पर्यावरण संवर्धन हा विषय गेल्या काही वर्षांत चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. किंबहुना त्याला वलयच प्राप्त झालं आहे असं म्हटलं तरी हरकत नाही. या पाश्र्वभूमीवर अग्रगण्य अशा बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीच्या संचालकपदी नुकतीच नेमणूक झालेल्या डॉ. दीपक आपटे यांच्याशी साधलेला संवाद.
आज पर्यावरणातील करिअरला बऱ्यापैकी नाव प्राप्त झालं आहे. पण तीसएक वर्षांपूर्वी तुम्ही या क्षेत्राकडे वळलात तेव्हा काय परिस्थिती होती?
खर सांगायचं तर अपघातानेच वळलो म्हणावं लागेल. माझं गाव फलटणजवळ. तेव्हा शालेय शिक्षणात आजच्यासारखा पर्यावरणाचा समावेशदेखील नव्हता. पण निसर्ग आमच्या चहूबाजूस आहे. बारावी होईपर्यंत तसा काही या क्षेत्राचा विचारदेखील केला नव्हता. बारावीला तर चक्क नापासच झालो होतो. पण पर्यावरणाचं शिक्षण घ्यायचं असतं, या क्षेत्रात करिअर आहे याची जाणीव नव्हती. आवड म्हणून गुजरात ते कन्याकुमारी हे अंतर सायकलवरून भटकलो. शंख, शिंपले जमा केले. अभ्यास केला. कुतूहल वाढलं. बीएस्सीला असतानाच त्यावर एक पुस्तक लिहिलं होतं. नंतर प्राणिशास्त्रात बीएस्सी केलं. त्यानंतर देखील पर्यावरण करिअरपासून लांबच होतो. दोन वर्षे मार्केटिंगची नोकरीदेखील केली. येथे एक आवर्जून सांगावं वाटतं की येणाऱ्या प्रत्येक संधीचा आपण लाभ घेणं गरजेचं असतं. मी एमएस्सी करून हे का करावं, हा विचार त्या वेळी केला नाही. पण आज त्या संस्थेसाठी निधी संकलनात मला त्या कामाचा फायदा नक्कीच झाला. काही काळ व्हीजेटीआयमध्ये एन्व्हायर्न्मेंट इंजिनीअिरग लॅबमध्येदेखील काम केलं. १९९३ ला बीएनएचएसमध्ये आलो. पीएच.डी. वगैरे हे सारं अलीकडचं.
पीएच.डी.साठी आपण सागरी पर्यावरणात अभ्यास निवडला, त्यामागचं कारण काय? आणि आज या क्षेत्रात आपण कोठे आहोत?
आजदेखील आपल्याकडे या क्षेत्रात काम करणारी माणसं अगदी हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकीच आहेत. तर दुसरीकडे आपल्या सागरी पर्यावरणाच्या अभ्यासाची व्याप्ती सर्वव्यापी नाही. आजदेखील आपलं शास्त्र हे भरती ओहोटीशी संबंधित आहे. खोल समुद्रात जाण्याची, त्यावर मेहनत करण्याची आणि त्यासाठी खर्च उचलण्याची आपली आजतरी ताकद नाही. किंबहुना आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत तशी व्यवस्था नाही. सागरी पर्यावरणशास्त्रात आपण बरेच उदासीन आहोत असंच म्हणावं लागेल. एक दिवसाचा स्कुबा डायविंगचा १०-१५ हजार रुपयांचा खर्च सर्वानाच झेपतो असं नाही. त्यामुळे आपल्याकडे सागरी पर्यावरणाच्या क्षेत्रात संवर्धन करायचं तर आपला डेटाबेस तरी पक्का असायला हवा. नेमका तोच आपल्याकडे पुरेसा नाही.
याचं कारण काय?
आपलं पर्यावरण संवर्धन आणि पर्यटन हे दोन्ही व्याघ्रकेंद्रित झालं आहे. परकीय निधी, वलय, ओळख, प्रसिद्धी हे सारं काही व्याघ्र संवर्धनाच्या भोवतीच फिरताना दिसतं. व्याघ्र संवर्धनाला पैसे दिले की नाव होतं तसं इतर ठिकाणी होत नाही. त्यामुळेच आजदेखील आपल्या सागरी वैभवाबद्दल आपण खूप अनभिज्ञ आहोत असं म्हणावं लागेल.
पर्यावरणाच्या आंदोलनाच्या प्रश्नांवर बीएनएचएस भूमिका घेत नाही असा आरोप होतो.
बीएनएचएसला क्रिटिसाइज करणारे कमी नाहीत. पण त्यासाठी मुळात बीएनएचएसची जडणघडण समजून घ्यावी लागेल. बीएनएचएस ही काही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणारी संस्था नाही. तर ती संशोधन संस्था आहे. आम्ही यापूर्वी कधीच रस्त्यावर उतरून आंदोलनं केली नाहीत की यापुढे करणार नाही. पण जे वाचवायचं आहे त्याबद्दल र्सवकष माहिती नसेल तर आपण काय करणार आहोत? बीएनएचएस ही कमतरता भरून काढण्यासाठी आहे. आंदोलनामुळे न्यायालयाने एखादा निर्णय दिला तर त्याची कार्यवाही सरकारलाच करावी लागणार आहे. मग सरकारला जर नेमकं ज्ञानच नसेल किंवा ते उदासीन असेल तर केवळ न्यायालयीन दट्टय़ा असून काय साधणार? आमच्या अभ्यासाचा सरकारी धोरणांवर प्रभाव पडल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. १९४० सालीच संवर्धनाचा कायदा हवा अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली होती. त्याचा प्रभाव आपल्या वन्यजीव संवर्धन कायद्यावर दिसून येतो.
शहरातील पर्यावरणाचे प्रश्न हे आहेतच, पण बीएनएचएस त्यापलीकडे जाऊन फारशा माहीत नसलेल्या आणि धोक्याच्या पातळीवर असणाऱ्या प्रजातींसाठी अधिक कार्यरत आहे. आणि बीएनएचएसचे सारे अभ्यास सर्वासाठी सदोदित खुले आहेत. आणि महत्त्वाचं म्हणजे बीएनएचएस काही सर्वच मुद्दय़ांना पुरणार नाही. दर्जेदार शास्त्रज्ञ आमच्याकडे आहेत. एखाद्या शास्त्रज्ञाने किती प्रकल्प हाताळायचे याला मर्यादा आहेत. आणि हे सारं खर्चीकदेखील आहेच.
पण बीएनएचएसला कोठूनही फंड मिळू शकतात असे अनेकांचे मत आहे.
तसं नाही. आमच्याकडे त्यासाठी अनेक अटी आहेत. निधी देणाऱ्या कंपन्यांसाठी रेड, ब्राऊन आणि ग्रीन अशी वर्गवारी आहे. या सर्वाच्या चाळणीनंतरच निधी स्वीकारण्याची मुभा आहे. कोणाची नावं घ्यायची नाहीत, पण आज चर्चेत असणाऱ्या आणि आम्हाला निधी देऊ इच्छिणाऱ्या अनेक कॉपरेरेटना आम्ही प्रवेश दिलेला नाही.
मग केवळ डेटाबेस जमविण्यातून नेमकं काय साधणार..
त्यासाठी सध्या सुरू असणाऱ्या एका प्रकल्पाचं उदाहरण घ्यावं लागेल. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर जैववैविध्याने समृद्ध असे अनेक अधिवास आहेत. सर्वच क्षेत्रांना संरक्षित वन म्हणून घोषित करता येणार नाहीत. तेवढी आपली व्यवस्थादेखील नाही. रत्नागिरीला आमच्या केंद्रात सध्या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील इकॉलॉजिकल सेन्सिटिव्ह कोस्टल एरिआचा अभ्यास सुरू आहे. त्यामध्ये सामाजिक आणि वैज्ञानिक असा र्सवकष अभ्यास केला जातो. मुळात आपल्याकडे या भागातील अभ्यासाची कमतरता आहे. गेल्या काही महिन्यांतील अभ्यासानंतर आम्ही अशा पाच इकॉलॉजिकल सेन्सिटिव्ह कोस्टल एरिआ नोंदविल्या आहेत. आता वर्षभरात महाराष्ट्राच्या उर्वरित किनारपट्टी अभ्यासाच्या माध्यमातून सागरी किनारपट्टीवरील अधिवासाच्या नोंदी वाढतील. कन्झर्वेशन ऑन बॉयोलॉजिकल डायव्हर्सिटीनुसार आपणास २० टक्के किनारी अधिवास राखायचा आहे. आणि त्यासाठी जनसहभाग महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील आमच्या अभ्यासामुळे १० टक्के गरज पूर्ण होऊ शकेल.
सुहास जोशी – response.lokprabha@expressindia.com
