राजकीय नेत्यांचे खेळ!

क्रिडा
केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे हे तीन बडे राजकीय नेते एकमेकांविरुद्ध झुंजणार, ही बातमी वाचल्यानंतर ही झुंज कुठल्या निवडणुकीत, लोकसभेच्या की विधानसभेच्या, असा प्रश्न पडू शकतो. पण त्यांची ही झुंज राजकीय नसून मुंबई क्रिकेट संघटनेवर येण्यासाठीची आहे. आपलं क्षेत्र सोडून राजकीय नेत्यांना हे खेळ का खेळावेसे वाटतात?
तुझं माझं जमेना नि तुझ्यावाचून करमेना अशीच आपल्या देशातील क्रीडा क्षेत्रात होणाऱ्या राजकीय हस्तक्षेपाबाबतची परिस्थिती आहे. आपल्याकडे गेल्या काही वर्षांमध्ये बहुतांश खेळांच्या राज्य व राष्ट्रीय संघटनांवर विविध राजकीय नेत्यांनी मक्तेदारी निर्माण केली आहे. खेळाच्या संघटनांवर नियंत्रण असणाऱ्या भारतीय ऑलिम्पिक महासंघापासून ते स्थानिक स्तरावरील तालुका संघटनांपर्यंतच्या क्रीडा संस्थांवर राजकीय नेत्यांचाच बोलबाला असतो. राजकीय नेत्यांच्या मदतीशिवाय क्रीडा क्षेत्राचे पान हलत नाही ही वस्तुस्थिती असली तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये क्रीडा क्षेत्र हे राजकीय नेत्यांच्याच रणधुमाळीचा अड्डा झाला आहे. दुर्दैवाने त्यामध्ये सामान्य खेळाडू व संघटक भरडले जात आहेत.
क्रिकेट, फुटबॉल, कुस्ती, अ‍ॅथलेटिक्स, बॉक्सिंग, खो-खो, कबड्डी, रोइंग, तिरंदाजी, बॅडमिंटन आदी सर्वच खेळांमध्ये राजकीय नेत्यांची ढवळाढवळ दिसून येत आहे. गेल्या वीस वर्षांमध्ये क्रिकेट खेळात अब्जावधी पैसा खेळू लागला आहे. कोटय़वधी डॉलर्सचे करार करताना आपला हात ओला करून घेण्याच्या हेतूने सर्वच राजकीय नेत्यांनी विविध राज्य संघटनांवर सत्ता मिळविली आहे.
शरद पवार यांनी केवळ भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेवरही आपला वरचष्मा सिद्ध केला होता. क्रीडा क्षेत्रात सर्वात जास्त प्राप्तिकर भरणारी संघटना म्हणून बीसीसीआयची ख्याती आहे. साहजिकच या संस्थेची खुर्ची कोणत्याही राजकीय नेत्यांना हवीहवीशीच वाटते. शरद पवारांबरोबरच मनोहर जोशी, फारुक अब्दुल्ला, लालूप्रसाद यादव, अरुण जेटली, माजी क्रिकेटपटू व सध्याचे राजकीय नेते असलेले कीर्ती आझाद, चेतन चौहान आदी अनेक राजकीय नेते क्रिकेट संघटनेशी जोडलेले होते आणि अजूनही आहेत. राजकीय कारकिर्दीतून निवृत्त होण्यापूर्वी पुन्हा राष्ट्रीय स्तरावरील क्रिकेट क्षेत्रात आपला दबदबा निर्माण करण्याची इच्छा पवारांना झाली तर नवल नाही. कारण बीसीसीआयची कोणतीही खुर्ची ही केवळ राष्ट्रीय नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही महत्त्वाची मानली जाते.
बीसीसीआयवर पुन्हा येण्यासाठी मुंबई संघटनेवर येण्याची आवश्यकता असल्यामुळेच पवार यांनी आपली उमेदवारी जाहीर केली. शरद पवार व मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्यात फारसा सुसंवाद नाही हे जगजाहीर आहे. ही मंडळी एकमेकांच्या चुका काढून त्यावर टीका करण्याची कोणतीही संधी सोडत नाही. पवार यांनी क्रिकेटची उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर चव्हाण यांनीही आपली उमेदवारी जाहीर केली. दोघांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ या म्हणीनुसार फायदा घेण्याच्या हेतूने मुंढे यांनीही मुंबईच्या खुर्चीसाठी आपली उमेदवारी जाहीर केली. नशीब अद्याप शिवसेनेने या लढाईपासून सध्या दूर राहणेच पसंत केले आहे. त्यांचा युवा नेता आदित्य ठाकरे हा मुंबई संघटनेचा मतदार आहे. मनात आणले तर तोदेखील ही निवडणूक लढवू शकतो.
क्रिकेट क्षेत्रात असलेल्या झगमगतेचा राजकीयदृष्टय़ा फायदा घेण्यासाठीच ही मंडळी निवडणूक लढवीत आहेत. एकीकडे राजकीय नेते क्रीडा क्षेत्रात राजकारण आणू नये, असे सार्वजनिक किंवा खासगी समारंभात छातीठोकपणे सांगत असतात. मात्र त्यांची ही विधाने केवळ कागदावरच ठेवायची असतात व मनात लावून घ्यायची नसतात. कारण हीच मंडळी खेळाचा राजकीय खेळखंडोबा करण्यात अग्रेसर असतात.
भारतीय ऑलिम्पिक महासंघावर (आयओए) अनेक वर्षे पुण्याचे खासदार सुरेश कलमाडी यांची सत्ता होती. राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा व राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा या दोन स्पर्धाचे आयोजन भारतास मिळवून देण्यात तसेच या स्पर्धा यशस्वी करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता हे सत्य असले तरी ‘हम करेसो कायदा’ या तत्त्वाप्रमाणे वर्तणूक व आचरण ठेवीत ते या स्पर्धाच्या आर्थिक गैरव्यवहारात अडकले गेले. त्यांच्यासह अनेक जणांना नऊ महिने तिहार तुरुंगाची हवा खावी लागली. सध्या ते जामिनावर सुटले आहेत. या प्रकरणांची सध्या चौकशी सुरू आहे. आपल्याकडे या खटल्यांना एवढा विलंब लागतो की तोपर्यंत या संदर्भात असलेले पुरावे नष्ट करण्यास संबंधित मंडळींना भरपूर कालावधी मिळतो. कलमाडी व त्यांच्या अन्य सहकाऱ्यांनी आयओएला एवढे बदनाम केले की आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक महासंघाने (आयओसी) आयओएवर बंदीच घातली. कालांतराने कलमाडी व त्यांच्या सहकाऱ्यांची आयओएवरून हकालपट्टी झाली. सध्या तरी कलमाडी हे कोणत्याही क्रीडा संघटनेशी संबंधित नाहीत. (जाणूनबुजून कोण
कलमाडी गटानंतर अभयसिंह चौताला व त्यांच्या पाठीराख्यांनी आयओएवर कब्जा मिळविला. अनेक क्लृप्त्या करीत आपल्या पाठीराख्यांकडे विविध पदे दिली जातील असे प्रयत्न त्यांनी केले. चौताला हे लोकदलाचे ज्येष्ठ नेते ओमप्रकाश चौताला यांचे सुपुत्र आहेत. साहजिकच अप्रत्यक्षरीत्या आपल्या वडिलांकडून त्यांना राजकीय सत्तेचे गुण मिळाले आहेत. त्यांची निवडणूक बेकायदेशीर आहे, असा दावा करीत त्यांच्या विरोधी असलेल्या मंडळींनी त्यांना न्यायालयात खेचण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आयओएवरील बंदी उठवण्यासाठी ऑलिम्पिकची नियमावली तसेच देशाच्या क्रीडा धोरणाची अंमलबजावणी केली पाहिजे, असा आग्रह आयओसीने धरला आहे.
क्रीडा धोरण अमलात आणले तर क्रीडा क्षेत्रात अनेक वर्षे खुर्चीवर बसलेल्या मंडळींना आपली खुर्ची गमवावी लागणार आहे. गेली अनेक वर्षे क्रीडा क्षेत्रातील सत्तेच्या आधारे आपली उपजीविका करणाऱ्या अनेक संघटकांचा पोटापाण्याचा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होणार आहे. साहजिकच या मंडळींनी क्रीडा धोरणास विरोध केला आहे. मध्यंतरी अजय माकन हे केंद्रीय क्रीडामंत्री असताना त्यांनी क्रीडा धोरणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणला असताना अनेक मंत्र्यांनीच हा ठराव हाणून पाडला. हा ठराव मंजूर झाला असता तर या मंत्र्यांना किंवा त्यांच्या पाठीराख्यांना क्रीडा संघटनांमधील आपली खुर्ची सोडावी लागली असती. त्यामुळे नवीन क्रीडा धोरण अद्याप कागदावरच राहिले आहे. दुर्दैवाने आयओएवरील बंदी अद्याप कायम राहिली आहे. चौताला व त्यांचे सहकारी बंदीसाठी आवश्यक असलेला बदल करण्यास फारसे उत्सुक नाहीत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळाडूंचे नुकसान झाले तरी त्याची पर्वा त्यांना नाही. खेळाडूंच्या हितापेक्षा आपली खुर्ची त्यांना अधिक महत्त्वाची वाटते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय ऑलिम्पिक महासंघाची प्रतिष्ठा धोक्यात आली तरी त्याबाबत त्यांना काहीच खंत वाटत नाही.
ज्या ज्या खेळात आता पैसा दिसू लागला आहे, त्या त्या खेळात विविध राजकीय मंडळींनी शिरकाव केला आहे. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघावर प्रफुल्ल पटेल, तर वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल संघटनेवर विश्वजित कदम यांची सत्ता आहे. संघटनेवर सत्ता जरूर भोगा, मात्र खेळाचा विकास साधला जाईल असा ठोस प्रयत्न दिसत नाही. फुटबॉलमध्ये एकेकाळी ऑलिम्पिकमध्ये आपण उपांत्य फेरीपर्यंत मजल मारली होती हे सांगूनही खरं वाटणार नाही. या खेळात राष्ट्रीय स्तरावर भरपूर पैसा खेळत आहे. खेळाडू व संघटक मालामाल होत आहेत. मात्र तरीही जागतिक स्तरावर आपण पहिल्या शंभर देशांमध्येही नाही यावरूनच आपली प्रगती किती वरवरची आहे हे कळून येते. तिरंदाजी महासंघावर विजयकुमार मल्होत्रा हे गेली पंचवीस वर्षे सत्ता भोगत आहेत. जागतिक स्तरावरील स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळविणाऱ्या भारतीय महिला संघांच्या स्वागतास नवी दिल्ली येथे एकही संघटक नव्हता. याबाबत संघटकांनी खुलासा काय केला तर विमानतळावर स्वागत केले असते तर तेथे खूप गर्दी झाली असती. किती हास्यास्पद व लाजिरवाणी विधाने ही मंडळी करीत असतात. तिरंदाजीत वर्षांनुवर्षे एकाच गटाची सत्ता असली तरी अद्याप ऑलिम्पिकमध्ये आपल्या तिरंदाजांची पाटी कोरीच राहिली आहे.
बुद्धिबळ व बॅडमिंटनमध्ये पूर्वी फारसा पैसा नव्हता त्या वेळी एकही राजकीय नेता या खेळांना जवळ करीत नव्हता. आता या खेळांमध्ये पैशाचा भरपूर ओघ सुरू झाल्यानंतर अनेक राजकीय मंडळींनी या खेळाच्या संघटनांवर आपला कब्जा निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. सट्टेबाजीमुळे तहहयात बंदीच्या कारवाईत सापडलेला माजी क्रिकेटपटू महंमद अझहरुद्दीन हा आता खासदार आहे. अलीकडेच त्याने दिल्ली बॅडमिंटन संघटनेवर आपली सत्ता निर्माण केली आहे.
एक खेळ एक संघटना हे तत्त्व ठेवीत खेळाचा प्रसार व प्रचार होण्याची आवश्यकता आहे असे क्रीडा धोरणात म्हटले असले तरी त्याकडे कोणीही गांभीर्याने पाहत नाही. एकाच खेळात सध्या अनेक संघटना कार्यरत असतात आणि या संघटनांचे ‘गॉडफादर’ हे विविध राजकीय नेतेच असतात. साहजिकच अशा मंडळींच्या विरोधात जाणार तरी कोण, असा प्रश्नच असतो.
शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधा व सवलती, विविध स्पर्धाकरिता लागणारा निधी याकरिता राजकीय नेत्यांची मदत घेतल्याशिवाय क्रीडा संघटकांना पुढेच जाता येत नाही. साहजिकच या संघटकांना या राजकीय मंडळींचे मिंधे व्हावे लागते. एखाद्या खेळाच्या संघटकांनी राजकीय मंडळींना बाजूला ठेवून स्वत:चे वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर या संघटकांना कसे दूर करता येईल हाच विचार ही राजकीय नेते मंडळी करतात. ‘नाही तुला, नाही मला, घाल कुत्र्याला’ या म्हणीचा प्रत्यय देत ही मंडळी क्रीडा क्षेत्राच्या विकासातील मोठा अडथळाच असतात. गेली काही वर्षे राजकीय नेत्यांनी क्रीडा क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर ढवळाढवळ करीत या क्षेत्राचे वाटोळे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. खेळाडू व खेळाचा विकास बाजूला राहिला तरी चालेल, पण स्वत:चा आर्थिक व राजकीय विकास या क्रीडा क्षेत्राद्वारे कसा साधला जाईल या गोष्टीलाच ही राजकीय नेतेमंडळी प्राधान्य देत आहेत. जोपर्यंत राजकीय नेत्यांची क्रीडा क्षेत्रातील मुजोरी संपत नाही, तोपर्यंत तरी क्रीडा क्षेत्राचा विकास खुंटला जाणार आहे.