कव्हरस्टोरी
‘समलिंगी संबंध’ हा गुन्हा नाही असे सांगणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल २००९ साली जेव्हा आला त्यानंतर संपूर्ण समाजात एक प्रकारचे आश्वासक वातावरण तयार झाले होते. उच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाकडे अतिशय संवेदनशील पद्धतीने पाहिले होते. पण मागील आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ तांत्रिकदृष्टय़ा या विषयाकडे पाहिल्यामुळे समलैंगिकांच्या भारतातील लढय़ाला पुनश्च सुरुवात करावी लागणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गेल्या चार वर्षांत समलिंगी व्यक्तींना समाजाने स्वीकारायला सुरुवात केली होती. नोकरीच्या ठिकाणी विशेषत: कॉपरेरेट क्षेत्रात आणि आयटी क्षेत्रात एलजीबीटी ग्रुपला स्वीकारले जात होते. समलिंगी व्यक्तीबरोबर दुजाभाव, ब्लॅकमेलिंग, एक्सप्लॉयटेशनचे प्रकार कमी झाले होते. आईवडिलांचे आपल्या समलिंगी पाल्याला समजून घेण्याचे प्रमाण वाढले होते, किंबहुना पालक आपणहून या विषयाबद्दल बोलण्यास पुढे येत होते. सर्वत्र एक प्रकारचे सकारात्मक वातावरण होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हे सारे चित्र उलटले आहे. समलिंगी संबध हा परत गुन्हा ठरल्यामुळे आजवर मानवीय दृष्टिकोनातून पाहणारा समाजदेखील याकडे पाठ फिरवेल की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. आज समलिंगी व्यक्ती पूर्वीसारखे लपूनछपून न राहता खुलेपणाने जीवन जगत आहेत,  त्यांना पुन्हा लपूनछपून राहण्याची वेळ येईल की काय असे वाटत आहे.  
या निकालाच्या पाश्र्वभूमीवर नेमका समलिंगी संबंधाबाबत कायदा कसा कसा बदलत गेला, जगात याविषयी नेमका काय विचारप्रवाह आहे हे समजून घ्यावे लागेल. ब्रिटिशांकडे १६ व्या शतकात समलिंगी संबंध ठेवणाऱ्यांना देहान्ताची शिक्षा दिली जात असे. त्यानंतर तिचे रूपांतर जन्मठेपेमध्ये करण्यात आले. ब्रिटिशांनी जेव्हा भारतात कायदे करायला सुरुवात केली तेव्हा लॉर्ड मेकॉलेने क्रिमिनल कोडखाली समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरविणाऱ्या कलमांचा समावेश केला. स्वातंत्र्यानंतर इंडिअन पिनल कोडमध्ये याच शिक्षा घटनेच्या ३७७ व्या कलमांतर्गत सामील करण्यात आल्या.
Indian Penal Code – whoever voluntarily has carnal intercourse, against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life or imprisonment or either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine.
कायद्याच्या या कलमाचा अर्थ लावताना दोन व्यक्तींमधील अनैसर्गिक – निसर्गक्रमाविरुद्ध संबंध म्हणजेच ज्यातून प्रजनन होणार नाही असा धरला गेला. आता नैसर्गिक-अनैसर्गिक याची व्याख्या कोण ठरवणार? दोन्ही व्यक्ती प्रौढ असतील, एकमेकांच्या संमतीने खासगीत शयनगृहात जर त्यांच्यामध्ये काही संबंध प्रस्थापित होत असतील, त्याबाबत कोणाचीही तक्रार नसेल तर तो गुन्हा कसा काय मानायचा? निरोध वापरून शारीरिक संबंधांच्या प्रक्रियेतदेखील प्रजनन होत नाही, मग तेदेखील अनैसर्गिक मानायचे का?  मुळातच आपल्याकडे यासंदर्भात खूप गोंधळाचे वातावरण आहे.
आपण आजवर या कलमामध्ये काहीच बदल केला नाही. पण ज्या ब्रिटिशांनी हा कायदा केला त्यांनी मात्र पुढे याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. इंग्लंडमध्ये १९५४ मध्ये वूल्फेडेन कमिटी नेमण्यात आली होती. त्यांनी अभ्यास करून कायद्यातील हे कलम जाचक आहेत असे मत मांडले आणि १९६७ मध्ये इंग्लंडमधून हा कायदा हद्दपार झाला. म्हणजेच ज्या ब्रिटिशांनी सुरुवातीस आपल्याकडे हा कायदा आणला त्यांनी काळानुरूप बदलत त्याला हद्दपार केले, मात्र आपण अजूनही त्याच कायद्यात अडकलेलो आहोत. जगात अमेरिका, कॅनडा, जपान, ऑस्ट्रेलिया, त्याचबरोबर युरोपातील अनेक राष्ट्रे डेन्मार्क, जर्मनी, फ्रान्स अशा अनेक प्रगत देशांमध्ये समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरविणारा कायदा नाही. इतकेच काय तर चीनमध्येदेखील हा कायदा नाही. केवळ आफ्रिकेतील काही देश, इस्लामिक देश आणि आपल्याकडे हा जाचक कायदा आज अस्तित्वात आहे. म्हणजेच महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे आपण मात्र याकडे अजून बदलत्या नजरेने पाहण्याचे टाळत आहोत.  
आपल्या समाजाचा समलिंगी समाजाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हाच मुळात पूर्वग्रहदूषित आहे. मी जेव्हा समपथिक ट्रस्टची सुरुवात केली, तेव्हा आमच्या संस्थेकडे कोणी फिरकायचेदेखील नाही. नुसता संस्थेत पाय ठेवला तरी हा कोणी तरी त्यांच्यापैकी आहे अशा दृष्टीने पाहिले जाईल या भीतीपोटी लोक ऑफिसला यायचे टाळायचे, म्हणायचे बाहेर भेटू. कालांतराने आम्ही सोमवारी हेल्पलाइन सुविधा पुरवायला लागलो. हेल्पलाइनवर अनेक फोन यायचे. सल्ला दिला जायचा. गेल्या काही वर्षांत हेल्पलाइनवरून सल्ला मागण्यापेक्षा भेटीची वेळ ठरवून समलिंगी व्यक्ती थेट संस्थेत येऊ लागल्या होत्या. २००९ नंतर हा मोठा फरक झाला होता. माझ्या काळात साधारण दशकापूर्वी समलिंगी व्यक्ती बोलायलादेखील तयार नसे. त्यातूनच मग घरच्यांच्या समाधानासाठी लग्न करायचे आणि दुसरीकडे समलिंगी संबंधदेखील ठेवायचे असे दुहेरी आयुष्य असायचे. पण गेल्या काही वर्षांतील संस्थेकडे येणाऱ्यांचा प्रवाह वाढू लागला होता. लोक याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहू लागले होते. आज अनेक विशी-पंचविशीतील तरुण हे आपली लैंगिक ओळख घरी सांगू लागले आहेत. केवळ सामाजिक दबावाला बळी पडून लग्न करून दुहेरी आयुष्य जगण्याचे ते टाळत आहेत. इतरांची आणि स्वत:ची फसवणूक करणारा सामाजिक दबाव झुगारू लागले आहेत. या सकारात्मक बदलाला २००९ च्या निर्णयामुळे मोठय़ा प्रमाणात चालना मिळाली होती.
गुप्तता आणि सामाजिक दडपण यामुळे समलिंगी संबंधांत योग्य ती सुरक्षा न बाळगल्यामुळे होणाऱ्या एचआयव्ही/एड्सच्या फैलावाला या निर्णयामुळे बऱ्यापैकी आळा बसल्याचे अनेक संस्थांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. ‘नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन’ने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले होते की, आम्ही विविध प्रकल्पाअंतर्गत एचआयव्ही/एड्सच्या फैलावास प्रतिबंध घालण्याचे जे प्रयत्न करत आहोत त्यामध्ये या कायद्यामुळे समलिंगी संबंधातील एचआयव्ही/एड्सच्या प्रसाराला आळा घालण्यास प्रतिबंध होत आहे. गुप्ततेमुळे समलिंगी संबंध कंडोम न वापरता होतात. त्यांची ठोस आकडेवारी, माहिती कळत नाही. एड्स प्रतिबंध कार्यक्रमाला यश यायचे असेल तर हा कायदा हटवणे श्रेयस्कर ठरेल. एका आकडेवारीनुसार गेल्या आठ वर्षांत समलिंगी संबंधातील एड्सचे प्रमाण ८% वरून अंदाजे ४.२५ टक्क्य़ांवर आले आहे. या साऱ्या बदलाच्या पाश्र्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाकडे पाहावे लागेल.
समलिंगी संबंधांविषयी असणारे सामाजिक दडपण आणि गुप्तता यामुळे आजदेखील आपल्याकडे समलिंगी व्यक्तींची ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही. ‘ऑक्सफर्ड टेक्स्टबुक ऑफ सायकियाट्री’नुसार जगातील ३% पुरुष हे समलिंगी असतात, तर सुमारे एक ते दीड टक्के स्त्रिया या समलिंगी असतात. हे जागतिक प्रमाण आहे. आपल्या देशापुरता विचार केला तर अशी आकडेवारीच उपलब्ध नाही. कारण आजवर असे सर्वेक्षणच झालेले नाही, आणि झालेच तर आपल्याकडील वातावरण पाहता किती जण उघडपणे सांगतील की आम्ही समलिंगी आहोत म्हणून? आता कायद्याने अपराधी ठरविल्यावर खरी आकडेवारी उपलब्ध होणे आणखीनच अवघड आहे.
आपल्या देशातील मानसोपचारतज्ज्ञदेखील याबाबत फारसे सकारात्मक आहेत असे चित्र नाही. देशातील बहुतांश मानसोपचारतज्ज्ञ हे समलिंगीद्वेष्टे आहेत. हेच इतर वैद्यकीय शाखांनादेखील लागू पडते. बहुतांश डॉक्टर हे होमोफोबिक आहेत. खरं तर ‘डायग्नोस्टिक अँड स्टॅटेस्टिकल मॅन्युअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स – ४’ आणि ‘इंटरनॅशनल स्टॅटेस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसिजेस -१०’ नुसार समलैंगिकता हा आजार मानलेला नाही. असे असतानादेखील आपल्या वैद्यकीय क्षेत्राची ही मानसिकता का असावी, हा आमचा प्रश्न आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायालयात काय घडले?
आपल्याकडे साधारण २००१ मध्ये समलिंगी संबंधांवर चर्चा सुरू झाली. त्यापूर्वी खूप कमी प्रमाणात खुलेपणाने लोक बोलत असत. किंबहुना सारे काही दबक्या आवाजात असायचे. २००१ मध्ये नाझ फाऊंडेशनने दिल्ली उच्च न्यायालयात दिल्ली सरकारविरोधात जनहित याचिका दाखल केली. घटनेच्या ३७७ व्या कलमामुळे घटनेच्या १४, १५, १९ व २१ या कलमांचा भंग होतो हे यातून मांडण्यात आले. त्या वेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ३७७ व्या कलमाआधारे कोणतीही केस सध्या सुरू नसल्याचे सांगून यावर चर्चा करण्याची गरज नसल्याचे मत मांडले होते व याचिका निकाली काढली. यावर नाझने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सध्या ३७७ ची केस चालू नाही या एवढय़ा कारणावरून ही जनहित याचिका बाद केली जाऊ नये. एखाद्या विषयावर संबंधित लोक मत मांडण्यास सक्षम नसतील तर त्यावर चर्चा होण्यासाठी जनहित याचिका असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. गुन्हा दाखल नाही म्हणून त्या कलमावर, त्यातील जाचक अटीवर चर्चाच होऊ शकत नाही हे कारण योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले व २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयास या केसवर पुन्हा सुनावणी घेण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती ए. पी. शहा आणि न्यायमूर्ती एस मुरलीधरन यांच्यासमोर ही याचिका सुनावणीस आली. सुनावणीदरम्यान देशाच्या गृहमंत्रालयाने सामाजिक नीतिमत्ता ढासळेल म्हणून याला विरोध केला, तर आरोग्य मंत्रालयाने एड्सच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी समलिंगी संबंधांवरील जाचक र्निबध दूर करावेत, जेणेकरून या समाजगटातील गुप्ततेमुळे कळू न शकणारा एचआयव्ही/एड्सचा प्रसार लक्षात येईल व त्यावर नियंत्रण मिळवता येईल, असे मत मांडले. सर्व युक्तिवाद ऐकल्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये समलिंगी संबंधांना प्रतिबंध केल्यामुळे घटनेच्या १४,१५,१९ व २१ कलमांचे उल्लंघन होत असून त्यामुळे ३७७ कलम असंविधानिक असल्याचे मत मांडले. हे कलम प्रौढ व्यक्ती व संमतीने संबंध ठेवणाऱ्यांना लागू होणार नाही, असे स्पष्ट केले. हा निर्णय सरकारलादेखील मान्य होता. आम्ही अपील करणार नाही, असेदेखील त्यांनी नमूद केले. पण नेमके येथे धार्मिक संस्थांनी याचा प्रतिवाद करायचे ठरवले. सुरेश कुमार कौशल व त्यांच्या जोडीला जॉइंट अ‍ॅक्शन कमिटी कन्नूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करायचे ठरवले. त्यांच्या जोडीला रजा अकॅडमी, मनुवादी क्रांतिकारी मोर्चा, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, उत्क ल ख्रिश्चन कौन्सिल, अपॉस्टोलिक चर्च अलायन्स अशा अनेक संघटना एकत्र आल्या. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जोर लावून प्रतिवाद केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल आला.

२००९ साली उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर गेल्या चार वर्षांत पालकांची मानसिकता बदलली आहे. आपल्या पाल्याने आपण समलिंगी आहोत हे सांगितल्यावर त्याला स्वीकारण्याची त्यांची तयारी झालेली होती. मात्र आता पालकांनी स्वीकारले तरी कायद्याने नाकारल्याने या पालकांनादेखील मोठा धक्का बसला आहे. आपला मुलगा /मुलगी लैंगिक  नात्याशिवाय आयुष्य जगणार ही संकल्पना त्यांच्यासाठी त्रासाची ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांत समलैंगिकत्व लपवून ठेवण्यापेक्षा खुलेपणाने सांगण्याचे प्रमाण वाढले होते. लोक आपणहून आमच्यासारख्या संस्थांची माहिती समलिंगींना पुरवत होते. जोपर्यंत बाहेर समाजात चारचौघात कोणतेही आक्षेपार्ह कृत्य होत नाही, तोपर्यंत समलैंगिकतेला स्वीकारण्याची समाजाची तयारी हळूहळू दिसू लागली आहे. जसे हे प्रमाण वाढत होते तसे दोन समलिंगी व्यक्तींचे नातेसंबंधात राहण्याचे प्रमाणदेखील वाढले होते. समलैंगिकत्व लपवून जबरदस्तीने विवाह होण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. समलिंगी व्यक्तीलादेखील कुटुंब हवे आहे ही भावना वाढीस लागली आहे. शारीरिक गरजांच्या पलीकडे जाऊन मानसिक व भावनिक गरजांची पूर्तता यामधून होताना दिसत आहे. समलिंगींच्या एकत्रित राहण्यालादेखील कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून आमचे प्रयत्न सुरू होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला जर सर्वोच्च न्यायालयात मान्यता मिळाली असती तर पुढे जाऊन एकत्रित राहणे, या समाजाला भेदभावाची वागणूक मिळणार नाही यांसारख्या विषयांना चालना मिळाली असती.
एकंदरीतच समलैंगिकत्व या विषयावर देशभरात एक प्रकारे सकारात्मक वातावरण होऊ लागले होते. गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालय ज्या प्रकारे सक्रिय झाले आहे ते पाहता या विषयावरदेखील मानवीय दृष्टिकोन ठेवून निकाल दिला जाईल अशी अपेक्षा होती, मात्र केवळ तांत्रिक विचारच झालेला दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आम्ही व इतर संस्था मिळून  ‘रिव्ह्य़ू पिटीशन’ दाखल करणार आहोत. त्यामध्ये जर यश आले नाही तर मग, क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केला जाईल. त्याबाबत कायेदशीर सल्ला घेण्याचे काम सुरू आहे. पण त्याचबरोबर राजकीय पक्षांनादेखील आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. जागतिक पातळीवर मागासलेपण दाखवणारा हा कायदा बदलण्याची गरज आहे. केवळ वटहुकूम आणू नये. कारण त्याला पुरेसा पाठिंबा मिळाला नाही तर हे काम रखडेल. संसदेत या कायद्यात बदल झाला तर पुढील कार्यवाही सोपी ठरू शकते. 
शब्दांकन : सुहास जोशी

न्यायालयात काय घडले?
आपल्याकडे साधारण २००१ मध्ये समलिंगी संबंधांवर चर्चा सुरू झाली. त्यापूर्वी खूप कमी प्रमाणात खुलेपणाने लोक बोलत असत. किंबहुना सारे काही दबक्या आवाजात असायचे. २००१ मध्ये नाझ फाऊंडेशनने दिल्ली उच्च न्यायालयात दिल्ली सरकारविरोधात जनहित याचिका दाखल केली. घटनेच्या ३७७ व्या कलमामुळे घटनेच्या १४, १५, १९ व २१ या कलमांचा भंग होतो हे यातून मांडण्यात आले. त्या वेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ३७७ व्या कलमाआधारे कोणतीही केस सध्या सुरू नसल्याचे सांगून यावर चर्चा करण्याची गरज नसल्याचे मत मांडले होते व याचिका निकाली काढली. यावर नाझने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सध्या ३७७ ची केस चालू नाही या एवढय़ा कारणावरून ही जनहित याचिका बाद केली जाऊ नये. एखाद्या विषयावर संबंधित लोक मत मांडण्यास सक्षम नसतील तर त्यावर चर्चा होण्यासाठी जनहित याचिका असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. गुन्हा दाखल नाही म्हणून त्या कलमावर, त्यातील जाचक अटीवर चर्चाच होऊ शकत नाही हे कारण योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले व २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयास या केसवर पुन्हा सुनावणी घेण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती ए. पी. शहा आणि न्यायमूर्ती एस मुरलीधरन यांच्यासमोर ही याचिका सुनावणीस आली. सुनावणीदरम्यान देशाच्या गृहमंत्रालयाने सामाजिक नीतिमत्ता ढासळेल म्हणून याला विरोध केला, तर आरोग्य मंत्रालयाने एड्सच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी समलिंगी संबंधांवरील जाचक र्निबध दूर करावेत, जेणेकरून या समाजगटातील गुप्ततेमुळे कळू न शकणारा एचआयव्ही/एड्सचा प्रसार लक्षात येईल व त्यावर नियंत्रण मिळवता येईल, असे मत मांडले. सर्व युक्तिवाद ऐकल्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये समलिंगी संबंधांना प्रतिबंध केल्यामुळे घटनेच्या १४,१५,१९ व २१ कलमांचे उल्लंघन होत असून त्यामुळे ३७७ कलम असंविधानिक असल्याचे मत मांडले. हे कलम प्रौढ व्यक्ती व संमतीने संबंध ठेवणाऱ्यांना लागू होणार नाही, असे स्पष्ट केले. हा निर्णय सरकारलादेखील मान्य होता. आम्ही अपील करणार नाही, असेदेखील त्यांनी नमूद केले. पण नेमके येथे धार्मिक संस्थांनी याचा प्रतिवाद करायचे ठरवले. सुरेश कुमार कौशल व त्यांच्या जोडीला जॉइंट अ‍ॅक्शन कमिटी कन्नूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करायचे ठरवले. त्यांच्या जोडीला रजा अकॅडमी, मनुवादी क्रांतिकारी मोर्चा, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, उत्क ल ख्रिश्चन कौन्सिल, अपॉस्टोलिक चर्च अलायन्स अशा अनेक संघटना एकत्र आल्या. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जोर लावून प्रतिवाद केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल आला.

२००९ साली उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर गेल्या चार वर्षांत पालकांची मानसिकता बदलली आहे. आपल्या पाल्याने आपण समलिंगी आहोत हे सांगितल्यावर त्याला स्वीकारण्याची त्यांची तयारी झालेली होती. मात्र आता पालकांनी स्वीकारले तरी कायद्याने नाकारल्याने या पालकांनादेखील मोठा धक्का बसला आहे. आपला मुलगा /मुलगी लैंगिक  नात्याशिवाय आयुष्य जगणार ही संकल्पना त्यांच्यासाठी त्रासाची ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांत समलैंगिकत्व लपवून ठेवण्यापेक्षा खुलेपणाने सांगण्याचे प्रमाण वाढले होते. लोक आपणहून आमच्यासारख्या संस्थांची माहिती समलिंगींना पुरवत होते. जोपर्यंत बाहेर समाजात चारचौघात कोणतेही आक्षेपार्ह कृत्य होत नाही, तोपर्यंत समलैंगिकतेला स्वीकारण्याची समाजाची तयारी हळूहळू दिसू लागली आहे. जसे हे प्रमाण वाढत होते तसे दोन समलिंगी व्यक्तींचे नातेसंबंधात राहण्याचे प्रमाणदेखील वाढले होते. समलैंगिकत्व लपवून जबरदस्तीने विवाह होण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. समलिंगी व्यक्तीलादेखील कुटुंब हवे आहे ही भावना वाढीस लागली आहे. शारीरिक गरजांच्या पलीकडे जाऊन मानसिक व भावनिक गरजांची पूर्तता यामधून होताना दिसत आहे. समलिंगींच्या एकत्रित राहण्यालादेखील कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून आमचे प्रयत्न सुरू होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला जर सर्वोच्च न्यायालयात मान्यता मिळाली असती तर पुढे जाऊन एकत्रित राहणे, या समाजाला भेदभावाची वागणूक मिळणार नाही यांसारख्या विषयांना चालना मिळाली असती.
एकंदरीतच समलैंगिकत्व या विषयावर देशभरात एक प्रकारे सकारात्मक वातावरण होऊ लागले होते. गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालय ज्या प्रकारे सक्रिय झाले आहे ते पाहता या विषयावरदेखील मानवीय दृष्टिकोन ठेवून निकाल दिला जाईल अशी अपेक्षा होती, मात्र केवळ तांत्रिक विचारच झालेला दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आम्ही व इतर संस्था मिळून  ‘रिव्ह्य़ू पिटीशन’ दाखल करणार आहोत. त्यामध्ये जर यश आले नाही तर मग, क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केला जाईल. त्याबाबत कायेदशीर सल्ला घेण्याचे काम सुरू आहे. पण त्याचबरोबर राजकीय पक्षांनादेखील आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. जागतिक पातळीवर मागासलेपण दाखवणारा हा कायदा बदलण्याची गरज आहे. केवळ वटहुकूम आणू नये. कारण त्याला पुरेसा पाठिंबा मिळाला नाही तर हे काम रखडेल. संसदेत या कायद्यात बदल झाला तर पुढील कार्यवाही सोपी ठरू शकते. 
शब्दांकन : सुहास जोशी