काही सभासद सहकारी संस्थेला काहीही न कळवता परस्पर आपल्या सदनिकेमध्ये आपल्याला हवे ते बदल करून घेतात. त्याचा सहकारी संस्थेवर, इतर सभासदांवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी व्यवस्थापन समितीने काय करायला पाहिजे..
संस्थेकडील आपमतलबी सभासदांकडून व्यवस्थापक समितीच्या पूर्वमंजुरीशिवाय सदनिकेमध्ये अनधिकृत कामे, फेरबदल किंवा अतिरिक्त कामे बेकायदेशीरपणे केली असल्याचे समजते व तसे आढळून येते. अशा वेळी त्यांच्याविरुद्ध संबंधित प्राधिकरणाकडे लेखी तक्रार करण्याची जबाबदारी व्यवस्थापक समितीची आहे. अन्यथा संस्थेमधील अशा अनधिकृत तथा बेकायदेशीर कामांमुळे भविष्यात गंभीर समस्या उपस्थित झाल्यास किंवा अपघात झाल्यास त्या संदर्भात व्यवस्थापक समितीला जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध पोलीस तथा न्यायालयीन किंवा दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सभासदांनी व्यवस्थापक समितीला प्रदान केलेल्या अधिकारांना मान देऊन व विश्वासात घेऊन सदनिकेसंदर्भात, फेरबदल करणे, वाढीव कामे करणे इत्यादींसाठी पूर्वमंजुरी घेणे उपयुक्त ठरेल.
एखाद्या सभासदाने पूर्वमंजुरी न घेता किंवा मंजुरी नाकारूनसुद्धा हेतुत: कायद्याचे व उपविधींचे उल्लंघन करून, संस्थेच्या व सभासदांच्या हिताला बाधकारक अशी कृती सदनिकेसंदर्भात केल्यास या गैरकृत्याची नोंद व्यवस्थापक समितीच्या सभेत घेण्यात यावी. गैरकृत्याच्या विरोधात या सभेतील मंजूर ठरावांनुसार घेतलेला निर्णय संबंधित सभासदाला लेखी कळविण्यात यावा व त्याची नोंद घेण्यात यावी. पत्रानुसार विहित मुदतीत पूर्तता न केल्यास किंवा एक-दोन स्मरणपत्रे देऊनही सभासदाने दुर्लक्ष केले असेल तर पुढील आवश्यक व उचित कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाला लेखी कळवावे व त्याचीही पोहोच घ्यावी. अशा पत्राची एक प्रत संबंधित क्षेत्रातील निबंधक कार्यालयाला माहितीसाठी द्यावी व संबंधितांची पोहोच घेण्यास विसरू नये.
काही वेळा अशा बेकायदेशीर कामांच्या व वापरांच्या विरोधात प्राधिकरणांकडून तक्रारींची दखल घेऊन कोणतीही ठोस उपाययोजना किंवा कायदेशीर कारवाई केल्याचे काही वेळा दिसून येत नाही. उलटपक्षी तात्पुरती दंडआकारणी करून व थातूरमातूर कारवाई करीत असल्याचे दर्शवून असे प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवण्यात येते. मात्र कोणतीही ठोस अंतिम कारवाई किंवा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना वेळेवर केली जात नाही. त्यामुळे संस्थेमधील अपप्रवृत्ती बळावून त्याचा त्रास अन्य सभासदांना सहन करावा लागतो.
प्राधिकरणांकडूनसुद्धा आवश्यक उपाययोजना किंवा कठोर कारवाई करण्यात किंवा दखलही घेतली जात नसेल तर संस्थेच्या व सभासदाच्या हिताला बाधकारक ठरणारे दुष्परिणाम सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करून निदर्शनास आणावेत व पुढील आवश्यक कारवाई व उपाययोजना निश्चित करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घ्यावी. आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञ व अनुभवी वकिलाची, स्थापत्यविशारदाची (आर्किटेक्ट) नियुक्ती करून त्यांच्या मानधनासह होणारा संपूर्ण खर्च संबंधित सभासदाकडून वसूल करण्याची तरतूद संबंधित ठरावात करावी.
अशा कटू कारवाईची वेळ सभासदांवर येण्यापेक्षा व्यवस्थापक समितीला तशी संधी मिळू नये म्हणून सभासदांनीच कायद्याचे पालन करून व्यवस्थापक समितीच्या पूर्वमंजुरीने कृती-कार्यवाही करणे उपयुक्त ठरेल.
व्यवस्थापक समितीने एक गोष्ट मात्र कायमची लक्षात ठेवावी की, त्यांच्या न्यायप्रक्रियेमध्ये कोणताही भेदभाव असणार नाही व संस्थेचे दप्तर व कामकाज कायद्यातील व उपविधीतील तरतुदींनुसारच असणे बंधनकारक आहे.
दुसरे असे की व्यवस्थापक समितीची पूर्वमंजुरी घेण्यास सभासद टाळाटाळ का करतात याचाही येथे गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. याबाबतीत असे दिसून येते की, व्यवस्थापक समिती ही सभासदांच्या अर्जानुसार मंजुरी अथवा नामंजुरी कळविण्यास विनाकारण विलंब करतात. काही ठिकाणी अर्जदाराशी संबंध चांगले नसतील किंवा अर्जदार समिती विरोधक असतील तर व्यवस्थापक समिती नि:पक्षपातीपणे निर्णय देत नाहीत किंवा असलेल्या त्रुटीसुद्धा अर्जदारास कळवीत नाहीत. व्यवस्थापक समितीच्या आडमुठय़ा व अडवणूक धोरणामुळे सभासदांना नियमांनुसार सदनिकेअंतर्गत उपभोगावयाच्या (जसे प्लॅस्टर, रंगरंगोटी, फर्निचर कामे) इत्यादी सुखसोयींपासून वंचित राहावे लागते. याव्यतिरिक्त संस्थेच्या अन्य सभासदांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, अशा प्रकारच्या सदनिकेअंतर्गत कायदेशीर व्यवसाय करावयाचा असल्यास तो करण्यासाठी व्यवस्थापक समिती ना हरकत दाखला अथवा मंजुरी देण्याच्या कामी टाळाटाळ करतात किंवा कोणतेही कारण न देता मंजुरी नाकारण्यात येते. त्यामुळे सदनिकाधारकांचा व्यवसाय अथवा पेशा यांपासून चरितार्थ चालविण्यासाठी मिळणाऱ्या उत्पन्नावर बंधने येतात. हे सर्व टाळण्यासाठी व्यवस्थापक समितीने नि:पक्षपातीपणे व सभासदांच्या हिताला बाधा न येणारे निर्णय घेणे उचित ठरेल.
सहकार सप्ताह
प्रत्येक वर्षी १४ ते २० नोव्हेंबर या कालावधीत सहकार सप्ताह सर्वत्र साजरा करण्यात येतो. त्या निमित्ताने आपण सर्वानीच यापुढे सहकार्याची तत्त्वे, सहकारी कायदा व नियम आणि उपविधी तसेच शासनाचे आदेश यांचे पालन करून सहकारी चळवळीला हातभार लावण्याचा निर्धार केल्यास प्रत्येकाला त्याचा फायदा होईल.
आवाहन
सहकारी सोसायटीसंदर्भात तुमचे काही प्रश्न, शंका असल्यास जरूर पाठवा किंवा लोकप्रभाला ई-मेल पाठवा. पाकिटावर किंवा ई-मेलच्या विषय रकान्यात ‘सहकार जागर’ असा उल्लेख करावा.
