सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील दुरुस्ती व देखभाल खर्चाच्या संदर्भात निविदांचे महत्त्व व कार्यपद्धती याची सजगपणे माहिती करून घेतली तर आपण देत असलेल्या निधीचा विनियोग कसा होतो यावर आपले नियंत्रण राहील.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सभासद असो किंवा व्यवस्थापक समिती सदस्य, स्वत:च्या खिशातील पैसा खर्च करायची वेळ आली की, प्रत्येक जण त्या वस्तूची गुणवत्ता आणि बचत किंवा कमी खर्चात अधिक लाभ कसा होईल याची काळजी घेत असतो. परंतु अपवाद वगळता बहुतेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापक समित्या मात्र अशी काळजी घेताना दिसत नाहीत. उलटपक्षी, संस्थेकडे भरपूर पैसा आहे असे सांगत संस्थेमधील सभासदांच्या अज्ञानाचा, अगतिकतेचा आणि काही अंशी बेफिकिरीचा फायदा घेत सहकारी कायदा व उपविधींमधील तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन करतात. अशा प्रकारे गैरफायदा घेतला जाऊन सभासदांचे नुकसान होऊ नये, खर्चावर नियंत्रण राहावे आणि सभासदांच्या निधीचा विनियोग चांगल्या प्रकारे व्हावा या दृष्टिकोनातून निविदा कार्यपद्धतीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. परिणामी व्यवस्थापक समितीकडून गैरमार्गाने केल्या जाणाऱ्या व वस्तुनिष्ठ नसलेल्या खर्चावर नियंत्रण ठेवता येईल, अशा प्रकारे निविदांच्या रूपाने र्निबध घालण्यात आले आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील दुरुस्ती व देखभाल खर्चाच्या संदर्भात निविदांचे महत्त्व व कार्यपद्धती याची माहिती करून घेणे उपयुक्त ठरेल.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सभासदांकडून जमा केलेल्या निधीचा विनियोग सहकारी कायदा आणि मंजूर उपविधीतील तरतुदींनुसार तसेच सर्वसाधारण सभांमधील मंजूर ठरावांना अधीन राहून व्यवस्थापक समितीने करावयाचा असतो. त्यानुसार, संस्थेमधील देखभाल व दुरुस्तीची लहान-मोठी कामे सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वमंजुरीने आवश्यक त्या ठिकाणी निविदा मागवून व कटाक्षाने खर्चमर्यादा पाळून करावयाचे असतात. याबाबत उपविधी क्रमांक १५७ आणि १५८ मध्ये सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. उपविधी क्रमांक १५८ नुसार, संस्थेमधील सभासदांच्या प्रमाणात संस्थेमधील दुरुस्ती आणि देखभालीवर विहित मर्यादेपर्यंत खर्च करण्याचे अधिकार व्यवस्थापक समितीला देण्यात आले आहेत. अशा मर्यादेतील खर्चाच्या संदर्भात निविदा मंजूर करायचे अधिकार व्यवस्थापक समितीला बहाल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे तेवढय़ा मर्यादेच्या खर्चासाठी सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वमंजुरीची आवश्यकता व्यवस्थापक समितीला असत नाही. मात्र एका सहकारी वर्षांत दुरुस्ती देखभालीवर समितीने कोणत्या मर्यादेपर्यंत खर्च करायचा याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव मंजूर करून घ्यावयाचा असतो. तसेच एका वर्षांतील असे सर्व खर्च वार्षिक हिशेबपत्रकात दाखवून त्याला वार्षिक सर्वसाधारण सभेत रीतसर मंजुरी घेणे व्यवस्थापक समितीला बंधनकारक आहे. याव्यतिरिक्त संस्थेतील कोणते दुरुस्ती व देखभाल खर्च संस्थेने करायचे असतात याबाबतची सविस्तर माहिती उपविधी क्रमांक १६० मध्ये सविस्तरपणे दिलेली आहे. याव्यतिरिक्त इतर दुरुस्तीची कामे सभासदांनी स्वत:च्या खर्चाने करणे अपेक्षित आहे.
निविदा मागविण्यामागील हेतू व त्यामुळे संस्थेचे होणारे फायदे विचारात घेतल्यास असे दिसून येईल की देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मालाचा दर्जा, कामाची गुणवत्ता, टिकण्याची हमी आणि खर्च याची माहिती सर्व सभासदांना लेखी स्वरूपात उपलब्ध होत असते. त्यामुळे कामाची व्याप्ती, संभाव्य मर्यादित खर्च व्यवस्थापक समितीच्या कार्यकक्षेत बसतो किंवा नाही याचा अंदाज घ्यावा. असा खर्च समितीच्या कार्यकक्षेबाहेरील असल्यास, अशा खर्चासाठी सर्वसाधारण सभेची पूर्वमंजुरी घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार असा विषय सर्वसाधारण सभेत निधी उभारणी व खर्चाच्या पूर्वमंजुरीसाठी चर्चेला घेणे सुलभ ठरते. शिवाय सर्वसाधारण सभेने मर्यादेबाहेरील खर्चाला रीतसर व पारदर्शकपणे पूर्वमंजुरी दिल्यामुळे संस्थेमधील वादावादी व आरोप-प्रत्यारोप टाळण्यास मदत होते.
निविदा मागविण्याची कार्यपद्धती
सहकारी संस्थेमध्ये ज्या कामाच्या संदर्भात दुरुस्ती-देखभालीवर मोठय़ा रकमेचे खर्च करावयाचे असतात. अशा खर्चाच्या संदर्भात सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करून कामाचे गांभीर्य, व्याप्ती व आवश्यकता याची सविस्तर माहिती संस्थेच्या सचिवांनी सर्वसाधारण सभेत द्यावयाची असते. त्याच वेळी व्यवस्थापक समितीने घेतलेला निर्णय व त्यामागील कारणे सचिवांनी सर्वसाधारण सभेपुढे मांडावयाची असतात. कामाचे गांभीर्य व आवश्यकता लक्षात घेऊन पुढील निर्णय सर्वसाधारण सभेने घ्यायचा असतो. दुरुस्ती-देखभालीवर होणारा खर्च वाया जाऊ नये, कामाची गुणवत्ता व दर्जा चांगला राहावा, त्याच कामाववर वारंवार खर्च होऊ नये म्हणून अशी मोठी व खर्चीक कामे करताना स्थापत्यविशारद (आर्किटेक्ट), अभियंते (इंजिनीअर्स), कायदेतज्ज्ञ (लीगल अ‍ॅडव्हायजर), अनुभवी व माहीतगार व्यक्ती (कन्सल्टंट) अशांची गरजेनुसार व कामाच्या तीव्रतेनुसार नेमणूक करावी व त्याच्यावर संबंधित कामाची जबाबदारी सोपविली जावी. त्यासाठी त्याचे मानधन विचारात घेणे आवश्यक असते. गरजेनुसार नामिकेवरील स्ट्रक्चरल ऑडिटरची नियुक्ती करून त्यांचा अहवाल मागविणेही भाग पडते. अशा तज्ज्ञांची नियुक्ती सर्वसाधारण सभा ठरवील त्याप्रमाणे करण्यात येते. त्यांचे मानधनही निश्चित करण्यात येते. याव्यतिरिक्त दुरुस्ती-देखभाल कामे व्यवस्थितपणे पार पाडण्यासाठी सर्वसाधारण सभेला उपस्थित असलेल्या सभासदांमधून मर्यादित सभासदांची निवड बांधकाम दुरुस्ती समितीसाठी केली जावी. या समितीच्या स्थापनेनंतर त्यांच्याकडे काही कामांच्या जबाबदाऱ्या व त्यासाठी आवश्यक असलेले मर्यादित अधिकार त्यांना देण्यात यावेत. या सर्वाच्या सहकार्याने दुरुस्ती-देखभालीची कामे पूर्ण करण्यात यावीत.
आवाह
नसहकारी सोसायटीसंदर्भात तुमचे काही प्रश्न, शंका असल्यास जरूर पाठवा किंवा लोकप्रभाला ई-मेल पाठवा. पाकिटावर किंवा ई-मेलच्या विषय रकान्यात ‘सहकार जागर’ असा उल्लेख करावा.
