तारेवरची कसरत

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दौरा यशस्वी झाल्याचे भासत असले आणि त्याचे पडसाद हे किमान महिनाभर राहणार असले तरी त्याने हरखून जाण्याचे काहीच कारण नाही. कारण ट्रम्प यांनी आजवर अनेकदा ज्या देशाचा दौरा केला त्याच देशाला नंतरच्या आठवडय़ाभरात ऐकवण्यासही मागेपुढे पाहिलेले नाही किंवा त्या देशात असताना दौऱ्यावर केलेल्या विधानांच्या अगदीच उलट भूमिका घेण्याचेही टाळलेले नाही. त्यामुळे हे आपले यश आहे, असे मानून हरखून जाण्यात काहीच हशील नाही. उलट आता येणारा काळ हा खासकरून आपल्यासाठीच तारेवरच्या कसरतीचा ठरणार आहे, हे लक्षात घेऊन वास्तवाचे भान सुटणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.

ट्रम्प यांनी पहिल्याच दिवशी अहमदाबादमध्ये मोटेरा स्टेडिअममधील कार्यक्रमात दक्षिण व आग्नेय आशियातील शांती प्रक्रियेमध्ये पाकिस्तानच्या असलेल्या भूमिकेचा थेट उल्लेख केला, मात्र किती जणांनी हा संदर्भ गांभीर्याने घेतला हे माहीत नाही. भारताशी असलेली मैत्री ही विविध कारणांनी अमेरिकेसाठी गरजेची आहे तसाच पाकिस्तानला दिलेला हात हा अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेण्यासाठी अमेरिकेची गरजच आहे, याचे भान आपणही ठेवायला हवे. अमेरिकेने पाकिस्तानच्या संदर्भात वेळोवेळी त्यांना पाठीशी घालण्याची घेतलेली भूमिका आणि इराणच्या संदर्भात घातलेल्या र्निबधांमुळे भारताची सर्वाधिक अडचण झाली आहे.

गेल्या आठवडय़ात पॅरिस येथे फिनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सच्या (फाटा) झालेल्या बैठकीत आपल्यावरील र्निबध सैल करावेत, अशी मागणी पाकिस्तानने केली होती. मात्र त्यांना ‘करडय़ा यादी’मध्येच ठेवण्याचा निर्णय कायम राहिला हे भारतासाठी चांगलेच आहे. दहशतवादी आणि त्यांच्या संस्थांच्या आर्थिक मुसक्या आवळण्यासाठी पाकिस्तानला फाटाने २७ कलमी आराखडा दिला आहे. त्यातील केवळ १४ कलमांचीच अंमलबजावणी झाली आहे. पुन्हा एकदा नाव ‘काळ्या यादी’त जाणे टाळण्यासाठी पाकिस्तानने त्या पॅरिस बैठकीच्या आधी वेगात कारवाई करून दहशतवाद्यांचा म्होरक्या असलेल्या हफीज सईदचा खटला वेगात चालविल्याचे नाटक रचले. अर्थात फाटाच्या बैठकीत चीन, तुर्कस्तान आणि मलेशियाने पाकिस्तानची बाजू घेण्याचे काम ठरल्यानुसार पार पाडले. असे असले तरी आता जून २०२० पर्यंत पाकिस्तानला उर्वरित कलमांची अंमलबजावणी बंधनकारक असेल. यात दहशतवादविरोधी सुरक्षा कडक करावी लागेल आणि त्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचे सर्व मार्ग काटेकोरपणे बंद करावे लागतील. तर दुसरीकडे अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य मागे घेण्यासाठी मात्र पाकिस्तानच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ अमेरिकेवर आली आहे; कारण दहशतवाद्यांवर पाकिस्तान नियंत्रण ठेवून आहे. त्यामुळे ट्रम्प भारतात येऊन समस्त भारतीयांवर व पंतप्रधान मोदींवर स्तुतिसुमने उधळून गेलेले असले तरी त्यामागे येऊ घातलेली अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक आणि त्यामध्ये भारतीयांची असलेली मोठी मतदारसंख्या याचे गणित आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल; ती त्यांची निवडणूकपूर्व बेगमीच होती. शिवाय अहमदाबादच्या भाषणात त्यांनी भारताला संरक्षणाची मदत म्हणून वाचून दाखविलेला शस्त्रास्त्रांचा पाढा ही विक्रीची यादीच होती खरे तर. त्यामुळे ट्रम्पभेटीने हुरळून न जाता भविष्यातील घडामोडींवर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे ठरावे. इराणवरील र्निबधांमुळे आपला ऊर्जेचा प्रश्न अधिक जिकिरीचा झाला आहे. नवे पर्याय भारताला इंधनासाठी शोधावे लागत आहेत. रशियावरील र्निबधांमुळेही आपली अडचणच अधिक झाली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात जागतिक सत्तासमीकरणे लक्षात घेऊन आपल्यालाच आपली वाट तारेवरची कसरत करत चोखाळावी लागेल हेच वास्तव कायम ध्यानात ठेवावे लागेल!