निमित्त : राजकारण ‘आयएफएससी’चं!

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईतून गुजरातमध्ये गेल्यामुळे महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाने मांडलेली भूमिका आणि वेगवेगळ्या माध्यमांतून होत असलेली चर्चा लक्षात घेता, या प्रश्नाच्या खोलात जावं लागेल. २००४ च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ‘मुंबईला शांघाय करू’, अशी घोषणा केलेली होती. त्यामागे मुख्य कल्पना अशी होती की, मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करू शकू. २००५ साली सत्तेत आल्यानंतर मुंबईला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र करण्याकरिता डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जागतिक कीर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ परसी मिस्त्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ तज्ज्ञ सदस्यांची एक उच्चस्तरीय समिती नेमली. त्या समितीकडून १० फेब्रुवारी २००७ मध्ये अहवाल सादर केला. याच अहवालाची चर्चा करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या ट्विटरवर ‘या अहवालाचे पुढे काय झाले’ हा प्रश्न उपस्थित केला. त्याचं उत्तर मी ट्विटरवर दिलेलं आहे.

खरं तर मुंबईलाच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र करण्यासाठीच या उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक केलेली होती, ही महत्त्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे. त्यामुळे इतर कोणत्या राज्याचा किंवा ठिकाणांचा उल्लेख असण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. आतापर्यंत आर्थिक व वित्तीयविषयक ज्या काही समित्यांनी अहवाल सादर केले, त्यामध्ये मिस्त्री समितीचा अहवाल सर्वोच्च पातळीचा अहवाल आहे, असं मी मानतो. २८० पानांचा अहवाल हा जाणकारांनी  अवश्य वाचावा. २००७ ते २०१० पर्यंत या विषयाच्या संदर्भात घडलेल्या घडामोडी आणि सर्व बैठकांना स्वत: उपस्थित होतो. यातून एक बाब लक्षात आली की, ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रा’संदर्भातील निर्णय हा १९९१ नंतरच्या काळातील फार मोठा आणि क्रांतिकारक निर्णय असणार होता. या निर्णयामध्ये आपल्या देशातील सर्व वित्तीय नियामक व्यवस्था रद्द करून एक वेगळी वित्तीय नियामक व्यवस्था उभी होणार होती. त्यामध्ये बँकांचे नियंत्रण भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक करणार नव्हती, कंपन्यांचं नियंत्रण सिक्युरिटी अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) करणार नव्हती, विमा कंपन्यांचं नियंत्रण विमा नियामक मंडळ करणार नव्हते, पेन्शन फंडचं नियंत्रण पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण करणार नव्हते, तर त्यासाठी स्वतंत्र्य कायदा तयार करून एक वेगळे प्राधिकरण केले जाणार होते. अशा प्रकारचं एक आर्थिक बेट (इकॉनॉमिक आयलंड) तयार केलं जाणार होतं. इंग्लंड, अमेरिका, सिंगापूर या देशांमध्ये ज्या वित्तीय सोई आहेत, त्या सर्व सोई आर्थिकबेटामध्ये दिल्या जाणार होत्या आणि भारताचा कुठलाही कायदा तेथे लागू होणार नव्हता. त्यासाठी एक स्वतंत्र कायदा तयार करून आणि त्या कायद्याखाली भारतातील व परदेशातील नवीन वित्तीय संस्था या आर्थिक बेटाचं नियमन करतील, असा विचार आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र उभारण्यापाठीमागे होता.

मात्र, हे सगळं करणं तितकं सोपं नव्हतं. त्यामुळे तेथे तत्कालीन सरकारचा खूप खोलवर विचार सुरू होता. तत्पूर्वी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, २००७ मध्ये ‘व्हायब्रंट गुजरात गुंतवणूक परिषदे’मध्ये नरेंद्र मोदींनी, काही परदेशी भारतीयांच्या सांगण्यावरून गुजरातमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र सुरू केल्यानंतर गुजरातची परिस्थिती बदलेल, असा विचार सुरू केला आणि त्यांनी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातमध्येच निर्माण केलं जावं, असा पक्का विचार केला. मात्र, अहमदाबादसारख्या ठिकाणी हे केंद्र उभं करणं अशक्य आहे, हे माहिती असतानाही त्यांनी पाठपुरावा सुरू ठेवला. आता २००७ ते २०११ दरम्यान केंद्राशी महाराष्ट्र सरकार आणि गुजरात सरकारची चर्चा सुरू होती.

मिस्त्री समितीचा अहवाल मुंबईच्या नावावर आहे, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईलाच होईल, असे सर्वानी गृहीत धरलेले होते, कारण मुंबईशिवाय कोणतंही शहर यासाठी योग्य नाही, अशा मानसिकतेमध्ये सर्व जण होते. अशा परिस्थितीत फेब्रुवारी २०११ मध्ये महाराष्ट्राच्या वित्तमंत्र्यांनी ‘या अहवालाचं काय झालं’ अशा आशयाचं एक पत्र केंद्राकडे सादर केलं. त्याच वेळी गुजरात सरकारचाही पाठपुरावा सुरू होता. दरम्यान, या पाश्र्वभूमीवर ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ (सीईझेड) ही कल्पनाही फार बळावली होती. तसेच आपल्या देशात २००५ चा ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’चा कायदादेखील होता. अशात गुजरात सरकारने केंद्राकडे पत्रमागणी केली की, ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’च्या कायद्याखाली गुजरातमधील गिफ्ट सिटीचा समावेश करा. त्याचबरोबर गुजरात सरकारने ‘गिफ्ट एसीझेड लिमिटेड’ नावाची कंपनी स्थापन केली. एसीझेडमध्ये विशेष सवलती देण्याचं काम व्यापार मंत्रालयाकडे होतं. १८ ऑगस्ट २०११ मध्ये यूपीए सरकारच्या व्यापारमंत्र्यांनी ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन अ‍ॅक्ट’अंतर्गत गुजरात सीईझेड कंपनीला विविध सेवा प्रदान करण्याची परवानगी दिली. आता स्पेशल इकॉनॉमिक झोन हे औद्योगिक उपक्रमाकरिता होते, ते सेवा क्षेत्रांकरिता नव्हते; परंतु वित्तीय सेवांचं काम स्पेशल इकॉनॉमिक झोनखाली काढलं जावं, असा आदेश ऑगस्ट २०११ मध्ये काढण्यात आला. या सर्व हालचालींमध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रा’चा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षाने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र या विषयासंदर्भात केलेली विधाने वस्तुस्थितीला धरून नाहीत.

गिफ्ट एसीझेड लिमिटेड नावाची जी कंपनी स्थापन करण्यात आली होती तिला ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’च्या सर्व सवलती देण्यात आल्या; परंतु या कंपनीत ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ सुरू करण्याची परवानगी नव्हती. कालांतराने यूपीए सरकार अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वीच २०१३ च्या अखेरीस लोकसभेच्या निवडणुका सुरू झाल्या. त्याआधी २६/११ च्या दुर्घटनेमुळे वित्त मंत्रालयाच्या नेतृत्वामध्ये बदल झाला. नोव्हेंबर २००८ मध्ये पी. चिदम्बरम ज्यांच्या नेतृत्वाखाली ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रा’संदर्भात महत्त्वपूर्ण हालचाली झाल्या होत्या, त्यांचीच अर्थमंत्री पदावरून गृहमंत्री पदावर बदली झाली. जानेवारी २००९ ला प्रणब मुखर्जी अर्थमंत्री झाले. पुढे जुलै-ऑगस्ट २००८ मध्ये जागतिक पातळीवरील जवळपास सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडल्या गेल्या होत्या. या सर्व हालचाली क्रमाक्रमाने लक्षात घेतल्या पाहिजेत. याच सर्व पाश्र्वभूमीवर आपण लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत पोहोचलो. इथपर्यंत म्हणजेच २०१४ पर्यंत अजूनही ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रा’संदर्भात कोणताच निर्णय झालेला नव्हता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पूर्वीपासूनच आग्रह होता की, गुजरातमध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ निर्माण करायचं. त्यानंतर २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी बहुमताने सत्तेत आल्यामुळे मोदींनी ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’संदर्भातील सर्व कागदपत्रे, अहवाल आणि मुंबईला ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ करण्याचा निर्णय बाजूला ठेवला आणि १ मार्च २०१५ मध्ये निर्णय घेतला की, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र हे ‘गांधीनगर’ला होणार आहे. त्यामुळे या संदर्भातील निर्णय २०२० मध्ये झालेला नाही, तर तो निर्णय २०१५ मध्येच झालेला आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ मुंबईला डावलून गांधीनगरला उभा करण्याचा निर्णय मोदींनी घेतला. या वेळी या निर्णयाला महाराष्ट्र आणि केंद्रातील काँग्रेस सरकारने ‘मुंबईचं काय झालं,’ असा प्रश्नही उपस्थित केला; परंतु एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, मार्च २०१५ मध्ये महाराष्ट्रामध्ये भाजपाचं सरकार होतं, त्या वेळी त्यांनी ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ गुजरातला होणार, हे कळल्यावर मोदींच्या निर्णयाला कोणत्याही प्रकारचा विरोध दर्शविला नाही. त्यामुळे मुंबईचं आर्थिक महत्त्व कमी करून गांधीनगरला अधिक महत्त्व द्यायचं, हा त्यापाठीमागील उद्देश सफल झाला. त्यामुळे सध्याच्या ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’चा संदर्भ लक्षात घेतला पाहिजे.

‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’चा विचार करता ‘गांधीनगर’ ही जागा कधीच योग्य नव्हती, कारण तिथल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर येणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मुंबईच्या तुलनेत फारच कमी आहे. म्हणून यातून मार्ग काढण्यासाठी मुंबईहून अहमदाबाद येथे त्वरित जाता येईल यासाठी ‘बुलेट ट्रेन’चा विचार पुढे आला. काहीही करून ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ हे गांधीनगरलाच झालं पाहिजे, हा नरेंद्र मोदी यांचा अट्टहास होता. गिफ्ट सिटीची उभारणी ही २००७ मध्ये झालेली होती. जवळजवळ १३ वर्षांमध्ये गिफ्ट सिटीची किती प्रगती झाली, या प्रश्नाचं उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलं पाहिजे. आता नरेंद्र मोदी यांची पर्याय निवडण्याची पद्धतदेखील आपण लक्षात घेतली पाहिजे, कारण गिफ्ट सिटीसंदर्भात मोदींनी ज्या कंपनीसोबत भागीदारी केली होती, ती भ्रष्ट निघाली. गिफ्ट सिटीमध्ये ‘गुजरात अर्बन डेव्हलपमेंट लि.’ या सरकारी कंपनीचे ५० टक्के आणि ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग अ‍ॅण्ड फायनान्स सव्‍‌र्हिसेस’ (आयएल अ‍ॅण्ड एफएस) या कंपनीचे ५० टक्के अशी भागीदारी होती. पुढे २०१८ मध्ये ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग अ‍ॅण्ड फायनान्स सव्‍‌र्हिसेस’ या कंपनीचे दिवाळे निघाले. या कंपनीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला. त्याची अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) कंपनीची कसून चौकशी सुरू आहे, त्यामध्ये कंपनीच्या ‘एमडी’ला तुरुंगाची हवा दाखवलेली आहे. यातून मोदींनी निवडलेले भागीदार कसे आहेत, हे स्पष्ट दिसते.

‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ अस्तित्वात आणायचं असेल तर, भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक, सिक्युरिटी अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विमा नियामक मंडळ, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण, या संस्थांसदर्भात असलेले सर्व कायदे निरस्त करून एक वेगळे नियामक प्राधिकरण ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रा’साठी करावे लागेल. या गिफ्ट सीईझेड लिमिटेडकरिता सर्व भारतीय कायदे रद्द करून नवा कायदा लागू करावा लागणार होता आणि तो कायदा डिसेंबर २०१९ मध्ये पारीत करण्यात आला. मग, मोदी सरकार आतापर्यंत काय करत होते, असा प्रश्न निर्माण होतो. आता हा नवा कायदा २७ एप्रिल २०२० पासून लागून होणार आहे. या कायद्यात अशीही तरतूद आहे की, या नव्या नियामक मंडळाचं मुख्य कार्यालय गांधीनगरलाच असेल. या सर्व घडामोडी लक्षात घेता मोदींना जे काय करायचं होतं, ते २०१५ मध्ये केले. अर्थात ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ गुजरातला हलविणार हे अगोदरच ठरलेलं होतं. त्यामुळे सध्या ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ या विषयासंबंधी जी चर्चा होत आहे, त्याला फारसा अर्थ उरत नाही. उलट ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ मुंबईत असावं, यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने प्रयत्न करायला हवे होते, ते केले नाहीत.

डिसेंबर २०१७ च्या लोकसभेच्या अधिवेशनामध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ मुंबईत व्हावं, यासंबंधी अरुण जेटली यांना प्रश्न विचारला गेला. तेव्हा ते म्हणाले की, ‘‘देशामध्ये अगोदरच एक ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ गांधीनगरमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे मुंबईत दुसरं ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ उभा करण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही.’’ म्हणजेच मुंबईसंदर्भातील प्रश्न अरुण जेटलींनी निकालात काढला. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस दुसरं ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ मुंबईत उभारता येईल, असा जो दावा करत आहेत, त्याला अर्थ नाही आणि दुसरं केंद्र उभं करून चालविणार कसं? कारण, पहिलंच गांधीनगरमधील ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ व्यवस्थित चालत नाही. अजूनही गांधीनगरमधील ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रा’त कोणतीही महत्त्वाची कंपनी आलेली नाही, कुठलीही बँक आलेली नाही, कुठलंही फॉरेन एक्स्चेंज सेंटर सुरू झालेलं नाही आणि इतर वित्तीय प्रकारांतील संस्था सुरू झालेल्या नाहीत. असे असताना गांधीनगरचे ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ रद्द करून ते मुंबईला स्थापन करण्याचा प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’चा विचार करता ‘गांधीनगर’ ही जागा कधीच योग्य नव्हती, कारण तिथल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर येणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मुंबईच्या तुलनेत फारच कमी आहे. म्हणून यातून मार्ग काढण्यासाठी मुंबईहून अहमदाबाद  येथे त्वरित जाता येईल यासाठी ‘बुलेट ट्रेन’चा विचार पुढे आला.

‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ अस्तित्वात आणायचं असेल तर, भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक, सिक्युरिटी अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विमा नियामक मंडळ, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण, या संस्थांसदर्भात असलेले सर्व कायदे निरस्त करून एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रा’साठी करावे लागेल.

(शब्दांकन : अर्जुन नलवडे)