विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
बलात्कारासारखी घृणास्पद घटना घडते. चिंता, उद्वेग, राग सारे उफाळून येते. त्यावर ‘तात्काळ काही तरी व्हायलाच हवे’ असे वाटते. त्या वाटण्यानेच एवढे बेभान व्हायला होते की, मग आपल्याला कोणतेच प्रश्न पडत नाहीत. विवेकही हरवून बसतो, भावनांवर आरूढ होत जथ्यामध्ये सामील होतो. आताशा जथे रस्त्यावर फार कमी उतरतात. ते असतात सोशल मीडियावर; कधी व्हॉट्सअ‍ॅप तर कधी इन्स्टाग्रामवर. खरे तर त्या लाइक्स शेअर, रिट्वीट, फॉरवर्ड्सने पीडितांच्या किंवा आरोपींच्या आयुष्यात काहीच फरक पडत नाही, मात्र आभासी वास्तवात एक कृत्रिम आणीबाणीसदृश परिस्थिती निश्चितच तयार होते. प्रत्यक्षात त्याने, ना पीडितेची पीडा कमी होते किंवा तिचा गेलेला जीव परत येत अथवा आरोपींवर तात्काळ कारवाई होत. मिळते ते केवळ एक समाधान ‘आपण काही तरी केल्याचे.’ यात ‘आपण काही करणे’ खरेच ‘किती असते’ हे ज्याचे त्यालाच ठाऊक! दरक्षणी डिजिटल कृतीतून आपण त्या गोंधळात भरच घालतो. हैदराबाद, उन्नाव किंवा माल्डामध्ये जे घडून गेले त्यात फरक पडत नाही किंवा भविष्यातील घटनाही रोखल्या जात नाहीत. २१व्या शतकातला हा डिजिटल नागरिक नंतर तयार झालेल्या त्या ‘तात्काळ कारवाईच्या’ वातावरणाने एका बाजूला संतप्त होतो तर दुसरीकडे सामूहिक हतबलतेमुळे हैराण होतो. हा राग, हतबलता सारे काही सोशल मीडियावर व्यक्त होते आणि मोकळे झाल्यासारखे वाटते. पण आताशा मात्र ही कृती व्यसनच जडल्यासारखी होते आहे. पुन्हा तेच चक्र सुरू राहते. दुसऱ्या घटनेची आपण वाटच पाहात होतो की काय असे वाटावे.
आरोपींना भरचौकात फाशी द्या किंवा लिंगच छाटून टाका यांसारख्या टोकाच्या प्रतिक्रिया या व्यवस्थेच्या अपयशाचे द्योतक असतात. न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबितता मोठी आहे. आणि फास्ट ट्रॅकवर ही प्रकरणे चालवायची तर त्यासाठीचे आवश्यक ते प्रशिक्षण पोलिसांकडे नाही अशी अवस्था आहे, मुळात पोलिसांच्या पातळीवर गोष्टी अतिशय गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्य़ांची नोंद करण्याची पद्धती सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुरती आणि पुरेशी स्पष्ट झाल्यानंतरही अंमलबजावणीच्या पातळीवर अडचणी आहेत. मुळात पोलिसांची मानसिकता बदलावी लागणार आहे. मात्र कदाचित समाज म्हणून मूळ मुद्दय़ाला हात घालण्याऐवजी सोपे मार्ग शोधतोय आणि त्याचाच पुरस्कार करून प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करतोय असे चकमकीनंतरच्या ‘साजरे’करणातून लक्षात आले. मुळात निर्भया प्रकरणातील आरोपींना फाशीची सजा सुनावली ती कायमही करण्यात आली. मात्र त्याने बलात्काराची प्रकरणे थांबलेली नाहीत. फाशी दिल्याने प्रकरणे कमी होतील हा आपला भ्रम आहे. उलटपक्षी बलात्कारानंतर पुरावाच राहू नये म्हणून जाळून मारण्याच्या किंवा हत्या करण्याच्या प्रकरणांमध्ये देशभरात वाढ झाली आहे. पोलीस चकमक हा लोकशाहीचाच खून आहे. आज पोलिसांनी कायदा हातात घेतला आहे, उद्या समाजातील कुणी उठेल आणि कायदा हातात घेईल; त्या वेळेस समाज त्या व्यक्तीच्याही मागे उभा राहिला तर पंचाईत लोकशाहीची आणि पर्यायाने देशाचीच असणार आहे. मात्र आज चकमक साजरी करताना याचे भान आपल्याला राहिलेले नाही. पोस्कोसारखा कडक कायदा आल्यानंतरही बाललैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये घट नाही. उलट हे सारे लक्षणांवर नव्हे तर मुळावर उपचार करण्याची गरज दर्शविणारेच आहे.
लैंगिक भावना नैसर्गिक आहेत, सुसंस्कृत समाजात लैंगिक वर्तनही तेवढेच महत्त्वाचे असते. लैंगिक आणि सामाजिक शिक्षणातूनच त्याचे भान येऊ शकते. त्याच वेळेस हेही लक्षात घ्यायला हवे की, आजूबाजूला लैंगिक भावना उद्दीपित करणाऱ्या वातावरणातही खूप भर पडली आहे. कदाचित म्हणूनच आज कधी नव्हे एवढी लैंगिक शिक्षणाची गरज अधिक आहे. ही संपूर्ण समाजाचीच जबाबदारी आहे.
बलात्कारासारखी घृणास्पद घटना घडते. चिंता, उद्वेग, राग सारे उफाळून येते. त्यावर ‘तात्काळ काही तरी व्हायलाच हवे’ असे वाटते. त्या वाटण्यानेच एवढे बेभान व्हायला होते की, मग आपल्याला कोणतेच प्रश्न पडत नाहीत. विवेकही हरवून बसतो, भावनांवर आरूढ होत जथ्यामध्ये सामील होतो. आताशा जथे रस्त्यावर फार कमी उतरतात. ते असतात सोशल मीडियावर; कधी व्हॉट्सअ‍ॅप तर कधी इन्स्टाग्रामवर. खरे तर त्या लाइक्स शेअर, रिट्वीट, फॉरवर्ड्सने पीडितांच्या किंवा आरोपींच्या आयुष्यात काहीच फरक पडत नाही, मात्र आभासी वास्तवात एक कृत्रिम आणीबाणीसदृश परिस्थिती निश्चितच तयार होते. प्रत्यक्षात त्याने, ना पीडितेची पीडा कमी होते किंवा तिचा गेलेला जीव परत येत अथवा आरोपींवर तात्काळ कारवाई होत. मिळते ते केवळ एक समाधान ‘आपण काही तरी केल्याचे.’ यात ‘आपण काही करणे’ खरेच ‘किती असते’ हे ज्याचे त्यालाच ठाऊक! दरक्षणी डिजिटल कृतीतून आपण त्या गोंधळात भरच घालतो. हैदराबाद, उन्नाव किंवा माल्डामध्ये जे घडून गेले त्यात फरक पडत नाही किंवा भविष्यातील घटनाही रोखल्या जात नाहीत. २१व्या शतकातला हा डिजिटल नागरिक नंतर तयार झालेल्या त्या ‘तात्काळ कारवाईच्या’ वातावरणाने एका बाजूला संतप्त होतो तर दुसरीकडे सामूहिक हतबलतेमुळे हैराण होतो. हा राग, हतबलता सारे काही सोशल मीडियावर व्यक्त होते आणि मोकळे झाल्यासारखे वाटते. पण आताशा मात्र ही कृती व्यसनच जडल्यासारखी होते आहे. पुन्हा तेच चक्र सुरू राहते. दुसऱ्या घटनेची आपण वाटच पाहात होतो की काय असे वाटावे.
आरोपींना भरचौकात फाशी द्या किंवा लिंगच छाटून टाका यांसारख्या टोकाच्या प्रतिक्रिया या व्यवस्थेच्या अपयशाचे द्योतक असतात. न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबितता मोठी आहे. आणि फास्ट ट्रॅकवर ही प्रकरणे चालवायची तर त्यासाठीचे आवश्यक ते प्रशिक्षण पोलिसांकडे नाही अशी अवस्था आहे, मुळात पोलिसांच्या पातळीवर गोष्टी अतिशय गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्य़ांची नोंद करण्याची पद्धती सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुरती आणि पुरेशी स्पष्ट झाल्यानंतरही अंमलबजावणीच्या पातळीवर अडचणी आहेत. मुळात पोलिसांची मानसिकता बदलावी लागणार आहे. मात्र कदाचित समाज म्हणून मूळ मुद्दय़ाला हात घालण्याऐवजी सोपे मार्ग शोधतोय आणि त्याचाच पुरस्कार करून प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करतोय असे चकमकीनंतरच्या ‘साजरे’करणातून लक्षात आले. मुळात निर्भया प्रकरणातील आरोपींना फाशीची सजा सुनावली ती कायमही करण्यात आली. मात्र त्याने बलात्काराची प्रकरणे थांबलेली नाहीत. फाशी दिल्याने प्रकरणे कमी होतील हा आपला भ्रम आहे. उलटपक्षी बलात्कारानंतर पुरावाच राहू नये म्हणून जाळून मारण्याच्या किंवा हत्या करण्याच्या प्रकरणांमध्ये देशभरात वाढ झाली आहे. पोलीस चकमक हा लोकशाहीचाच खून आहे. आज पोलिसांनी कायदा हातात घेतला आहे, उद्या समाजातील कुणी उठेल आणि कायदा हातात घेईल; त्या वेळेस समाज त्या व्यक्तीच्याही मागे उभा राहिला तर पंचाईत लोकशाहीची आणि पर्यायाने देशाचीच असणार आहे. मात्र आज चकमक साजरी करताना याचे भान आपल्याला राहिलेले नाही. पोस्कोसारखा कडक कायदा आल्यानंतरही बाललैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये घट नाही. उलट हे सारे लक्षणांवर नव्हे तर मुळावर उपचार करण्याची गरज दर्शविणारेच आहे.
लैंगिक भावना नैसर्गिक आहेत, सुसंस्कृत समाजात लैंगिक वर्तनही तेवढेच महत्त्वाचे असते. लैंगिक आणि सामाजिक शिक्षणातूनच त्याचे भान येऊ शकते. त्याच वेळेस हेही लक्षात घ्यायला हवे की, आजूबाजूला लैंगिक भावना उद्दीपित करणाऱ्या वातावरणातही खूप भर पडली आहे. कदाचित म्हणूनच आज कधी नव्हे एवढी लैंगिक शिक्षणाची गरज अधिक आहे. ही संपूर्ण समाजाचीच जबाबदारी आहे.
