कव्हरस्टोरी
समलैंगिक संबंधांचा मुद्दा असो की अंधश्रद्धाविरोधी विधेयक.. आजघडीला या दोन्हींच्या संदर्भात न्यायालयीन तसंच सरकारी पातळीवर घेतल्या गेलेल्या भूमिकेबाबत चर्चा सुरू आहे. समलिंगी संबंधांबाबत जगभरात काय चाललं आहे आणि आपल्याकडे काय सुरू आहे? अंधश्रद्धाविरोधातील कायदा करतानाही सरकारने बोटचेपेपणाची भूमिका घेऊन पुरोगामी वारसा पुढे नेण्याचं नाकारलं. विशेष म्हणजे या दोन्ही मुद्दय़ांसंदर्भातल्या चर्चामागे देशातल्या सनातनी शक्तीच आहेत.
ब्रिटिशांनी भारतावर गुलामगिरीचे जोखड लादून आपल्या समाजाला कधीही एकसंध होऊच दिले नाही. स्वातंत्र्यानंतरही आपल्या राज्यकर्त्यांनी ब्रिटिशकालीन कायदेकानू कायम ठेवत आपल्यावरील गुलामगिरीचे जोखड तसेच ठेवले. आम्हा समलैंगिकांचे शरीरसंबंध हा अपराध ठरवत त्यासाठी तब्बल दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची सजा कायम ठेवून सर्वोच्च न्यायालयानेही एक प्रकारे राज्यकर्त्यांचीच री ओढली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. थोडा इतिहास तपासला तर माझे हे म्हणणे सहज पटण्यासारखे आहे, कारण घाला आमच्या स्वातंत्र्यावर आला आहे.
१८५७ च्या लढय़ात शेवटचा मुघल बादशाह बहादूरशाह जफरने इंग्रजांना चांगलीच लढत दिली होती. त्याचा प्रमुख सेनानी मीर आमिर खान (जो स्वत: एक तृतीयपंथीय होता.) याने १३-१४ हजार तृथीयपंथीयांना लाल किल्ल्यामध्ये त्यांचे लैंगिक शोषण करण्यासाठी डांबून ठेवले होते. बहादूरशाहच्या मृत्यूनंतर इंग्रजांच्या फौजांनी लाल किल्ल्याचा ताबा घेऊन मीर आमिर खानसह या सर्वावर खटले दाखल केले. त्याच सुमारास आयपीसी कलम ३७७ची निर्मिती केली होती. पुढे याच ब्रिटिशांनी क्रिमिनल ट्राइब अ‍ॅक्ट आणून याच तृतीयपंथीयांबरोबर अन्य काही भटक्या जाती-जमाती यांना स्थलांतरदेखील करण्यासाठी जिल्हा मॅजिस्ट्रेटची परवानगी घेण्याचा कायदा आणला.
पुढे देश स्वतंत्र झाल्यानंतर यशवंतराव चव्हाणांनी केंद्र सरकारकडे शिष्टाई करून हा अ‍ॅक्ट रद्द करवून घेतला; परंतु तृतीयपंथीयांच्या समलैंगिकतेला गुन्हा ठरविणारे कलम ३७७ मात्र कायम ठेवले गेले.. ते आजतागायत!
२००७ मध्ये आम्ही समलिंगी कार्यकर्त्यांनी आमच्या मूलभूत हक्कांना घटनात्मक संरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली व ती २००९ मध्ये मान्यही केली, परंतु काही प्रतिगामी विचारसरणीच्या संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून हा निर्णय रद्द करवून घेतला. हा समलिंगींवर अन्यायच आहे!  कुणाच्याही खासगी संबंधांमध्ये- त्यांच्या बेडरूममध्ये ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार कुठल्याही न्यायालयाला नाही!
परस्परसंमतीने, मग ते पुरुष-पुरुष असो, स्त्री-स्त्री असो वा स्त्री-पुरुष असो, एकत्र येऊन शरीरसुखाचा आनंद घेत असतील, तर कुणाला हरकत घेण्याचे कारणच काय? आज भारतात सुमारे २०% (सुमारे २५ लाख) समलिंगी असल्याचे केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे; परंतु आमच्याशी संबंधित कलम ३७७ मध्ये कालानुरूप बदल करून आम्हांस न्याय का दिला नाही? आज आम्हा समलैंगिक कार्यकर्त्यांना आमच्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले आहे, हे लोकशाहीप्रधान भारत देशासाठी लांच्छनास्पद नाही का?
बरं, कुठल्या राजकीय पक्षाकडे आम्ही आशेने जावे, अशी स्थिती नाही. काँग्रेसप्रणीत सरकार वटहुकूम आणून आता कलम ३७७ मध्ये योग्य बदल करणार असल्याच्या बातम्या असल्या तरी, वटहुकूम सहा महिन्यांच्या आत संसदेत मंजूर करवून घ्यावा लागतो. निवडणुकीच्या तोंडावर हे शक्य नाही. एकीकडे भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंग हा निकाल बरोबर असल्याचे सांगत उर्वरित जनतेला खूश करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तर दुसरीकडे त्यांच्या पक्षाचे नरेंद्र मोदी हे फोनवरून ‘आंदोलन थोडा संभल के करना’ असे सांगत आम्हाला चुचकारत आहेत. मग सांगा, आम्ही विश्वास ठेवावा तरी कुणावर?
अशा स्थितीत मधल्या काळात आमच्यावर कुणी कलम ३७७ अंतर्गत खटले भरले, तर सरळ १० वर्षे जेलमध्ये!
विशेष म्हणजे, ज्या ब्रिटिशांनी ३७७ कलम भारतीय दंड संहितेमध्ये समावेश करून समलैंगिकता हा गंभीर अपराध ठरविला, त्याच ब्रिटिशांच्या ब्रिटनमधील सरकारने तो केव्हाच रद्द करून टाकला आहे. अनेक देशांत तर समलैंगिक जीवन जगू पाहणाऱ्यांना विवाह करण्याचादेखील अधिकार बहाल करण्यात आला आहे; परंतु आपल्या देशात मात्र एक न्यायालय पुरोगामी निकाल देते, तर दुसरे न्यायालय प्रतिगामी निर्णय देते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५-२१ व २६ नुसार प्रत्येक नागरिकाला त्याचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालात याची दखलच घेतली गेली नाही. आम्ही या निकालाविरोधात मोठय़ा प्रमाणात निदर्शने करणार आहोत. इतकेच नव्हे तर, लंडनमधील भारतीय दूतावासासमोरही आम्ही ठिय्या आंदोलन उभारणार आहोत, जेणेकरून आमच्या आंदोलनाचे पडसाद परदेशातही उमटतील व आपल्या सरकारचा दुटप्पीपणा जगासमोर येईल.
काल-परवाचेच उदाहरण देतो.. समलैंगिकतेचा उघडपणे पुरस्कार करणारा विक्रम शेठ याचा सचिन तेंडुलकर, रतन टाटा, ए.आर. रहेमान यांच्यासारख्या महान व्यक्तींच्या बरोबरीने भारताच्या राष्ट्रपतींनी गौरव केला. या सर्व पाश्र्वभूमीवर माझी एकच मागणी आहे. ती म्हणजे-आम्हा समलैंगिक व्यक्तींचे सर्व ‘व्यवहार’ हे परस्परसंमतीने चालतात. आम्ही दांभिक नाही आणि बलात्कारी तर मुळीच नाही. मग हा कायद्याचा बडगा कशासाठी? तो उगारायचाच तर लहान-कोवळ्या मुलांवर अत्याचार करणाऱ्या आसारामबापू व त्यांचा मुलगा अशा विकृत प्रवृत्तींवर करा.. आम्हावर नको, कारण आमच्यापासून कुणालाही कसलाही त्रास नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा आम्हा समलैंगिक व्यक्तींच्या स्वातंत्र्यावर घालाच घालणारा असून आमचे अस्तित्वच नाकारणारा आहे. त्यामुळेच आमचे हे आंदोलन आम्हाला न्याय मिळेपर्यंत लोकशाही मार्गाने चालूच राहणार, कोणत्याही न्यायालयाला अथवा कायद्याला आमच्या बेडरूममध्ये आम्ही डोकावू देणार नाही. आमच्या या न्याय्य मागणीसाठीच आम्ही येत्या २२ डिसेंबरला एकच नारा देणार आहोत.. ‘चलो दिल्ली!’          
( शब्दांकन- रुद्रेश सातपुते)