हातात हात..तरीही मार्ग एकलाच

‘राज’कन्या उर्वशी एका अपघातामुळे इस्पितळात दाखल झाली आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने पुतणीच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी तिकडे धाव घेतली. राज आणि उद्धव पुन्हा परस्परांना भेटले. अशा कौटुंबिक प्रसंगी त्या उभयतांमध्ये कोणती चर्चा झालेली असू शकते?.. त्या मुलीच्या अपघातामुळे चिंताग्रस्त असलेल्या त्या मातापित्यांची मने सावरण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी प्रयत्न केला असेल. अशा प्रसंगी कुटुंब म्हणून आपण सारे एकत्र असतो, असा दिलासा देण्याचाही प्रयत्न त्यांनी केला असेल. पण राज आणि उद्धव एकमेकांना भेटले, याचीच बातमी मोठी झाली. ही काही राजकीय भेट नाही, हे माहीत असतानाही, उभयतांमध्ये झालेल्या चर्चेविषयी तर्कवितर्क लढवण्याचा नेहमीचा आवडता उद्योगही सुरू झाला. सेना-मनसे एकत्र येणार का, याची चर्चा पुन्हा सुरू करण्याच्या नेहमीच्या आवडत्या प्रयत्नांचाच तो एक भाग होता..

हे साहजिकच आहे. राजकारण ही साऱ्या शक्याशक्यतांची खाण असते. इथे कोणतीच गोष्ट शाश्वत नसते. म्हणून शत्रू किंवा मित्रदेखील कायमचे नसतात. कालचा मित्र आज तात्पुरता शत्रू होतो, आणि नंतरच्या गरजेनुसार पुन्हा या भूमिका बदलतात. कालचा भलताच शत्रू एखाद्याचा तात्पुरता मित्र बनतो, आणि तात्पुरता शत्रू झालेला कुणीतरी पुन्हा मैत्रीचे धागे जोडतो. राजकारण हे अशा वैविध्याने भरलेले असते. त्यामुळेच, राजकारणाला ऐतिहासिक महत्त्वही आले आहे. अशा घटना राजकीय इतिहासातील चमत्कारिक नोंदी म्हणून नोंदल्या जातात.

महाराष्ट्रात आणखी काही वर्षांनतर जेव्हा राजकीय नोंदींचे पुनर्लेखन केले जाईल, तेव्हा वर्तमानातील साऱ्या घडामोडींचा इतिहास असा चमत्कारिक नोंदी म्हणून त्यामध्ये समाविष्ट झालेला असेल. चमत्कारिक म्हणजे ‘विचित्र’ नव्हे, तर ‘चमत्कार’ वाटावा अशा घटना.. तसेही, श्रद्धा-अंधश्रद्धा हे विषय राजकारणाचे हळवे कोपरे असले, तरी चमत्काराच्या मुद्दय़ावर साऱ्या राजकीय पक्षांचे एकमतच असते. कारण राजकीय भविष्याचा आधारच मुळात चमत्कार हाच असतो. काल सत्तेवर असलेला एखादा पक्ष अचानक समूळ उखडला जातो, काल राजकीय क्षितिजावर तेजाने तळपणारी, जगातील प्रभावशाली व्यक्तींच्या मांदियाळीत वरच्या क्रमांकावर नोंदली गेलेली एखादी व्यक्ती अचानकपणे विस्मृतींच्या ढगाआड, अज्ञातात जाऊन बसते, आणि काल कुणीच नसलेला एखादा अचानक महान प्रभावशाली नेता होऊन जातो.. ही सारी त्या राजकीय चमत्काराचीच लक्षणे असतात. महाराष्ट्रात गेल्या महिन्यात जे घडले, तो अशाच चमत्काराचा मासलेवाईक नमुना आहे. चमत्कारांची ही मालिका अजूनही संपलेली नाही. अजूनही, येत्या काही दिवसांत असे चमत्कार आपल्याला पाहावयास मिळणार आहेत. कारण निवडणुकीपूर्वीच्या राजकीय घडामोडींमुळे बांधले गेलेले राजकीय भविष्याचे सारे आडाखे तंतोतंत खरे ठरलेले नाहीत. त्यामुळे आता जुने आडाखे पुसून त्याच जागी नव्या आडाख्यांची नवी मांडणी सुरू होणार आहे.

शिवसेना आणि भाजपची युती ही केवळ राजकीय युती नाही, तर या युतीला हिंदुत्वाच्या विचारांचा समान धागा आहे असे उभय पक्षांचे नेते गेली २५ वर्षे सातत्याने सांगत असले, तरी तो दावा किती पोकळ होता, हे राज्यातील विधानसभा निवडणुकांनी दाखवून दिले. लोकसभा निवडणुकीतील प्रचंड विजय हा त्या युतीसाठी चमत्कार ठरला होता, हे स्पष्ट आहे. शिवसेनेसाठी तर तो चक्रावून टाकणाराच चमत्कार होता, हेही स्पष्ट आहे. म्हणूनच त्या विजयाचे नेमके विश्लेषण शिवसेनेला करताच आले नाही. हा विजय बाळासाहेबांच्या करिष्म्याचा, नरेंद्र मोदींच्या लाटेचा, की राज्यात पसरलेल्या शिवसैनिकांच्या कर्तृत्वाचा, या वैचारिक गोंधळातच, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपसोबतची युती संपुष्टात आणण्याची वेळ शिवसेनेवर आली, आणि सेना-भाजप युतीला हिंदुत्वाच्या विचारांचा धागा असल्याचा दावा पोकळ असल्याचे सिद्ध झाले. कोणतीही युती किंवा आघाडी कोणत्याही वैचारिक वगैरे पायावर उभी नसते, तर केवळ समविचारी मतांचे विभाजन टाळणे हाच त्यामागचा उद्देश असतो, हेही स्पष्ट झाले. शिवसेना आणि भाजपप्रमाणेच, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीलाही असाच समविचारीपणाचा मुलामा दिला जात होता. खरे तर ही आघाडी म्हणजे राजकीय ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ असल्याचे गेल्या १५ वर्षांत अनेकदा सिद्ध झाले होते. तरीही एकत्र नांदण्याची, राजकीयदृष्टय़ा अपरिहार्य अशी सर्कस करीत दोन्ही पक्ष परस्परांपासून फटकून वागतच होते. ‘वैचारिक साम्य’ नव्हे, तर ‘सत्ता’ हाच या दोन पक्षांना एकत्र बांधून ठेवणारा समान धागा आहे, हे स्पष्ट झालेले होते.

अशा पाश्र्वभूमीवर, विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युती संपुष्टात आली, आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीचाही घटस्फोट झाला. लगेचच नवी राजकीय गणिते आणि भाकिते सुरू झाली. महाराष्ट्रातील आघाडी आणि युतीचे राजकारण संपुष्टात आल्याचा दावा केला जाऊ लागला. यापुढे केवळ दोनच प्रबळ पक्ष राजकारण चालवतील, असेही काहींना वाटू लागले, तर प्रादेशिक पक्ष खिळखिळे करून संपविले जातील अशी भीतीही व्यक्त होऊ लागली.

..यात अजिबातच तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. यातील प्रत्येक भाकीत नंतरच्या काही दिवसांत आणि आतापर्यंत अर्धसत्य ठरले आहे. म्हणूनच ते राजकारणात शाश्वतरीत्या भविष्यातदेखील तसेच्या तसे राहील असे सांगणे आज अवघड आहे. आघाडी-युतीचे राजकारण संपुष्टात आल्याचा निष्कर्ष शंभर टक्के बरोबर निघालेला नाही. तरीही, निवडणूकपूर्व आघाडीचे राजकारण यापुढे फारसे चालणार नाही, असे म्हणावयास जागा आहे. यापुढे दोनच प्रबळ पक्ष राजकारणावर हुकूमत चालवितील, असे म्हटले जात होते, ते पूर्ण खरे ठरणार नाही. कारण आजच्या घडीला राजकारणात एकच प्रबळ पक्ष आहे, आणि राष्ट्रीय पक्षासह सारे पक्ष विकलांग झाले आहेत. महाराष्ट्रात तर शिवसेनेसारखा प्रादेशिक पक्ष काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षाहूनही प्रबळ ठरला आहे. स्वबळावर लढून जिंकलेल्या निवडणुका हेच याचे मोजमाप आहे. त्यामुळे, प्रादेशिक पक्ष खिळखिळे करून संपविण्याचा भाजपचा डाव असेलच, तर ती मात्रा महाराष्ट्रात तातडीने उगाळणे भाजपला शक्य नाही, हेच विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे.

..निवडणुकीनंतर भाजप हा राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला, तरी बहुमताचे संख्याबळ सोबत नसल्याने सत्ता टिकविण्यासाठी भाजपला भविष्यात सातत्याने मोठी कसरत करावी लागणार आहे. राष्ट्रवादीचा पाठिंबा हा पाठीत खुपसण्यासाठी उगारलेला खंजीर आहे, याची जाणीव भाजपला नाही, असे मानता येणार नाही. कारण भाजपला मिळालेल्या विजयाचे सारे श्रेय त्यांच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या चाणक्यनीतीचे आहे. राज्यातील कोणाही एका भाजप नेत्याकडे विजय खेचून आणण्याची िंकवा निवडणुकीत पक्षाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता नाही, हे स्पष्टच झालेले आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी अत्यंत धूर्तपणाने महाराष्ट्रातील सेनेसोबतची युती संपविण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी ती खेळी धोकादायक वाटली असली, तरी तीच योग्य होती, हेही स्पष्ट झाले. निवडणुकीच्या निकालानंतर या खेळीचे एवढे कौतुक झाले, की, युती आठवडाभर अगोदरच तुटली असती तर भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले असते, असा दावा पक्षाचे नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी करून टाकला. अर्थात, युती तुटल्यामुळेच भाजपला १२३ जागांपर्यंत एकहाती मजल मारता आली, हे खरेच आहे. कारण युती असती, तर भाजपच्या वाटय़ाला येणाऱ्या ११७ किंवा ताणून ताणून पदरात पाडून घेतल्या असत्या तर लढविलेल्या १४५ जागांतून १२२ जागा मिळविणे भाजपला शक्यच झाले नसते. शिवसेनेलाही तेवढय़ाच जागांतून ६३ जागांपर्यंत मजल मारता आली नसती. समजा, युती असती आणि भाजप-सेनेला १२२+६३ अशा १८५ जागा मिळाल्या असत्या, तर आघाडी असती तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मजल शंभरीपर्यंत जाऊन पोहोचली नसतीच. त्यामुळे युती तुटल्याचा सेना-भाजप या दोघांनाही लाभ झाला असला, तरी आघाडी तुटल्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे फारसे नुकसान झालेले नाही. राष्ट्रीय पातळीवर गेल्या लोकसभा निवडणुकीआधीपासून सुरू झालेली राष्ट्रीय पडझड पाहता, काँग्रेसची महाराष्ट्रात पुरती वाताहत झालेली नाही, एवढे दाखविण्याएवढा विजय या पक्षाला मिळविता आला, आणि राष्ट्रवादीने उगीचच काँग्रेसपेक्षा प्रबळ असल्याचा तोरा मिरवू नये एवढी ताकद काँग्रेसला सिद्ध करता आली.

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालापर्यंतची ही सारी परिस्थिती आहे. आता निकालानंतर भाजपाने सरकार स्थापन केले असले, तरी बहुमतासाठी कायमच्या कुबडय़ा वापरावयाच्या, की गुंडाळून ठेवलेले युतीचे राजकारण पुन्हा सुरू करावयाचे, याचा निर्णय भाजपला करावाच लागणार आहे. साहजिकच, युतीसाठी जुना नैसर्गिक मित्र असलेल्या शिवसेनेचाच हात भाजपला हाती धरावा लागणार आहे. पण आता हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले, तरी त्यांना तो २५ वर्षांपासूनचा, समान वैचारिक धाग्याचा मुलामा युतीवर चढविता येणार नाही. हिंदुत्वाच्या समान धाग्यामुळे नव्हे, तर सत्तेची तडजोड म्हणूनच दोघांनाही एकत्र यावे लागेल, आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी, स्थिर सरकारसाठी, अशा काहीतरी कारणांची ढाल पुढे करून हातात हात घ्यावे लागतील, हे स्पष्ट आहे. याचा अर्थ, घटस्फोटानंतर नाइलाजाने एकत्र राहणाऱ्या दाम्पत्यासारखी या दोन्ही पक्षांची अवस्था असणार आहे. यापुढे युती झालीच, तर केवळ सत्तेची सावली डोक्यावर असावी, एवढाच त्यामागचा हेतू असेल, हेही स्पष्ट आहे.

म्हणजे, नव्या राजकारणाची महाराष्ट्रात सुरुवात झाली आहे. निवडणूकपूर्व युती-आघाडीचे पर्व संपले असले, तरी निवडणुकांनंतरच्या युती आघाडीच्या राजकारणाची बीजे महाराष्ट्रात रुजू लागली आहेत. निवडणुकीच्या निकालांनीच तशा राजकारणाची गरज अधोरेखित केल्याने, युती-आघाडीचे राजकारण महाराष्ट्राने पूर्णपणे झिडकारलेले नाही, हेच स्पष्ट झाले आहे. प्रादेशिक पक्षांना संपविण्याचा प्रयोग महाराष्ट्रात लगेचच राबविता येणार नाही, उलट सत्तेत सहभाग देऊन या पक्षांना ताकदच देण्याची नाइलाजाची वेळ भाजपवर येणार आहे, असाच मतदारांचा कौल आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण बदलले असले, तरी राजकारणात पूर्ण परिवर्तन झालेले नाही. आता निवडणूकपूर्व युत्या-आघाडय़ांच्या ऐवजी, निवडणुकोत्तर आघाडय़ांचे पर्व सुरू होणार, आणि त्याला ‘सत्तेची चव’ हाच एकमेव मुलामा असणार, हे उघड आहे.

शिवसेनेसोबत युती नको, असा एकमुखी सूर भाजपाने निवडणुकीआधी आळवला होता. निवडणुकीनंतर हा सूर बदलला आहे. ‘सरकारमध्ये सहभागी होण्याबाबत शिवसेनेशी अत्यंत सकारात्मक चर्चा सुरू असून आम्ही एकत्र येऊ आणि राज्याला स्थिर, मजबूत सरकार देऊ,’ असे आता भाजपचे नेते आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगू लागले आहेत. राजकारणात चमत्कार होत असतात, असे जे म्हटले जाते, त्याचाच हा एक नमुना आहे. काल परस्परांवर चिखलफेक करीत निवडणुकीत शत्रूप्रमाणे समोरासमोर उभे ठाकलेले हे २५ वर्षांचे मित्र आता पुन्हा एकत्र येऊ पाहात आहेत. तरीही, तसे झाले तरी हातात हात घालूनही आपापल्या वाटा स्वतंत्रपणे चालण्याचीच या दोन्ही पक्षांची नीती राहील, हे स्पष्ट आहे. प्रादेशिक पक्षांना संपविण्याचा भाजपचा डाव लपून राहिलेला नसल्याने, सत्ता चाखताना, सत्तेचेच बळ घेऊन शिवसेना मजबूत करण्यावरच सेना नेतृत्वाचा भर राहील, हेही उघड आहे. त्यामुळेच, आता राजकारणात निवडणुकीनंतरच्या युतीपर्वाचा उदय दिसू लागला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सध्या केवळ पराभवातून सावरण्याचेच आव्हान पेलावे लागणार आहे. ताज्या निकालांनी त्यांना फारसा दिलासा दिलेला नाही. सत्ता गमावल्यानंतर आता विरोधक म्हणून एकत्र काम करावयाचे असल्याने, त्या दोनी पक्षांना काही तडजोडी कराव्या लागतील हे निश्चित आहे. त्यातही, आपले अस्तित्व टिकविण्याचा आणि वाढविण्याचा दोनही पक्षांचा प्रयत्न अपरिहार्य आहे. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हा भाजपचा नाराच असल्याने आता यापुढील काँग्रेसचा प्रत्येक लढा हा अस्तित्वाचा लढा ठरणार आहे. त्यामुळे, कधी स्वबळावर तर कधी समविचारी पक्षांना सोबत घेऊन तो लढावा लागणार आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुकोत्तर वातावरण काँग्रेससाठी अगदीच निराशाजनक नसल्याने, काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न हाणून पाडण्याचा संघर्ष महाराष्ट्रातूनच जिवंत ठेवला जाऊ शकतो. हे ओळखून निवडणुकीनंतर गरजेनुसार विरोधी बाकांवरील सर्वाशी हातमिळवणीचे राजकारण ही काँग्रेसची गरज राहणार आहे. तसे केले नाही, तर पन्नाशीदेखील न गाठलेल्या काँग्रेसला तुटपुंज्या स्वबळावर लढणे मुश्कील होईल. एकटे चालतानाही, कोणत्या तरी मनगटाचा आधार काँग्रेसला घ्यावाच लागेल. कदाचित, महाराष्ट्रात तग धरण्याशिवाय पर्यायच नसलेल्या राष्ट्रवादीचीही तीच गरज असेल, ते ओळखून दोघेही हातात हात घालून चालू लागले, तर आश्चर्य असणार नाही. भाजपला दिलेला बिनशर्त पाठिंबा ही केवळ टिकाव धरण्यापुरती खेळी आहे, तेवढा त्याचा फायदा झाला, तरी राष्ट्रवादीसाठी ते खूप काही आहे. तसे करून पुन्हा काँग्रेससोबतची नाइलाजाची ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ पुढे चालू ठेवणे हेच सध्या तरी त्यांना एकमेव उद्दिष्ट ठेवावे लागणार आहे.

थोडक्यात, युती आणि आघाडीचे राजकारण महाराष्ट्रातून पुरते संपलेले नाही. या राजकारणाच्या मिती केवळ बदलल्या आहेत. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि बुजूर्ग राजकारणी शरद पवार यांचे एक आवडते वाक्य आहे. ‘भाकरी परतावी लागते, नाही तर ती करपते’.. सध्याची परिस्थिती पाहता, राजकारणाच्या तापल्या तव्यावरील भाकरी केवळ परतली गेली आहे. ती करपू नये, एवढय़ासाठीच सध्या सगळ्यांची धडपड सुरू आहे..