चोरवाटा बंद होणार..

* रिझव्‍‌र्ह बँकेचे सोने आयातीवर कठोर र्निबध.
* सोन्याच्या चोरटय़ा आयातीचा मोठा साठा मुंबई विमानतळावर पकडला.
* विमान कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्याला सोनं आणताना पकडलं.
* परदेशात नोकरीनिमित्त गेलेले कर्मचारीदेखील चोरटय़ा आयातीत पकडले.
* रिझव्‍‌र्ह बँकेने नियम शिथिल केल्यामुळे सोन्याचे भाव कमी, आश्वासक वातावरण.

गेल्या वर्षभरात सोन्याच्या आयातीसंदर्भात या आणि अशा बातम्या वारंवार येत राहिल्या आहेत. मुंबईतल्या अंडरवर्ल्डचा कधी काळी हक्काचा असणारा सोन्याचा तस्करीचा धंदा गेल्या वर्षभरात इतक्या मोठय़ा प्रमाणात फोफावला, की वृत्तपत्रात एक-दोन दिवसाआड सोन्याची तस्करी पकडली जाण्याची बातमी नियमित होऊन गेली आहे. खरं तर सोनं म्हणजे भरवशाचं गुंतवणुकीचं साधन, सणासुदीला दागिन्यांच्या स्वरूपात मिरवायची गोष्ट, अडीनडीला गरज म्हणून हाताशी असावं असं हक्काचं हमखास परतावा देणारं साधन, कायम वाढतच जाणारी गुंतवणूक, अनादी काळापासून ऐश्वर्याचं प्रतीक मानला जाणारा घटक, आणखीन काय काय आणि किती तरी गुणांची एक दंतकथा बनून राहिलेला धातू. या सर्व गुणांतील कोणता ना कोणता तरी एक तरी गुण समाजातील कोणत्या ना कोणत्या घटकाला हमखास आकर्षून घेणारा. त्यामुळेच की काय पण गरीब असो वा श्रीमंत प्रत्येक जण सोनं खरेदी करणारच. पण जगातील सर्वाधिक सोन्याची मागणी असणाऱ्या आपल्या देशात मात्र गुंजभर सोनंदेखील तयार होत नाही. आपली सारी भिस्त आहे ती आयात सोन्यावरच. त्यामुळेच की काय पण अमाप महत्त्व प्राप्त झालेल्या या सोन्याने गेल्या दोन वर्षांत मात्र आपल्याकडे मोठी गडबड उडवून दिली आहे.
ऑगस्ट २०१३ पासून आपल्या देशात सोन्याच्या तस्करीने वृत्तपत्रांचे रकाने आणि सीमाशुल्क विभागाची गोदामं भरून जाऊ लागली. आज मुंबई विमानतळावर, तर उद्या केरळातील विमानतळावर, तर कधी बांगलादेश आणि नेपाळच्या सीमारेषेवर हे चोरटं सोनं धुमाकूळ घालू लागलं. एकेकाळी हिंदी चित्रपटात समुद्रकिनारी पेटय़ा भरभरून दिसणारं सोनं गेल्या वर्षभरात विमानतळावर आणि सीमावर्ती भागातील रस्त्यांवर खुलेआम दिसू लागलं, पकडलं जाऊ लागलं. अर्थात आपल्याकडे सोनं चोरटय़ा मार्गानं येतच नव्हतं असं नाही. पण गेल्या वर्षभरात त्यात कित्येक पटींनी वाढ होत गेली. परिणामी २०१३-१४ या वर्षांत २७१.१५ कोटी रुपयांची सोन्याची तस्करी पकडल्याचे माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जे. डी. सीलम यांनी सांगितलं. महत्त्वाचे म्हणजे २०१२ मध्ये २२.०१ कोटी, तर २०११ मध्ये १५.४१ कोटी रुपयांचं चोरटं सोनं जप्त करण्यात आलं होतं. त्या तुलनेत हे आकडे अर्थातच धक्कादायक आणि चिंताजनक आहेत. खरं तर सोन्याचे दिवस येणं म्हणजे चांगले दिवस येणं असं एक समीकरण मांडलं जातं, गेल्या काही महिन्यांत सोन्याचे दिवस आले होते, पण ते चांगल्या अर्थाने नव्हे तर वाईट अर्थाने. कारण तस्करीला सोन्याचे दिवस आले होते. साधारण दीड वर्षांपूर्वी सोन्याच्या व्यापाऱ्यांना, ग्राहकांना आलेले सोन्याचे दिवस तस्करीकडे कसे काय वळले, हे पाहणं रंजक ठरू शकेल.
आज सोन्यावरील आयात करातील बदलामुळे सोन्याबद्दलचं एक वेगळंच चित्र तयार झालं असलं, तरी या प्रक्रियेची सुरुवात ही नोव्हेंबर २०१२ पासूनच झाली होती. देशातील सोन्याची वाढत जाणारी मागणी, दरातील अनियमितता, परकीय चलनावर पडणारा ताण आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेत चालू खात्याची तूट वाढणं यामुळे २०१२च्या शेवटच्या टप्प्यात सोन्यावर नियंत्रण कसं मिळवता येईल यावर चर्चा आणि उपाययोजना सुरू झाली होती. तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चकवर्ती यांनी सोनं तारण कर्जाची मर्यादा ७५ टक्क्य़ांवरून ६० टक्क्य़ांवर आणली. सोनं तारण कर्ज देणाऱ्या गैरबँकिंग संस्था या निधीसाठी देशाच्या बँकिंग प्रणालीवर अवलंबून असतात. त्यामुळे उद्या सोन्याच्या भावातील तफावतीचा फटका देशाच्या बँकिंग प्रणालीला बसू नये, म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आलं होतं. त्याच्याआधीच सोन्याची नाणी आपल्याच बँकेकडून खरेदी केली जावीत म्हणून अनेक बँका ग्राहकांना कर्ज देत, त्यालादेखील मनाई करण्यात आली. बँकांना सोनेविक्रीपासून परावृत्त करण्यात आलं. त्याचवेळी तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर सुबीर गोकर्ण यांनी भारतात येणारं सोनं हे कसं अडकून पडतंय, अर्थव्यवस्थेत न होणाऱ्या गुंतवणुकीवर आपल्याला किती मोठय़ा प्रमाणावर परकीय चलन वापरावं लागतंय याचं विश्लेषण केलं होतं. जानेवारी २०१२ मध्ये आयात कर हा दर दहा गॅ्रममागे ३०० रुपये इतका होता. त्यानंतर तो दोन टक्के झाला.
२०१२-१३च्या अर्थ संकल्पात हा दर वाढवून चार टक्क्य़ांवर नेण्यात आला. मात्र तरीदेखील सोन्याच्या आयातीवर फारसा परिणाम झाला नव्हता. उलट दिवसेंदिवस सोन्याची मागणी वाढतच होती. त्या पाश्र्वभूमीवर २०१२ मध्ये झालेल्या सर्व विश्लेषणाचा परिणाम जानेवारी २०१३ मध्ये दिसून आला तो आयात कर सहा टक्के झाला तेव्हा. पण त्यावेळेस आयातीवर इतर र्निबध फारसे नव्हते. पण पुढील काळात म्हणजेच चालू खात्यातील तूट रोखण्यासाठी जून २०१३ मध्ये आयात कर आठ टक्के करण्यात आला, तर ऑगस्टमध्ये थेट १० टक्के करण्यात आला आणि त्याचबरोबर ठरावीक सरकारी यंत्रणा सोडल्या, तर इतरांवर सोनं आयातीबाबत बंधन आणण्यात आलं. तसंच आयात केलेल्या सोन्यापैकी किमान २० टक्के हिस्सा हा सोन्याच्या दागिन्यांच्या स्वरूपात निर्यात होणं बंधनकारक करण्यात आलं.

सोनं आयातीमध्ये चीन नंबर १
जगात भारत आणि चीन हे दोन देश सोन्याच्या आयातीसाठी प्रसिद्ध आहेत. इतके दिवस आपण एक नंबरला तर चीन दोन नंबरला असायचा. मात्र मागच्या वर्षी आपल्या आयात र्निबधामुळे चीनने आघाडी घेतली आहे. आपली आयात १३ टक्क्यांनी वाढली असली तरी आयात र्निबधामुळे व्यवसायाची वाढ काही प्रमाणात का होईना नक्कीच कमी झाली. त्याचा आणखी एक परिणाम म्हणजे आपल्या देशातील सोन्याचे दागिन्यांचे कारागीर मधल्या काळात चीनला गेल्याचे सांगण्यात येते.

संदर्भ – जागतिक सुवर्ण परिषद 

या कडक उपाययोजनेचा थेट परिणाम बाजारावर होऊ लागला. कालपरवापर्यंत मुक्तपणे मिळणारं सोनं एकाएकी आटून गेलं. अर्थात त्याचाच परिणाम सोन्याच्या दरावरदेखील होत गेला. दहा टक्के आयात दरामुळे दागिने उत्पादकांनाच सोनं दहा टक्के प्रीमियम भरून खरेदी करावं लागत होतं. परिणामी, ग्राहकांवरदेखील वाढीव दराचा बोजा वाढत गेला. त्यातही रिझव्‍‌र्ह बँकेने घातलेले र्निबधच नेमके न कळल्यामुळे काही दिवस तर सोनं आयातीबाबत खूपच संभ्रम होता. शेवटी ऑगस्ट २०१३ मध्ये रिझर्व बँकेला या प्रक्रियेचं स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. तोपर्यंत देशात येणारं सोनं चोरवाटा शोधू लागलं होतं. देशातील महत्त्वाच्या विमानतळांवरील सीमाशुल्क कार्यालयं सतर्क झाली होती आणि रोजच चोरटं सोनं सापडू लागलं. दिवसागणिक त्यात वाढच होत गेली. इतकी की हा आकडा दिवसाला सरासरी ५०० किलोवर जाऊन पोहोचला. एकीकडे कायदेशीररीत्या होणारी आयात मंदावली होती, तर दुसरीकडे चोरटय़ा सोन्याच्या आयातीची भरभराट होऊ लागली.
महत्त्वाचं म्हणजे या चोरीत सगळेच सामील झाले होते. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे सीमाशुल्क विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद लांजेवार सांगतात की, ‘लोक हजारो क्लृप्त्या वापरू लागले. कोणी बुटाच्या तळव्यात दडवून, कोणी मोबाइलच्या बॅटरीतून, तर कोणी हातातील बॅगेचे हँडलच सोन्याचं बनवून, कोणी फारशी कलाकुसर नसलेल्या दागिन्यांच्या माध्यमातून सोनं देशात आणायचा प्रयत्न करीत होते. विशेष म्हणजे यामध्ये सर्वच प्रकारचे लोक सामील होत गेले. त्यात सोने व्यावसायिक, गुन्हेगारी टोळ्या, मोठमोठे व्यापारी, परदेशात काम करणारे नोकरदार, विमान कंपन्यांचे कर्मचारी, सर्वानी सोनं चोरून आणण्याचा मार्ग स्वीकारला होता. परदेशातील सोन्याची किंमत आणि आपल्या देशातील किंमत यातील मोठय़ा तफावतीमुळे अशा सोन्याला आपोआपच भाव मिळत असे. त्यामुळे अगदी पांढरपेशा लोकदेखील यात सामील झाले आहेत.’’ खरंतर सोन्याचं स्मगलिंग म्हटलं की आपल्याला हमखास ८०-९०च्या दशकातील हिंदी चित्रपट आठवतात. त्यातील खलनायकाचा मुख्य धंदा सोनं, हिरे तस्करी हा असायचा. साधारण हाच कालावधी आपल्याकडे गुन्हेगारी जगात ‘गोल्डन डेज’ म्हणून ओळखला जातो. ८५-९० या त्या काळात मुंबईतील अंडरवर्ल्डचा सोनं तस्करी हाच पैसा मिळविण्याचा महत्त्वाचा मार्ग होता. त्या काळात या व्यवसायात एक भलीमोठी साखळी यंत्रणाच उभी झाली होती. सोनं तस्करीची आजची डोळे फिरवणारी आकडेवारी पाहता आजदेखील अशी काही टोळी कार्यरत आहे का याचं उत्तर देताना कस्टमचे आधिकारी फार मोठी टोळी कार्यरत नसल्याचं सांगतात. काही प्रमाणात छोटय़ा साखळी यंत्रणा सक्रिय झाल्याचे ते सांगतात, पण त्याचबरोबर सोनं आणण्याचा मोह सर्वानाचा झाला असल्याचं ते आवर्जून नमूद करतात. एकटय़ा मुंबई विमानतळावरच २०१३-१४ या वर्षांत ३४६ किलो सोनं पकडण्यात आलं. तर २०१२-१३ मध्ये केवळ ६२ किलो सोनं पकडलं होतं. थोडक्यात काय, तर सोने बाजारातील तुटीमुळे तस्करीला सोन्याचे दिवस आले.
अर्थात हे सारे तस्करीचे प्रकार होत असताना देशातील सोनं व्यवहार आणि त्या संदर्भातील आकडेवारी काय सांगते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. आयातीवरील र्निबधांचा थेट परिणाम तर सोन्याचे दागिने निर्यातीवर झालाच, पण आयात घटल्याने सर्वाधिक सोन्याची आयात करणारा देश म्हणून चीनने आपल्यापुढे बाजी मारली. बाजारात उपलब्ध सोनं कमी झाल्यामुळे १० टक्के प्रीमियम भरून सोनं खरेदी करावं लागत होतं. हे सर्वानाचा शक्य नव्हतं. परिणामी, चोख सोनं आणि दागिने पुरवठय़ावर ५० टक्के परिणाम झाल्याचे ऑल इंडिया जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी फेडरेशनचे महाराष्ट्राचे समन्वयक नितीन कदम सांगतात. या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गरज म्हणून सोन्याच्या आयातीला चाप लावणं गरजेचं होतं, मात्र आमच्या व्यवसायाचा विचार करता सोन्याची उपलब्धता हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा होता. त्या दृष्टीने तत्कालीन सरकारने कोणतेही अन्य पर्याय उपलब्ध करून दिले नाहीत हे नितीन कदम नमूद करतात. जीजेएफमार्फत त्यांनी अर्थमंत्र्यांना देशातील बंदिस्त सोनं वापरात आणण्यासाठी काही योजना सादर केल्या होत्या. त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल अशी आशा होती, पण कोणताही निर्णय झाला नाही. परिणामी, सोन्याची कमतरता सुरूच राहिली आणि दुसरीकडे चोरटय़ा सोन्याचं बाजारपेठेतील अस्तित्वदेखील वाढत गेलं.
अर्थात ज्यांना सारा व्यवहार कायदेशीर करायचा असतो अशा व्यापाऱ्यांना फटका बसत होता; तर जे दोन नंबरचा व्यवहार करायचे त्यांचं मात्र चांगलंच फावलं होतं. आपल्याकडे तस्करी होणारं सोनं हे मुख्यत: दुबई आणि इतर आखाती देशांमधून येतं. आखातातील सोन्याचा भाव आणि आपल्याकडील भाव यातील फरक हा त्यांना किलोमागे लाख-दोन लाख रुपये मिळवून देत होता. रिझर्व बँकेने सोने आयातीचे र्निबध अधिकाधिक कडक केले तसतशी सोन्याची चोरटी आयात वाढू लागली. ऑगस्ट २०१३ पासून आजपर्यंत अगदी रोजच चोरटं सोनं पकडलं जाताना दिसून येत आहे. काही प्रमाणात संघटित गुन्हेगारीचं चक्र सुरू झालं होतं. मात्र आज तरी सोनं पाठविणारा नेमका मूळ माणूस आणि आपल्या देशातील त्या सोन्याचा खरा मालक याबाबत अजूनही फारसं काही ठोस हाताला लागलेलं नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार पकडण्यात आलेला सोन्याचा वाहक हा केवळ त्या वाहतुकीपुरताच मर्यादित असतो. कित्येक वेळेला त्याला आपण काय करतो आहोत हेदेखील माहीत नसतं. त्यामुळे त्याला पकडल्यानंतर पूर्ण साखळीचा उलगडा होण्याची शक्यता खूप कमी असते. कारण तो वाहक त्या साखळीतील दहावा-बारावा घटक असतो. साखळीतील मधल्या घटकांनी मोबाइल आणि अन्य संपर्क बदलला की तपासाची लिंक तुटते. पाच दहा हजार रुपये मेहनताना आणि प्रवासखर्च इतक्या स्वस्तात हे वाहक उपलब्ध होतात. मग अशा वाहकांकडून सोनं देणारा आणि घेणारा हा नेमका स्रोत सापडणं अवघड बनतं. पकडलेल्या सोन्यावर हक्क सांगतानादेखील मूळ मालक समोर येण्याची शक्यता खूप कमी असते.

कस्टमच्या चौकटीबाहेरचं बरंच काही – 
परदेशातून येणारे प्रवासी हे कस्टमच्या चाळणीतून जातात. मात्र विमानतळाच्या अंतर्गत व्यवस्थेत जर काही वावगं घडत असेल तर ते सापडणं तुलनेने अवघडच आहे असं सुत्रांचं म्हणणं आहे. परदेशातून येणारे प्रवासी आणि विमानतळ कर्मचारी यांचं संगनमत असेल तर तस्करी करून आणलेलं सोनं कस्टमची नजर चुकवून बाहेर आणता येतं. संबंधित प्रवासी विमानातच सोनं दडववून ठेवतो आणि मग संबधित कर्मचारी ते बाहेर आणतो. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नव्या इमारतीला बाहेर जाण्यास अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत त्याचा लाभ हे कर्मचारी उठवतात. वर्षभर परदेशात वास्तव्य असणाऱ्यांना एक किलोपर्यंत सोनं आणता येतं. सोन्याची तस्करी करणाऱ्या टोळ्या अशा लोकांना हेरतात आणि त्यांच्या माध्यमातून अधिकृत खरेदी करून सोनं देशात आणलं जातं. अशा व्यक्तींची विमानतळावर चौकशी करतानाच अधिकाऱ्यांना अंदाज असतो की हे सोनं त्यां व्यक्तींचं नाही मात्र अधिकृत पावती असल्यामुळे काही करता येत नाही. मध्यंतरी दागिन्यांच्या माध्यमातून सोनं आणण्याचा ट्रेंड रुजला होता, मात्र दागिन्यांवर १५ टक्के कर बसविल्यावर त्यावर नियंत्रण आलं.

साधारण ऑगस्ट २०१३ पासून झालेल्या या बदलामुळे अनेक गोष्टी घडल्या. त्यातील महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे जेम अ‍ॅण्ड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे उपाध्यक्ष पंकज पारेख लक्ष वेधतात. त्यांच्या मते याच काळात केवळ पैसे आहेत म्हणून भरमसाट सोनं घेऊन गुंतवणूक करणाऱ्यांचं प्रमाण कमी होत गेलं, कारण सध्या असणारा १० टक्क्य़ांचा आयात कर कधी तरी कमी होणार, हा कायमस्वरूपी नसणार हे त्यांना माहीत असल्यामुळे प्रीमियम भरून सोन्यात पैसे गुंतविण्याचा मार्ग या गुंतवणूकदारांनी काही प्रमाणात तरी बंद केल्याचं ते नमूद करतात. दुसरं असे की, सुरुवातीच्या काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रतिबंधित सूचनांबद्दल बराच गोंधळ बाजारपेठेत होता. २७ सप्टेंबर रोजी मात्र त्या गोंधळाचं निराकरण झाल्यावर आयातदारांनी आयात सोन्याचा २० टक्के भाग खात्रीशीर निर्यातदारांना बोलावून द्यायला सुरुवात केली, कारण एकदा हे २० टक्के निर्यातदारांना विकले की मग त्यांना पुढील ८० टक्के इतरांना विकायची मुभा होती आणि त्यावर त्यांना प्रिमियम मिळत असे. अर्थात ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यात बरंच कालहरण झालं आणि परिणामी देशाच्या सोन्याच्या दागिन्यांच्या निर्यातीवर याचा मात्र परिणाम झाल्याचं ते सांगतात. जून ते ऑगस्टदरम्यान हा फटका खूप मोठय़ा प्रमाणात होता, पण ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये मात्र काही प्रमाणात बाजारपेठेची स्थिती सुधारत गेली.
अर्थात या गोंधळाला सरकारी व्यवस्थाच कारणीभूत होत्या. सोनं आयात बंधनाचा फटका जेम अ‍ॅण्ड ज्वेलरी उद्योगाला बसल्याचं दिसून येतं. जेम अ‍ॅण्ड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशनल कौन्सिलच्या वार्षिक आकडेवारीत या निर्यातीत एकुणात ११ टक्के घट झाल्याचं नमूद केलं गेलं आहे, तर सोन्याच्या दागिन्यांच्या निर्यातीत २०१२-१३ च्या तुलनेत २०१३-१४ मध्ये ३९.५० टक्क्य़ांची घट झाल्याचं मांडण्यात आलं आहे. त्यांच्यामार्फत सोन्यावरील आयात कर कमी करण्याबाबत सरकारला वारंवार विनंती करण्यात आली होती. महत्त्वाचं म्हणजे हे सारं घडत असताना चोरटं सोनं बाजारात येतच होतं. सरकार आयातीत फरक पडल्याचं सांगत असलं तरी वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या अहवालात देशातील सोन्याच्या आयातीचे आकडे आणि सरकारी आकडय़ांमध्ये तफावत आढळून येते. जागतिक सुवर्ण परिषद ही बाजारपेठेतील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असते, तर सरकारी आकडे हे पकडलेलं सोनं आणि कागदोपत्री आयात सांगतात. जागतिक सुवर्ण परिषदेने वारंवार भारतातील चोरटय़ा सोन्याच्या आकडेवारीकडे वारंवार सर्वाचे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार देशात दरमहा १५-२० टन चोरटं सोनं आयात केलं जात आहे. २०१३ या वर्षांत चोरटी आयात २०० टनांवर जाण्याची शक्यता त्यांनी नोंदविली होती. दुबईमधील सोन्याच्या मागणीत झालेली १३ टक्के वाढ आपल्याकडे चोरटय़ा मार्गाने सोनं येत असल्याचं द्योतक असल्याचं जागतिक सुवर्ण परिषद नमूद करते.
साधारण फेब्रुवारी-मार्च २०१४ मध्ये आयात र्निबधावर फेरविचार व्हावा म्हणून खूप मोठय़ा प्रमाणात हालचाली सुरू होत्या. इंडिया बुलियन अ‍ॅण्ड ज्वेलरी असोसिएशनने सोनिया गांधी व वाणिज्य मंत्र्याना आयातीवर र्निबध कमी करावेत, आयात कर कमी करावा म्हणून मागणी केली होती. त्यांची भूमिका कर कमी करण्याची होती मात्र अर्थमंत्र्यांनी त्यावर काहीही हालचाल केली नाही. सरकारी यंत्रणांनी आणि सरकारातील मंत्र्यांनीदेखील सोन्याची चोरटी आयात वाढल्याचं वारंवार कबूल केलं होतं. देशांतर्गत सोन्याची मागणी कशी पूर्ण करायची याबाबत नेमका उपाय निघत नव्हता.
त्यामागे अर्थातच रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका महत्त्वाची होती. नोव्हेंबर २०१२ पासूनच बँकेने सोनं आयातीच्या नाडय़ा आवळायला सुरुवात केली होती. आपल्या देशातील परकीय चलनाचा सर्वात मोठा वापर होतो तो तेलाच्या आयातीसाठी. त्याखालोखाल सोन्याचा नंबर लागतो. तेल हे उत्पादक क्षेत्रात वापरला जाणारा घटक, तर सोन्याचा मोठा भाग केवळ गुंतवणुकीच्या नावाखाली अडकून पडणारा. त्यामुळेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने अतिशय कठोर पावलं उचलली होती. नोव्हेंबर २०१३ मध्ये बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी चालू खात्यातील तुटीचा आढावा घेताना सोन्यावरील आयातीच्या बंधनामुळेच ही तूट रोखली जाणार असल्याचं ठाम प्रतिपादन केलं होतं. वाढत्या सोन्याच्या आयातीमुळे २०१२-१३ मध्ये ही तूट ८८ अब्ज डॉलपर्यंत पोहोचली असल्याचं त्यांनी नमूद केलं होतं. यावरून रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका लक्षात येते.

तत्कालीन उपाय योग्य पण कायमस्वरूपी वाढीव आयात कर अयोग्य – अजित रानडे
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची तत्कालीन गरज म्हणून तातडीचा उपाय म्हणून आयात कर आणि प्रक्रियेवर लादलेले र्निबध योग्यच होते. पण आता ज्या कारणासाठी बंधने घातली त्या कारणांची तीव्रता कमी झाल्यामुळे बंधने शिथिल करणे गरजेचे आहे. दीर्घकालीन उपाय म्हणून याकडे पाहता येणार नाही. अर्थात त्या दृष्टीने आता पावले उचलली जाताना दिसत आहेत. आपल्या देशातील सोन्यामधील गुंतवणुकीची मानसिकता पाहता सोन्याची गरज राहणार आहे, तेव्हा बॉण्ड स्वरूपात (किसान विकास पत्र याप्रमाणे) सोन्यात गुंतवणुकीची सुविधा निर्माण करावी लागेल. म्हणजे मग प्रत्यक्ष सोन्याची मागणी नियंत्रित करता येईल. अर्थात हा प्रयोग आहे, तो करून पाहावा लागेल. वेगवेगळ्या स्वरूपात बंदिस्त झालेल्या सोन्यापैकी चार-पाच टक्के जरी वापरात बाजारात आणता आलं तर त्यातून पुढील काही वर्षांची आपली गरज भागेल. मात्र त्यासाठी सरकारला जबरदस्ती करता येणार नाही, त्याचे ऐच्छिक असेल.

या सर्व पाश्र्वभूमीवर महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे कस्टमच्या माध्यमातून पकडलेलं सोनं हे पुन्हा लिलाव, दंड भरून बाजारात येतंच आहे. म्हणजेच बाजाराची जी गरज आहे ती काही प्रमाणात भागवली जात आहेच. अर्थात ती प्रक्रिया काहीशी वेळखाऊ आहे. मात्र हे येणारं सोनं आपल्याकडे आरामात रिचवलं जातंय. त्याचं कारण म्हणजे आपली सोन्याविषयीची मानसिकता. लग्नकार्यात आजही सोन्याचं महत्त्व कमी झालेलं नाही, मग मुलगी / घराणं कितीही आधुनिक असो की पारंपरिक, चार दागिने घातल्याशिवाय लग्न पाहायला मिळणं तसं अवघडच, तर दुसरीकडे सोनं म्हणजे धोका नसलेली गुंतवणूक, अडीअडचणीला लगेच कामी येणारी वस्तू. म्हणजेच जोपर्यत संपूर्ण समाजाची मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत आपली सोन्याची मागणी अशीच सुरू राहणार आहे. मग आपण आयातीवरील र्निबधावरच कायम राहिलो तर आज जे काही पर्याय सोनं बाजारात आणण्यासाठी वापरले जात आहेत तेदेखील तसेच कार्यरत राहतील का?
या सर्व पाश्र्वभूमीवर मागच्या आठवडय़ात रिझर्व बँकेने शिथिल केलेल्या निर्णयाकडे पाहावं लागेल. रिझर्व बँकेने नुकतंच जे शिथिलीकरण केलं आहे, त्यामुळे ज्या स्टार एक्सपोर्ट हाऊसेसना मधल्या काळात सोनं आयातीला बंदी घालण्यात आली होती त्यांना पुन्हा सोनं आयात करण्याची परवानगी दिली आहे. अर्थात त्यातील २० टक्के हिस्सा हा दागिने निर्यातीसाठीच वापरण्यात आला पाहिजे ही अट कायम ठेवली आहे. सोनं दागिने उत्पादकांना सोनं खरेदीसाठी कर्ज घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. हे सर्व निर्णय सकारात्मक असल्याचे सर्वच संघटनांनी मान्य केलंय. पंकज पारेख सांगतात की, ‘‘यामुळे यापुढे सोन्याची तस्करी बंदच होईल. तस्करीच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांना फार मोठा फायदा मिळत नाही. मात्र त्यात धोका खूप असतो. दरामध्येदेखील फारसा लाभ नाही. मग या पाश्र्वभूमीवर अधिकृत सोनं थोडं महाग असलं तरी ते घेण्याकडे कल राहील.’’ नितीन कदम या निर्णयाचं स्वागत करताना सांगतात की, ‘‘यामुळे सध्या बाजारपेठेतील तुटवडय़ामुळे जो काही प्रीमियम आकारला जातोय तो कमी होईल. कारण सोन्याची आवक वाढलेली असेल.’’ व्यापाऱ्यांमध्ये असं सकारात्मक, उत्साहाचं वातावरण असल्याचा परिणाम सोन्याचे भाव २९,६५० रुपये प्रतितोळा वरून २८,८५० झाल्याचे लक्षात येते. मात्र एवढय़ावरच व्यापारी संघटना समाधानी नाहीत. पुन्हा सोन्याचे दिवस दिसण्यासाठी त्यांना सोन्यावरील आयात कर पुन्हा २ टक्केपर्यंत खाली आलेला हवा आहे.
सोन्याच्या दिवसांचा हा सारा उलटासुलटा प्रवास गेल्या दीड वर्षांत ज्या प्रकारे झाला आहे, जे काही र्निबध आले, चोरटी आयात वाढली, निर्यात घटली, सोन्याचे भाव अवाच्यासव्वा वाढले हे सारे करण्यामागे अर्थशास्त्रीय अर्थ कसा लावायचा, हे स्पष्ट करताना ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे सांगतात, ‘‘सरकारने जेव्हा सोन्यावरील आयात र्निबध वाढवले तेव्हाची परिस्थितीच अशी होती की, असे कठोर उपाय करण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. रुपया प्रचंड घसरला होता. चालू खात्यातील तूट वाढत होती. निर्यातीचं प्रमाण कमी झालं होतं. तर दुसरीकडे महागाईचा दर १०-१५ टक्क्य़ांपर्यंत पोहोचला होता. त्यामुळे तडकाफडकी बरीच बंधन घालणं हाच पर्याय होता. तो सरकारने अवलंबला. पण आपल्याकडे सोन्याची मागणी बरीच आहे. पारंपरिक आणि गुंतवणुकीसाठीची. त्यातच जेव्हा जेव्हा महागाई वाढते तेव्हा तेव्हा सोन्यात गुंतवणुकीचा कल वाढतो. सरकारने जे निर्णय घेतले ते या पाश्र्वभूमीवर. आता रुपया वधारला आहे, विदेशी गुंतवणूक वाढते आहे, महागाईचा दरदेखील कमी आहे, तर चालू खात्यातील तूट दोन टक्क्य़ांपर्यंत आली आहे. त्यामुळे हे शिथिलीकरण सुरू आहे.’’ आयातीवरील र्निबध घालताना काही घटकांना कमीजास्त फटका सहन करावा लागला असला, तरी तो तोलूनमापून केलेला विचार होता असे ते नमूद करतात. त्यापुढे जाऊन ते सांगतात की, ‘‘अर्थात हे सारं काही मर्यादित काळासाठी आणि त्वरित उपाय म्हणूनच योग्य होतं. त्यामुळे १० टक्के आयात कर कायम ठेवणे हे काही योग्य ठरणार नाही.’’
पण केवळ आयातीवरील र्निबध हाच एकमेव पर्याय आहे का? अन्यदेखील पर्याय नाहीत का? या अनुषंगाने या काळात घडलेल्या राजकारणाचे पदर असणाऱ्या काही घटना पाहाव्या लागतील. मार्च २०१४ मध्ये ऑल इंडिया बुलिअन अँड ज्वेलरी संघटनेने सोनिया गांधी व वाणिज्य मंत्री यांना आयात कर कमी करण्याविषयी साकडं घातलं होतं. तर मधल्या काळात जेम्स अँड ज्वेलरी फेडरेशनने अर्थमंत्री पी. चिंदबरम यांना देशात अडकून पडलेलं २५ हजार टन सोनं बाजारात कसं आणता येईल यासंदर्भात योजना सादर केली होती. या दोन्ही योजनांवर सरकारने कसलीच हालचाल केली नव्हती. खरं तर देशात बंदिस्त असलेल्या सोन्यातील पाच टक्के सोनं जरी बाजारात आणता आलं, तरी आपल्याला पुढील काही वर्षे सोनं आयात करायला लागणार नाही, असा अर्थतज्ञांचा अंदाज आहे. पण हे काम स्वयंसेवी पद्धतीनं करावं लागेल, बंधनकारक करता येणार नाही. असं जरी असलं, तरी या विषयावर फारशी हालचाल यापूर्वीच्या सरकारने केलेली नाही. पण त्याच दरम्यान काही व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी निवडणुकांपूर्वीच नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. तेव्हा त्यांना पुढील वर्षभरात बंदिस्त असलेलं चार ते पाच हजार टन सोनं बाजारात आणण्याची खात्री दिली. तर मार्चमध्ये सोनिया गांधी यांनी सकारात्मक भूमिका स्वीकारून शिथिलीकरणाबाबत शिफारस करूनदेखील अर्थमंत्र्यांनी कसलाच प्रतिसाद दिला नाही. एकंदरीतच तत्कालीन सरकारने कोणताच निर्णय न घेणं आणि निवडणुकांच्या आधीच मोदींनी सकारात्मक प्रतिसाद देणं, या घटना नोंद घेण्यासारख्या आहेत.
गेल्या आठवडय़ातील रिझर्व बँकेचा निर्णय हा स्वतंत्रपणे आला असला, तरी येणाऱ्या अर्थसंकल्पात जूनमध्ये सोन्याविषयी ठोस निर्णय पाहायला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. किंबहुना सोनियांच्या दिवसात सोन्याबद्दल घेतलेल्या निर्णयाने सोन्याचे दिवस विपरीत दिशेला फिरले असले, तरी आता पुन्हा सोन्याच्या व्यवसायाला, ग्राहकाला सोन्याचे दिवस येतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.