सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद थकबाकी देत नसतील, त्यासाठीच्या संस्थेच्या प्रयत्नंना दादही देत नसतील तर अशा वेळी संस्थेने काय करायला पाहिजे?
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या थकबाकीदार सभासदांकडील थकबाकी वेगवेगळे प्रयत्न करूनही मिळत नसेल तर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ अंतर्गत कारवाई करणे व्यवस्थापक समितीला अनिवार्य ठरते. या मार्गाने करावयाची वसुली जमीन महसूल कायद्यांतर्गत करावयाची असते. त्यासाठी विशिष्ट कार्यपद्धती असते. ती पुढीलप्रमाणे-
कलम १०१ अंतर्गत कारवाई करण्यापूर्वी या वसुलीसंदर्भातील लेखापरीक्षण अहवालावरील लेखापरीक्षकांचे अभिप्राय व आर्थिक हिशेबपत्रकासोबतची थकबाकीदार सभासदांच्या यादीचे वाचन संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये करणे आवश्यक असते. सभासदांकडील थकीत रकमेच्या वसुलीसंदर्भात संभाव्य खर्चाला मंजुरी घेऊन त्यांच्या वसुलीसाठी कराव्या लागणाऱ्या कारवाईसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यावयाचा असतो. व्यवस्थापक समितीने आकसाने संबंधित कारवाई केल्याचा आरोप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा सावधगिरीची उपाययोजना म्हणून सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वमंजुरीनेच थकबाकीदार सभासदाविरुद्ध येणे रकमेची वसुली कारवाई करणे उचित ठरते. अशा सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त सर्व सभासदांना पाठविल्यानंतर सभेला उपस्थित सभासदांकडून या ठरावासंदर्भात विहित मुदतीत हरकती, आक्षेप किंवा सूचना प्राप्त न झाल्यास व्यवस्थापक समितीने वसुली कारवाईला सुरुवात करावयाची असते.
सभेच्या निर्णयाला अनुसरून व्यवस्थापक समितीच्या सभांमधून थकबाकीदार सभासदाला द्यावयाच्या सूचनापत्रातील (नोटिसेस) मसुदे तयार करून त्याला मंजुरी घ्यावयाची असते. अथवा अशी नोटीस पाठविण्याचे अधिकार, संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव व खजिनदार यांना प्रदान करावयाचे असतात.
थकबाकीदार सभासदाला संस्थेतर्फे व्यवस्थापक समितीचे अध्यक्ष व सचिव यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने पहिली नोटीस बजावावयाची असते. अशा सूचनापत्रामध्ये अद्ययावत थकबाकीची रक्कम नमूद करून त्या रकमेची महिनानिहाय देयकांनुसार थकबाकीची विगतवारी दर्शविणारा तक्ता नोटिशीसोबत जोडायचा असतो. त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण सभेतील व व्यवस्थापक समितीच्या सभेतील मंजूर ठरावांच्या प्रती संदर्भासाठी जोडायच्या असतात. थकबाकीदार सभासदाला दोन ते तीन आठवडय़ांची मुदत देणारा दिनांक नोंदवून थकबाकी भरण्याची पहिली संधी द्यावयाची असते.
या पहिल्या नोटिशीला विहित मुदत उलटूनसुद्धा थकबाकीदाराकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास त्याबाबत व्यवस्थापक समितीच्या लगतच्या सभेत पुढील नोटीस देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येतो. त्यानुसार, संबंधिताला दुसरी नोटीस बजावण्यात यावी. या दुसऱ्या नोटिशीमध्ये पहिल्या नोटिशीचा संदर्भ देऊन वरीलप्रमाणे कृती करून मगच दुसरी नोटीस बजावण्यात यावी. व त्यातून येणे थकबाकीची पुन्हा मागणी करण्यात यावी. त्यासाठी कालावधी विहित करून देण्यात यावा.
दुसऱ्याही नोटीसपत्राला थकबाकीदार सभासदांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही तर, अशा सभासदाच्या असहकाराची नोंद लगतच्या व्यवस्थापक समिती सभेत घेऊन त्यांना अंतिम संधी म्हणून तिसरी व अंतिम नोटीस देण्यात यावी. त्यासाठीचा विषय व्यवस्थापक समितीपुढे घेण्यात येऊन, त्या थकबाकीदार सभासदाकडील वसुलीसाठी सहकारी कायदा कलम १०१ अंतर्गत वसुली दाखला मिळविण्यासाठी कार्यक्षेत्रातील उपनिबंधक कार्यालयाकडे आवश्यक पूर्ततेसह प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी व्यवस्थापक समितीचा ठराव मंजूर करण्यात यावा. व जमीन महसूल कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येऊन शासनाच्या विशेष वसुली अधिकाऱ्यांमार्फत वसुली करण्याबाबातचा दाखला उपनिबंधक कार्यालयाकडून मिळविण्यात यावा. अशा आशयाचा अंतर्भाव ठरावात करण्यात यावा. त्यासाठी सह्यांचे व सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार ज्यांना देण्यात येणार आहेत, त्यांची तसेच खजिनदार, सचिव व अध्यक्ष यांची नावे ठरावात नमूद करण्यात यावीत. त्याच वेळी येणाऱ्या संभाव्य खर्चाला (ज्यामध्ये कोर्ट फी स्टॅम्प व चलन यांचा समावेश आहे) ठरावाद्वारे मंजुरी घ्यावी. त्यानंतर या ठरावाची सत्यप्रत व थकबाकी भरणा करण्यासाठी विनंती करणारी तिसरी व अंतिम नोटीस थकबाकीदाराला रजिस्टर्ड पोस्टाने बजाविण्यात यावी. वरील सर्व नोटिसा रजिस्टर्ड पोस्टानेच बजावावयाच्या आहेत. मध्यंतरीय कालावधीत थकबाकीदाराच्या पत्रव्यवहाराला मुद्देसूद उत्तरे व आवश्यक माहिती पुरविण्याची जबाबदारी व्यवस्थापक समितीची आहे. तशा प्रस्तावाचे नमुने हाऊसिंग फेडरेशनकडे उपलब्ध आहेत.
तिसऱ्या व अंतिम नोटीसपत्रालासुद्धा थकबाकीदाराने प्रतिसाद न दिल्यास संस्था ही वादी आणि थकबाकीदार सभासद हा प्रतिवादी दर्शविणारा प्रस्ताव तयार करून व थकबाकींची व वसुली प्रयत्नांची माहिती नमूद करून वसुली दाखला मिळण्यासाठी त्या कार्यक्षेत्रातील उपनिबंधकाकडे लेजर पेपरवर विहित रकमेचे कोर्ट फी स्टॅम्प लावून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विहित रकमेचे चलन जोडून प्रस्ताव दाखल करावयाचा असतो.
उपनिबंधक कार्यालयात व्यवस्थापक समिती संस्थेची बाजू स्वत:ही मांडू शकते. त्यासाठी वकील नियुक्तीची आवश्यकता भासत नाही.
आवाहन
सहकारी सोसायटीसंदर्भात तुमचे काही प्रश्न, शंका असल्यास जरूर पाठवा किंवा लोकप्रभाला ई-मेल पाठवा. पाकिटावर किंवा ई-मेलच्या विषय रकान्यात ‘सहकार जागर’ असा उल्लेख करावा.
