विनायक परब –  @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
काही महिन्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर, उत्तराखंड आणि पंजाब या राज्यांमध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. २०२४ साली लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या निवडणुकांचा कल कोणत्या दिशेने जाणार हे ठरविणाऱ्या निवडणुका म्हणून या पाच राज्यांच्या आणि वर्षअखेरीस होणाऱ्या गुजरातेतील निवडणुकांकडे पाहिले जात आहे. त्यामुळेच सर्व राजकीय पक्षांसाठी या निवडणुकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यातही उत्तर प्रदेश हे राज्य सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे, सर्वच राजकीय पक्षांसाठी. या खेपेस भाजपाला उत्तर प्रदेशात विजय मिळाला तरी तो तेवढा सोपा नक्कीच नसेल असे राजकीय धुरीणांना वाटते आहे. इथली निवडणूक पूर्वीइतकी सोपी नाही, याची पंतप्रधान मोदी यांनाही कल्पना आहे, हे त्यांनी उत्तर प्रदेशातील मोठय़ा प्रकल्प आणि योजनांच्या उद्घाटनाच्या लावलेल्या धडाक्यातून स्पष्ट झाले आहे. उत्तर प्रदेशप्रमाणेच रोचक असेल ती पंजाबातील निवडणूक. उरलेसुरले पंजाबही काँग्रेसच्या हातून निसटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अमिरदर सिंग यांनी भाजपाशी साधलेली जवळीक काँग्रेससाठी पंजाबची निवडणूक कठीण करणारी असेल. त्यातच ‘आप’नेही इथे जोरदार मुसंडी मारण्याची तयारी ठेवली आहे. शेतकरी आंदोलनाचा पंजाबमध्ये काही प्रभाव राहिला आहे का, हेही हीच निवडणूक स्पष्ट करेल. गोव्यातही भाजपाची सत्तेसाठी मोर्चेबांधणी झालेली दिसते आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या सर्व राजकीय पाश्र्वभूमीवर चिंतेचा विषय आहे तो कोविडचा. ओमायक्रॉन फारसा गंभीर नसला तरी वाढणाऱ्या रुग्णसंख्येकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सध्या तरी या रुग्णसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र आणि दिल्ली आघाडीवर आहेत. अनेक राज्यांनी शाळा- महाविद्यालये बंद केली आहेत. तिसऱ्या लाटेत पुन्हा अर्थचक्र मंदावणे हे व्यक्ती, राज्य किंवा देश कुणालाच परवडणारे नाही. दुसऱ्या लाटेच्या वेळेस अनुभव असा होता की, त्या खेपेस पश्चिम बंगालादी राज्यांमध्ये निवडणुकांच्या काळात सर्वच पक्षांनी कोविड नियमावली धाब्यावर बसवली. अखेरीस परिणाम व्हायचा तोच झाला. आणि रुग्णसंख्या वाढल्यानंतर अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाला निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी करावी लागली.

आणखी वाचा

आता पुन्हा एकदा दिसू लागलेली लक्षणे काही फारशी चांगली नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मेजर ध्यानचंद क्रीडा विद्यापीठाचा पायाभरणी समारंभ पार पडला. या समारंभामध्ये तर मुखपट्टीला हरताळच फासण्यात आला होता. निवडणुकांच्या काळात कोविड नियमावली असतेच, पण सर्वच पक्ष या नियमावलीला हरताळ फासतात. कारण आपल्या सर्वाच्या जिवापेक्षा राजकीय यशापयश हे जीवनमरणाचा प्रश्न आहे, असे सर्वच राजकीय पक्षांना वाटते. या परिस्थितीत येणाऱ्या काळात या पाच राज्यांमध्ये वाढत्या कोविड रुग्णसंख्येच्या पाश्र्वभूमीवर निवडणुका घेणे हे मोठेच जोखमीचे काम असणार आहे. दोनच दिवसांपूर्वी निवडणूक आयुक्तांनी राज्यांच्या दौऱ्यानंतर जाहीर केले की, तयारी पूर्ण झालेली आहे. आणि निवडणुका ठरल्याप्रमाणेच व्हाव्यात असे सर्वच राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे, याचा अर्थच असा की, निवडणुका नियत वेळेतच होतील. त्यामुळे एरवीपेक्षाही अधिक काळजीपूर्वक या निवडणुका घ्याव्या लागतील. कारण एरवी निवडणूक प्रक्रिया ही पारदर्शी पद्धतीने कुणावरही अन्याय न करता किंवा कुणालाही पूरक ठरेल अशी कोणतीही कृती न करता पार पाडावी लागते किंवा तसा देखावा तरी निर्माण करावा लागतो. पण या खेपेस त्याहीपलीकडे जाऊन कोविड जोखीमही सांभाळावी लागणार, याचे पराकोटीचे भान निवडणूक आयोगाला ठेवावे लागेल. कारण देशाचे आणि पर्यायाने देशातील अनेक कुटुंबांचे अर्थचक्र मंदावून चालणार नाही.

या सर्व राजकीय पाश्र्वभूमीवर चिंतेचा विषय आहे तो कोविडचा. ओमायक्रॉन फारसा गंभीर नसला तरी वाढणाऱ्या रुग्णसंख्येकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सध्या तरी या रुग्णसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र आणि दिल्ली आघाडीवर आहेत. अनेक राज्यांनी शाळा- महाविद्यालये बंद केली आहेत. तिसऱ्या लाटेत पुन्हा अर्थचक्र मंदावणे हे व्यक्ती, राज्य किंवा देश कुणालाच परवडणारे नाही. दुसऱ्या लाटेच्या वेळेस अनुभव असा होता की, त्या खेपेस पश्चिम बंगालादी राज्यांमध्ये निवडणुकांच्या काळात सर्वच पक्षांनी कोविड नियमावली धाब्यावर बसवली. अखेरीस परिणाम व्हायचा तोच झाला. आणि रुग्णसंख्या वाढल्यानंतर अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाला निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी करावी लागली.

आणखी वाचा

आता पुन्हा एकदा दिसू लागलेली लक्षणे काही फारशी चांगली नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मेजर ध्यानचंद क्रीडा विद्यापीठाचा पायाभरणी समारंभ पार पडला. या समारंभामध्ये तर मुखपट्टीला हरताळच फासण्यात आला होता. निवडणुकांच्या काळात कोविड नियमावली असतेच, पण सर्वच पक्ष या नियमावलीला हरताळ फासतात. कारण आपल्या सर्वाच्या जिवापेक्षा राजकीय यशापयश हे जीवनमरणाचा प्रश्न आहे, असे सर्वच राजकीय पक्षांना वाटते. या परिस्थितीत येणाऱ्या काळात या पाच राज्यांमध्ये वाढत्या कोविड रुग्णसंख्येच्या पाश्र्वभूमीवर निवडणुका घेणे हे मोठेच जोखमीचे काम असणार आहे. दोनच दिवसांपूर्वी निवडणूक आयुक्तांनी राज्यांच्या दौऱ्यानंतर जाहीर केले की, तयारी पूर्ण झालेली आहे. आणि निवडणुका ठरल्याप्रमाणेच व्हाव्यात असे सर्वच राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे, याचा अर्थच असा की, निवडणुका नियत वेळेतच होतील. त्यामुळे एरवीपेक्षाही अधिक काळजीपूर्वक या निवडणुका घ्याव्या लागतील. कारण एरवी निवडणूक प्रक्रिया ही पारदर्शी पद्धतीने कुणावरही अन्याय न करता किंवा कुणालाही पूरक ठरेल अशी कोणतीही कृती न करता पार पाडावी लागते किंवा तसा देखावा तरी निर्माण करावा लागतो. पण या खेपेस त्याहीपलीकडे जाऊन कोविड जोखीमही सांभाळावी लागणार, याचे पराकोटीचे भान निवडणूक आयोगाला ठेवावे लागेल. कारण देशाचे आणि पर्यायाने देशातील अनेक कुटुंबांचे अर्थचक्र मंदावून चालणार नाही.