सहकारी सोसायटी चालवण्यासाठीच्या नियमांइतकीचं सभासदांची सतत सतर्क जागृतीही महत्त्वाची असते. कारण संस्थेच्या कारभारावर खऱ्या अर्थाने नियंत्रण तेच ठेवत असतात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सहकारी संस्थेमध्ये आधी सभासद आणि नंतर त्यातूनच व्यवस्थापक समितीची निर्मिती होते. त्यातच संस्थेचे कामकाज चालविण्याच्या दृष्टिकोनातून सभासदांपेक्षा व्यवस्थापक समितीला व्यापक अधिकार असतात. परंतु प्रत्यक्षात सामूहिक मालकी असल्यामुळे व्यवस्थापक समितीच्या कामकाजावर सभासदांचे सर्वसाधारण सभांच्या माध्यमातून नियंत्रण राहते. त्यामुळेच व्यवस्थापक समिती आणि सभासद परस्परांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यातूनच वाद निर्माण होतात. ते मिटविण्याचा खर्च सभासदांकडून गोळा केलेल्या निधीतून होत असतो. याउलट सभासदाला मात्र स्वत:चा खर्च स्वत:च करावा लागतो. त्यामुळे आपली बाजू न्याय्य व बळकट करण्यासाठी सभासदाने प्रथम खबरदारी घेत स्वत: कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन करणे गरजेचे आहे.
वादविवादही कधीही एकतर्फी नसतात. व्यवस्थापक समिती आणि सभासद अशा दोन बाजू वाद-विवादालाही असतात. परंतु याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष घडते. म्हणूनच प्रत्येक लेखामध्ये सहकारी कायदा-नियम, मंजूर उपविधी, शासनाचे आदेश-सूचना यांचा संदर्भ देणे भाग पडते. याचा किमान गरजेपुरता जरी अभ्यास केला तरी कायद्याची माहिती होऊन समज-गैरसमज दूर होण्यास हातभार लागेल. तंटे निर्माणच होऊ न देता, कायदे-नियम, उपविधी यांच्या चौकटीत राहून व्यवस्थापक समितीने सर्व कामे करणे व सभासदांनीही व्यवस्थापक समितीच्या हेतूंच्या प्रामाणिकपणाच्या खात्रीनंतर कोणतेही प्रकरण न ताणणे हाच पर्याय उरतो.
हे स्पष्ट करण्यामागील हेतू एवढाच की प्रत्येक सभासदाने कायदा व सुव्यवस्था ठेवण्याच्या कामी सर्व अटी व नियमांचे पालन करून आधी केले मग सांगितले असे आचरण ठेवल्यास व्यवस्थापक समितीवर नियंत्रण ठेवणे सभासदास शक्य होऊ शकते.
अपवाद वगळल्यास बऱ्याचशा संस्थांमधून व्यवस्थापक समित्या त्यांचा गैरकारभार उघडकीस येऊ नये म्हणून सभासदांमध्येच फूट पाडून गैरसमज पसरवितात. आपण संस्थेसाठी किती त्याग करीत आहोत असे भासवतात. प्रसंगी संस्थेचे नियम धाब्यावर बसवून केलेले काम उघड होऊ नये म्हणून नियम पाळणाऱ्या आणि कायदा-उपविधी व शासकीय परिपत्रके यांची माहिती असलेल्या सभासदांना विनाकारण त्रास देऊन त्यांना बदनाम करीत असतात. त्यामागील त्यांचा कुटिल हेतू स्पष्ट असतो. आपली गैरकृत्ये आणि नियमबाह्य़ वर्तन सर्व सभासदांसमोर उघड होऊ नये एवढाच त्यामागील प्रयत्न असतो. परंतु कायद्याचे-उपविधींचे आणि शासकीय नियमांचे पालन करणारा एक एक सभासददेखील व्यवस्थापक समितीवर अभ्यासपूर्ण नियंत्रण ठेवू शकतो आणि अन्य सभासदांचे न्याय्य हक्क वंचित होण्यापासून रक्षण करू शकतो. अशा सभासदांना निबंधक कार्यालये न्याय देतील असे विधान यापूर्वी तत्कालीन सहकार आयुक्तांनीही केले आहे.
संस्थेचा कारभार गैरमार्गाने व कायद्याचे उल्लंघन करून व्यवस्थापक समिती करीत असेल तर अशा वेळी न्याय मिळविण्यासाठी निबंधक कार्यालयांकडे तक्रार अर्ज दाखल करून संस्थेचे हित जपणे सभासदांना क्रमप्राप्त होते. अशा वेळी तक्रारदार सभासद थकबाकीदार असेल किंवा त्याने संस्थेच्या नियमांचे उल्लंघन केले असेल तर स्वत:च्याच चुका, नियमबाह्य़ वर्तन लपविण्यासाठी निबंधक कार्यालयाला चुकीची, अपुरी किंवा दिशाभूल करणारी तसेच वस्तुस्थिती लपविणारी खोटी माहिती व्यवस्थापक समित्यांकडून देण्यात येते. जेणेकरून सभासदांच्या तक्रार अर्जाकडे दुर्लक्ष व्हावे आणि सभासदांची तक्रार निष्प्रभ व्हावी. अनेकदा समिती आपल्या या प्रयत्नांत यशस्वी होताना दिसते. यामुळे समित्यांना आयतेच कुरण मिळते. काही वेळा तर ज्या सभासदांकडून कधीही नियमबाह्य़ वर्तन किंवा कायदेभंग झालेला नाही अशा सभासदांकडून विचारल्या जाणाऱ्या उत्तरदायित्वविषय प्रश्नांना सामोरे जाण्याचा एक नवीनच मार्ग समित्यांकडून अवलंबिला जातो. अशा प्रामाणिक सभासदाविरुद्ध निबंधक कार्यालयाला व्यवस्थापक समिती पत्र पाठवून त्याची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा सभासदांकडून अन्य सभासदांना कोणताही त्रास होत नसला तरीही संस्थेच्या सभासदांना कसा त्रास होतो, संस्थेचे कामकाज बंद पडण्याची कशी वेळ आली आहे, असे निबंधक कार्यालयाला भासविले जाते. आपण प्रामाणिकपणे काम करीत असूनही हे सभासदच खो घालण्याचा प्रयत्न कसे करतात आणि त्यामुळे त्यांच्या अर्जाकडे दुर्लक्ष करण्याची गरज आहे हे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न व्यवस्थापक समित्या यशस्वीपणे करताना दिसतात. अशा वेळी संस्थेच्या हितासाठी आणि कायद्याच्या चौकटीच्या अधीन राहून वर्तन करणाऱ्या सभासदाने आपल्या तक्रार अर्जाचा सातत्याने पाठपुरावा करण्याची खरी गरज असते. त्याच वेळी संस्थेतील इतर सभासदांनी विवेकबुद्धी वापरून अशा सभासदाला पाठिंबा देणे आवश्यक असते. असे झाले तर व्यवस्थापक समितीच्या गैरकारभारावर नियंत्रण ठेवणे सभासदांना शक्य होऊ शकते. त्यामुळे संस्थेचे हित तर जपले जातेच, पण संस्थेच्या आर्थिक हानीपासून रक्षण करण्यात सभासदांना यश येते.
आवाहन
सहकारी सोसायटीसंदर्भात तुमचे काही प्रश्न, शंका असल्यास जरूर पाठवा किंवा लोकप्रभाला ई-मेल पाठवा. पाकिटावर किंवा ई-मेलच्या विषय रकान्यात ‘सहकार जागर’ असा उल्लेख करावा.
सहकारी संस्थेमध्ये आधी सभासद आणि नंतर त्यातूनच व्यवस्थापक समितीची निर्मिती होते. त्यातच संस्थेचे कामकाज चालविण्याच्या दृष्टिकोनातून सभासदांपेक्षा व्यवस्थापक समितीला व्यापक अधिकार असतात. परंतु प्रत्यक्षात सामूहिक मालकी असल्यामुळे व्यवस्थापक समितीच्या कामकाजावर सभासदांचे सर्वसाधारण सभांच्या माध्यमातून नियंत्रण राहते. त्यामुळेच व्यवस्थापक समिती आणि सभासद परस्परांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यातूनच वाद निर्माण होतात. ते मिटविण्याचा खर्च सभासदांकडून गोळा केलेल्या निधीतून होत असतो. याउलट सभासदाला मात्र स्वत:चा खर्च स्वत:च करावा लागतो. त्यामुळे आपली बाजू न्याय्य व बळकट करण्यासाठी सभासदाने प्रथम खबरदारी घेत स्वत: कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन करणे गरजेचे आहे.
वादविवादही कधीही एकतर्फी नसतात. व्यवस्थापक समिती आणि सभासद अशा दोन बाजू वाद-विवादालाही असतात. परंतु याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष घडते. म्हणूनच प्रत्येक लेखामध्ये सहकारी कायदा-नियम, मंजूर उपविधी, शासनाचे आदेश-सूचना यांचा संदर्भ देणे भाग पडते. याचा किमान गरजेपुरता जरी अभ्यास केला तरी कायद्याची माहिती होऊन समज-गैरसमज दूर होण्यास हातभार लागेल. तंटे निर्माणच होऊ न देता, कायदे-नियम, उपविधी यांच्या चौकटीत राहून व्यवस्थापक समितीने सर्व कामे करणे व सभासदांनीही व्यवस्थापक समितीच्या हेतूंच्या प्रामाणिकपणाच्या खात्रीनंतर कोणतेही प्रकरण न ताणणे हाच पर्याय उरतो.
हे स्पष्ट करण्यामागील हेतू एवढाच की प्रत्येक सभासदाने कायदा व सुव्यवस्था ठेवण्याच्या कामी सर्व अटी व नियमांचे पालन करून आधी केले मग सांगितले असे आचरण ठेवल्यास व्यवस्थापक समितीवर नियंत्रण ठेवणे सभासदास शक्य होऊ शकते.
अपवाद वगळल्यास बऱ्याचशा संस्थांमधून व्यवस्थापक समित्या त्यांचा गैरकारभार उघडकीस येऊ नये म्हणून सभासदांमध्येच फूट पाडून गैरसमज पसरवितात. आपण संस्थेसाठी किती त्याग करीत आहोत असे भासवतात. प्रसंगी संस्थेचे नियम धाब्यावर बसवून केलेले काम उघड होऊ नये म्हणून नियम पाळणाऱ्या आणि कायदा-उपविधी व शासकीय परिपत्रके यांची माहिती असलेल्या सभासदांना विनाकारण त्रास देऊन त्यांना बदनाम करीत असतात. त्यामागील त्यांचा कुटिल हेतू स्पष्ट असतो. आपली गैरकृत्ये आणि नियमबाह्य़ वर्तन सर्व सभासदांसमोर उघड होऊ नये एवढाच त्यामागील प्रयत्न असतो. परंतु कायद्याचे-उपविधींचे आणि शासकीय नियमांचे पालन करणारा एक एक सभासददेखील व्यवस्थापक समितीवर अभ्यासपूर्ण नियंत्रण ठेवू शकतो आणि अन्य सभासदांचे न्याय्य हक्क वंचित होण्यापासून रक्षण करू शकतो. अशा सभासदांना निबंधक कार्यालये न्याय देतील असे विधान यापूर्वी तत्कालीन सहकार आयुक्तांनीही केले आहे.
संस्थेचा कारभार गैरमार्गाने व कायद्याचे उल्लंघन करून व्यवस्थापक समिती करीत असेल तर अशा वेळी न्याय मिळविण्यासाठी निबंधक कार्यालयांकडे तक्रार अर्ज दाखल करून संस्थेचे हित जपणे सभासदांना क्रमप्राप्त होते. अशा वेळी तक्रारदार सभासद थकबाकीदार असेल किंवा त्याने संस्थेच्या नियमांचे उल्लंघन केले असेल तर स्वत:च्याच चुका, नियमबाह्य़ वर्तन लपविण्यासाठी निबंधक कार्यालयाला चुकीची, अपुरी किंवा दिशाभूल करणारी तसेच वस्तुस्थिती लपविणारी खोटी माहिती व्यवस्थापक समित्यांकडून देण्यात येते. जेणेकरून सभासदांच्या तक्रार अर्जाकडे दुर्लक्ष व्हावे आणि सभासदांची तक्रार निष्प्रभ व्हावी. अनेकदा समिती आपल्या या प्रयत्नांत यशस्वी होताना दिसते. यामुळे समित्यांना आयतेच कुरण मिळते. काही वेळा तर ज्या सभासदांकडून कधीही नियमबाह्य़ वर्तन किंवा कायदेभंग झालेला नाही अशा सभासदांकडून विचारल्या जाणाऱ्या उत्तरदायित्वविषय प्रश्नांना सामोरे जाण्याचा एक नवीनच मार्ग समित्यांकडून अवलंबिला जातो. अशा प्रामाणिक सभासदाविरुद्ध निबंधक कार्यालयाला व्यवस्थापक समिती पत्र पाठवून त्याची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा सभासदांकडून अन्य सभासदांना कोणताही त्रास होत नसला तरीही संस्थेच्या सभासदांना कसा त्रास होतो, संस्थेचे कामकाज बंद पडण्याची कशी वेळ आली आहे, असे निबंधक कार्यालयाला भासविले जाते. आपण प्रामाणिकपणे काम करीत असूनही हे सभासदच खो घालण्याचा प्रयत्न कसे करतात आणि त्यामुळे त्यांच्या अर्जाकडे दुर्लक्ष करण्याची गरज आहे हे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न व्यवस्थापक समित्या यशस्वीपणे करताना दिसतात. अशा वेळी संस्थेच्या हितासाठी आणि कायद्याच्या चौकटीच्या अधीन राहून वर्तन करणाऱ्या सभासदाने आपल्या तक्रार अर्जाचा सातत्याने पाठपुरावा करण्याची खरी गरज असते. त्याच वेळी संस्थेतील इतर सभासदांनी विवेकबुद्धी वापरून अशा सभासदाला पाठिंबा देणे आवश्यक असते. असे झाले तर व्यवस्थापक समितीच्या गैरकारभारावर नियंत्रण ठेवणे सभासदांना शक्य होऊ शकते. त्यामुळे संस्थेचे हित तर जपले जातेच, पण संस्थेच्या आर्थिक हानीपासून रक्षण करण्यात सभासदांना यश येते.
आवाहन
सहकारी सोसायटीसंदर्भात तुमचे काही प्रश्न, शंका असल्यास जरूर पाठवा किंवा लोकप्रभाला ई-मेल पाठवा. पाकिटावर किंवा ई-मेलच्या विषय रकान्यात ‘सहकार जागर’ असा उल्लेख करावा.
