डिजिटल लोकशाही

खासगीपणाचे आणि डिजिटल युगाची नांदी असलेले अशी विद्यमान दशकाची नोंद इतिहासात होईल. २०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देणारा अतिमहत्त्वाचा निवाडा दिला. भविष्यात या निवाडय़ाचे पडसाद वारंवार पाहायला मिळतील, असे आम्ही त्याचवेळेस ‘सुरू होतील स्वातंत्र्याचे अनेक लढे’ या कव्हरस्टोरीमध्ये म्हटले होते. तेव्हापासून आजपर्यंत अनेकदा तो निवाडा प्रमाण मानून न्यायालयाने त्याच्या परिप्रेक्ष्यामध्ये अनेक निवाडे दिले. गेल्या शुक्रवारी सरकारच्या सरसकट इंटरनेटबंदीविरोधात दिलेला निवाडा हा देखील त्यापैकीच एक असून डिजिटल युगाच्या दिशेने टाकलेले हे पुढचे पाऊल आहे.

काश्मीरचे द्विभाजन करताना कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करत तेथे इंटरनेटबंदी लागू करण्यात आली, ती अद्याप सुरूच आहे. त्याप्रकरणात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निवाडा दिला. त्यात काही बाबी अद्याप सुस्पष्ट नसल्या तरीही त्या निमित्ताने घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे भविष्यासाठी महत्त्वाची आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील अनेक राज्यांनी तसेच केंद्र सरकारनेही विविध कारणांनी इंटरनेटबंदी लागू केली. या इंटरनेटबंदीसाठी भारत बदनाम झाला आहे. अशा प्रकारची बंदी ही घटनेच्या अनुच्छेद १९ नुसार नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांआड येत असल्याचा निवाडा न्यायालयाने दिला. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि उद्योग- व्यवसायासाठी इंटरनेटचा वापर करण्याचा दिलेला अधिकार घटनात्मक आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. इंटरनेटचा अधिकार मूलभूत असल्याचे न्यायालयाने  थेट म्हटलेले नसले तरी इंटरनेटबंदी ही मात्र राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांना बाधा पोहोचवणारी आहे, असे निसंदिग्धपणे म्हटले आहे.  त्यामुळे इंटरनेटबंदीच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयाकडे दाद मागितली जाऊ शकते.

इंटरनेटबंदी लागू करताना सरकारला जे साध्य करायचे आहे, त्यासाठीचे तेच नेमके व योग्य पाऊल आहे काय, याचा विचार यापुढे सरकारला करावाच लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मर्यादित बंदी घालता येऊ शकते का आणि त्यामुळे मूलभूत हक्कांवर गदा येते आहे का, किती प्रमाणात आणि तोच एकमात्र किंवा योग्य पर्याय आहे का, याची कारणमीमांसा शासनाला द्यावी लागेल. शिवाय या बंदीमुळे नागरिकांच्या घटनादत्त हक्काला कमीत कमी धक्का पोहोचतोय याचीही काळजी घ्यावी लागेल. केवळ वाटले म्हणून सरसकट बंदी लागू करण्याचा मार्गच या निवाडय़ाने बंद केला आहे.

२०१६ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाने इंटरनेटचा अधिकार मानवाधिकार म्हणून मान्य केला. तो या निमित्ताने अर्धा का होईना, पण लागू होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रस्तुत निवाडा हा सायबर पोकळीतून आलेला नाही. यापूर्वी केरळ उच्च न्यायालयानेही सरसकट नेटबंदीला विरोधच केला होता. शिवाय देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांमध्येही अशाच याचिका प्रलंबित आहेत. या निमित्ताने त्यांच्या सुनावणीसाठी एक विचारांची घटनात्मक चौकट सर्वोच्च न्यायालयाने बहाल केली आहे. हे करताना न्यायालयाने भादंविच्या कलम १४४ या ब्रिटिशकालीन कलमांतर्गत आजही स्वतंत्र भारतात लागू होणाऱ्या जमावबंदीच्या आदेशाचाही समावेश घेतला आहे. अशी जमावबंदी लागू करणे स्वातंत्र्य मिळालेल्या देशात योग्य नाही, असे सुनावले आणि इंटरनेटबंदीची ‘सायबर संचारबंदी’ सरसकट लागू करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. मात्र काश्मीरमधील बंदी संदर्भातही थेट निर्णय दिलेला नाही. असे असले तरी सरकारी धोरणांना विरोध म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्थेला आव्हान ही नागरिकांवर अन्याय करणारी सरकारी मानसिकता न्यायालयाने यानिमित्ताने मोडीत काढली, यासाठी त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे. हा निवाडा म्हणजे ‘डिजिटल लोकशाही’च्या दिशेने पडलेले पहिले ठोस पाऊलच ठरावे!