महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमतील कलमानुसार संस्थेच्या सभासदाला संस्थेचे दप्तर पाहण्याचा हक्कपोहोचतो. एवढंच नाही तर विहित रक्कम भरून आवश्यक कागदपत्रांच्या सत्यप्रतींची मागणी करून ती मिळविण्याचा अधिकार प्रत्येक सभासदाला आहे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील व्यवस्थापक समित्यांची कामकाज कार्यपद्धती कशी असावी, सभासदांनी या समित्यांसमवेत चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी परस्परांमध्ये समन्वय ठेवून पार पाडायची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या याविषयीची माहिती आपण यापूर्वीच्या लेखांमध्ये घेतलेली आहे. मागील लेखात मोठय़ा इमारत दुरुस्तीसंदर्भात व्यवस्थापक समितीने केलेल्या चुकीच्या खर्चाबाबत सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आलेला कायदा व उपविधींचा उल्लंघन करणारा निर्णय वैध ठरतो का, या आंग्रे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाविषयीची माहिती अशी-
संस्था व कंत्राटदार यांनी मान्य केलेल्या अटी विचारात घेऊन सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिलेल्या करारनाम्याच्या मसुद्यानुसार व्यवस्थापक समितीने नोंदणीकृत करार करायचा असतो. त्यानुसार इमारत दुरुस्तीविषयी विविध कामकाजांसंदर्भात कंत्राटदाराने दिलेली खर्चाची बिले अदा करण्यापूर्वी संबंधित स्थापत्यविशारद, अभियंता (इंजिनीयर) आदी तज्ज्ञ, सल्लागार आणि इमारत दुरुस्ती समिती यांच्या शिफारशींनंतरच व्यवस्थापक समितीच्या सभेत वेळोवेळी ठराव मंजूर करून कंत्राटदारांच्या बिलांच्या रकमा रेखांकित धनादेशाद्वारे अदा करावयाच्या असतात. अशा रकमा करण्यापूर्वी टीडीएसची रक्कम प्रथम कपात करून उर्वरित रकमेचे रेखांकित धनादेश संस्थेने कंत्राटदारांना द्यावयाचे असतात. त्याच वेळी टीडीएसची रक्कम संबंधित बँकेद्वारा शासकीय तिजोरीत भरणा करावयाची असते. अशा रकमांच्या पावत्या घेऊन व्हाऊचर्ससोबत जोडून ठेवावयाच्या असतात. इमारत बांधकाम दुरुस्ती कामाचे संदर्भातील कामकाजाचे अंतिम धनादेश देतेवेळी व्यवस्थापक समितीने इमारत दुरुस्तीची कामे करारनाम्याप्रमाणे पूर्ण केलेली असल्याची प्रथम खात्री करून घ्यावयाची असते. त्यानंतर, संबंधित तज्ज्ञ, सल्लागार, नियुक्तबांधकाम समिती सदस्य, यांची लेखी संमती घेऊन नंतरच इमारत दुरुस्तीविषयक अंतिम कामकाजासंदर्भातील बिलांनुसार, टीडीएस कपात करून उर्वरित रक्कम रेखांकित धनादेशाद्वारे कंत्राटदाराला द्यावयाची असते. मात्र तत्पूर्वी, आणि वेळोवेळी रकमा अदा करण्यापूर्वी व्यवस्थापक समितीने तसे ठराव मंजूर करून घेणे बंधनकारक असते. त्यानुसार व्यवस्थापक समितीने सदरच्या रकमा अदा करण्यापूर्वी वेळोवेळी उपरोक्त पूर्तता केली आहे काय याची माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
सहकार खात्याच्या नामिकेवरील ज्या लेखापरीक्षकांची प्रत्येक वार्षकि सर्वसाधारण सभेमध्ये नियुक्ती केलेली आहे, अशा लेखापरीक्षकांनी संस्थेचे सन २००६-०७ ते २०१२-१३ या कालावधीतील हिशेबपत्रके व ताळेबंद यांचे रीतसर लेखापरीक्षण केले आहे काय, केले असल्यास लेखापरीक्षण अहवालात इमारत दुरुस्ती बांधकाम खर्च व खर्चासंबंधातील अवलंबलेली कार्यपद्धती याविषयी प्रतिकूल शेरे दिले आहेत काय किंवा आक्षेप, हरकती नोंदवून आरोप केले आहेत काय, याचीसुद्धा माहिती घेणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त लेखापरीक्षकांनी वेळोवेळी घेतलेल्या हरकती, आक्षेप प्रतिकूल शेरे यांना अनुसरून त्या-त्या कालावधीमधील लेखापरीक्षण दोषदुरुस्ती अहवालानुसार, व्यवस्थापक समितीने कोणता खुलासा केला आहे हे सुद्धा जाणून घेणे आवश्यक आहे. व्यवस्थापक समितीने वरीलप्रमाणे आवश्यक असलेली पूर्तता केली असेल, परंतु कंत्राटदारांकडून नोंदणीकृत करारनाम्यातील अटींनुसार दिलेल्या हमीचे उल्लंघन होऊन संस्थेचे नुकसान झाले असेल तर व्यवस्थापक समितीने सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करून यासंदर्भात सर्व सभासदांना तपशील द्यावा व संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध सहकारी किंवा फौजदारी न्यायालयात दावा दाखल करून नुकसान भरपाईची मागणी करावयाची असते. तसे न करताच कोणत्याही चच्रेविना किंवा वसुलीसाठी कोणतेही प्रयत्न न करता, त्याबाबतची कारणमीमांसा न देता व्यवस्थापक समितीने संस्थेच्या नुकसानीची रक्कम कंत्राटदाराकडून वसूल करण्यात येऊ नये, असा चुकीचा ठराव मंजूर करून घेतला असेल व्यवस्थापक समितीची अशी कृती घटनाबा तसेच कायद्याचे उल्लंघन करणारी व कायदेशीर कारवाईस पात्र ठरणारी आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ३२ व उपविधी क्रमांक २३ नुसार, संस्थेच्या सभासदाला संस्थेचे दप्तर पाहण्याचा हक्कपोहोचतो. गरज भासल्यास उपविधी क्रमांक १७२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विहित दराने देय होणारी रक्कम संस्थेकडे भरून आवश्यक कागदपत्रांच्या सत्यप्रतींची मागणी संस्थेकडे करून अशी माहिती मिळविण्याचा अधिकार प्रत्येक सभासदाला आहे. त्यानुसार सभासद उपरोक्त मुद्दय़ांना अनुसरून आवश्यक पूर्तता व्यवस्थापक समितीने केली आहे किंवा नाही याची खात्री करून घेऊ शकतो. पूर्तता केली नसल्याची खात्री नसेल किंवा तसे सिद्ध होत असेल किंवा संस्था माहिती देत नसेल तर अशा वेळी सहकारी कायदा कलम ८१ अंतर्गत शासकीय पुनल्रेखापरीक्षण (गव्हर्नमेंट ऑडिट) अथवा कलम ८३ अंतर्गत चौकशीची मागणी उपनिबंधक कार्यालयाकडे सभासद करू शकतात व न्याय मिळवता येतो. मात्र हे सारे करीत असताना संबंधित सभासदाचा हेतू प्रामाणिक व स्वच्छ असावा, अन्यथा व्यवस्थापक समितीला विनाकारण त्रास दिल्याच्या कारणास्तव अशा सभासदांविरुद्ध कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आवाहन
सहकारी सोसायटीसंदर्भात तुमचे काही प्रश्न, शंका असल्यास जरूर पाठवा किंवा लोकप्रभाला ई-मेल पाठवा. पाकिटावर किंवा ई-मेलच्या विषय रकान्यात ‘सहकार जागर’ असा उल्लेख करावा.
