कोणत्याही सहकारी संस्थेमध्ये अध्यक्ष, सचिव, खजिनदार या पदाधिकाऱ्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व असते. संस्थेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी या तिघा पदाधिकाऱ्यांना वेगवेगळे महत्त्वाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
सहकारी संस्थांच्या कामकाज कार्यपद्धतीमध्ये उपविधींना जसे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे तितकेच महत्त्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये व्यवस्थापक समिती तथा कार्यकारिणीला असते. त्यातही कार्यकारिणीमधील अध्यक्ष-सचिव-खजिनदार या पदाधिकाऱ्यांनासुद्धा विशेष महत्त्व असते. संस्थेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याची व सर्व कामे व्यवस्थितपणे वेळेवर पार पाडण्याची जबाबदारी या तिन्ही पदाधिकाऱ्यांवर असते. संस्थेचा कारभार व व्यवहार तसेच संस्थेमधील व संस्थेबाहेरील सर्व कामे या पदाधिकाऱ्यांच्याच सह्य़ांनी होत असतात. बँक, व्यक्ती, संस्था व इतर प्राधिकरणांबरोबर करावयाचे अर्थव्यवहार, येणी-देणी हीसुद्धा अध्यक्ष-सचिव किंवा सचिव-खजिनदार यांच्या सह्य़ांनी होत असतात. इतकेच नाही, तर संस्थेची सभासूचना पत्रे, संस्थेचे सचिव किंवा अध्यक्ष यांच्या स्वाक्षरीने, तर वार्षिक हिशेबपत्रके-ताळेबंद संस्थेच्या अध्यक्ष-सचिव-खजिनदार यांच्या सह्य़ांनी सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येतात. त्यामागील कारणे लक्षात घेतल्यास असे दिसून येईल की, संस्थेचे कामकाज चालविणे सुलभ व्हावे, त्याची जबाबदारी केंद्रित व्हावी, कामकाजात एकसू्त्रता राहून विलंब टळावा आणि महत्त्वाचे म्हणजे सभासदांवर चांगल्या प्रकारे नियंत्रण राहून शिस्त पाळली जावी, या दृष्टिकोनातून या तिन्ही पदाधिकाऱ्यांना ज्याप्रमाणे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत, त्याचप्रमाणे त्यांच्यावर जबाबदाऱ्यासुद्धा सोपविण्यात आल्या आहेत. यापूर्वीच्या २१ मार्च २०१४ च्या लेखात व्यवस्थापक समितीच्या जबाबदारीविषयी उपविधींमधील काही संदर्भ देण्यात आले होते. आता या लेखामध्ये पदाधिकाऱ्यांच्या अधिकार व जबाबदारीविषयी विचार करणार आहोत.
१. अध्यक्ष – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, नियम, मंजूर उपविधी यामधील तरतुदींना अधीन राहून संस्थेच्या व्यवस्थापनाबाबत योग्य निर्णय घेणे, व्यवस्थापक समिती सदस्यांकडून कामकाज करून घेणे, त्यांना मार्गदर्शन करण्ेा, संस्थेची कामे वेळेवर होण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करणे, संस्थेच्या कामकाजावर देखरेख करणे व नियंत्रण ठेवणे, गरजेनुसार आपले मत नोंदवून निर्णय देणे, सचिवांकडून कामे करून घेणे इत्यादी सर्वागीण अधिकार अध्यक्षांना असतात. उपविधी क्रमांक १४० नुसार, आकस्मिक अडचणींच्या वेळी अध्यक्ष स्वत:च्या अधिकारात संस्थेच्या हिताला बाधा न पोहोचणारे निर्णय घेऊ शकतात. मात्र, त्याबाबत घेतलेला निर्णय व त्यामागील कारणे लेखी नोंदविणे अध्यक्षांना बंधनकारक असून अशा निर्णयांना समितीच्या त्यापुढील सभेत मंजुरी घेणे व निर्णय कायम करून घेणे याची जबाबदारी अध्यक्षांची आहे.
२. सचिव – अध्यक्षांना जरी मोठय़ा प्रमाणात अधिकार प्राप्त झाले असले तरीही सचिव हे पद अत्यंत महत्त्वाचे व जबाबदारीचे असते. या पदाला सर्व अधिकार प्राप्त झालेले असतात. त्यामुळे, त्या पदावरील व्यक्तीवर मोठय़ा प्रमाणात जबाबदाऱ्या केंद्रित करण्यात आल्या आहेत. देशाच्या पंतप्रधानपदास जेवढे महत्त्व असते, त्याच धर्तीवर सहकारी संस्थेमधील सचिव या पदास महत्त्व आहे. उपविधी क्रमांक १४१ मध्ये सचिवांच्या जबाबदारीविषयी विस्तृतपणे विवेचन करण्यात आले आहे. सभासदांकडील तसेच अन्य संबंधित व्यक्तींकडून येणारी पत्रे घेण्यापासून सर्वसाधारण सभा व व्यवस्थापक समितीच्या सभेपुढे अशी पत्रे निर्णयासाठी ठेवून त्यावर निर्णय घेण्यास चालना देणे, या निर्णयानुसार इतिवृत्ते लिहिणे, तसेच रजिस्टरमध्ये नोंदवून सर्व संबंधितांना पाठविणे इत्यादी सर्वच कामे सचिवपदावरील व्यक्तीला जबाबदारीने पार पाडावयाची असतात. त्याचप्रमाणे संस्थेच्या कायद्यानुसार अनिवार्य असलेल्या सर्व नोंदवह्य़ा, सभासद संचिका, दफ्तर इत्यादी जबाबदारीच्या कामांमध्ये ज्यांचा पुढे उल्लेख करण्यात आला आहे, अशी माहिती अद्ययावत व सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी सचिवपदावरील व्यक्तीची आहे.
ा उपविधी क्रमांक ९ व १० नुसार, ठरावीक मुदतीत व विहित पद्धतीने सभासदांना भाग दाखले देणे.
ा उपविधी क्रमांक २७ ते ३० नुसार, सभासद, सहसभासद, नाममात्र सभासद यांच्या राजीनाम्याबाबत कार्यवाही करणे.
ा उपविधी क्रमांक ३३ नुसार, नामनिर्देशन झाल्याची व ते रद्द केल्याची अथवा रद्द करून बदल केल्याची नोंद नामनिर्देशन पुस्तकात (रजिस्टरमध्ये) करणे.
ा उपविधी क्रमांक ४८ अ, १५९ नुसार संस्थेच्या मालमत्तेची पाहाणी करणे.
ा उपविधी क्रमांक ४८ ब आणि क नुसार, गाळ्यातील दुरुस्त्या करण्यासंदर्भात सभासदांना नोटिसा पाठविणे.
ा उपविधी क्रमांक ५१ ते ५६ नुसार, सभासदांना सभासद-वर्गातून काढून टाकण्याच्या प्रकरणांवर कार्यवाही करणे.
ा उपविधी क्रमांक ६१ नुसार, सभासद, सहयोगी सभासद, (असोसिएट मेंबर) व नाममात्र सभासद यांचे सभासदत्व समाप्त झाल्याच्या प्रकरणांवर कार्यवाही करणे.
ा उपविधी क्रमांक ६५ नुसार, संस्थेकडे निरनिराळ्या कारणांसाठी आलेल्या अर्जावर आवश्यक कार्यवाही व उपाययोजना करणे.
ा उपविधी क्रमांक ७० नुसार, संस्थेच्या आकारणीचा भरणा करण्याबाबत देयके तयार करून सभासदांना देणे.
ा उपविधी क्रमांक ७१ नुसार, संस्थेची आकारणी भरण्यात कसूर केल्याची प्रकरणे तपासून वसुलीची कारवाई करणे.
ा उपविधी क्रमांक ९९ नुसार, सर्वसाधारण सभेची सूचनापत्रे आणि कार्यक्रम पत्रिका सभासदांना व सर्व संबंधितांना पाठविणे.
ा उपविधी क्रमांक १०९ नुसार, सर्व सर्वसाधारण सभांच्या इतिवृत्तांच्या नोंदी रजिस्टरमध्ये करणे.
सहकारी संस्थांच्या कामकाज कार्यपद्धतीमध्ये उपविधींना जसे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे तितकेच महत्त्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये व्यवस्थापक समिती तथा कार्यकारिणीला असते. त्यातही कार्यकारिणीमधील अध्यक्ष-सचिव-खजिनदार या पदाधिकाऱ्यांनासुद्धा विशेष महत्त्व असते. संस्थेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याची व सर्व कामे व्यवस्थितपणे वेळेवर पार पाडण्याची जबाबदारी या तिन्ही पदाधिकाऱ्यांवर असते. संस्थेचा कारभार व व्यवहार तसेच संस्थेमधील व संस्थेबाहेरील सर्व कामे या पदाधिकाऱ्यांच्याच सह्य़ांनी होत असतात. बँक, व्यक्ती, संस्था व इतर प्राधिकरणांबरोबर करावयाचे अर्थव्यवहार, येणी-देणी हीसुद्धा अध्यक्ष-सचिव किंवा सचिव-खजिनदार यांच्या सह्य़ांनी होत असतात. इतकेच नाही, तर संस्थेची सभासूचना पत्रे, संस्थेचे सचिव किंवा अध्यक्ष यांच्या स्वाक्षरीने, तर वार्षिक हिशेबपत्रके-ताळेबंद संस्थेच्या अध्यक्ष-सचिव-खजिनदार यांच्या सह्य़ांनी सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येतात. त्यामागील कारणे लक्षात घेतल्यास असे दिसून येईल की, संस्थेचे कामकाज चालविणे सुलभ व्हावे, त्याची जबाबदारी केंद्रित व्हावी, कामकाजात एकसू्त्रता राहून विलंब टळावा आणि महत्त्वाचे म्हणजे सभासदांवर चांगल्या प्रकारे नियंत्रण राहून शिस्त पाळली जावी, या दृष्टिकोनातून या तिन्ही पदाधिकाऱ्यांना ज्याप्रमाणे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत, त्याचप्रमाणे त्यांच्यावर जबाबदाऱ्यासुद्धा सोपविण्यात आल्या आहेत. यापूर्वीच्या २१ मार्च २०१४ च्या लेखात व्यवस्थापक समितीच्या जबाबदारीविषयी उपविधींमधील काही संदर्भ देण्यात आले होते. आता या लेखामध्ये पदाधिकाऱ्यांच्या अधिकार व जबाबदारीविषयी विचार करणार आहोत.
१. अध्यक्ष – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, नियम, मंजूर उपविधी यामधील तरतुदींना अधीन राहून संस्थेच्या व्यवस्थापनाबाबत योग्य निर्णय घेणे, व्यवस्थापक समिती सदस्यांकडून कामकाज करून घेणे, त्यांना मार्गदर्शन करण्ेा, संस्थेची कामे वेळेवर होण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करणे, संस्थेच्या कामकाजावर देखरेख करणे व नियंत्रण ठेवणे, गरजेनुसार आपले मत नोंदवून निर्णय देणे, सचिवांकडून कामे करून घेणे इत्यादी सर्वागीण अधिकार अध्यक्षांना असतात. उपविधी क्रमांक १४० नुसार, आकस्मिक अडचणींच्या वेळी अध्यक्ष स्वत:च्या अधिकारात संस्थेच्या हिताला बाधा न पोहोचणारे निर्णय घेऊ शकतात. मात्र, त्याबाबत घेतलेला निर्णय व त्यामागील कारणे लेखी नोंदविणे अध्यक्षांना बंधनकारक असून अशा निर्णयांना समितीच्या त्यापुढील सभेत मंजुरी घेणे व निर्णय कायम करून घेणे याची जबाबदारी अध्यक्षांची आहे.
२. सचिव – अध्यक्षांना जरी मोठय़ा प्रमाणात अधिकार प्राप्त झाले असले तरीही सचिव हे पद अत्यंत महत्त्वाचे व जबाबदारीचे असते. या पदाला सर्व अधिकार प्राप्त झालेले असतात. त्यामुळे, त्या पदावरील व्यक्तीवर मोठय़ा प्रमाणात जबाबदाऱ्या केंद्रित करण्यात आल्या आहेत. देशाच्या पंतप्रधानपदास जेवढे महत्त्व असते, त्याच धर्तीवर सहकारी संस्थेमधील सचिव या पदास महत्त्व आहे. उपविधी क्रमांक १४१ मध्ये सचिवांच्या जबाबदारीविषयी विस्तृतपणे विवेचन करण्यात आले आहे. सभासदांकडील तसेच अन्य संबंधित व्यक्तींकडून येणारी पत्रे घेण्यापासून सर्वसाधारण सभा व व्यवस्थापक समितीच्या सभेपुढे अशी पत्रे निर्णयासाठी ठेवून त्यावर निर्णय घेण्यास चालना देणे, या निर्णयानुसार इतिवृत्ते लिहिणे, तसेच रजिस्टरमध्ये नोंदवून सर्व संबंधितांना पाठविणे इत्यादी सर्वच कामे सचिवपदावरील व्यक्तीला जबाबदारीने पार पाडावयाची असतात. त्याचप्रमाणे संस्थेच्या कायद्यानुसार अनिवार्य असलेल्या सर्व नोंदवह्य़ा, सभासद संचिका, दफ्तर इत्यादी जबाबदारीच्या कामांमध्ये ज्यांचा पुढे उल्लेख करण्यात आला आहे, अशी माहिती अद्ययावत व सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी सचिवपदावरील व्यक्तीची आहे.
ा उपविधी क्रमांक ९ व १० नुसार, ठरावीक मुदतीत व विहित पद्धतीने सभासदांना भाग दाखले देणे.
ा उपविधी क्रमांक २७ ते ३० नुसार, सभासद, सहसभासद, नाममात्र सभासद यांच्या राजीनाम्याबाबत कार्यवाही करणे.
ा उपविधी क्रमांक ३३ नुसार, नामनिर्देशन झाल्याची व ते रद्द केल्याची अथवा रद्द करून बदल केल्याची नोंद नामनिर्देशन पुस्तकात (रजिस्टरमध्ये) करणे.
ा उपविधी क्रमांक ४८ अ, १५९ नुसार संस्थेच्या मालमत्तेची पाहाणी करणे.
ा उपविधी क्रमांक ४८ ब आणि क नुसार, गाळ्यातील दुरुस्त्या करण्यासंदर्भात सभासदांना नोटिसा पाठविणे.
ा उपविधी क्रमांक ५१ ते ५६ नुसार, सभासदांना सभासद-वर्गातून काढून टाकण्याच्या प्रकरणांवर कार्यवाही करणे.
ा उपविधी क्रमांक ६१ नुसार, सभासद, सहयोगी सभासद, (असोसिएट मेंबर) व नाममात्र सभासद यांचे सभासदत्व समाप्त झाल्याच्या प्रकरणांवर कार्यवाही करणे.
ा उपविधी क्रमांक ६५ नुसार, संस्थेकडे निरनिराळ्या कारणांसाठी आलेल्या अर्जावर आवश्यक कार्यवाही व उपाययोजना करणे.
ा उपविधी क्रमांक ७० नुसार, संस्थेच्या आकारणीचा भरणा करण्याबाबत देयके तयार करून सभासदांना देणे.
ा उपविधी क्रमांक ७१ नुसार, संस्थेची आकारणी भरण्यात कसूर केल्याची प्रकरणे तपासून वसुलीची कारवाई करणे.
ा उपविधी क्रमांक ९९ नुसार, सर्वसाधारण सभेची सूचनापत्रे आणि कार्यक्रम पत्रिका सभासदांना व सर्व संबंधितांना पाठविणे.
ा उपविधी क्रमांक १०९ नुसार, सर्व सर्वसाधारण सभांच्या इतिवृत्तांच्या नोंदी रजिस्टरमध्ये करणे.
