प्रत्येक सभासदाला मासिक देयकानुसार ठरावीक रक्कम ठरावीक कालावधीत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे जमा करावी लागते. या रकमेची संस्थेने पोचपावती देणेसुद्धा बंधनकारक असते.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजात व्यवस्थापनाइतकेच महत्त्व लेखा आणि लेखापरीक्षणाला आहे. संस्थेच्या सभासदांनी जमा केलेल्या निधीमधून संस्थेचा खर्च भागवायचा असतो. उपविधीतील तरतुदींनुसार आणि सर्वसाधारण सभांमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार निधीची उभारणी आणि खर्च करण्याचे बंधन व्यवस्थापक समितीवर असते. परिणामी प्रत्येक सभासदाला मासिक देयकानुसार ठरावीक रक्कम ठरावीक कालावधीत जमा करावी लागते. या रकमेची संस्थेने पोचपावती देणेसुद्धा बंधनकारक असते. ही रक्कम सभासदाने रेखांकित धनादेशाद्वारे संस्थेकडे हस्तांतरित करणे उपयुक्त ठरते. सभासदांबरोबरच व्यवस्थापक समिती सदस्यांनीदेखील आपली देय देखभाल रक्कम धनादेशाद्वारे संस्थेकडे जमा करणे अधिक उपयुक्त ठरते. या रकमेचा भरणा विहित मुदतीत न केल्यास उपविधीतील तरतुदीनुसार दरसाल दर शेकडा २१ टक्के दराने आणि सरळव्याज पद्धतीने ही आकारणी होत असते.
संस्थेची व्यवस्थापक समिती ही विश्वस्त म्हणून काम पाहत असल्यामुळे संस्थेसंदर्भात जमा व खर्च केलेल्या रकमांचा खातेनिहाय हिशेब प्रत्येक वर्षअखेरीनंतर सहा महिन्यांच्या आत विहित नमुन्यात सर्व सभासदांना देऊन त्याला मंजुरी घ्यावयाची असते. या कामकाज प्रक्रियेला लेखाविषयक कामे असे संबोधण्यात येते. त्यामुळे या कामकाजाला व्यवस्थापनापेक्षाही अधिक महत्त्व असते.
सभासदांकडून गोळा केलेल्या रकमा निरनिराळ्या शीर्षकांतर्गत जमा केल्या जातात. त्यानुसार जमा व खर्च केलेल्या निधीची शीर्षकनिहाय नोंद विशिष्ट पद्धतीने नोंदवहीत ठेवण्यात येते. यामध्ये सभासदांकडील जमा व येणे रकमांचाही अंतर्भाव असतो. त्याचप्रमाणे खर्च केलेल्या रकमांच्या संदर्भात देयके व पावत्यांच्या आधारे व्हाऊचर्स तयार करून संबंधितांच्या व त्यानंतर खजिनदार, सचिव आणि अध्यक्षांच्या सह्य त्यावर घेण्यात येतात. त्याचसाठी पेटीकॅश, मेन कॅश अशा नोंदी स्वतंत्र ठेवण्यात येतात.
सहकारी कायदा आणि उपविधीमधील तरतुदींनुसार उभारणी केलेल्या निधीपैकी दैनंदिन व्यवहारासाठी जवळ बाळगावयाची रक्कम तसेच व्यवस्थापक समितीने स्वत:च्या अधिकारात खर्च करावयाची रक्कम व त्याची कार्यपद्धती यांवर बंधने घालण्यात आली आहेत. त्याला अनुसरूनच समितीने ती बंधने न मोडता विहित मर्यादेत खर्च करायचा असतो. मर्यादेबाहेरील खर्चाच्या संदर्भात सर्वसाधारण सभेची रीतसर मंजुरी अनिवार्य आहे. सभेच्या निर्णयानुसार आणि त्या मर्यादेतच खर्च करावयाचे असतात. इतकेच नाही तर विहित रकमांपेक्षा जास्त रकमांचे धनादेश रेखांकित पद्धतीने देण्याविषयीचे बंधनही व्यवस्थापक समितीवर आहे.
अशा प्रकारे माहे एप्रिल ते मार्च या सहकारी आर्थिक वर्षांत जमा, खर्च तसेच गुंतवणूक केलेल्या रकमांची व या विशिष्ट नमुन्यातील आर्थिक पत्रके म्हणजेच जमाखर्च व ताळेबंद तयार करून घ्यावा लागतो. त्यानंतर त्याचे सरकारी नामिकेवरील लेखापरीक्षकाकडून लेखापरीक्षण करून घेण्यात येते. अशी लेखापरीक्षकांनी तपासून मान्य केलेली हिशेब पत्रके मंजुरीसाठी दरवर्षी सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येतात. मंजुरीनंतर त्या वर्षांची लेखाविषयक प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे मानण्यात येते. यामध्ये थकबाकीदार सभासदांच्या यादीचाही समावेश असतो.
लेखापरीक्षणाचे महत्त्व
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१ (१) (ब) अंतर्गत लेखापरीक्षणाची कामे करण्यात येतात. प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने शासनाच्या नामिकेवरील वैधानिक लेखापरीक्षकाकडून दरवर्षी लेख्यांचे परीक्षण करणे बंधनकारक आहे. असे लेखापरीक्षण सनदी लेखापाल किंवा लेखापरीक्षकांकडून करण्यात येते. वर नूमद केल्याप्रमाणे आर्थिक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिने पूर्ण होण्याच्या आत लेखापरीक्षणाचे काम पूर्ण करणे संस्थेस अनिवार्य आहे. अशा परीक्षणासाठी लेखापरीक्षकाच्या निवडीचे अधिकार सर्वसाधारण सभेला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सर्वसाधारण सभेने ठरविलेल्या नामिकेवरील लेखापरीक्षकामार्फत हे काम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. असे न केल्यास निबंधक अशा संस्थांचे परीक्षण लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करून पूर्ण करू शकतात.
या कामासाठी लेखापरीक्षकाला व्यापक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्या आधारे निष्पक्षपाती व पारदर्शीपणे संस्थेच्या कामकाजाचे परीक्षण करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असते. संस्थेतील आर्थिक गैरव्यवहार, बेकायदेशीर खर्च, खर्च करण्याच्या चुकीच्या पद्धती इत्यादी बाबी लक्षपूर्वक तपासून त्या उजेडात आणण्याची जबाबदारी लेखापरीक्षकाची असते. संस्थेने दिशाभूल करणारी कागदपत्रे, हिशेबपत्रके सादर केली असतील आणि त्याकडे लेखापरीक्षकाने दुर्लक्ष केले तर त्याच्यावरही कारवाई होऊ शकते.
त्याने तयार केलेल्या लेखापरीक्षण अहवालाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्या अहवालात लेखापरीक्षकाने संस्थेला अ, ब किंवा क यांपैकी दिलेल्या वर्गवारीवरून संस्थेचा दर्जा ठरत असतो. सलग तीन वर्षे क दर्जा मिळाल्यास अशी संस्था प्रशासकीय कारवाईस पात्र ठरते. लेखापरीक्षकाने घेतलेल्या आक्षेपांबाबत ओ नमुन्यात दोषदुरुस्ती अहवाल तयार करून व्यवस्थापक समितीने तो सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवणे नवीन कायद्यानुसार अनिवार्य आहे. एकच लेखापरीक्षक सलग तीन वेळा एकाच संस्थेचे लेखापरीक्षण करू शकत नाही. लेखापरीक्षणाच्या वेळी सभासद आपली तक्रार त्याच्यापुढे मांडू शकतात.
आवाहन
सहकारी सोसायटीसंदर्भात तुमचे काही प्रश्न, शंका असल्यास जरूर पाठवा किंवा लोकप्रभाला ई-मेल पाठवा. पाकिटावर किंवा ई-मेलच्या विषय रकान्यात ‘सहकार जागर’ असा उल्लेख करावा.
