सभासद हा संस्थेचा कणा असल्यामुळे व्यवस्थापक समितीने सभासदांच्या हक्कांची पायमल्ली होणार नाही याची काळजी घ्यावयाची असते. व्यवस्थापक समितीलाही काही अडचणी असतात, याचीसुद्धा जाणीव सभासदांनी ठेवावी.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संस्थेमधील अडीअडचणी व तक्रारींचे निवारण, सभासदांना न्याय मिळवून देणे, संस्थांना मार्गदर्शन व आवश्यक ठिकाणी संस्था व तिच्या सभासदांचे हित लक्षात घेऊन संबंधितांविरुद्ध आवश्यकतेनुसार, कारवाई व उपाययोजना करण्याचे अधिकार निबंधकांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, सभासद कुठल्या मुद्दय़ाच्या संदर्भात निबंधक कार्यालयाकडे तक्रार करू शकतो, जेणेकरून निबंधकांना कोणत्या संदर्भात न्यायनिवाडा करण्याचे अधिकार आहेत, याबाबतची माहिती उपविधी क्रमांक १७५(अ) मध्ये नमूद केली आहे. त्यात, सुमारे २२ मुद्दय़ांचा अंतर्भाव आहे. त्याव्यतिरिक्त पुढील मुद्दय़ांनुसार, कृती-कारवाई करण्याचे अधिकारसुद्धा निबंधकांना आहेत. त्यानुसार,
’ कलम १ अन्वये, सुधारित उपविधी स्वीकारण्याबाबत सहकारी संस्थांना आदेश देणे.
’ संस्थेने सभासदत्व नाकारल्या संदर्भात कलम २२ व २३ अन्वये सुनावणी घेऊन निर्णय देणे.
’ विशेष साधारण सभेच्या आयोजनासंदर्भात सहकारी संस्थांना आदेश देणे.
’ गैरव्यवहार व गैरकारभारासंदर्भात चौकशी आदेश देणे.
’ दोषी व्यवस्थापक समित्या किंवा समिती सदस्य यांना निष्प्रभावित करून, तेथे प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे.
’ निबंधकांची खात्री झाल्यास किंवा सभासदांच्या मागणीनुसार पुनर्लेखा परीक्षणाचे आदेश देणे.
’ व्यवस्थापक समितीकडून संस्थेचे नुकसान झाले असल्याचे सिद्ध झाल्यास नुकसान भरपाई केंद्रित करून अशी रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देणे.
’ थकबाकीदार सभासदांविरुद्ध सहकारी कायदा कलम १०१अंतर्गत संस्थांनी दाखल केलेल्या प्रस्तावांची सुनावणी घेऊन वसुली दाखला देणे.
’ नवीन व्यवस्थापक समितीकडे संस्थेचे दप्तर हस्तांतरण करण्याचे कामी जुनी व्यवस्थापक समिती हलगर्जीपणा करीत असेल अशा संदर्भात नवीन व्यवस्थापक समितीला संस्थेचे दप्तर उपलब्ध करून देण्याच्या कामी आवश्यक कारवाई व उपाययोजना करणे.
’ कायद्यातील व उपविधीतील तरतुदी तसेच शासकीय आदेशांनुसार त्या बाबतीत व्यवस्थापक समिती आदेशातील सूचनांचे व कायद्यचे उल्लंघन करीत असेल अशा संबंधित संस्थेला सूचनावजा आदेश देऊन कायद्यानुसार कामकाज करणे भाग पाडणे, दुर्लक्ष करणाऱ्या समितीविरुद्ध कारवाई करणे.
’ सभासदांना संस्थेचे दप्तर पाहण्यासाठी व उपविधीतील तरतुदींनुसार आवश्यक प्रती प्रमाणित करून उपलब्ध करून देण्यासाठी आदेश देणे व भाग पाडणे.
’ एखाद्या संस्थेचे दप्तर पाहावयाचे किंवा तपासावयाचे आहे असे निबंधकांचे स्वत:चे मत झाल्यास त्यानुसार कार्यवाही करण्यासाठी प्राधिकृत तथा सहकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे.
सभासद हा संस्थेचा कणा असल्यामुळे व्यवस्थापक समितीने सभासदांच्या हक्कांची पायमल्ली होणार नाही याची काळजी घ्यावयाची असते. परंतु असे होताना आढळून येत नाही. यासंदर्भातील निबंधक कार्यालयांकडील तक्रारींचा वाढता ओघ विचारात घेऊन व तक्रारींचा निपटारा शक्यतो संस्थेच्या पातळीवर व शीघ्रतेने व्हावा या दृष्टिकोनातून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये तक्रार निवारण समिती गठित करण्याच्या सूचना सहकार खात्याने सहकारी संस्थांना दिल्या आहेत. त्यानुसार, सभासदाला व्यवस्थापक समितीकडून न्याय मिळत नसेल किंवा दिलेला न्याय समाधानकारक वाटत नसेल अशा वेळी संस्थेच्या सभासदांमधून सर्वसाधारण सभेमध्ये गठित केलेल्या तक्रार निवारण समितीकडे आपले गाऱ्हाणे मांडता येईल. या समितीकडून देण्यात आलेल्या निर्णयामुळे सभासदाचे समाधान झाले नसेल तर अशा वेळी आपली तक्रार निबंधक तथा नोंदणी अधिकारी कार्यालयाकडे रीतसर लेखी नोंदवावी. व्यवस्थापक समितीलाही काही अडचणी असतात, याचीसुद्धा जाणीव सभासदांनी ठेवावी. परस्परांमधील मतभेद व गैरसमज शक्यतो संस्था पातळीवर सोडविणे हे सर्वाच्या दृष्टीने हितावह ठरते. तसेच व्यवस्थापक समित्यांनीही कायदे व उपविधीमधील तरतुदींकडे दुर्लक्ष करणे टाळावे. सर्वाना बरोबर घेऊन कामकाज चालवावे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्था माहिती अधिकाराखाली येऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती असली तरीही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम तथा कायदा कलम ३२ मधील व उपविधी क्रमांक १७२ मधील तरतुदींनुसार संस्थेचे दप्तर पाहण्याचा व माहितीच्या प्रती उपलब्ध करून घेण्याचा हक्क प्रत्येक सभासदाला प्राप्त करून देण्यात आला आहे. परंतु, संस्थेची व्यवस्थापक समिती सहकार्य करीत नसेल अशा वेळी लेखी तक्रार निबंधक कार्यालयाकडे दिल्यानंतर लोकहिताच्या दृष्टीने कलम ७९ (अ) अंतर्गत निबंधक अधिकाराचा वापर करून संस्थेला तसे निर्देश देऊन सभासदाला न्याय मिळवून देऊ शकतात. त्याचप्रमाणे नियम ३० अंतर्गत संस्थेच्या सभासदांना निबंधकांच्या कार्यालयाची त्यांच्या संस्थेच्या दस्तऐवजांची पाहणी करून दस्तऐवजांच्या प्रती विहित रकमेचा भरणा केल्यानंतर उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था कायद्याअंतर्गत करण्यात आली आहे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत समावेश होत असल्यामुळे सभासदांच्या नुकसानीसंदर्भात त्यांना तेथूनही न्याय मिळवता येतो.
आवाहन
सहकारी सोसायटीसंदर्भात तुमचे काही प्रश्न, शंका असल्यास जरूर पाठवा. लेखक त्यांना उत्तरे देतील. पाकिटावर ‘सहकार जागर’ असा उल्लेख करावा.
संस्थेमधील अडीअडचणी व तक्रारींचे निवारण, सभासदांना न्याय मिळवून देणे, संस्थांना मार्गदर्शन व आवश्यक ठिकाणी संस्था व तिच्या सभासदांचे हित लक्षात घेऊन संबंधितांविरुद्ध आवश्यकतेनुसार, कारवाई व उपाययोजना करण्याचे अधिकार निबंधकांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, सभासद कुठल्या मुद्दय़ाच्या संदर्भात निबंधक कार्यालयाकडे तक्रार करू शकतो, जेणेकरून निबंधकांना कोणत्या संदर्भात न्यायनिवाडा करण्याचे अधिकार आहेत, याबाबतची माहिती उपविधी क्रमांक १७५(अ) मध्ये नमूद केली आहे. त्यात, सुमारे २२ मुद्दय़ांचा अंतर्भाव आहे. त्याव्यतिरिक्त पुढील मुद्दय़ांनुसार, कृती-कारवाई करण्याचे अधिकारसुद्धा निबंधकांना आहेत. त्यानुसार,
’ कलम १ अन्वये, सुधारित उपविधी स्वीकारण्याबाबत सहकारी संस्थांना आदेश देणे.
’ संस्थेने सभासदत्व नाकारल्या संदर्भात कलम २२ व २३ अन्वये सुनावणी घेऊन निर्णय देणे.
’ विशेष साधारण सभेच्या आयोजनासंदर्भात सहकारी संस्थांना आदेश देणे.
’ गैरव्यवहार व गैरकारभारासंदर्भात चौकशी आदेश देणे.
’ दोषी व्यवस्थापक समित्या किंवा समिती सदस्य यांना निष्प्रभावित करून, तेथे प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे.
’ निबंधकांची खात्री झाल्यास किंवा सभासदांच्या मागणीनुसार पुनर्लेखा परीक्षणाचे आदेश देणे.
’ व्यवस्थापक समितीकडून संस्थेचे नुकसान झाले असल्याचे सिद्ध झाल्यास नुकसान भरपाई केंद्रित करून अशी रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देणे.
’ थकबाकीदार सभासदांविरुद्ध सहकारी कायदा कलम १०१अंतर्गत संस्थांनी दाखल केलेल्या प्रस्तावांची सुनावणी घेऊन वसुली दाखला देणे.
’ नवीन व्यवस्थापक समितीकडे संस्थेचे दप्तर हस्तांतरण करण्याचे कामी जुनी व्यवस्थापक समिती हलगर्जीपणा करीत असेल अशा संदर्भात नवीन व्यवस्थापक समितीला संस्थेचे दप्तर उपलब्ध करून देण्याच्या कामी आवश्यक कारवाई व उपाययोजना करणे.
’ कायद्यातील व उपविधीतील तरतुदी तसेच शासकीय आदेशांनुसार त्या बाबतीत व्यवस्थापक समिती आदेशातील सूचनांचे व कायद्यचे उल्लंघन करीत असेल अशा संबंधित संस्थेला सूचनावजा आदेश देऊन कायद्यानुसार कामकाज करणे भाग पाडणे, दुर्लक्ष करणाऱ्या समितीविरुद्ध कारवाई करणे.
’ सभासदांना संस्थेचे दप्तर पाहण्यासाठी व उपविधीतील तरतुदींनुसार आवश्यक प्रती प्रमाणित करून उपलब्ध करून देण्यासाठी आदेश देणे व भाग पाडणे.
’ एखाद्या संस्थेचे दप्तर पाहावयाचे किंवा तपासावयाचे आहे असे निबंधकांचे स्वत:चे मत झाल्यास त्यानुसार कार्यवाही करण्यासाठी प्राधिकृत तथा सहकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे.
सभासद हा संस्थेचा कणा असल्यामुळे व्यवस्थापक समितीने सभासदांच्या हक्कांची पायमल्ली होणार नाही याची काळजी घ्यावयाची असते. परंतु असे होताना आढळून येत नाही. यासंदर्भातील निबंधक कार्यालयांकडील तक्रारींचा वाढता ओघ विचारात घेऊन व तक्रारींचा निपटारा शक्यतो संस्थेच्या पातळीवर व शीघ्रतेने व्हावा या दृष्टिकोनातून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये तक्रार निवारण समिती गठित करण्याच्या सूचना सहकार खात्याने सहकारी संस्थांना दिल्या आहेत. त्यानुसार, सभासदाला व्यवस्थापक समितीकडून न्याय मिळत नसेल किंवा दिलेला न्याय समाधानकारक वाटत नसेल अशा वेळी संस्थेच्या सभासदांमधून सर्वसाधारण सभेमध्ये गठित केलेल्या तक्रार निवारण समितीकडे आपले गाऱ्हाणे मांडता येईल. या समितीकडून देण्यात आलेल्या निर्णयामुळे सभासदाचे समाधान झाले नसेल तर अशा वेळी आपली तक्रार निबंधक तथा नोंदणी अधिकारी कार्यालयाकडे रीतसर लेखी नोंदवावी. व्यवस्थापक समितीलाही काही अडचणी असतात, याचीसुद्धा जाणीव सभासदांनी ठेवावी. परस्परांमधील मतभेद व गैरसमज शक्यतो संस्था पातळीवर सोडविणे हे सर्वाच्या दृष्टीने हितावह ठरते. तसेच व्यवस्थापक समित्यांनीही कायदे व उपविधीमधील तरतुदींकडे दुर्लक्ष करणे टाळावे. सर्वाना बरोबर घेऊन कामकाज चालवावे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्था माहिती अधिकाराखाली येऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती असली तरीही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम तथा कायदा कलम ३२ मधील व उपविधी क्रमांक १७२ मधील तरतुदींनुसार संस्थेचे दप्तर पाहण्याचा व माहितीच्या प्रती उपलब्ध करून घेण्याचा हक्क प्रत्येक सभासदाला प्राप्त करून देण्यात आला आहे. परंतु, संस्थेची व्यवस्थापक समिती सहकार्य करीत नसेल अशा वेळी लेखी तक्रार निबंधक कार्यालयाकडे दिल्यानंतर लोकहिताच्या दृष्टीने कलम ७९ (अ) अंतर्गत निबंधक अधिकाराचा वापर करून संस्थेला तसे निर्देश देऊन सभासदाला न्याय मिळवून देऊ शकतात. त्याचप्रमाणे नियम ३० अंतर्गत संस्थेच्या सभासदांना निबंधकांच्या कार्यालयाची त्यांच्या संस्थेच्या दस्तऐवजांची पाहणी करून दस्तऐवजांच्या प्रती विहित रकमेचा भरणा केल्यानंतर उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था कायद्याअंतर्गत करण्यात आली आहे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत समावेश होत असल्यामुळे सभासदांच्या नुकसानीसंदर्भात त्यांना तेथूनही न्याय मिळवता येतो.
आवाहन
सहकारी सोसायटीसंदर्भात तुमचे काही प्रश्न, शंका असल्यास जरूर पाठवा. लेखक त्यांना उत्तरे देतील. पाकिटावर ‘सहकार जागर’ असा उल्लेख करावा.
