तहान लागल्यावरच विहीर खणणार का?

साधारण १९८८च्या सुमारास ग्लोबल वॉर्मिगची चर्चा जगभरात सुरू झाली. तेव्हाही शास्त्रज्ञांना माहीत होत की कार्बन डायऑक्साइड, पाण्याची वाफ, क्लोरोफ्लेरो कार्बन, मिथेन इ. वायू ग्रीन हाऊस इफेक्टसाठी जबाबदार आहेत. मात्र या ग्रीन हाऊस वायूंचं उत्सर्जित होण्याचं प्रमाण वाढत आहे. त्याचा पर्यावरणास धोका आहे याची जाणीव १९८८ नंतर जोर धरू लागली. हवेतील ग्रीन हाऊस गॅसेसचे प्रमाण वाढण्यास तसे अनेक घटक कारणीभूत होते. त्यातील काही नैसर्गिकदेखील होते. पण त्या सर्वाच्या पलीकडे जाऊन मानवीय कारणांमुळे होणाऱ्या उत्सर्गातून या घातक वायूचं वाढतं प्रमाण हा जास्त काळजीचा विषय होता. त्यामुळेच १९९२ मध्ये रिओ दि जानेरो (ब्राझील) येथे पहिली वसुंधरा परिषद (अर्थ समिट) भरविण्यात आली. युनायटेड नेशन्सच्या पुढाकारातून झालेल्या या परिषदेमुळे विकास विरुद्ध पर्यावरण अशा चर्चेने आणि वादाने जोर पकडला. पण त्यानंतरच्या दहा वर्षांत सर्वाच्याच लक्षात आलं, की औद्योगिकीकरण आणि विकास थांबविता येणार नाही, मग काय करावं लागेल? घातक वायूंचं उत्सर्जन कमी कसं करता येईल याकडे लक्ष द्यावं लागेल याची प्रकर्षांने जाणीव झाली. मानव हा एक संपूर्ण आणि स्वायत्त परिसंस्थेचा जबाबदार घटक बनू शकेल का? मानवाला पर्यावरणाशी सुसंगत आयुष्य जगता येईल का? विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने या प्रश्नावर तोडगा कसा काढता येईल असाही विचार पुढे आला. त्यातूनच मग इंटर गव्हर्न्मेंटल पॅनेल फॉर क्लायमेट चेंजच्या (आयपीसीसी) माध्यमातून जगभरातील २६०० वैज्ञानिकांनी एकत्र येऊन एक अभ्यासगट सुरू केला. पर्यावरणाच्या क्षेत्रातील एक असाधारण प्रकल्प असंच त्याला म्हणावं लागेल.
त्यानंतर २००२ साली जोहान्सबर्ग (द. आफ्रिका) येथे झालेल्या वसुंधरा परिषदेत श्वाश्वत विकासाची संकल्पना कशी अमलात आणता येईल यावर भर देण्यात आला. त्यादृष्टीने वैज्ञानिकांनी व समाजशास्त्रज्ञांनी भरपूर धडपड केली. १९८८ ते २००२ या दरम्यान झालेलं संशोधन म्हणजे ज्ञानाचा स्फोटच होता. हवामानशास्त्र, पदार्थविज्ञान, रसायन शास्त्र, औद्योगिक प्रदूषण, इंधनाचं प्रदूषण अशा बाबतीत अभ्यास झाला. ग्लोबल वॉर्मिगमुळे होणारे बदल वाटतात त्यापेक्षा फार मोठे आहेत आणि त्यामुळे क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये सुचविलेले उपाय आणि कार्यक्रमपत्रिकेची जलद अंमलबजावणी करावी लागणार असल्याचं जाणवलं. या काळात सर्वानाच हळूहळू हे पटत होतं, की ग्लोबल वॉर्मिगच्या पटाची व्याप्ती वाढत आहे. अर्थातच यापुढे सकारात्मक नियंत्रण, घातक घटकांचं प्रमाण कमी करणं आणि कालांतराने त्यांच्या वापरावर संपूर्ण नियंत्रण मिळवत वापर बंद करणं हेच उपाय आपल्या सर्वाना मान्य करावे लागतील हेही गळी उतरू लागलं.
छोटय़ा छोटय़ा बेटांनी बनलेले देश पृथ्वीवर आहेत. त्यांच्या अस्तित्वालाच धोका संभवत असल्यामुळे संयुक्त राष्ट्रावर एक संघटित राजकीय दबाव येऊ लागला. जगाने ग्लोबल वॉर्मिगला कसं तोंड द्यावं, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वत:चं जीवनमान उंचावण्याचं नियोजन कसं करावं या संदर्भात मार्गदर्शन करणाऱ्या १९९२ सालच्या अजेंडा २१ या ब्ल्यू प्रिंटची अंमलबजावणी कशी करावी याची वातावरण निर्मिती झाली.
हे सारं होत असतानाच शास्त्रज्ञांचा दुसरा एक गटदेखील कार्यरत होत होता. वातावरणातील अनिश्चितता आणि बदल हे नैसर्गिक चक्राचाच भाग आहेत हे त्यांनी ठासून सांगायला सुरुवात केली. कोणालाही इतक्या मोठय़ा प्रमाणात कोठलीही उपाययोजना करण्याची आणि जीवनशैली बदलण्याची गरज नाही, अशी भूमिका या गटाने घ्यायला सुरुवात केली. त्यांना सर्वाधिक बळ मिळालं ते जॉर्ज बुश (सीनिअर) यांच्या काळात. राजकारण्यांसाठी शास्त्रज्ञांची ही भूमिका पथ्यावर पडणारी होती. भरीस भर म्हणजे अमेरिकेतील तात्कालिक राजकारणात असणारं तेल उत्पादक गटाचं वर्चस्व हे देखील या दुसऱ्या भूमिकेला उचलून धरणारं होतं. त्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिगच्या निष्कर्षांच्या विरोधात वातावरण तापू लागलं. विरोधी गटाची भूमिका ही वकिली बाण्यावर बेतलेली होती. पुरावा दाखवा तरच ग्लोबल वॉर्मिग मान्य करू असं त्यांचं म्हणणं असे. पण पर्यावरणामध्ये अशी पुराव्याची भाषा कशी करता येईल? त्यासाठी वकिली पद्धतीने वाद घालून चालेल का? खरे तर आईच्या भूमिकेतून या प्रश्नाकडे पाहण्याची गरज आहे. पर्यावरणाची जोपासना करूनच अशा संकटांशी सामना करता येतो हे समजून घ्यावं लागेल.
अमेरिकेची शेती आजदेखील पर्यावरणस्नेही आहे असे म्हणता येत नाही. इतकेच नाही तर आम्ही वापर कमी करतो, घातक वायू उत्सर्जनाचं प्रमाण कमी करतो असं त्यांनी कधीच म्हटलं नाही. औद्योगिक प्रदूषण वाढत आहे, कारण केवळ श्रीमंत राष्ट्रातच नव्हे तर विकसनशील आणि अविकसित देशांमधील नवश्रीमंत व उच्च मध्यमवर्गीय यांच्या औद्योगिक उत्पादन वापरात झालेली लक्षणीय वाढ. यामुळे औद्योगिक प्रदूषण २० व्या शतकाच्या शेवटी फार विक्राळ रूप धारण करत होते. मग या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवायचं तर ग्राहकाची काय भूमिका असावी या संदर्भात चळवळ जोर धरू लागली. युरोपातील काही देशांनी याबाबत बरीच सकारात्मक भूमिका घेतलेली दिसून येते. अमेरिकेत मात्र ग्लोबल वॉर्मिगच्या बाबतीत खूपच धरसोडीचं वातावरण दिसून आलं. जणू काही तो सी-सॉचा खेळच होता. चार वर्षांनी बदलणाऱ्या अध्यक्षानुसार एका गटाचं पारडं जड तर दुसऱ्याचं हलकं अशी आवर्तनं दिसून आली. बराक ओबामा हे सलग दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होऊनदेखील पर्यावरण रक्षणाच्या संदर्भात फारसे आशादायी प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. परिणामत: गेल्या वीस वर्षांत रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रॅटिक यांची सरकारे आलटूनपालटून येऊनही ग्लोबल वॉर्मिगच्या संदर्भात अमेरिकेने फारसं काही केलेलं दिसत नाहीत. क्योटो प्रोटोकॉल असो, नाही तर युनायटेड नेशन्सनी पुढाकार घेतलेला उपक्रम असो अमेरिकेची भूमिका ही कायमच आढय़तापूर्ण आणि दुर्लक्ष करणारी, तुच्छतापूर्ण अशीच राहिली आहे.
दुर्दैवाने आपल्या देशातदेखील राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी ग्लोबल वॉर्मिगसाठी ठोस पावलं उचललेली दिसत नाहीत. ग्लोबल वॉर्मिग हे केवळ श्रीमंतांनीच पसरवलेलं खूळ आहे, असाच तर समज आपण करून घेतला नाही ना?.. हे खरं की जागतिक रेटय़ामुळे आपल्याकडे काही उपाययोजना होऊ लागल्या आहेत, पण कधी कधी त्या करताना पर्यायाचे फायदे भरपूर फुगवून सांगितले जातात आणि तोटे अनुल्लेखितच राहतात. ग्लोबल वॉर्मिगच्या संभाव्य परिणामामुळे निसर्गचक्र आणि शेतीव्यवसायावर फार मोठा प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती भारतासारख्या गरिबी आणि विषमतेने ग्रासलेलेल्या देशामध्ये आहे. अशा परिस्थितीत ग्लोबल वॉर्मिगच्या संभाव्य परिणामांकडे दुर्लक्ष करणं आणि उपायांबाबत चालढकल करणं म्हणजे आपण ज्या फांदीवर बसलो आहोत तीच तोडण्यासारखं होणार नाही का?..
आपल्यासाठी दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की हवामानातील बदलांचे अंदाज बांधायचे असतील तर साधारण शंभर वर्षांच्या नोंदीची आवश्यकता असते. अशा नोंदीची व्याप्ती देशभर ठिकठिकाणी असायला हवी. केवळ पन्नास-साठ वर्षांच्या मोजक्या ठिकाणच्या नोंदीच्या आधारावर थेट निष्कर्ष काढणे शक्य होणार नाही. जर दीर्घकालीन नोंदी असत्या तर कदाचित एखाद्या ठिकाणी नजीकच्या भूतकाळात झालेली ढगफुटी अथवा गारपीट यांचा अर्थ लावताना संख्याशास्त्रीय आणि गणिती प्रमेय मांडून भविष्याचा वेध घेता आला असता. खरे तर भारतासारख्या खंडप्राय देशातील अशा हवामानाच्या नोंदी, वातावरणातील बदलांच्या नोंदी सर्वासाठी खुल्या असल्या पाहिजेत. दुर्दैवाने अशा नोंदींचा साठा हा सरकारी बासनांमध्ये कुलूपबंद आहे. देशभर कार्यरत असलेले शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञ त्यांना उपलब्ध असलेल्या अर्धवट माहितीवर अर्थपूर्ण भविष्यवेधी निष्कर्ष काढू शकतील का? या संबंधातला परदेशातील शास्त्रज्ञांचा अनुभव हा फार वेगळा आहे. माहिती पुरविण्यातील खुलेपण आणि तत्परता यामुळे तिकडच्या शास्त्रज्ञांनी संख्याशास्त्रीय आणि गणितीय प्रमेय मांडून भविष्यवेधी निष्कर्ष काढण्याच्या संबंधात मोठी मजल मारलेली दिसते. परिणामत: आपल्या वैज्ञानिकांना अपुऱ्या संख्याशास्त्रीय माहितीच्या आधारावर ठोकताळे आणि आडाखे बांधावे लागतात.
मला वाटते की, वर सांगितलेला पॅसिव्ह अ‍ॅटिटय़ूड आणि खुलेपणाचा अभाव यामागे बरेच काही दडलेले आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आपल्याकडे ज्ञानाबद्दल आणि ज्ञानी माणसाबद्दल म्हणावा तेवढा आदरच नाही. शिवाय राजकीय आणि प्रशासकीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर इच्छाशक्तीचाही अभाव आहे. राजकारणातले कोष्टक पाच वर्षांचे. भरीस भर म्हणजे बरेच प्रशासकीय अधिकारी शास्त्रीय आणि तांत्रिक बाबीत अनभिज्ञ असतात, तर काही शास्त्रज्ञांशी आणि तंत्रज्ञाशी तुच्छतेने वागण्यात धन्यता मानतात.
मला तर कधी कधी अशी शंका येते की, ज्ञान निर्माण करावे आणि वाढवावे अशी आपल्या शासकीय आणि राजकीय व्यवस्थेला इच्छाच नसावी. दुर्दैवाने ज्ञान आणि कृती यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळेच आपल्या उपाययोजना या ‘मी मारल्यासारखं करतो तू रडल्यासारखं कर’ अशा भासू लागतात. सारे उपाय तोंडदेखले, जाहिरातबाजीचे आणि कातडीबचाऊ.
२६ जुलै २००५ रोजी ढगफुटी होऊन मुंबई शहर आणि उपनगरात १६ तासांत ९४४ मिमी पाऊस पडला. या अतिवृष्टीमुळे मुंबईत हाहाकार माजला आणि संपत्तीचे आणि जीविताचे अतोनात नुकसान झाले – विशेषत: झोपडपट्टीमधील लोकांचे. या घटनेनंतर तत्कालीन सरकारने डॉ. माधवराव चितळेंच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समिती नेमली. समितीने सात महिन्यांत अभ्यास करून उपाययोजनांबाबत विस्तृत अहवाल मार्च २००६ साली शासनाला सुपूर्द केला. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख सरकारने तो संपूर्णपणे स्वीकारलादेखील. आजवर त्या अहवालानुसार काय ठोस काम झाले? किंवा त्यानंतरही दरवर्षी येणाऱ्या पूर आणि इतर संकटांबाबत कोणत्या दूरगामी योजना आखल्या गेल्या आणि त्या यशस्वीपणे राबविल्या का, याचा पत्ताही चितळे कमिटीला नाही, की अन्य कोणती सत्यशोधन समिती नेमून दूरगामी उपाय केले का ते ही माहीत नाही.
या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर ग्लोबल वॉर्मिगच्या प्रश्नाकडे पाहावे लागेल. १९८८-२००२ या काळात झालेल्या सखोल अभ्यासानंतर मांडलेले जे निष्कर्ष होते ते निष्कर्ष गेल्या दहा-बारा वर्षांत झालेल्या संशोधनाने पुन:पुन्हा अधोरेखित झालेले आहेत. या सुमारे पंचवीस वर्षांच्या शास्त्रीय संशोधनामधून काही महत्त्वाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे :
पर्यावरणाच्या दृष्टीने जे हॉटस्पॉट मानले गेले आहेत ते बदलतील. अतिवृष्टी, अतिउष्णता, शीत प्रदेशात गरम होणं, जेथे पाऊसच नाही तेथे पावसाचं प्रमाण वाढणं, वाळवंटाचं नंदनवन आणि नंदनवनाचं वाळवंट, ऋतूंमध्ये बदल होणं हे त्यातील काही महत्त्वाचे. या सर्व अनुमानांना हवामानाच्या संदर्भातील शास्त्रीय आकडेवारीचा आधार आहे. तसेच गणितीय प्रमेयांचासुद्धा. गेल्या काही महिन्यांमध्ये आपल्याकडे अवेळी झालेली गारपीट, अवर्षणाचा प्रश्न, ऋतूतील बदल या सर्वाकडे या ज्ञानाच्या चष्म्यातून पाहावं लागेल. जागतिक पातळीवर शास्त्रज्ञांनी नोंदवलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे उपक्रम राबविण्याचे प्रयत्न कसोशीने होत आहेत. पण आपण ते करताना दिसत नाही.
विशाल पटावरून पाहताना आपल्याला दिसेल की, एका अर्थाने आपण ‘बिनधास्त’ आहोत. एक छोटीशी रूपककथा येथे सांगायला हवी. एका झाडावर हजारो कावळे बसलेले असतात. एक शिकारी येतो आणि बंदुकीचे बार काढतो तेव्हा सर्व कावळे उडून जातात. मात्र एक कावळा फांदीवरच बसून राहतो. का?.. तर तो बिनधास्त असतो. धोका दिसत असताना शहाण्यासुरत्या माणसांनी असे बेदरकरारपणे हातावर हात ठेवून बिनधास्त राहणं योग्य ठरेल का?
ग्लोबल वॉर्मिगचा अभ्यास करणारे शास्त्रज्ञ या प्रश्नाची व्याप्ती आणि कारणमीमांसा करीतच आहेत आणि त्याचबरोबर कोठले उपाय चटकन करता येतील आणि दूरगामी परिणामांसाठी कोठले उपाय योजावे लागतील याविषयी मार्गदर्शन मिळत आहे. घातक घटकांवर सकारात्मक नियंत्रण, घातक घटकांचा कमीत कमी वापर आणि कालांतराने त्यांवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवत त्यांचा वापर बंद करणं ही त्रिसूत्री अवलंबावी लागणार आहे. उदाहरणार्थ, वीज, पाणी, इंधन, कारखान्यांमध्ये तयार होणाऱ्या भोगविलासी उत्पादनांचा अतिवापर, अन्नधान्याची नासाडी, फाजील प्रवास आणि पर्यटन, यामुळे ग्लोबल वॉर्मिगचा प्रश्न अधिक बिकट होणार, यासाठी फार मोठा शास्त्रीय सिद्धांत मांडायची आवश्यकता उरलेली नाही. हे सत्य सर्वाना समजलं पाहिजे. ग्लोबल वॉर्मिगमधून होणारी अपरिवर्तनीय हानी आपल्याला भरून काढता येणार नाही हेदेखील तितकेच सत्य आहे. २००२ साली झालेल्या वसुंधरा परिषदेपासून युनायटेड नेशन्सने समाजशास्त्रज्ञांनी आणि वैज्ञानिकांनी सुचविलेले उपाय वापरून ग्लोबल वॉर्मिगबाबत अ‍ॅडाप्टॅबिलिटीचे प्रयत्न वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे.
जगभरात (आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कायद्यामध्येसुद्धा) पर्यावरणीय न्यायव्यवस्थेमध्ये खटल्यांचा निकाल देताना ‘प्रिकॉशनरी प्रिन्सिपल्स’चा आधार घेतला आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेनेदेखील पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी या तत्त्वाचा वारंवार आधार घेतला आहे. या तत्त्वानुसार कोणतीही शासकीय किंवा सामाजिक कृती करताना, कोणताही विकास प्रकल्प राबविताना एकापेक्षा अधिक असे परस्परविरोधी वाजवी युक्तिवाद जरी करणे शक्य असले तरीही अंतिम निर्णय हा पर्यावरणाचं रक्षण करणाराच असला पाहिजे. त्याबाबत आर्थिक खर्चाची सबब पुढे करून पर्यावरणपूरक कार्यक्रम किंवा कृती डावलणे पूर्णत: गैरलागू ठरेल. अर्थातच हे सूत्र तुम्हा-आम्हा सर्वानाही लागू आहे. परिणामांची वाट न पाहता शास्त्रज्ञांचे हाकारे ऐकून उपाययोजना करणं हाच यावरचा तोडगा आहे, अन्यथा तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यासारखं ठरेल.
(लेखक आयआयटी, मुंबई येथे पर्यावरण अभियांत्रिकी विषयाचे अध्यापक आणि संशोधक आहेत.)
प्रा. (डॉ.) श्याम आसोलेकर
शब्दांकन – सुहास जोशी