािस्टग कंपन्यांशी बोलणी पूर्ण झालेली नाहीत. नव्या नियमांनुसार प्रक्षेपण कंपन्यांना मिळणाऱ्या ८० टक्के रकमेतून केबलचालकांना जास्तीत जास्त ४० टक्के वाटा मिळावा, यासाठीही आम्ही प्रयत्नशील राहणार आहोत’. महाराष्ट्रातील केबल चालकांचा साधारण सूर असाच आहे. मात्र डीटीएच सेवा आल्यानंतर अनेकांनी केबलला रामराम करुन स्वत:ची स्वतंत्र डिश वापरण्यास प्राधान्य दिले आहे. मात्र तरीदेखील स्थानिक केबलचालकांच्या मार्फत सेवा घेणाऱ्यांची संख्यादेखील प्रचंड आहे.

हॅथवे या मल्टी सिस्टीम ऑपरेटरकडून लोकल (स्थानिक) केबलची सेवा घेणारे देशात ७० लाख ग्राहक आहेत, त्यामुळे एवढय़ा मोठय़ा संख्येने असलेल्या ग्राहकांसाठी एकाच दिवशी नव्या नियमानुसार प्रसारण करणे शक्य नाही. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या या महिन्याभरात ग्राहकांना टप्प्याटप्प्याने नव्या नियमानुसार सेवा दिली जाणार आहे. तोपर्यंत केबलवर जुन्याच पॅकेजप्रमाणे वाहिन्या पाहायला मिळतील. तसेच स्थानिक केबल सेवा देणारे म्हणून ग्राहकांच्या आवडीचाच विचार करून केबल चालकांनी काही सशुल्क वाहिन्यांची यादी तयार केली असून, ती यादीही ग्राहकांना स्थानिक केबल चालकांकडून वितरीत केली जाणार आहे. त्यानुसार त्यांना त्यांच्या आवडत्या वाहिन्या निवडता येतील. अर्थात नव्या नियमानुसार सगळे सुरळीत होण्यासाठी वेळ लागेल असे स्थानिक केबल चालक सध्या सांगत आहेत.

दूरचित्रवाणीवर वाहिन्यांच्या प्रसारणाबाबत आजवर वेळोवेळी नियम करावे लागले. वाहिन्यांची वाढती संख्या, त्यातील स्पर्धा आणि यामधून मिळणारे जाहिरातीचे उत्पादन यामुळे हा व्यवसाय दिवसेंदिवस वाढत आहे. मनोरंजन क्षेत्रातील सर्वात मोठी उलाढाल यावेळी चित्रपट वगरे इतर माध्यमे सोडून दूरचित्रवाणीच्या क्षेत्रात होते आहे. असे असताना या क्षेत्रात प्रसारणाबाबतीत वेळोवेळी सरकारी हस्तक्षेप झाले. त्यानंतर इंडियन ब्रॉडकािस्टग फाऊंडेशन ही दूरचित्रवाणी क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठीची एक संस्थात्मक व्यवस्था आकारास आली. त्यानंतर २० फेब्रुवारी १९९७ मध्ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) ही संस्था मोबाइल आणि दूरचित्रवाणी क्षेत्रातील नियमन करण्यासाठी दरपत्रक ठरवण्यासाठी अस्तित्वात आली.

इंडियन ब्रॉडकािस्टग फाऊंडेशन आणि त्यानंतर आलेली ‘ट्राय’ आतापर्यंत कोणकोणते नियम अंमलात आणत आताच्या वाहिन्या निवडीच्या निर्णयाप्रत पोहोचले, त्यावर एक नजर टाकू या.

१९९१ नंतर खासगी वाहिन्यांचे क्षेत्र विस्तारू लागले. २००१ पर्यंत िहदी मनोरंजन वाहिन्या, जागतिक स्तरावरील इंग्रजी वाहिन्या आणि प्रादेशिक वाहिन्या अशी संख्या वाढू लागली. त्यामुळे २००१ नंतर कंडिशनल अ‍ॅक्सेस सिस्टीम म्हणजेच कॅस लागू करण्याचा नियम जाहीर झाला. परंतु ते देशभर एकाच वेळेस लागू करणे शक्य नव्हते. या नियमानुसारही ग्राहकांना सेट टॉप बॉक्स बसवून आपल्याला हव्या त्या वाहिन्या निवडीचे स्वातंत्र्य होते. परंतु स्थानिक केबलचालकांनी या नियमाला विरोध करून तो नियम आपल्याला हवा तसा झुकवला. त्यामुळे पॅकेजच्या स्वरूपात सशुल्क वाहिन्यांचे प्रक्षेपण सुरू झाले. यात काही नि:शुल्क वाहिन्याही होत्या. त्यामुळे केबल ग्राहकाला एकाच वेळी २०० ते ३०० वाहिन्या पाहता येऊ लागल्या. यामध्ये सशुल्क आणि नि:शुल्क वाहिन्या कुठल्या ते सहजासहजी प्रेक्षकांना कळत नव्हते.

२००८ पर्यंत सेट बॉक्स घरात बसवून प्रक्षेपण सुरू झाल्यानंतर २०११ मध्ये डिजिटायझेशनचे वारे वाहू लागले. यावेळी ३१ डिसेंबर २०१० च्या रात्री ग्राहकांनी ब्लॅक आऊटचा थरार अनुभवला. २०११ या नवीन वर्षांची सुरुवात अशी ब्लॅक आऊटने होऊन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई अशा चार शहरांमध्ये टप्प्याटप्प्याने डिजिटायझेशन करण्याचे ठरवण्यात आले.

३१ मार्च २०१५ पर्यंत डिजिटलायझेशनची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. २०११ ते २०१५ या वर्षांच्या दरम्यान दूरचित्रवाणी क्षेत्रात डीटीएच चालकांचा वावर वाढला. २००३ मध्ये डीश टीव्ही ही डीटीएच सेवा देणारी पहिली डीटीएच सेवा ठरली. त्यानंतर या क्षेत्रातही स्पर्धा वाढू लागली. मग टाटा स्काय, एअरटेल, व्हिडीयोकॉन डीटूएच, सन डायरेक्ट, सरकारी फ्री डिश असे डीटीएच सेवा पुरवठादार बाजारात दाखल झाले. त्यांना स्थानिक केबलचालकांची तगडी स्पर्धा होती.

त्यानंतर मल्टी सिस्टिम ऑपरेटरकडून स्थानिक केबल सेवा देणारे केबलचालक आणि डीटीएचचालक असे युद्ध रंगू लागले. त्यामुळे ग्राहकांचाही यापकी जी सेवा स्वस्त तिकडे ओढा वाढू लागला.

परंतु यादरम्यान वाहिन्यांच्या प्रक्षेपणाचे अनेक वाद उद्भवू लागले आणि ही प्रकरणे टीडीसॅट या प्रक्षेपण संदर्भातील केसेस हाताळणाऱ्या न्यायालयात जाऊ लागली. याचे प्रमाण ९० टक्यांपर्यंत वाढले तेव्हा २०१६ मध्ये वाहिन्या बघण्याचे शुल्क एकसमान करण्याचा निर्णय ‘ट्राय’कडून घेण्यात आला. ‘ट्राय’ने सर्व ब्रॉडकािस्टग कंपन्यांना एकत्र बोलावून त्यांच्या वाहिन्यांचे दरपत्रक निश्चित करण्यास सांगितले. याला स्टार इंडियाने मार्च २०१७ मध्ये न्यायालयात आव्हान दिले. २०१८ हे वर्ष संपायला एक महिना राहिलेला असताना त्यांचे आव्हान संपुष्टात येऊन निर्णय ‘ट्राय’च्या बाजूने लागला. शेवटी २०१९ वर्ष सुरू व्हायला सहा महिने शिल्लक असताना ब्रॉडकािस्टग कंपन्यांना, डीटीएचचालकांना आणि केबलचालकांना ‘ट्राय’ने एकत्र बोलावून १ जानेवारीपासून नवे नियम लागू होत असल्याचे सांगून त्यांच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले. त्यावेळी त्यांची अंमलबजावणी तातडीने शक्य नसल्याने एक महिना मुदतवाढ मिळून हे नियम १ फेब्रुवारीपासून लागू करण्यात आले.

अवास्तव वाढणारी वाहिन्यांची संख्या, त्यांना मिळणाऱ्या जाहिराती, किती टक्के ग्राहक केबल सेवा घेत आहेत, किती टक्के ग्राहक डीटीएच सेवा घेत आहेत याचे योग्य नियमन करण्यात अनेक अडचणी होत्या. वाहिन्या पाहण्याचे शुल्क एकसमान नव्हते. आता नव्या नियमामुळे एकसमान शुल्क झाल्याने दूरचित्रवाणी क्षेत्राचे नियमन योग्य प्रकारे होणार असल्याचा विश्वास ‘ट्राय’च्या अधिकाऱ्यांना वाटतो. या सगळ्यातून अवास्तव चॅनल वाढीलाही चाप बसू शकेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु या नियमनात स्थानिक केबलचालकच मोठा अडथळा ठरत आहेत. नव्या नियमानुसार अनधिकृत जोडण्या पूर्णपणे बंद होतील असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. अर्थात स्थानिक केबल चालकांच्या कमिशनवरदेखील या सगळ्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

नव्या रचनेत वाहिन्यांच्या प्रसारणातील ८० टक्के वाटा ब्रॉडकािस्टग कंपन्यांना मिळणार आहे. आणि केबलचालक आणि मल्टी सिस्टिम ऑपरेटरना मिळून २० टक्के मिळणार आहेत. त्यातील १० टक्के केबलचालकांच्या वाटय़ाला येणार आहेत. त्यामुळे केबल व्यावसायिकांवर बेरोजगारीची वेळ येईल असे केबल ऑपरेटर्स डिस्ट्रिब्युटर्स असोसिएशन या केबलचालकांच्या प्रमुख संघटनेचे मत आहे. त्यासाठी त्यांचा ‘ट्राय’बरोबर कायदेशीर लढा सुरू आहे. तसेच ब्रॉडकािस्टग कंपन्यांशीसुद्धा चर्चा सुरू आहे.

नव्या नियमानुसार सेवा देणे  केबलचालकांच्या तुलनेत डीटीएच चालकांना खूपच सोयिस्कर आहे. डीटीएच कंपन्या त्यांच्या वर्गणीदारांशी विविध माध्यमातून (वेबसाईट, मोबाईल अ‍ॅप इ.) जोडलेल्या असतात. त्यामुळे त्याद्वारे नवीन नियमांनुसार वाहिन्या, पॅकेज निवडणे हे त्यांच्यासाठी सोयीस्कर ठरताना दिसते. नवीन नियम लागू होऊन एकच आठवडा झाल्याने नवे ग्राहक त्यांच्याशी जोडले गेले आहेत का, यावर डीटीएच चालक भाष्य करत नसले तरी त्यांनी नव्या नियमांनुसार सेवा देण्यास सुरुवात केली असून लवकरात लवकर सर्व ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा मानस असल्याचे टाटा स्काय, एअरटेल, डिश टीव्हीकडून सांगण्यात आले.

दूरचित्रवाणी संच असणाऱ्या घरांची संख्या १७ कोटी सांगितली जाते. त्यामधील दहा कोटी घरांमध्ये स्थानिक केबलद्वारे सेवा पुरवली जाते. तर सात कोटी घरांमध्ये डीटीएच चालकांकडून सेवा पुरवली जाते. त्यामुळे या महिन्याभरात नव्या नियमांची अंमलबजावणी सहज शक्य आहे, असे ‘ट्राय’चे अध्यक्ष आर. एस. शर्मा यांनी सांगितले.

या नव्या नियमानुसार दूरचित्रवाणी संच असणाऱ्या १७ कोटी घरांपकी नऊ कोटी घरांमध्ये आतापर्यंत वाहिन्या निवडीची अंमलबजावणी झाली आहे. यामध्ये ६.५ कोटी घरांत स्थानिक केबल चालकांकडून वाहिन्या निवडीची सेवा देण्यात आली आहे, तर २.५ कोटी घरांत डीटीएच चालकाकडून सेवा घेण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार डीटीएच ऑपरेटर आणि केबलचालकांना सशुल्क वाहिन्या आणि नि:शुल्क वाहिन्या यांचे एकत्र पॅकेज करता येणार नाही. ग्राहकांना पहिल्या १०० वाहिन्यांमध्ये नि:शुल्क वाहिन्या असतील, त्यानंतर सशुल्क वाहिन्या निवडाव्या लागतील. १५३ रुपये ४० पशाचा बेसिक पॅक घेणे प्रत्येकाला बंधनकारक आहे. त्यानंतर आपल्याला हव्या त्या वाहिन्या निवडायच्या आहेत.

नव्या नियमांनुसार सशुल्क वाहिन्या बघण्यासाठीची किंमत ‘ट्राय’च्या संकेतस्थळावरही देण्यात आली आहे. तसेच दूरचित्रवाणी संचावरील पडद्यावरही प्रोग्राम गाइडमध्ये प्रत्येक सशुल्क वाहिनीची किंमत दर्शवली जात आहे. त्यानुसार ग्राहकांनी केबलचालकांना त्या त्या वाहिनीचे तेवढेच शुल्क देणे अपेक्षित आहे. मात्र केबल सेवा पुरवठादाराने पॅकेज माथी मारण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा वाहिन्यांच्या ट्रायने सांगितलेल्या शुल्कानुसार केबल सेवा देत नसल्यास ट्रायच्या ०१२०-६८९८६८९ या क्रमांकावरील कॉल सेंटरवर संपर्क करायचा आहे. त्याचबरोबर िं२@३१ं्र.ॠ५.्रल्ल या मेल आयडीवर तक्रार नोंदवता येऊ शकते, असे ‘ट्राय’कडून सांगण्यात आले आहे. तसेच ‘ट्राय’ने सुरू केलेल्या वेब अ‍ॅप्लिकेशनमधूनही नव्या नियमांविषयी माहिती आणि मार्गदर्शन देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ग्राहकांना त्यांच्या आवडीच्या १०० नि:शुल्क वाहिन्या आणि इतर सशुल्क वाहिन्या निवडता येणार असल्यामुळे ग्राहकांनी सर्वप्रथम आपल्या आवडीच्या सशुल्क आणि नि:शुल्क वाहिन्यांची यादी करावी. प्रक्षेपण कंपन्यांनी देऊ केलेले स्वतंत्र पॅक ते निवडू शकतात किंवा अलाकार्टचा वापर करून प्रत्येक वाहिनी स्वतंत्रपणे निवडू शकतात.

ट्रायचे नियम १ फेब्रुवारीपासून लागू झाल्यानंतर प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया नेमक्या काय आहेत हे पण जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. ज्या ग्राहकांना ठरावीक वाहिन्या सोडल्यास इतर वाहिन्यांची गरजच नाही त्यांच्यासाठी हा नियम फायदेशीर ठरला आहे. पण त्याचवेळी एकाच घरातील पाच-सहा जणांच्या आवडीनुसार वाहिन्यांची निवड केल्यावर नेहमीच्या मासिक शुल्कापेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे अनावश्यक वाहिन्यांचा भरुदड टाळण्याच्या या नियमावलीत काही ग्राहकांच्या खिशाला फटकादेखील पडणार आहे. त्यातही सध्या काही डीटीएच सेवाचालकांनी स्वत:ची काही पॅकेजेसदेखील उपलब्ध करून दिली आहेत. टाटा स्कायने २५९ रुपयांमध्ये १६० वाहिन्या (१०० नि:शुल्क, ६० सशुल्क) पाहायची सुविधा दिली आहे. डीटीएच चालकांनी जर अशी पॅकेजेस सुरू केली तर त्यातून पुन्हा एका नव्या किंमत युद्धाला सुरुवात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरीकडे अनेक केबलचालक आजदेखील जुन्या पद्धतीनेच कार्यरत आहेत. यातील आणखी एक तिढा म्हणजे यापूर्वी अनेक ठिकाणी स्थानिक केबलचालक संपूर्ण वर्षांचे पूर्ण शुल्क  एकरकमी भरून घेतात. त्यांना आता नवीन नियमावलीनुसार शुल्क आकारताना गोंधळ होणार आहे. या सर्वाचे समाधानकारक उत्तर मिळण्यास वेळ लागेल असेच आत्ता दिसते.

गेल्या १५ वर्षांत देशातील दूरचित्रवाणी क्षेत्रात सुरू असलेल्या किंमत युद्धावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न या नियमावलीतून सुरू आहे. पण केबलचालकांच्या संघटनेची भूमिका, डीटीएचचालकांचे पॅकजेस पाहता देशभरातील सर्व दूरचित्रवाणी प्रेक्षकांना एकसमान मूल्य असलेली वाहिनी पाहायला मिळायला अजून थोडा कालावधी लागेल हे नक्की.