बीटीचे वाण : वास्तव अन् अवास्तव

स्टार्ट अप इंडिया- स्टॅण्ड अप इंडिया, मेक इन इंडिया हे शब्दप्रयोग सध्या संपूर्ण देशात परवलीचे झाले असून या शब्दांभोवती एक मोहिनी फिरते आहे. गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत प्रत्येक राजकीय नेता याच संकल्पनांचे गुणगान गाण्यात मग्न आहे. राज्यापासून ते केंद्रापर्यंत एकच हाकाटी सुरू आहे. आता फेब्रुवारी महिन्याच्या तिसऱ्या आठवडय़ापर्यंत ही हाकाटी टिपेला जाईल. त्याचे प्रतिबिंब आपल्याला पुढील महिन्यात सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आणि विविध राज्यांच्या अर्थसंकल्पातही पाहायला मिळेल. हा कल्लोळ एवढा जबरदस्त आहे की, आपली अर्थव्यवस्था ही आजही पावसावर आधारलेली कृषी अर्थव्यवस्थाच आहे, याचा कदाचित विसर पडावा. किंबहुना पावसावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा आणि अर्थव्यवस्थेला तारण्याचा मार्ग म्हणूनही याकडे पाहिले जात आहे. त्यात तथ्य आहेच पण ते अर्धसत्य आहे. दिवसाअखेरीस केवळ अन्नच आपली भूक प्रत्यक्षात भागवू शकणार आहे. त्या अन्न सुरक्षेबाबत आपण फारसा विचार केलेला दिसत नाही. खाणारी तोंडे एका बाजूला वाढत आहेत, दुसरीकडे कृषी उत्पन्नामध्ये, शेतीच्या प्रमाणात घट होते आहे. तरीही हा विषय आपण फारसा गांभीर्याने घेतलेला दिसत नाही. जैवतंत्रज्ञानाच्या आधाराने जनुकीय बदल केलेले (बीटी किंवा जीएम) अन्नधान्य हा या समस्यांवरचा महत्त्वाचा उतारा ठरू शकतो. पण राजकीय पातळीवर तर या संदर्भात निर्णय घेताना कठोर निर्णय टाळून लोकप्रिय निर्णयांकडे सर्वच सरकारांचा कल राहिला आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळामध्ये जे सुरू होते त्याचीच री सध्याचे नरेंद्र मोदी सरकारही ओढते आहे. खरे तर गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदी यांनी जीएम बियाणांची तोंड भरून स्तुती केली होती आणि या संदर्भातील शेतातील चाचण्या वेगात करण्याचा प्रस्ताव पुढे रेटला होता. त्यांचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनीही बीटी- जीएम वाणाच्या प्रत्यक्ष शेतीतील चाचण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका जाहीर केली होती. पण संघपरिवाराशी संबंधित भारतीय किसान संघ आणि स्वदेशी जागरण मंच यांनी याविरोधात घेतलेल्या भूमिकांनंतर मात्र माशी शिंकली असावी. या पाश्र्वभूमीवर म्हणूनच भारतातील हरितक्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी या संदर्भात सरकारची कानउघाडणी करणे महत्त्वाचे ठरते.

जनुकीय बदल केलेल्या वाणाच्या विरोधात अनेक पर्यावरणवादी संस्थांनी गेल्या १० वर्षांत जोरदार आंदोलने केली आहेत. त्याशिवाय या वाणाच्या विरोधात खोडसाळ प्रचारही केला आहे. खोडसाळ एवढय़ाचसाठी कारण त्यांनी आजवर घेतलेले सर्व आक्षेप हे विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील सर्वच वैज्ञानिकांनी विज्ञानाच्या निकषांवर फेटाळून लावले आहेत आणि अपप्रचार करणाऱ्यांपैकी कुणीही त्यांचे आक्षेप वैज्ञानिक निकषावर सिद्ध करू शकलेले नाहीत. भारतामध्ये वैज्ञानिकांनी १० वर्षांपूर्वीच जीएम राईचे वाण तयार केले असून ते तेव्हापासूनच त्याच्या प्रत्यक्ष शेतीतील प्रयोगांच्या प्रतीक्षेत आहे.

या पाश्र्वभूमीवर शेतकीतज्ज्ञ

डॉ. स्वामिनाथन म्हणतात, इंडियन कौन्सिल फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च (आयसीएआर) या शेतकी क्षेत्रातील संशोधन संस्थेने देशपातळीवर पुढाकार घेऊन देशभरातील कृषी विद्यापीठांना प्रयोगाचा एकसमान आराखडा देऊन त्यांचे प्रत्यक्ष शेतीतील प्रयोग करून पाहावेत. त्यात प्रमाणीकरण असल्याने विविध ठिकाणांमधील चाचण्यांमधून येणाऱ्या निरीक्षणांची तुलना करून व्यवस्थित निष्कर्ष काढून निर्णय घेणे शक्य होईल. पण मुळातच चाचण्यांना विरोध करायचा हे योग्य नाही. चाचण्यांनंतर त्यातील निष्कर्ष पाहून केलेला विरोधही विचारात घेता येईल पण त्यासाठी वैज्ञानिक पाया असणे आवश्यक आहे. सध्या केवळ विरोधाचेच राजकारण देशभरात अकारण सुरू आहे.

एकीकडे देशभरातील शेतीचे क्षेत्र सातत्याने कमी होते आहे. नवीन पिढी शेती करण्यासाठी फारशी उत्सुक नाही. त्यामुळे भविष्यातही शेतीचे प्रमाण कमी होण्याचीच भीती आहे. दुसरीकडे देशातील लोकसंख्येत वाढच होत असून त्यांच्या अन्नविषयक गरजा भागविण्यासाठी लागणारे अन्नधान्य अधिक प्रमाणात असावे लागेल. त्याची आपल्याकडे वानवाच आहे. अशा परिस्थितीत कमीत कमी जागेत अधिकाधिक उत्पादन देणारे जनुकीय बदल केलेले बी आपल्यासाठी वरदान ठरू शकते. यात दोन फायदे आहेत. पहिला म्हणजे एका पिकातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामध्ये अनेक पटींनी वाढ होत असल्याचे प्रयोगशाळांमधील प्रयोगातून लक्षात आले आहे. शिवाय त्या पिकावर येणाऱ्या किडीचा बंदोबस्त जनुकीय बदलांमध्ये झाल्याने त्यामुळे होणाऱ्या नासधुसीचे प्रमाणही अत्यल्प झाले आहे. म्हणजे एकाच वेळेस किडी आणि कीटकांना प्रतिबंध आणि दुसरीकडे मुळातील उत्पादन क्षमतेत वाढ असा हा दुहेरी फायदा आहे.

पण केवळ भारतभरातच नव्हे तर युरोप- अमेरिकेमध्येही पर्यावरणवाद्यांनी या संदर्भात अपप्रचार टोकास नेला आहे. या जनुकीय बदलांमुळे माणूस आणि सजीव दोघांच्याही जनुकांमध्ये बदल होऊन ते कर्करोगासारख्या असाध्य रोगाला बळी पडतात इथपासून ते त्यामुळे पृथ्वीवरील वातावरण प्रदूषित होत असल्यापर्यंत अनेक प्रकारचे आरोप करत हे प्रयोग रोखून धरल्यासारखीच स्थिती आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यातील कोणताही आरोप त्यांच्या बाजूस असलेल्या कथित वैज्ञानिकांनाही सिद्ध करता आलेला नाही. आता वैज्ञानिक जगाची म्हणूनच अशी मागणी आहे की, किमान हे प्रयोग प्रत्यक्षात करून पाहावेत, म्हणजे याबद्दल शहानिशा करून ते आरोग्यास अहित करणारे असल्यास नाकारता येईल किंवा तसे सिद्ध झाले नाही तर स्वीकारता येईल. मात्र हे करण्यासही पर्यावरणवाद्यांचा असलेला विरोध हा मात्र अनाकलनीय असाच आहे.

यामुळेच झालेल्या कोंडीवर डॉ. स्वामिनाथन यांनी तोडगा सुचविला आहे. ते म्हणतात, या संदर्भातील जैव सुरक्षेची काळजी घेण्यासाठी केंद्र सरकारनेच राष्ट्रीय जैव सुरक्षा नियामक आयोग स्थापन करून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशभरातील कृषी विद्यापीठांमध्ये या चाचण्या कराव्यात म्हणजे या प्रयोगांमध्ये सहभागी कंपन्यांवर होणारा आरोप किंवा त्यांचा फेरफार टाळता येईल. हे जीएम किंवा बीटी बियाणे आणणाऱ्या कंपन्यांना प्रयोगानंतर परवानगी मिळाल्यास खूप मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक फायदा होणार असून त्यासाठी या कंपन्या आपल्याला हवे तसे निकाल- निष्कर्ष या प्रयोगांच्या माध्यमातून काढतील असा पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप आहे. कंपन्यांना प्रयोगाची मोकळीक दिल्यास तसे होऊ शकते, ही भीती नाकारता येत नाही. म्हणूनच त्यावर डॉ. स्वामिनाथन यांनी सुचविलेला तोडगा रास्त वाटतो. हा तोडगा स्वीकारल्यास कंपन्यांना प्रयोगांमध्ये कोणतीही ढवळाढवळ करता येणार नाही. शिवाय नियामक आयोगामुळे प्रयोगांमध्ये प्रमाणीकरणही असेल, ज्याचा फायदा निष्कर्ष नोंदविताना होऊ शकेल. रेण्वीय जीवशास्त्र आणि जनुकीय अभियांत्रिकी या दोन शाखांमधील संशोधनात आता सरकारने लक्ष घालणे गरजेचे आहे, हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत.  खरे तर त्यासाठी आयसीएआर-सारख्या संशोधन संस्थेने पुढाकार घेऊन प्रमाणीकरण करावे, हे १० वर्षांपूर्वीच सुचविलेले होते, असेही डॉ. स्वामिनाथन सांगतात.

देशभरातील प्रयोगांना जेनेटिक इंजिनीअरिंग अप्रायझल कमिटी मान्यता देण्याचे काम करते. २०१४ साली जुलै महिन्यात या कमिटीने तांदूळ, गहू, कापूस, वांगे, राई, बटाटा, ऊस यांच्या प्रयोगांना मान्यता दिली. मात्र राज्यांच्या अंगणात याचे घोडे अडले आहे. त्यातच मनमोहन सिंग सरकारच्या कालखंडात पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनीही त्यात बराच घोळ घालून ठेवला आहे. या कमिटीचे नाव खरे तर अप्रूव्हल कमिटी असे होते, ते बदलून त्यांनी ते अप्रायझल कमिटी असे केले. त्यांनी स्वत: या प्रयोगांना विरोध केला आणि ते पर्यावरणवाद्यांच्या गळ्यातील ताईत झाले. खरे तर त्यांच्याकडून वैज्ञानिक दृष्टिकोन राखून घेतलेल्या निर्णयांची अपेक्षा होती पण ते लोकप्रियता नावाच्या गमकाला बळी पडले. त्यात आता संघपरिवारातील संघटनांनी जनुकीय बदल केलेल्या वाणाच्या विरोधात भूमिका घेतलेली असल्याने मोदी सरकारसाठी हा निर्णय अडचणीचाच ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. या घडामोडीनंतर गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ, राजस्थान या राज्यांनी परवानगीच नाकारण्याचा निर्णय घेतला. खरे तर डॉ. स्वामिनाथन यांनी मांडलेली भूमिका मोदी सरकारची यातून सोडवणूक करू शकते. डॉ. स्वामिनाथन सांगतात, या शेतातील प्रयोगांना आयसीएआरच्या अधिपत्याखाली आणून निकर्षांची पडताळणी करण्यासाठी राष्ट्रीय जैव सुरक्षा प्राधिकरणाची स्थापना करावी. त्यांनी दिलेल्या परवानगीनंतरच कंपन्यांसाठी बाजारपेठ खुली करावी.

महाराष्ट्रामध्ये सध्या जनुकीय बदल केलेल्या वाणावर जालना येथील महाराष्ट्र हायब्रीड सीड्स कंपनी लिमिटेडच्या जैव-तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेमध्ये अनेकानेक प्रयोग सुरू आहेत. त्याबद्दल तेथील मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी डॉ. उषा झहेर सांगतात, राज्य सरकारने या शेतीमधील प्रयोगांच्या निर्णयासाठी नेमलेल्या डॉ. काकोडकर समितीने सकारात्मक अहवाल दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने तांदूळ, कापूस आदींच्या प्रयोगांसाठी मान्यताही दिली होती. मात्र नंतर ही मान्यता रोखून धरली. यामध्ये खूप मोठय़ा प्रमाणावर कालापव्यय होत असून तो टाळण्यासाठी किमान नियंत्रित ग्रीन हाऊस टेस्टिंगसाठी तरी परवानगी मिळणे आवश्यक आहे. त्या प्रयोगांसाठी नियामक आयोगाच्या नेमणुकीलाही कंपनीचा कोणताही विरोध नाही. किंबहुना नागरिकांची काळजी घेणे हे कोणत्याही सरकारचे आद्य कर्तव्यच असते. मात्र हे सारे काळाच्या चौकटीत म्हणजेच त्यासाठी निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करून व्हायला हवे. माहिकोच्या प्रयोगशाळेतील जैव-तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख डॉ. भरत चार म्हणाले की, या वर्षी दुष्काळामुळे महाराष्ट्राचे गणित कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीवर जैव तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मात करता येते. माहिकोनेच कमी पाण्यावर होणारी अनेक वाणे तयार केली आहेत. त्यात तांदळाचा समावेश आहे. ही वाणे दुष्काळावर मात करण्यास मदत तर करतीलच, पण त्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासही त्यामुळे मदतच होणार आहे. यंदा मराठवाडय़ात कमी पाऊस झाला पण बीटी कापूस लावलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचा खूप कमी फटका बसला. कंपनीच्या नियामकविषयक बाबींचे प्रमुख रितेश मिश्रा म्हणतात, काळानुसार होणारे गरजांमधील बदलही सरकारने वेळीच लक्षात घ्यायला हवेत. कारण येणाऱ्या काळात कमीत कमी जमिनीत अधिकाधिक उत्पन्न घ्यावे लागणार आहे. त्यासाठी जैव तंत्रज्ञान हाच एकमेव आधार असेल. बांगलादेशने अलीकडेच माहिकोच्या तांदळाच्या वाणाला परवानगी दिल्यानंतर तेथील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात तिप्पट वाढ झाल्याची आकडेवारी तेथील सरकारनेच जाहीर केली आहे, असेही ते सांगतात. खरे तर आपल्याकडील नियामक प्रक्रिया व्यवस्थित वाचली तर लक्षात येईल की, ती अमेरिकेपेक्षाही कडक आहे. त्यामुळे कुणीच भीती बाळगण्याचे काही कारण नाही, असेही ते सांगतात.

पर्यावरणवाद्यांच्या रोषाला बळी पडावे लागू नये म्हणून सरकार सध्या धिम्या गतीने पावले टाकते आहे. अशा वेळेस डॉ. स्वामिनाथन यांनी सुचविलेला उपाय हा बीटी संशोधन करणाऱ्या कंपन्या, दुसऱ्या बाजूस विरोध करणारे पर्यावरणवादी आणि तिसरीकडे लोकप्रियता राखण्याच्या प्रयत्नात असलेले सरकार यांची झालेली कोंडी मध्यममार्गाने फोडणारा आहे. शिवाय सर्वात महत्त्वाची असलेली देशवासीयांच्या आरोग्याची सचोटीने काळजी घेणारा मार्गच त्यांनी सुचविलेला आहे. त्यामुळे हा पर्याय स्वीकारण्यात सर्वाचेच हित आहे. फक्त तो पर्याय वेळीच स्वीकारायला हवा अन्यथा पावसाचे दिवस संपल्यानंतर पाऊसपेरणीचा निर्णय व्यर्थ घेण्यासारखेच ते असेल!
विनायक परब –