दूरसंवाद क्षेत्रातही बंदीचे संकेत?

करोना आणि सीमा संघर्ष उद्गात्या चीनच्या मोबाइल अ‍ॅपवर भारताने लादलेल्या ‘लॉकडाऊन’मुळे पश्चिमेकडून वाहिलेल्या व्यापार युद्धाच्या वाऱ्याला ‘चिंगारी’ची साथ लाभली आहे. महासत्तेचा पंचवार्षिक कार्यक्रम आखताना, मेक इन इंडियाची मुहूर्तमेढ रोवताना जागतिकीकरणातील सहभागी देशाच्या उलटय़ा पावलांचे भूत लोकशाहीप्रधान अर्थव्यवस्थेच्या मानगुटीवर तर बसून राहणार नाही ना? स्पर्धक लंके साठी शेपटाला लावलेली ही आग आपल्यालाच तर बेचिराख करणार नाही ना?

करोनापूर्व कालावधीत अनेक महिने पेटते राहिलेले अमेरिका-चीन ‘व्यापार युद्ध’ प्रत्यक्षात भारतीय भूमीवर ही आले. जागतिक महासत्ता आणि जागतिक हुकू मशाही राष्ट्र अशा दोहोंमधील आयात-निर्यातीवरील र्निबधाच्या फै री झडणे करोनाउगमापावेतो कायम होत्या. चीनच्या वुहान शहरातून समस्त जगावर फे कले गेलेल्या करोनरूपी वैश्विक साथ क्षेपणास्रामुळे विकसित राष्ट्रांसह भारतासारख्या विकसित आणि लोकसंख्येबाबत चीनचा स्पर्धक असलेला अव्वल लोकशाहीवादी देशही आरोग्यदृष्टय़ा नेस्तनाबूत होऊ लागला.

समस्त जगाला स्तब्ध करू पाहणाऱ्या, वेगाने धावणाऱ्या विविध अर्थव्यवस्थांना रोखू पाहणाऱ्या चीनविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणत्याही करोना-टाळेबंदीबाधित देशाने ठोस आणि तीव्र भूमिका घेतली नाही. अशात भारताने चिनी अर्थव्यवस्थेच्या पायावरच घाला घालण्याचा यत्न के ला. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम६९अ चा आधार घेत देशाच्या सार्वभौमत्वाला बाधा येण्याची आणि देशाच्या सुरक्षेला तडा जात असल्याची धास्ती जाहीर करत भारताच्या गृह खात्याने चिनी मोबाइल अ‍ॅपवर बंदी लागू के ली.

मनोरंजनापेक्षा निर्णय, घडामोडींवर विडंबन करू देणारा ते कोटय़वधी लोकांपर्यंत पोहोचविणारा मंच उपलब्ध करून देणारे चिनी बनावटीचे विविध ५९ मोबाइल अ‍ॅप एका झटक्यात बंद करण्याचे जाहीर करत अर्थव्यवस्थेच्या एका महत्त्वाच्या इंधनावर पाणी टाकले. चिनी नावीन्यतेच्या जोरावर विकसित के लेले टिकटॉक, हेलो, वुईचॅट, शेअरइट अशा जवळपास पाच डझन चिनी बनावटीच्या समाजमाध्यमांना भारतीय माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल मनोरंजनाच्या खिडक्या बंद झाल्या.

आज १३० कोटींच्या भारतात ६० कोटी इंटरनेट वापरकर्ते आहेत. पैकी ४५ कोटी लोकांकडे स्मार्टफोन आहे. ४० कोटी व्हॉट्सअ‍ॅप तर ३२ कोटी भारतीय फे सबुक वापरतात. ३० कोटी भारतीयांकडून विविध चिनी अ‍ॅपचा दैनंदिन वापर होतो. त्यात टिकटॉक, हेलोपेक्षा शेअरइट, यूसी ब्राऊझरचे वापरकर्ते अधिक संख्येने आहेत. ५ लाख अ‍ॅपधारक नियमित व्हिडिओ तयार करायचे व ते अपलोड करायचे. या जोरावर त्यांना लाखो फॉलोअर मिळायचे व ते काहीशेपासून काही लाख रुपयांपर्यंत कमवतात. अशा कमावत्यांची संख्या मान्यताप्राप्त यूटय़ूब, इन्स्टाग्रामपेक्षा कमी असली तरी फॉलोअरबाबत ते अग्रणी आहेत.

चिनी अ‍ॅप बंदीमुळे भारतीय बनावटीच्या मोबाइल अ‍ॅपना व्यवसाय विस्ताराचे भरते आले आहे. टिकटॉक, हेलोची प्रवर्तक बाईटडान्स, यूसी ब्राऊझरची अलिबाबा यांच्याविरुद्ध रोपोसोची इनमोबी, शेअरचॅट, बोलो इंडय़ा या स्थानिक समाजमाध्यमांच्या आशा परिणामी पल्लवित झाल्या आहेत. २.५० कोटी वापरकर्ते असलेल्या रोपोसोचे चिनी अ‍ॅप बंदीनंतर तासाला ६ लाख वापरकर्ते वाढत आहेत, तर जागतिक भांडवली बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या अलिबाबा, बायडू, वेलबोसारख्या मुख्य प्रवर्तक कं पन्यांचे समभाग सलग घसरणीच्या यादीत राहत आहेत.

भारत-चीन व्यापार आकार हा परकीय चलनात ९२.५ अब्ज डॉलरचा आहे. उभयतांमध्ये विविध वस्तू, सेवांची आयात-निर्यात होते. भारताची चीनबरोबरची व्यापार तूट निम्म्याहून अधिक, ५७ अब्ज डॉलर आहे. याचाच अर्थ भारतातून चीनमध्येपेक्षा चीनमधून भारतात होणारा आर्थिक व्यवहार अधिक आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये भारताच्या औषधांना रामबाण मानले जात असले तरी त्यासाठीच्या कच्च्या मालासाठीचे देशाचे चीनवरील अवलंबित्व अधिक प्रमाणात आहे, तर भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्राहकांवर गारुड करून राहणारे चिनी मोबाइल, गेमादी अ‍ॅपचे अधिक डंम्पिंग याच भूमीवर होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लगेचच चिनी अ‍ॅप वुआयबोचे सदस्यत्व सोडले, तर के ंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशाच्या पायाभूत क्षेत्रातूनही चिनी कं पन्यांना हद्दपार करण्याचे जाहीर के ले. आत्मनिर्भर भारत निर्माण करताना ग्लोबलवरून व्होकलवर येताना जागतिकीकरणाकडे पाठ करून चालणार नाही, ही जाणीव या अर्थव्यवस्थेत सिंहाचा वाटा राखणारे उद्योग, कं पनी क्षेत्र करून देत आहेत. येथील विकासकांनीही स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात वापरला जाणारा चिनी कच्चा माल, सुटय़ा भागांवरील बहिष्काराची भाषा के ली असली तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी आणि त्याचा संभाव्य व विपरित परिणाम यांची जाणीव अद्याप कु णीच अधोरेखित करू शकत नाही.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही मेट्रो, वाहन क्षेत्रात चिनी कं पन्यांना (सामंजस्य कराररूपात) लाल गालिचा अंथरून होत नाही तोच शेजारील वस्तू व सेवांच्या बहिष्काराचे भोंगे वाजू लागले. मात्र त्यादृष्टीने आपले या वस्तू निर्मिती, सेवा पुरवठय़ावरील अवलंबित्व तेही त्याच सक्षमतेने आपण कमी करू शकतो का हे तपासायला लागेल. गणपती, दिवाळीला लागणारी १०० रुपयांची लखलखती माळ आपण सावत्र सख्या शेजारी राष्ट्राच्या उत्पादन खर्च, वेतन आणि वेळ, कर रचना आदींच्या समकक्षात (इज ऑफ डूइंग व्यवसाय वातावरणात) येथे तयार करू शकतो का, याचे गणित मांडायला हवे.

देशाच्या स्वातंत्र्याला निमित्त ठरलेली स्वदेशीची धग प्रत्यक्ष सार्वभौम राष्ट्रनिर्मितीनंतर मागे पडली होती. स्वातंत्र्यांचे पुढारी असणाऱ्याच पुढच्या पिढीत, ९० च्या दशकारंभी, उदारीकरणाची मुळे रोवली गेली, हे विसरून चालणार नाही. पुरोगामी काय किं वा उजवे-डावे काय प्रत्येक सत्ताधारी पक्षांनी रिकाम्या सरकारी तिजोरीचे दार उघडल्यानंतर ती भरण्यासाठी देशांतर्गतपेक्षा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांनाच अधिक महत्त्व दिल्याचे इतिहासात नमूद आहे.

विदेशी बहिष्कारासह राष्ट्रप्रेमाच्या धगीची जोड चिनी मोबाइल अ‍ॅपबंदीला मिळाली. नव्हे तो स्रोत होता. गलवान खोऱ्यातील चीन-भारत शाब्दिक तणावानंतर, प्रत्यक्ष युद्धस्थितीपूर्वी लडाखच्या रँचो ऊर्फ सोनम वांगचूक यांनी बुलेटचा सामना वॅलेटने करण्याचे आवाहन के ले आणि समाजमाध्यमावर चिनी वस्तूंविरोधात चिंगारी पेटू लागली. के ंद्र सरकारनेही आयटी सर्जिकल स्ट्राइक करत जनमताला साद घातली.

उपयोगापेक्षा उपसर्ग ठरलेल्या आणि काही प्रमाणात मनोरंजन, माहितीच्या आदान-प्रदानापेक्षा थिल्लरतेचा विषाणू ठरलेल्या चिनी अ‍ॅपवरील भारताच्या बंदीने मात्र एकू णच सध्याच्या मिलियनरी फॉलोअरी, अधिक क्रयशक्ती असलेल्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या एकू णच साहित्यपिलावळांचा गळा आवळला गेला आहे. करोना आणि सैन्यरूपी शत्रू रोखताना अ‍ॅपबंदी, निर्यात र्निबधसारख्या आयुधांनी आपण जॉर्ज फ्लॉइड तर घडवत नाही ना, हे पारखणेही दुर्लक्षित राहता कामा नये!

आता घाला थेट मुळावरच

चिनी मोबाइल अ‍ॅपनंतर मोबाइल क्षेत्राशी संबंधित अन्य चिनी सेवा पुरवठादारांवर भारतात र्निबध येऊ घातले आहेत. चिनी अ‍ॅप बंदीनंतर विविध आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय संके तस्थळांना अशा अ‍ॅपना (डाऊनलोड) पाठबळ न देण्याचे आवाहन के ंद्र सरकारने के ले आहे. बंदी घातलेल्या ५९ अ‍ॅपपैकी ३५ अ‍ॅपच्या आयपी अ‍ॅड्रेस तसेच डोमेनना प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. उर्वरित २४ अ‍ॅपबाबतही दुसऱ्या टप्प्यात कार्यवाहीचे आदेश दूरसंवाद विभाग देण्याच्या तयारीत आहे.

चिनी अ‍ॅपनंतर चिनी बनावटीच्या स्मार्टफोनवर आपसूकच पळता भुई होणार आहे. भारतीय स्मार्टफोन क्षेत्रात अव्वल विक्री क्रमवारी राखणाऱ्या अनेक चिनी कं पन्यांची मोबाइल संच विक्री गेल्या काही दिवसात कमालीची रोडावल्याचे चित्र विक्री दालनांमधून दिसत आहे. प्रत्यक्ष चिनी कं पन्या मात्र संबंधित मोबाइल भारतातच तयार होत असल्याचा प्रसार-प्रचार करत आहेत. मात्र देशप्रेमी ग्राहकांकडून देशी बनावटीच्या स्मार्टफोनकरिता नावांची जंत्री शोधण्यासाठी गुगल सर्च के ले जात आहेत.

पाठोपाठ थेट मुळावरच घाला घालण्याचा के ंद्र सरकारचा प्रयत्न अ‍ॅपबंदीच्या पहिल्या आठवडय़ातच दिसून आला. अर्थमरणपंथाला लागलेल्या सरकारी भारत संचार निगम लिमिटेडने दूरसंवादी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरविणाऱ्या चिनी कं पन्यांचे कं त्राट रद्द के ले आहे. अमेरिके ने चिनी हुआवे, झेडटीईवर निबर्ंध आणल्यानंतर भारतानेही तोच कित्ता गिरविला आहे. देशात ५जी तंत्रज्ञानासाठी पाळणा सज्ज असताना चिनी दूरसंवाद उत्पादन निर्मिती कं पन्या व सेवा पुरवठादारांची नाळ तोडली जात आहे.

दूरसंचार क्षेत्राशी निगडित विविध चिनी उत्पादन व सेवा पुरवठादारांवर भारताने लागू के लेल्या र्निबधामुळे देशी दूरसंचार कं पन्यांच्या आर्थिक ताळेबंदावर विपरित परिणाम होणार आहे. येथील भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडियासारख्या दूरसंवाद कं पन्या आधीच वाढत्या कर्जाच्या आणि तोटय़ाच्या गर्तेत अडकल्या आहेत. थकीत सरकारी महसुलाची टांगती तलवार कायम असताना, या क्षेत्रातील एका समूहाची मक्ते दारी मोडून काढताना कं पन्यांच्या नाकीनऊ आले आहेत. चिनी तंत्रज्ञान पुरवठा बंद केल्यामुळे संकटात आणखी भर पडणार आहे.