जागतिक तापमानवाढ ही समस्या खरोखर किती तीव्र आहे, ती सोडविण्यासाठी किती कालावधी उपलब्ध आहे यानुसार विविध उपाय हे आवश्यक वा अनावश्यक, तसेच शक्य किंवा अशक्य ठरणार आहेत. तापमानवाढ, ही ऊर्जावापराचे प्रमाण आणि ऊर्जानिर्मितीचे प्रकार यावर निदान अंशत: तरी अवलंबून आहे. या कारणाने आणि इतर कारणांनीसुद्धा ऊर्जावापरातील अपव्यय टाळणे आणि निरुपद्रवी ऊर्जा स्रोत आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य करणे ही पावले उचललीच पाहिजेत, यावर कोणाचे मतभेद नाहीत. मतभेद यावर आहे, की हे उपाय करेपर्यंत, आर्थिक विकास रोखला गेला तरी बेहत्तर, पण दगडी कोळसा आणि पेट्रोलियम (अश्म-इंधने) वापरणारी निर्मिती केंद्रे वेगाने बंद करत न्यावीत का? तर होय! न्यावीत असा अति-त्वरा-आर्त (डेस्परेट) इशारा दिला जात आहे. या आर्त इशाऱ्यांचे समर्थन करण्यासाठी कडेलोट- बिंदू नजीक आला आहे, असे कोणी वस्तुस्थिती सोडून सांगू लागले तर त्यांना मी प्रलयघंटावादी (अलार्मिस्ट) म्हणतो आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उदाहरणार्थ डॉ. राजेंद्र पचौरी या महान वैज्ञानिकाने हिमालय वितळून जाण्याचे वर्ष, वादग्रस्त गणित वापरून २३५० असे काढले व प्रसिद्धीस देताना ते चुकून २०३५ असे छापले, तसेच जगन्मान्य इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल फॉर क्लायमेट- चेंज (आयपीसीसी) यांनी जी पाच कमी-अधिक निराशावादी भाकिते केली होती त्यातील सर्वाधिक निराशावादी भाकितानुसार, समुद्राच्या पाण्याची पातळी (जर ऊर्जावापर व निर्मिती सध्याइतकीच विध्वंसकरीत्या चालूच राहिली तर) २१०० सालापर्यंत ५९ सेंटीमीटरने वाढेल, असे अधिकृत मत असताना अमेरिकेचे पूर्व उपाध्यक्ष अल गोर यांनी आपल्या सिनेमात २०५० सालीच ती सात मीटरने वाढल्याचे दाखवले. पण पृथ्वीचे तापमान खरोखर किती वाढले आहे?
अख्ख्या विसाव्या शतकात मिळून तापमानवाढ ही ०.७ सें. झालेली आहे. आता २१ व्या शतकभरात मिळून आयपीसीसीच्या पाच कमी-अधिक निराशावादी भाकितांनुसार कमीत कमी किती तापमानवाढ अपेक्षित आहे? सर्वात आशावादी भाकितानुसार किमान १.८ सें. वाढ अपेक्षित आहे आणि सर्वात निराशावादी भाकितानुसार किमान ४.० सें. वाढ अपेक्षित आहे. या अंदाजानुसार या शतकाच्या पहिल्या दशकात निदान ०.१८ सें. वाढ अपेक्षित होती. पण प्रत्यक्षात, २०००-२०१० या पहिल्याच दशकांत किंचित वाढ व किंचित घट असे होत होत परिणामी चक्क शून्य वाढ झाली. आता दुसरी आश्चर्यकारक गोष्ट पाहू. ग्लोबल वॉर्मिग ही घटना होण्यामागे कबरेत्सर्ग (ज्वलनाने सोडला जाणारा कार्बन डाय ऑक्साइड) हे एकमेव कारण असल्याच्या थाटात त्यावरील अधिकृत मत मांडले जाते. विसावे शतकभर कोळसा आणि तेल जाळणारी थर्मल पॉवरस्टेशन्स धडाक्याने चालू होती व वाढती होती. असे असून १९४० ते १९७५ या कालखंडात चक्क ग्लोबल कूलिंग झाले, हे कसे? यावरून पृथ्वीच्या तापमानवाढीला कबरेत्सर्ग हे एकमेव कारण नसते हेच सिद्ध होते.
तिसरे आश्चर्य असे की, विसावे शतकभर जरी एकूण तापमानवाढ ०.७ सें. झाली असली तरी ती सरळ रेषेत झाली नव्हती, हे १९४० ते १९७५ या उफराटय़ा कालखंडावरून तर दिसतेच; पण याहीपेक्षा कमाल अशी की, विसाव्या शतकातले कमाल तापमान हे तीनदा स्पर्शून गेले, पण ते प्रथमच गाठले जाण्याचे साल होते १९३४; पण बराच कबरेत्सर्ग तर १९३४ नंतर झालेला आहे.
याहूनही बरेच धक्के आहेत. उदा. १७ व्या काहीशा १८ व्या शतकात एक मिनी- आइस-एज येऊन गेले. याउलट मध्ययुगीन काळात एक उष्ण कालखंड येऊन गेला होता, याचेही भरपूर पुरावे आहेत. मुळात उत्क्रांतीला सर्वात मोठा फटका देणारे प्राचीन आइस-एज होतेच; तेव्हा मानवकृत ज्वलनाचा संबंधच नव्हता. खरे असे आहे की, पृथ्वीचे तापमान वाढणे व कमी होण्यामागे अनेक ज्ञात-अज्ञात कारणे आहेत. सूर्यावर अग्निवादळे होतात व काळे डागही येतात. खुद्द पृथ्वीचे लाव्हा थंड होणे हे सरळ रेषेतच असते असे नाही. हे सर्व औद्योगिक क्रांतीचा मागमूससुद्धा नसताना घडत होतेच. एखादा ज्वालामुखी उसळला तर जी प्रचंड धूळ पसरते, तिनेही सूर्यकिरणांची तीव्रता घटून अचानक एखादे वर्ष थंड येऊन जाते. ग्रीनहाऊस गॅसेस साठत जाणे हा या अनेकांपैकी फक्त एक घटक आहे. या गॅसेसमध्येही कार्बन डायऑक्साइड हा अनेकांपैकी एक घटक आहे व तो सर्वात मोठा घटक तर नाहीच नाही.
नियंत्रित शेतीसाठी उबदारपणा, कर्बपुरवठा वाढवणे व इतर घटक नेमके देणे यासाठी जे तंबू बांधतात त्यांना ग्रीनहाऊसेस म्हणतात. पारदर्शक छप्पर हे प्रकाश-ऊर्जा आत येऊ देते, पण उष्णता धरून ठेवते; पण हे अनियंत्रितपणे अख्ख्या पृथ्वीला होऊन बसले, तर त्याला वाईट अर्थाने ग्रीनहाऊस इफेक्ट म्हणतात.
पृथ्वी ही एकीकडे सूर्याकडून येणारी ऊर्जा काही अंशी शोषत असली तरी ती बरीच ऊर्जा उलट दिशेने अंतराळात परत फेकतही असते. आत येणाऱ्या प्रकाशयुक्त ऊर्जेला पारदर्शक आणि बाहेर जाणाऱ्या इन्फ्रारेड ऊर्जेला अपारदर्शक असे आवरण बनले, तर बाहेर फेकण्याचे प्रमाण घटून उष्णता वातावरणात अडकते. या अडकलेल्या उष्णतेमुळे तापमान वाढत जाते. जे वायू असे आवरण बनवतात त्यांना ‘ग्रीनहाऊस गॅसेस’ म्हणतात. कार्बन डायऑक्साइड हा अनेकांपैकी एक ग्रीनहाऊस गॅस आहे.
पाण्याचे बाष्प व त्यातून बनलेले ढग याही गोष्टी ग्रीनहाऊस गॅसेसमध्येच मोडतात. एकूण ग्रीनहाऊस परिणामापैकी ६६ टक्के हा बाष्पामुळे असतो.
मिथेन (किंवा तत्सम प्रोपेन ब्युटेन इ.) हादेखील एक ग्रीनहाऊस गॅसच आहे. वनस्पती वा प्राणी कुजण्यातून तो तयार होतो. कार्बन डायऑक्साइडचे हरितद्रव्यामुळे पुनग्र्रहण तरी होते; पण मिथेन शोषणारी व आपोआप चालणारी कोणतीच प्रक्रिया नाही. मिथेन जाळून म्हणजेच बायोगॅसमार्गे आपण हे किंचितसे करू शकतो, पण जंगलातून वर जाणाऱ्या मिथेनला रोखण्याचा मार्ग अद्याप सापडलेला नाही. तुम्ही पेट्रोलियम रिफायनरीवर एक मोठी ज्योत जळत ठेवलेली पाहत असाल. न जळलेले गॅसेस जास्त घातक असल्याने लीकेज हे कार्बन डायऑक्साइड, एचटूओत रूपांतरित करून आपण वर पाठवत असतो. याखेरीज सल्फेट एरोसोल, ओझोनवर हल्ला करणारे (आता बंद झालेले) वायू व कित्येक इतर वायू हे ग्रीनहाऊस गॅसच असतात व जास्त प्रभावी असतात. कार्बन डायऑक्साइड ओझोनवर वा कशाहीवर दुष्परिणाम करत नाही. आयपीसीसीमध्ये फक्त कार्बन डायऑक्साइड या एकमात्र गॅसवर सर्व लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. एकटय़ा कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी करून ग्रीनहाऊस परिणाम कमी करता येईल हे अशास्त्रीय आहे.
कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जनाचा इतिहास व राजकीय भूगोल औद्योगिक क्रांतीच्या एकूण प्रक्रियेत १७१५ ते २००४ या काळात एकूण सुमारे १२०० गिगा (अब्ज) टन जादाचा (उद्योगजन्य) कार्बन डाय ऑक्साइड वातावरणात सोडला गेला. त्या हिशेबाने पाहता पीपीएम घनतेत ५० टक्क्यांनी वाढ व्हायला हवी होती, पण ती ३६ टक्केच झाली. याचा अर्थ ४०० गिगाटन कार्बन डाय ऑक्साइड परत शोषला गेला; म्हणजेच या काळात, एकीकडे जंगलतोड वगैरे होत असूनही वनस्पतींची वाढ झालेली आहे.
२००४ साली जागतिक सरासरीने दर माणशी दर वर्षी (द.मा.द.व.) सहा टन उत्सर्जन होते? (कार्बन डाय ऑक्साइड सोडला जाई) पण यात विविध देशांत भरपूर विषमता आहे. भारताचे उत्सर्जन द.मा.द.व. दोन टन, चीनचे चार टन, अमेरिकेचे २४ टन, इंग्लंडचे ११ टन, जपानचे ११ टन, आधीच समुद्राला धरण बांधून बसवलेल्या हॉलंडचेसुद्धा १४ टन, तर बांगलादेशचे एक टन असे सर्व चित्र आहे. हे चित्र चालू असलेल्या उत्सर्जनाबाबत झाले. आतापावेतो केलेले एकूण उत्सर्जन पाहिले तर या ‘पापा’चे वाटे अधिकच तीव्र विषमता दाखवतात. १८८० ते २००४ या काळात केलेले एकूण उत्सर्जन भागिले झालेली वर्षे हे गुणोत्तर काढले जाते. ते दिसायला लहान दिसते, पण त्याला १२४ वर्षांनी गुणले जाणार असते.
या संचित दरात भारत १/४ टन तर अमेरिका नऊ टन अशा पातळ्यांवर आहेत. (म्हणजे भारत-अमेरिका तुलना ही चालू खात्यावर १२ पट तर पूर्वसंचित खात्यावर ३६ पट अशी येते.) इंग्लंडचे सध्याचे कबरेत्सर्जन जरी ११ टनच असले तरी पूर्वसंचित खात्यावर अमेरिकेच्या नऊ टन (गुणिले १२४ वर्षे) च्या जवळपासच जाते. इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांती सर्वात अगोदर झाली होती. यामुळे इंग्लंडचे संचित जास्त असणारच. हे सर्व ध्यानात घेण्याचे महत्त्व असे की सर्वानीच कबरेत्सर्ग कमी करावा, अशा अर्थाचा आंतरराष्ट्रीय करार करायचा झाल्यास त्यात न्याय्यतेचा प्रश्न बिकट असणार आहे. भारत, चीन, ब्राझील यांनी आमच्या विकासावर बंधन लादणारे तुम्ही कोण, आधी स्वत:ला सुधारून दाखवा, अशी भूमिका घेऊन साफ नकार दिला आहे व ते योग्यच आहे.
ज्या देशांनी क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये भाग घेतला ते पोलंडपासून सुरुवात होऊन एकेक फुटत गेले. अमेरिकेनेही ऐन वेळी सहीच केली नाही. जे देश क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये उरले त्यांनी त्याचे पालन केलेच नाही. ज्याचा अगोदरपासून उत्सर्ग जास्त, त्याला त्याने (तो घटविल्या)नंतर किती उत्सर्ग ठेवावा याचा हक्कही जास्त, असे त्रांगडे होऊन बसले.
संभाव्य परिणाम: पाणी, इकोसिस्टिम्स, अन्न, किनारपट्टय़ा आणि आरोग्य, या पाच मथळ्यांखाली आयपीसीसीने वॉर्मिगचे तोटे आणि फायदेसुद्धा नमूद केले आहेत.
पाणी : गोडय़ा पाण्याची उपलब्धता आणि वाढती लोकसंख्या ही एक स्वतंत्र व वेगळी समस्या आहे. त्यावर न उकळवता दाबाने मीठ काढणे, जल-संचय, जलसंधारण हे उपाय आहेत. परंतु या साऱ्यांचा ग्लोबल वॉर्मिगशी काहीही संबंध नाही. कारण जे बर्फ वितळून खाऱ्या पाण्यात मिसळणार आहे, ते (वा त्याचे पाणी) दुष्काळग्रस्त भागांना पुरविण्याची आजही व्यवस्था नाही व पुढेही असणार नाही.
इकोसिस्टिम्स: आयपीसीसीने जैवविविधतेवर चमत्कारिक विधान केले आहे ते असे- ‘जर तापमान १.५ ते २.७ सें. ने वाढले तर २० ते ३० टक्के जीवजाती नष्ट होण्याची संभाव्यता ५०-५० आहे.’ ५०-५० संभाव्यतेला ते मध्यम-खात्री म्हणतात. खरे तर ७५-२५ ही खात्री मध्यम असते; ५०-५० खात्री म्हणजे शून्य खात्री. ही कसली खात्री?
अन्न : या क्षेत्राला वॉर्मिगचा फायदाच होईल, असे खुद्द आयपीसीसीचेच मत आहे. तापमान वाढ ३ सें.पर्यंत असेतो अन्नोत्पादन वाढत जाईल, असा आयपीसीसीचाच निष्कर्ष आहे. कारण थंड प्रदेशात उबदारपणामुळे पिके वाढतील. उष्ण प्रदेशात जेथे कमी पर्जन्यमान असते ते समुद्रांचे बाष्पीभवन जास्त झाल्याने सुधारेल. धीम्या गतीने बदलत्या तापमानात जुळवून घेणाऱ्या जाती शोधणे व त्यांची लागवड हे काम शेतकरी- शास्त्रज्ञ करीत राहतील.
किनारपट्टय़ा : खुद्द आयपीसीसीच्या भाकितानुसार ती २१ व्या शतकात दर वर्षी किमान १.८ ने वाईटात वाईट (काहीही उपाय न करता कबरेत्सर्ग असाच वाढू दिला तरीही) ५.९ मिलिमीटरने वाढणार होती. आता हे भाकीत तरी कितपत ग्राह्य़ मानायचे ते पाहू. सर्वात प्रथम बुडू घातलेल्या मालदीवमध्ये अर्थातच काटेकोरपणे मापन चालू आहे. पण मालदीवची समुद्रपातळी गेली ३० वर्षे सातत्याने घटते आहे! ही विसंगती येण्याचे कारण असे, की भूगर्भातल्या हालचालींमुळे मालदीवची भूमीच वर वर सरकते आहे. दुसरी, लवकरच बुडू घातलेली भूमी म्हणजे दक्षिण पॅसिफिकमधला तुवालू बेटसमूह. १९७८ साली तेथे मापन चालू केले गेले. १९७८ ते १९९३ या पंधरा वर्षांत तेथील समुद्रपातळी फक्त ७ मिलिमीटरने म्हणजे वर्षांकाठी सुमारे अध्र्या मिलिमीटरने वाढली. यामुळे मापनात चूक असेल असे वाटून शास्त्रज्ञांनी अधिक अचूक मापके बसविली. त्यानंतर तुवालूची पातळी वाढत जाण्याचे तर सोडाच पण चक्क घटलेली आढळली. ग्रीनलंड, आइसलंड, अंटाक्र्टिका वगैरे प्रदेशातले शून्याखालचे तापमान हे वाढूनही शून्याखालीच राहणार असते. बर्फही आहे आणि तापमान शून्याच्या वर गेले आहे, अशा सीमारेषेवरच बर्फ वितळणार असतो.
आरोग्य : खरा धोका हा उष्ण देशातील लोकांना आहे. पृथ्वीचे सरासरी तापमान वाढते तेव्हा ते मुळात उष्ण असलेल्या देशात कमी वाढते. साधारणत: उष्ण देश गरीब असतात व गरीब देशातील आरोग्याचा प्रश्न हा मुख्यत: दारिद्रय़ाशी (अस्वच्छ पाणी, चुलींच्या धुराने घरात होणारे प्रचंड प्रदूषण, अपुरे व व्हिटामिन कमी असलेले पोषण, कीटक, जंतुनाशकांचा अभाव आणि वैद्यकीय सेवेची बोंब) जोडलेला आहे; जागतिक तापमानाशी नव्हे.
उत्पन्नात घट कशामुळे?
एकविसाव्या शतकाअखेरीस एरव्ही जे जागतिक उत्पन्न असले असते त्यामानाने ते वॉर्मिगच्या दुष्परिणामांमुळे पाच टक्क्य़ांनी कमी असेल असे आयपीसीसी म्हणते. शतकभरात फक्त पाच टक्के घट म्हणजे अगदीच किरकोळ नाही काय? ही घट इतकी किरकोळ का निघाली ते आता पाहू. वॉर्मिगमुळे होणारे दुष्परिणाम निस्तरण्यासाठी येणारे खर्च हे आयपीसीसी भले बढा चढाके काढेल पण येते शतकभर जागतिक सरासरीने आर्थिक- विकासदर काय राहील याबाबतचे तिचे भाकीत फारच आशावादी आहे. यात गोम अशी आहे की, विकासदर जर कमी गृहीत धरले तर कबरेत्सर्ग/ तापमानवाढ यांचे दरही कमी मानावे लागतात. कारण कमी विकासदरात उर्जाक्षेत्राचा विकासदर कमीच मानावा लागतो. तसे केले तर आयपीसीसी लवकरच कडेलोट-बिंदू येईल असे म्हणूच शकणार नाही. त्यामुळे जे तज्ज्ञ ग्लोबल-वॉर्मिगची अर्जन्सी व डेस्परेशन जाहीर करण्यास बांधील असतात त्यांना विकासदर मोठेच पकडावे लागतात. शतकभरात पाच टक्के हा घाटा किरकोळ असला तरी त्यांना मानावाच लागतो.
उलटपक्षी, खरोखरच जहाल पर्यावरणवादी भूमिका घ्यायची असेल, तर आर्थिक विकासदर घटले आहेत आणि कडेलोट-बिंदू टळला आहे असे चित्र रेखाटावे लागेल. हे चित्र कोणाला स्वीकारता येईल? विकसित देशांच्या उत्पन्नवाढीचा वेग हा मुळातच कमी असणारा असतो (सॅच्युरेशनमुळे) आणि विकसनशील देशांचा वेग जास्त असणार असतो. जागतिक सरासरी जर कमी ठेवली तर विकसनशील देशांना आर्थिक- विकास रोखण्याचा फारच मोठा फटका बसेल व ते या काल्पनिक संकटातून जगाला वाचवण्यासाठी स्वत: कायम गरीब राहायचे याला कधीच तयार होणार नाहीत. यातून निष्कर्ष काय निघतो? तर जागतिक तापमानवाढ होण्याने होणारे नुकसान हे ती रोखण्याच्या भरात होणाऱ्या नुकसानापेक्षा नक्कीच फार कमी आहे.
फॉसिलफ्युएल्सवरचे अवलंबित्व कमी करायला आणि पुनर्निर्मिणीय ऊर्जास्रोतांची व्यवहार्यता साधायला लागणारा काळ, ही एक उसंत आहे. ही उसंत मिळवून देणारा व कबरेत्सर्जक नसलेला ऊर्जास्रोत अणुऊर्जा हा आहे. अणुऊर्जा ही पुनर्निर्मिणीय नाही हे खरेच; पण अणुइंधने ही निसर्गत:च विघटित होत संपत चालली आहेत. त्यातून होणारा किरणोत्सर्ग हा निसर्गत:च अणुभट्टी कामगारांच्या सुरक्षित जागांपेक्षा बाहेर जास्त असत आलेला आहे आणि प्राचीन काळात तो अधिकच जास्त होता. कोणतीही अणुभट्टी न उभारताच आपल्या पूर्वजांनी जास्त किरणोत्सर्ग भोगलेला आहे. तेव्हा किरणोत्सर्गाच्या नावाखाली अणुऊर्जा नको म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही. भारताला तर प्रलय-घंटावाद हा नक्कीच घातक आहे.
(या लेखाचा मुख्य आधार-ग्रंथ : ‘अ‍ॅन अपील टू रीझन: अ कूल लूक अ‍ॅट ग्लोबल वॉर्मिग’, लेखक- नायगेल लॉसन (प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स) तसेच, तपशीलवार गणितांसाठी डेव्हिड जे. सी. मॅकके यांची http://www.witouthotair.com ही साइट अवश्य पाहावी.)
(लोकसत्ता, रविवार, २१ ऑक्टोबर २०१२ मधील लेखाचा संपादित अंश)
लेखक कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार आहेत.
राजीव साने
उदाहरणार्थ डॉ. राजेंद्र पचौरी या महान वैज्ञानिकाने हिमालय वितळून जाण्याचे वर्ष, वादग्रस्त गणित वापरून २३५० असे काढले व प्रसिद्धीस देताना ते चुकून २०३५ असे छापले, तसेच जगन्मान्य इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल फॉर क्लायमेट- चेंज (आयपीसीसी) यांनी जी पाच कमी-अधिक निराशावादी भाकिते केली होती त्यातील सर्वाधिक निराशावादी भाकितानुसार, समुद्राच्या पाण्याची पातळी (जर ऊर्जावापर व निर्मिती सध्याइतकीच विध्वंसकरीत्या चालूच राहिली तर) २१०० सालापर्यंत ५९ सेंटीमीटरने वाढेल, असे अधिकृत मत असताना अमेरिकेचे पूर्व उपाध्यक्ष अल गोर यांनी आपल्या सिनेमात २०५० सालीच ती सात मीटरने वाढल्याचे दाखवले. पण पृथ्वीचे तापमान खरोखर किती वाढले आहे?
अख्ख्या विसाव्या शतकात मिळून तापमानवाढ ही ०.७ सें. झालेली आहे. आता २१ व्या शतकभरात मिळून आयपीसीसीच्या पाच कमी-अधिक निराशावादी भाकितांनुसार कमीत कमी किती तापमानवाढ अपेक्षित आहे? सर्वात आशावादी भाकितानुसार किमान १.८ सें. वाढ अपेक्षित आहे आणि सर्वात निराशावादी भाकितानुसार किमान ४.० सें. वाढ अपेक्षित आहे. या अंदाजानुसार या शतकाच्या पहिल्या दशकात निदान ०.१८ सें. वाढ अपेक्षित होती. पण प्रत्यक्षात, २०००-२०१० या पहिल्याच दशकांत किंचित वाढ व किंचित घट असे होत होत परिणामी चक्क शून्य वाढ झाली. आता दुसरी आश्चर्यकारक गोष्ट पाहू. ग्लोबल वॉर्मिग ही घटना होण्यामागे कबरेत्सर्ग (ज्वलनाने सोडला जाणारा कार्बन डाय ऑक्साइड) हे एकमेव कारण असल्याच्या थाटात त्यावरील अधिकृत मत मांडले जाते. विसावे शतकभर कोळसा आणि तेल जाळणारी थर्मल पॉवरस्टेशन्स धडाक्याने चालू होती व वाढती होती. असे असून १९४० ते १९७५ या कालखंडात चक्क ग्लोबल कूलिंग झाले, हे कसे? यावरून पृथ्वीच्या तापमानवाढीला कबरेत्सर्ग हे एकमेव कारण नसते हेच सिद्ध होते.
तिसरे आश्चर्य असे की, विसावे शतकभर जरी एकूण तापमानवाढ ०.७ सें. झाली असली तरी ती सरळ रेषेत झाली नव्हती, हे १९४० ते १९७५ या उफराटय़ा कालखंडावरून तर दिसतेच; पण याहीपेक्षा कमाल अशी की, विसाव्या शतकातले कमाल तापमान हे तीनदा स्पर्शून गेले, पण ते प्रथमच गाठले जाण्याचे साल होते १९३४; पण बराच कबरेत्सर्ग तर १९३४ नंतर झालेला आहे.
याहूनही बरेच धक्के आहेत. उदा. १७ व्या काहीशा १८ व्या शतकात एक मिनी- आइस-एज येऊन गेले. याउलट मध्ययुगीन काळात एक उष्ण कालखंड येऊन गेला होता, याचेही भरपूर पुरावे आहेत. मुळात उत्क्रांतीला सर्वात मोठा फटका देणारे प्राचीन आइस-एज होतेच; तेव्हा मानवकृत ज्वलनाचा संबंधच नव्हता. खरे असे आहे की, पृथ्वीचे तापमान वाढणे व कमी होण्यामागे अनेक ज्ञात-अज्ञात कारणे आहेत. सूर्यावर अग्निवादळे होतात व काळे डागही येतात. खुद्द पृथ्वीचे लाव्हा थंड होणे हे सरळ रेषेतच असते असे नाही. हे सर्व औद्योगिक क्रांतीचा मागमूससुद्धा नसताना घडत होतेच. एखादा ज्वालामुखी उसळला तर जी प्रचंड धूळ पसरते, तिनेही सूर्यकिरणांची तीव्रता घटून अचानक एखादे वर्ष थंड येऊन जाते. ग्रीनहाऊस गॅसेस साठत जाणे हा या अनेकांपैकी फक्त एक घटक आहे. या गॅसेसमध्येही कार्बन डायऑक्साइड हा अनेकांपैकी एक घटक आहे व तो सर्वात मोठा घटक तर नाहीच नाही.
नियंत्रित शेतीसाठी उबदारपणा, कर्बपुरवठा वाढवणे व इतर घटक नेमके देणे यासाठी जे तंबू बांधतात त्यांना ग्रीनहाऊसेस म्हणतात. पारदर्शक छप्पर हे प्रकाश-ऊर्जा आत येऊ देते, पण उष्णता धरून ठेवते; पण हे अनियंत्रितपणे अख्ख्या पृथ्वीला होऊन बसले, तर त्याला वाईट अर्थाने ग्रीनहाऊस इफेक्ट म्हणतात.
पृथ्वी ही एकीकडे सूर्याकडून येणारी ऊर्जा काही अंशी शोषत असली तरी ती बरीच ऊर्जा उलट दिशेने अंतराळात परत फेकतही असते. आत येणाऱ्या प्रकाशयुक्त ऊर्जेला पारदर्शक आणि बाहेर जाणाऱ्या इन्फ्रारेड ऊर्जेला अपारदर्शक असे आवरण बनले, तर बाहेर फेकण्याचे प्रमाण घटून उष्णता वातावरणात अडकते. या अडकलेल्या उष्णतेमुळे तापमान वाढत जाते. जे वायू असे आवरण बनवतात त्यांना ‘ग्रीनहाऊस गॅसेस’ म्हणतात. कार्बन डायऑक्साइड हा अनेकांपैकी एक ग्रीनहाऊस गॅस आहे.
पाण्याचे बाष्प व त्यातून बनलेले ढग याही गोष्टी ग्रीनहाऊस गॅसेसमध्येच मोडतात. एकूण ग्रीनहाऊस परिणामापैकी ६६ टक्के हा बाष्पामुळे असतो.
मिथेन (किंवा तत्सम प्रोपेन ब्युटेन इ.) हादेखील एक ग्रीनहाऊस गॅसच आहे. वनस्पती वा प्राणी कुजण्यातून तो तयार होतो. कार्बन डायऑक्साइडचे हरितद्रव्यामुळे पुनग्र्रहण तरी होते; पण मिथेन शोषणारी व आपोआप चालणारी कोणतीच प्रक्रिया नाही. मिथेन जाळून म्हणजेच बायोगॅसमार्गे आपण हे किंचितसे करू शकतो, पण जंगलातून वर जाणाऱ्या मिथेनला रोखण्याचा मार्ग अद्याप सापडलेला नाही. तुम्ही पेट्रोलियम रिफायनरीवर एक मोठी ज्योत जळत ठेवलेली पाहत असाल. न जळलेले गॅसेस जास्त घातक असल्याने लीकेज हे कार्बन डायऑक्साइड, एचटूओत रूपांतरित करून आपण वर पाठवत असतो. याखेरीज सल्फेट एरोसोल, ओझोनवर हल्ला करणारे (आता बंद झालेले) वायू व कित्येक इतर वायू हे ग्रीनहाऊस गॅसच असतात व जास्त प्रभावी असतात. कार्बन डायऑक्साइड ओझोनवर वा कशाहीवर दुष्परिणाम करत नाही. आयपीसीसीमध्ये फक्त कार्बन डायऑक्साइड या एकमात्र गॅसवर सर्व लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. एकटय़ा कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी करून ग्रीनहाऊस परिणाम कमी करता येईल हे अशास्त्रीय आहे.
कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जनाचा इतिहास व राजकीय भूगोल औद्योगिक क्रांतीच्या एकूण प्रक्रियेत १७१५ ते २००४ या काळात एकूण सुमारे १२०० गिगा (अब्ज) टन जादाचा (उद्योगजन्य) कार्बन डाय ऑक्साइड वातावरणात सोडला गेला. त्या हिशेबाने पाहता पीपीएम घनतेत ५० टक्क्यांनी वाढ व्हायला हवी होती, पण ती ३६ टक्केच झाली. याचा अर्थ ४०० गिगाटन कार्बन डाय ऑक्साइड परत शोषला गेला; म्हणजेच या काळात, एकीकडे जंगलतोड वगैरे होत असूनही वनस्पतींची वाढ झालेली आहे.
२००४ साली जागतिक सरासरीने दर माणशी दर वर्षी (द.मा.द.व.) सहा टन उत्सर्जन होते? (कार्बन डाय ऑक्साइड सोडला जाई) पण यात विविध देशांत भरपूर विषमता आहे. भारताचे उत्सर्जन द.मा.द.व. दोन टन, चीनचे चार टन, अमेरिकेचे २४ टन, इंग्लंडचे ११ टन, जपानचे ११ टन, आधीच समुद्राला धरण बांधून बसवलेल्या हॉलंडचेसुद्धा १४ टन, तर बांगलादेशचे एक टन असे सर्व चित्र आहे. हे चित्र चालू असलेल्या उत्सर्जनाबाबत झाले. आतापावेतो केलेले एकूण उत्सर्जन पाहिले तर या ‘पापा’चे वाटे अधिकच तीव्र विषमता दाखवतात. १८८० ते २००४ या काळात केलेले एकूण उत्सर्जन भागिले झालेली वर्षे हे गुणोत्तर काढले जाते. ते दिसायला लहान दिसते, पण त्याला १२४ वर्षांनी गुणले जाणार असते.
या संचित दरात भारत १/४ टन तर अमेरिका नऊ टन अशा पातळ्यांवर आहेत. (म्हणजे भारत-अमेरिका तुलना ही चालू खात्यावर १२ पट तर पूर्वसंचित खात्यावर ३६ पट अशी येते.) इंग्लंडचे सध्याचे कबरेत्सर्जन जरी ११ टनच असले तरी पूर्वसंचित खात्यावर अमेरिकेच्या नऊ टन (गुणिले १२४ वर्षे) च्या जवळपासच जाते. इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांती सर्वात अगोदर झाली होती. यामुळे इंग्लंडचे संचित जास्त असणारच. हे सर्व ध्यानात घेण्याचे महत्त्व असे की सर्वानीच कबरेत्सर्ग कमी करावा, अशा अर्थाचा आंतरराष्ट्रीय करार करायचा झाल्यास त्यात न्याय्यतेचा प्रश्न बिकट असणार आहे. भारत, चीन, ब्राझील यांनी आमच्या विकासावर बंधन लादणारे तुम्ही कोण, आधी स्वत:ला सुधारून दाखवा, अशी भूमिका घेऊन साफ नकार दिला आहे व ते योग्यच आहे.
ज्या देशांनी क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये भाग घेतला ते पोलंडपासून सुरुवात होऊन एकेक फुटत गेले. अमेरिकेनेही ऐन वेळी सहीच केली नाही. जे देश क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये उरले त्यांनी त्याचे पालन केलेच नाही. ज्याचा अगोदरपासून उत्सर्ग जास्त, त्याला त्याने (तो घटविल्या)नंतर किती उत्सर्ग ठेवावा याचा हक्कही जास्त, असे त्रांगडे होऊन बसले.
संभाव्य परिणाम: पाणी, इकोसिस्टिम्स, अन्न, किनारपट्टय़ा आणि आरोग्य, या पाच मथळ्यांखाली आयपीसीसीने वॉर्मिगचे तोटे आणि फायदेसुद्धा नमूद केले आहेत.
पाणी : गोडय़ा पाण्याची उपलब्धता आणि वाढती लोकसंख्या ही एक स्वतंत्र व वेगळी समस्या आहे. त्यावर न उकळवता दाबाने मीठ काढणे, जल-संचय, जलसंधारण हे उपाय आहेत. परंतु या साऱ्यांचा ग्लोबल वॉर्मिगशी काहीही संबंध नाही. कारण जे बर्फ वितळून खाऱ्या पाण्यात मिसळणार आहे, ते (वा त्याचे पाणी) दुष्काळग्रस्त भागांना पुरविण्याची आजही व्यवस्था नाही व पुढेही असणार नाही.
इकोसिस्टिम्स: आयपीसीसीने जैवविविधतेवर चमत्कारिक विधान केले आहे ते असे- ‘जर तापमान १.५ ते २.७ सें. ने वाढले तर २० ते ३० टक्के जीवजाती नष्ट होण्याची संभाव्यता ५०-५० आहे.’ ५०-५० संभाव्यतेला ते मध्यम-खात्री म्हणतात. खरे तर ७५-२५ ही खात्री मध्यम असते; ५०-५० खात्री म्हणजे शून्य खात्री. ही कसली खात्री?
अन्न : या क्षेत्राला वॉर्मिगचा फायदाच होईल, असे खुद्द आयपीसीसीचेच मत आहे. तापमान वाढ ३ सें.पर्यंत असेतो अन्नोत्पादन वाढत जाईल, असा आयपीसीसीचाच निष्कर्ष आहे. कारण थंड प्रदेशात उबदारपणामुळे पिके वाढतील. उष्ण प्रदेशात जेथे कमी पर्जन्यमान असते ते समुद्रांचे बाष्पीभवन जास्त झाल्याने सुधारेल. धीम्या गतीने बदलत्या तापमानात जुळवून घेणाऱ्या जाती शोधणे व त्यांची लागवड हे काम शेतकरी- शास्त्रज्ञ करीत राहतील.
किनारपट्टय़ा : खुद्द आयपीसीसीच्या भाकितानुसार ती २१ व्या शतकात दर वर्षी किमान १.८ ने वाईटात वाईट (काहीही उपाय न करता कबरेत्सर्ग असाच वाढू दिला तरीही) ५.९ मिलिमीटरने वाढणार होती. आता हे भाकीत तरी कितपत ग्राह्य़ मानायचे ते पाहू. सर्वात प्रथम बुडू घातलेल्या मालदीवमध्ये अर्थातच काटेकोरपणे मापन चालू आहे. पण मालदीवची समुद्रपातळी गेली ३० वर्षे सातत्याने घटते आहे! ही विसंगती येण्याचे कारण असे, की भूगर्भातल्या हालचालींमुळे मालदीवची भूमीच वर वर सरकते आहे. दुसरी, लवकरच बुडू घातलेली भूमी म्हणजे दक्षिण पॅसिफिकमधला तुवालू बेटसमूह. १९७८ साली तेथे मापन चालू केले गेले. १९७८ ते १९९३ या पंधरा वर्षांत तेथील समुद्रपातळी फक्त ७ मिलिमीटरने म्हणजे वर्षांकाठी सुमारे अध्र्या मिलिमीटरने वाढली. यामुळे मापनात चूक असेल असे वाटून शास्त्रज्ञांनी अधिक अचूक मापके बसविली. त्यानंतर तुवालूची पातळी वाढत जाण्याचे तर सोडाच पण चक्क घटलेली आढळली. ग्रीनलंड, आइसलंड, अंटाक्र्टिका वगैरे प्रदेशातले शून्याखालचे तापमान हे वाढूनही शून्याखालीच राहणार असते. बर्फही आहे आणि तापमान शून्याच्या वर गेले आहे, अशा सीमारेषेवरच बर्फ वितळणार असतो.
आरोग्य : खरा धोका हा उष्ण देशातील लोकांना आहे. पृथ्वीचे सरासरी तापमान वाढते तेव्हा ते मुळात उष्ण असलेल्या देशात कमी वाढते. साधारणत: उष्ण देश गरीब असतात व गरीब देशातील आरोग्याचा प्रश्न हा मुख्यत: दारिद्रय़ाशी (अस्वच्छ पाणी, चुलींच्या धुराने घरात होणारे प्रचंड प्रदूषण, अपुरे व व्हिटामिन कमी असलेले पोषण, कीटक, जंतुनाशकांचा अभाव आणि वैद्यकीय सेवेची बोंब) जोडलेला आहे; जागतिक तापमानाशी नव्हे.
उत्पन्नात घट कशामुळे?
एकविसाव्या शतकाअखेरीस एरव्ही जे जागतिक उत्पन्न असले असते त्यामानाने ते वॉर्मिगच्या दुष्परिणामांमुळे पाच टक्क्य़ांनी कमी असेल असे आयपीसीसी म्हणते. शतकभरात फक्त पाच टक्के घट म्हणजे अगदीच किरकोळ नाही काय? ही घट इतकी किरकोळ का निघाली ते आता पाहू. वॉर्मिगमुळे होणारे दुष्परिणाम निस्तरण्यासाठी येणारे खर्च हे आयपीसीसी भले बढा चढाके काढेल पण येते शतकभर जागतिक सरासरीने आर्थिक- विकासदर काय राहील याबाबतचे तिचे भाकीत फारच आशावादी आहे. यात गोम अशी आहे की, विकासदर जर कमी गृहीत धरले तर कबरेत्सर्ग/ तापमानवाढ यांचे दरही कमी मानावे लागतात. कारण कमी विकासदरात उर्जाक्षेत्राचा विकासदर कमीच मानावा लागतो. तसे केले तर आयपीसीसी लवकरच कडेलोट-बिंदू येईल असे म्हणूच शकणार नाही. त्यामुळे जे तज्ज्ञ ग्लोबल-वॉर्मिगची अर्जन्सी व डेस्परेशन जाहीर करण्यास बांधील असतात त्यांना विकासदर मोठेच पकडावे लागतात. शतकभरात पाच टक्के हा घाटा किरकोळ असला तरी त्यांना मानावाच लागतो.
उलटपक्षी, खरोखरच जहाल पर्यावरणवादी भूमिका घ्यायची असेल, तर आर्थिक विकासदर घटले आहेत आणि कडेलोट-बिंदू टळला आहे असे चित्र रेखाटावे लागेल. हे चित्र कोणाला स्वीकारता येईल? विकसित देशांच्या उत्पन्नवाढीचा वेग हा मुळातच कमी असणारा असतो (सॅच्युरेशनमुळे) आणि विकसनशील देशांचा वेग जास्त असणार असतो. जागतिक सरासरी जर कमी ठेवली तर विकसनशील देशांना आर्थिक- विकास रोखण्याचा फारच मोठा फटका बसेल व ते या काल्पनिक संकटातून जगाला वाचवण्यासाठी स्वत: कायम गरीब राहायचे याला कधीच तयार होणार नाहीत. यातून निष्कर्ष काय निघतो? तर जागतिक तापमानवाढ होण्याने होणारे नुकसान हे ती रोखण्याच्या भरात होणाऱ्या नुकसानापेक्षा नक्कीच फार कमी आहे.
फॉसिलफ्युएल्सवरचे अवलंबित्व कमी करायला आणि पुनर्निर्मिणीय ऊर्जास्रोतांची व्यवहार्यता साधायला लागणारा काळ, ही एक उसंत आहे. ही उसंत मिळवून देणारा व कबरेत्सर्जक नसलेला ऊर्जास्रोत अणुऊर्जा हा आहे. अणुऊर्जा ही पुनर्निर्मिणीय नाही हे खरेच; पण अणुइंधने ही निसर्गत:च विघटित होत संपत चालली आहेत. त्यातून होणारा किरणोत्सर्ग हा निसर्गत:च अणुभट्टी कामगारांच्या सुरक्षित जागांपेक्षा बाहेर जास्त असत आलेला आहे आणि प्राचीन काळात तो अधिकच जास्त होता. कोणतीही अणुभट्टी न उभारताच आपल्या पूर्वजांनी जास्त किरणोत्सर्ग भोगलेला आहे. तेव्हा किरणोत्सर्गाच्या नावाखाली अणुऊर्जा नको म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही. भारताला तर प्रलय-घंटावाद हा नक्कीच घातक आहे.
(या लेखाचा मुख्य आधार-ग्रंथ : ‘अ‍ॅन अपील टू रीझन: अ कूल लूक अ‍ॅट ग्लोबल वॉर्मिग’, लेखक- नायगेल लॉसन (प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स) तसेच, तपशीलवार गणितांसाठी डेव्हिड जे. सी. मॅकके यांची http://www.witouthotair.com ही साइट अवश्य पाहावी.)
(लोकसत्ता, रविवार, २१ ऑक्टोबर २०१२ मधील लेखाचा संपादित अंश)
लेखक कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार आहेत.
राजीव साने
