मथितार्थ
अध्र्याहून अधिक महाराष्ट्र गारपीटग्रस्त झाला आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्राचा बहुतांश भाग या गारपिटीने हैराण झाला आहे. आगीतून फुफाटय़ात अशी महाराष्ट्राची अवस्था आहे. गेल्या वर्षी याच कालखंडात महाराष्ट्र सामोरा गेला तो आजवरच्या सर्वाधिक भीषण अशा दुष्काळाला. चांगल्या पावसामुळे दुष्काळावर मात करणे शक्य आहे, असे वाटत असतानाच दीर्घकाळ झालेल्या तुफान पावसानंतर ओला दुष्काळ जाहीर करण्याएवढी परिस्थिती निर्माण झाली. खरिपाच्या पिकावर त्याचा परिणाम झाला. ऐन सणासुदीच्या काळात महागाईने डोके वर काढले. याचा पहिला फटका ग्रामीण महाराष्ट्राला आणि नंतर शहरांनाही बसला.. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या साऱ्या आशा आता येणाऱ्या रब्बीच्या पिकावर स्थिरावल्या होत्या. रब्बीचे उभे पीक शेतात डोलत होते. काही दिवसांतच कापणी होणार होती. त्याच वेळेस निसर्ग पुन्हा लहरी झाला आणि उभ्या महाराष्ट्राला या गारपिटीने झोडपून काढले. आजवरची ही सर्वात भीषण अशी गारपीट होती. यंदाचा गारांचा वर्षांव हा जीवघेणा होता. तब्बल १५ लाख हेक्टर शेतीचे काही क्षणांतच होत्याचे नव्हते झाले. प्राणी- माणसे हजारोंच्या संख्येने जखमी झाले. एकटय़ा नांदेडमध्ये गारपिटीत सुमारे ५०० ससे तर लातूरमध्ये सुमारे १५०० कोंबडय़ा या गारपिटीत मृत्युमुखी पडल्या. जखमी झालेल्या गाई-बैलांची तर गणतीच नाही. जिथे गारपीट नव्हती तिथे अवकाळी पावसाने पिकांची नासाडी केली. आजवरची सर्वात भयाण अशी ही निसर्गलहर आहे.
तुफान पावसाने कणा मोडलेला शेतकरी पुन्हा एकदा उभा राहण्याच्या प्रयत्नात होता, तेव्हा गारपिटीने त्याच्या कण्यावर पुन्हा एकदा जोरदार आघात केला. अनेक शेतकऱ्यांनी रब्बी पिकासाठी कर्ज घेतले होते. बऱ्याच जणांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. आता कर्ज फिटण्यास सुरुवात होईल, असे वाटत असतानाच झालेला हा आघात त्यांच्यासाठी पचवण्यापलीकडचा आहे. त्यामुळेच गारपिटीच्या बातम्यांपाठोपाठ गारपिटीच्या कंबरमोडीने हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या येऊ लागल्या.
ग्रामीण महाराष्ट्र अशा प्रकारे गारपीटग्रस्त असताना शहरांतील वातावरण मात्र वेगळेच होते. अगदी सुरुवातीच्या काळात सातत्याने होत असलेल्या गारपिटीचे गांभीर्यच शहरवासीयांच्या लक्षात आले नाही. महाराष्ट्रातही आता काश्मीर या आशयाचे संदेश फोटोसह व्हॉटस्अ‍ॅप आणि फेसबुकवर फिरू लागले. त्याच दरम्यान लोकसभेच्या निवडणुकाही जाहीर झाल्या. मग सुरू झाले गारपिटीचेही राजकारण. प्रत्येक राजकीय पक्षाला आता गारपीटग्रस्तांना मदत केल्याचे श्रेय लाटायचे आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि राजकारणी त्यांच्याकडे माणूस कमी आणि मतदार म्हणून अधिक पाहातो आहे. सर्वाचेच लक्ष लागून राहिले आहे ते लोकसभा निवडणुकांमध्ये देशात काय होणार याकडे. नाही म्हणायला मुख्यमंत्र्यांनी गारपीटग्रस्त भागाचा एक दौरा केलाही. तिथे कदाचित त्यांना गारपीटग्रस्तांच्या भावना लक्षात आल्या असतील, कारण तिथे एका ठिकाणी पेंढा त्यांच्या दिशेने फेकून मारल्याची घटनाही घडली. निवडणुका जाहीर झाल्याने आता आचारसंहितेचे बंधन आहे, त्यामुळे तातडीने मदत जारी करण्यामध्ये अनेक अडचणी असल्याचा पाढा मदत आणि पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम आणि मुख्यमंत्र्यांनीही वाचला. निवडणूक आयोगाकडे मागणी करून, या आपत्तीची गंभीरता त्यांच्या लक्षात आणून देऊन मदत तातडीने मिळण्याची मागणी करण्यात येईल, असे विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने सांगितले. शिवसेनेच्या खासदार-आमदारांनी स्वतंत्रपणे राज्यपालांची भेटही घेतली. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी उस्मानाबाद येथे जाहीर केले की, गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी पीकविमा योजनेच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात येतील..पण हे सारे यापैकी प्रत्येकाने केले आहे ते केवळ पक्षीय पातळीवर. त्यामुळेच या साऱ्या प्रयत्नांतून फारसे काही हाती लागेल, असे दिसत नाही. खरे सांगायचे तर सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. त्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे माणूस म्हणून शेतकऱ्याकडे पाहायचे सोडून ते आजही मतदार म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहत आहेत.
शेतकऱ्याकडे माणूस म्हणून या साऱ्यांनी पाहिले असते तर सर्वाचाच असलेला पक्षीय अभिनिवेश आपोआप गळून पडला असता आणि मग मदतीसाठी असलेले मार्ग पुढे आले असते. इच्छा असेल तरच मार्ग सापडतो. सध्याच्या राजकारण्यांच्या मदतीच्या विधानामध्ये केवळ पक्षीय अभिनिवेशाचाच कुबट वास येतो आहे. कंबरडे मोडलेल्या शेतकऱ्याला मदत हा पक्षीय अभिनिवेशापलीकडचा विषय आहे. पण संपूर्ण देशामध्ये वातावरण निवडणूकमय झालेले असताना आणि निवडणुकांचा पंचवार्षिक सण साजरा होत असताना इथे भान आहे तरी कुणाला?
देशात काय चालले आहे आणि महत्त्व कशाला दिले जाते आहे, याकडे लक्ष दिले तरी एकूण परिस्थिती ध्यानात येईल. ‘आप’ल्या अरिवद केजरीवाल यांचे रोड शो सुरू आहेत. गुजरात, मुंबई, दिल्ली असे करत ते नागपूर मुक्कामी पोहोचले. त्यांनी शहर सोडले की, त्या पाठोपाठ स्थानिक पोलीस त्यांच्या किंवा आयोजकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करतात. दुसरीकडे भाजपला सत्तास्वप्नामधले अडथळे दूर करायचे असून नितीन गडकरी यांनी ‘राज’मार्गावरून जाण्याचा एक अखेरचा प्रयत्न करूनही पाहिला. त्यावर शिवसेनेने संताप व्यक्त करणे साहजिकच होते. शिवसेना आणि मनसे एकमेकांकडे क्रमांक एकचा शत्रू असल्याप्रमाणेच पाहत आहेत. या घटनेनंतर उद्धव ठाकरे यांनी भाजपची कानउघाडणी केली. मग भाजपनेही तोंडदेखले ऐकल्यासारखे केले. हे सारे एका बाजूला सुरू असताना नेहमीप्रमाणे त्यात राज ठाकरे यांनी मोदींच्या पाठिंब्याचा गुगलीही टाकला.. त्या दरम्यान काँग्रेस- राष्ट्रवादीने मतदारांना चुचकारण्याचे अखेरचे प्रयत्न मराठा आरक्षण आणि झोपडय़ांना संरक्षण देण्याच्या निमित्ताने करूनही पाहिले. त्यातील झोपडय़ांना संरक्षण देण्याच्या बाबतीत काँग्रेसला यश आले. कारण तो त्यांचा पारंपरिक मतदार आहे, असे काँग्रेस मानते; तर मराठा आरक्षण आचारसंहितेचे निमित्त करून सध्या तरी टाळत काँग्रेसने राष्ट्रवादीला श्रेय देण्यापासून थोडय़ा अंतरावर राखण्यात यश मिळवले. या साऱ्यात सुरू आहे ती राजकीय सुंदोपसुंदी. या जंजाळात शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यायला वेळ आहे तरी कुणाकडे?
शहरवासीयांपर्यंत तर अद्याप याच्या झळा पोहोचलेल्याच नाहीत. दर वाढलेल्या भाजीपाल्याच्या निमित्ताने त्या पोहोचतील, तेव्हा त्यांना जाग येईल. अन्यथा ‘महाराष्ट्राचे काश्मीर झाले’ या फेसबुकीय नादातच ते मग्न राहतील..
या आपत्तीच्या निमित्ताने एक गंभीर बाब पुन्हा एकदा निदर्शनास आली ती म्हणजे एखादी गोष्ट घडली की, त्यानंतर आपल्याला जाग येते. म्हणजे २६ जुलैनंतरच ‘सारे काही जलमय झाले तर काय’ हा विचार आपण करू लागलो. २६/११च्या हल्ल्यानंतर आपण दहशतवाद्यांशी मुकाबला करणारे कमांडो पथक स्थापन केले. आजवर गारपिटीचा विचार नैसर्गिक आपत्तीत केलेलाच नव्हता. आता िलबाच्या आकाराच्या गारांच्या वर्षांवानंतर त्या संदर्भात आपले डोळे उघडले असून आता आपत्ती व्यवस्थापनात गारपिटीचाही स्वतंत्र समावेश होईल.
आता परिस्थिती अधिक गंभीर होते आहे. गारपिटीमुळे तिन्ही त्राही झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना सुरुवात झाली आहे. राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार मदत आणि पुनर्वसनासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. दुसरीकडे या निवडणुकांवर होणारा देशाचा खर्च एक हजार कोटींच्या घरात आहे, तर एवढाच खर्च सर्व राजकीय पक्ष आपल्या निवडणुकांच्या जाहिरातींवर करणार आहेत (वाचा कव्हरस्टोरी) त्यात त्यांनी कुठेही बजेट कमी केलेले नाही. ना कोणत्या राजकीय पक्षाने म्हटले आहे की, आम्ही सामाजिक जाणिवेचा भाग म्हणून त्यातील काहीसा जाहिरात निधी गारपीटग्रस्तांच्या मदतनिधीसाठी वापरणार आहोत. सर्व राजकीय पक्षांनी याप्रसंगी एकत्र येऊन निवडणूक आयोगाकडे जाणे महत्त्वाचे होते. सर्वच राजकीय पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी मदतीचे श्रेय हा मुद्दा गौण मानला तर निवडणूक आयोगाचा होकार मिळणे काही कठीण नाही. कारण हा मानवी संवेदनशीलतेचा मुद्दा आहे. फक्त ती संवेदनशीलता राजकारण्यांमध्ये दिसायला हवी.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या राज्याची राजधानी असलेली मुंबई ही देशाचीही आर्थिक राजधानी आहे. या राजधानीची आर्थिक क्षमता जबरदस्त असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र आवाहन केले तर बडय़ा उद्योग समूहांकडून मदत मिळणे ही काही कठीण बाब नाही. पण मोठय़ा उद्योग समूहांकडून आणि एकूणच उद्योग जगताकडून येणाऱ्या निवडणूक निधीवर डोळा असल्याने हा मुद्दा राजकीय पक्षांना सुचणे म्हणजे केवळ संपत्ती जमविण्यात स्वारस्य असलेल्यांकडून दानाची अपेक्षा करण्यासारखेच आहे. त्यासाठी तीव्र इच्छाशक्ती लागते. त्याचा सध्या तरी पूर्णपणे अभाव दिसतो आहे. त्यामुळे बहुधा निवडणुकांचे निकाल लागेपर्यंत वाट पाहण्याचा दैवदुर्विलासच गारपीटग्रस्तांच्या माथी असावा. कारण राज्यातील अवस्था आहे, एका बाजूला गारपीटग्रस्त आणि दुसरीकडे राजकारणी निवडणुकीत मस्त!