प्रशंसेचे तोरण नव्हे, कणखर धोरण हवे!

मथितार्थ
घटना पहिली- ११ ऑगस्ट २०१३ –  आयएनएस अरिहंत या भारतीय नौदलाच्या पाणबुडीवरील अणुभट्टी यशस्वीपणे कार्यरत झाली आणि भारताचा प्रवेश जगातील मोजक्या आण्विक आरमारामध्ये झाला.
घटना दुसरी- १२ ऑगस्ट २०१३ – आयएनएस विक्रांत या भारताच्या पहिल्या स्वयंपूर्ण बनावटीच्या विमानवाहू युद्धनौकेचे जलावतरण. विमानवाहू युद्धनौका बांधणीचे कौशल्य आत्मसात करणाऱ्या मोजक्या पाच देशांच्या पंक्तींत भारत जाऊन बसला.
घटना तिसरी-  १२ ऑगस्ट २०१३ – अण्वस्त्र वाहून नेण्याची क्षमता असलेल्या ‘पृथ्वी-२’ या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी. भारताच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा.
या तीन घटना घडत असताना समांतर पद्धतीने आणखीही काही घटना घडतच होत्या. त्या घटना पुढीलप्रमाणे.
घटना क्रमांक एक – १२ ऑगस्ट :
अ) काश्मीरमधील पूंछ या सीमावर्ती भागात पाकिस्तानी लष्कराचा अंदाधुंद गोळीबार,
ब) भारताने शस्त्रसंधी तोडल्याचा आव आणून त्याचा निषेध करणारा ठराव पाकिस्तानी संसदेमध्ये संमत.
घटना क्रमांक दोन- १३ ऑगस्ट :
अ) भारतीय संसदेमध्ये पाकिस्तानविरोधी ठरावासाठी सर्व पक्ष एकत्र.
ब) मध्यरात्री १२.१० वाजता मुंबईमध्ये नौदल गोदीत उभ्या असलेल्या भारतीय नौदलाच्या आयएनएस सिंधुरक्षक या पाणबुडीमध्ये स्फोट व त्यानंतर पाणबुडीला जलसमाधी. आतमध्ये अडकलेले १८ जवान मृत्युमुखी पडल्याची भीती.
घटना क्रमांक तीन- १६ ऑगस्ट : भारत- पाकिस्तान सीमेवर तब्बल १० वर्षांनंतर पाकिस्तानी सैन्याकडून कारगिल व द्रास भागामध्ये शस्त्रसंधीचा भंग, सीमेवर तणाव..
घटना क्रमांक चार- १७ ऑगस्ट : दाऊद इब्राहिम या कुख्यात गुंडाचा प्रमुख हस्तक आणि लष्कर-ए-तोयबासाठी काम करणारा भारतातील म्होरक्या सय्यद अब्दुल करीम ऊर्फ टुण्डा याला भारत-नेपाळ सीमेवर अटक.
यातील बहुतांश घटना या थेट देशाच्या संरक्षणव्यवस्थेशी संबंधित होत्या. हे घटनाचक्र नजरेसमोरून पुढे सरकत असतानाच अलीकडेच पाहिलेला ‘शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला’चा प्रयोग आठवला. त्यात शिवाजी महाराजांच्या सामरिक सामर्थ्यांचे वर्णन येते. छत्रपती शिवराय हा असा पहिला राजा लाभला की, त्याच्या राज्यामध्ये नागरिक आश्वस्त होते. संरक्षणाच्या क्षेत्रातही त्यांनी चांगली बाजी मारली होती. विजयदुर्ग किल्ल्याचे उदाहरण तर आजही दिले जाते. इथे स्वकियांची जहाजे सहज आतमध्ये येत आणि शत्रूने प्रयत्न केला तर समुद्राखाली बांधलेल्या िभतींमुळे ती फुटत असत. त्या काळी राजांनी कोणताही आरमारी अनुभव गाठीशी नसताना स्वत:चे नव्याने उभे केलेले आरमारदेखील शत्रूच्या हृदयात थरकाप उडवणारे होते. आता बराच काळ लोटला आहे. पेशवाई गेली, दीडशे वर्षे राज्य करणारे इंग्रज जाऊनही आता ६७ वर्षांचा कालावधी लोटला. पण सध्या देशभरातील नागरिक संरक्षणाच्या बाबतीत फारसे आश्वस्त नाहीत. संरक्षणाच्या क्षेत्रात प्रचंड गोंधळाचे वातावरण आहे. म्हणजे नौसैनिक, हवाई दल आणि लष्करातील जवान यांच्यावर पूर्णपणे आपली भिस्त आहे. ते निकराने लढतील, याची खात्री भारतीयांच्या मनात आहे. पण त्यांना ज्या शस्त्रास्त्रांचा वापर करावा लागेल, त्यांच्या सिद्धतेविषयी किंवा त्यांच्या अद्ययावततेविषयी खात्री वाटावी, असे वातावरण निश्चितच नाही. ब्रिटिशांनी देश ताब्यात घेण्यास सुरुवात केल्यानंतर झालेल्या युद्धात भारतीयांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्याच्या महत्त्वाच्या कारणांपैकी एक  कारण हेअद्ययावत तंत्रज्ञान भारतीयांकडे नव्हते, हेच आहे.
९०चे दशक हे भारतीय संरक्षण दलांसाठी वाया गेलेले दशक मानले जाते. खासकरून नौदलासाठी, कारण या काळामध्ये सर्व नवीन प्रस्ताव तयार होते. मात्र त्यावर निर्णय झाले नाहीत. आताही ‘आयएनएस सिंधुरक्षक’मध्ये झालेल्या स्फोटांनंतर तिने सागरतळ गाठला तेव्हा तिच्यासह एकूण १४ पाणबुडय़ाच भारताकडे होत्या. ती संख्या १३ वर आली. गरज किमान २० पाणबुडय़ांची आहे. आणि खात्रीपूर्ण आवश्यकतेसाठी त्यांची संख्या ३० असणे आवश्यक आहे. पाणबुडय़ांवर पूर्वी केवळ पाण्यातून पाण्यात मारा करणारे पाणतीर होते. पण तंत्रज्ञान बदलल्यानंतर पाण्यातून जमिनीवर मारा करणारे तंत्रज्ञान आले. येणाऱ्या काळात पाणबुडय़ांमधून कुठेही म्हणजे हवेतही मारा करणारे तंत्रज्ञान आपल्याकडे असणे आवश्यक आहे. अलीकडेच आपण अशा प्रकारच्या ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. भारतीय संरक्षण दलांसाठी ते ब्रह्मास्त्रच ठरावे. पण ते ब्रह्मास्त्र आहे आणि भाता म्हणजे त्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक पाणबुडय़ांची संख्या आपल्याकडे नाही, अशी दुर्दैवी अवस्था आहे. पाणबुडय़ांची संख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव ८४ सालापासून असून आजही आपण त्यांची नियत संख्या गेल्या २९ वर्षांमध्ये गाठू शकलेलो नाही. कारण नवीन पाणबुडय़ा विकत घेण्याचा वेग अतिशय कमी असून दुसरीकडे पाणबुडय़ा निवृत्त होण्याचा वेग अधिक आहे. हा वेग समान पातळीवर आणूनही भागणार नाही तर नव्या पाणबुडय़ा दाखल होण्याचा वेग मोठय़ा प्रमाणावर वाढवावा लागेल. देशाकडे पैसे नाहीत हे त्या मागचे कारण नाही. तर अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यासाठी लागणारे धाडस सध्या आपल्याकडे नाही. त्यामुळे एरवी देशपातळीवर जो धोरणलकवा पाहायला मिळतो, तोच संरक्षणाच्या क्षेत्रातही आहे. त्याच्याच परिणामांना आपल्याला सामोरे जावे लागते आहे.
आयएनएस विक्रांत ही भारताची पहिली विमानवाहू युद्धनौका ३१ जानेवारी १९९७ साली निवृत्त झाली, त्याच्या १० वर्षे आधीपासून तिची जागा कोण घेणार याची चर्चा सुरू होती. कारण भारताला दोन्ही किनाऱ्यांना दोन विमानवाहू युद्धनौका असणे ही आश्वस्त स्थिती असणार होती. आज आपण २०१३मध्ये आहोत. सध्या आयएनएस विराट ही एकमात्र विमानवाहू युद्धनौका भारताकडे आहे. आणि येणार येणार म्हणून जिचा डांगोरा पिटला गेली ती विक्रांत येण्यासाठी अद्याप तीन वर्षे लागणार आहेत. नव्या पूर्णपणे स्वयंपूर्ण बनावटीच्या आयएनएस विक्रांतचे जलावतरण गेल्या आठवडय़ात पार पडले. त्यासाठी आपण आपली पाठ थोपटून घेतली खरी पण खूपच विलंब झाला आहे, याचेही भान त्याच वेळेस ठेवले पाहिजे.
संरक्षणक्षेत्रातही सामोरे जावे लागणाऱ्या या धोरणलकव्याचा फटका सध्या लष्करालाही मोठय़ा प्रमाणावर बसतो आहे. गेल्या २० वर्षांमध्ये आपण ना कोणत्या नव्या रणगाडय़ाची निर्मिती केली आहे ना कोणती नवीन खरेदी केली आहे. त्यामुळे सैनिकांच्या हाती असलेली शस्त्रेही आता तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत तशी जुनी होत चालली आहेत. नवीन शस्त्रे विलंबाने येता उपयोगाची नाहीत. वेळ येईल त्या वेळेस आपण तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अव्वल असलेच पाहिजे. भविष्यातील युद्धांमध्ये तंत्रज्ञानाचा भाग खूप मोठा असणार आहेत. नेमके त्याकडेच सध्या आपले दुर्लक्ष झाले आहे.
हे दुर्लक्ष दोन पातळ्यांवर होते आहे. पहिले म्हणजे आपण निर्णय घ्यायला घाबरतो आहोत. यातही दोन प्रकारची भीती आहे. संरक्षणाच्या संदर्भातील निर्णय काहीशे हजार कोटींचे असतात. त्यामुळे अनेकदा तिथे भ्रष्टाचाराला वाव असतो आणि आरोपही होतात. संरक्षण खरेदीच्या आजपर्यंतच्या व्यवहारांमध्ये अशा अनेक गोष्टी वेळोवेळी उघड झाल्या आहेत. या व्यवस्थेशी संबंधित मंत्र्यांना असे वाटते आहे की, आपली प्रतिमा स्वच्छ राहायला हवी. करार झाला की, आरोप होणारच. त्यांना आरोप टाळायचे आहेत. पण मुळात प्रक्रियाच पारदर्शी केली तर संशयाला आणि आरोप करण्यालाही वाव राहणार नाही. पण सध्या स्वत:ची प्रतिमा जपण्याच्या नादात संरक्षणमंत्री देशाची सुरक्षा व्यवस्था पणाला लावत आहेत. दुसरा मुद्दा म्हणजे यातील संरक्षण व्यवस्थेशी संबंधित बाबींसाठी खासगी क्षेत्र खुले केले तर त्याच्याशी संबंधित बाबींच्या उत्पादनांचा वेग वाढणार आहे. पण मग देशाशी संबंधित गोपनीय बाबी (सिक्रेटस्) सहज इतरांच्या हाती लागतील, अशी भीती व्यक्त केली जाते. ती भीती अनाठायी आहे. सर्व प्रमुख देशांनी खासगी कंपन्यांना संरक्षणाचे क्षेत्र खुले केले आहे. त्यांची सिक्रेटस् कुठे शत्रूच्या हाती लागली आहेत. त्या सर्व कंपन्या देशहित सांभाळून त्यांचा व्यवसाय करत आहेत. शिवाय त्यांच्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणाही असतेच की. पण मग त्यांच्यावर नजर ठेवणाऱ्या आपल्याच यंत्रणेबद्दल विश्वास नाही म्हणून आपण निर्णय घेण्यात टाळाटाळ करतोय का?
तर एकूण भारत-पाकिस्तान किंवा भारत-चीन या दोन्ही संबंधांचा वेध घेतला आणि घटनाक्रम पाहिला की, लक्षात येईल आपल्या लेच्यापेच्या धोरणांची या दोन्ही देशांना नेमकी कल्पना असून जागतिक पातळीवर आपली प्रतिमा मलिन करण्यासाठी ते देश त्याचा पुरेपूर वापर करत आहेत. एरवी एखाद्या देशाचे पंतप्रधान किंवा परराष्ट्र व्यवहारमंत्री दौऱ्यावर येणार असे कळल्यानंतर कोणता देश त्यांच्या प्रदेशात घुसून कुरापत काढण्याचा विचार करील? पण चीनने हे केले. पाकिस्ताननेही आता कुरापतींचा वेग वाढवला आहे. घुसखोरीचे नवे सत्र सुरू झाले आहे. शस्त्रसंधीला हरताळ फासण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यावर कडी म्हणजे आपण त्यांच्याविरोधात काही करण्याआधीच त्यांनी भारताविरोधात प्रस्ताव संमत केला. या सर्व घटनांमध्ये आपल्याला आलेले अपयश हे कणाहीन नेतृत्वाच्या दिशेने अंगुलीनिर्देश करणारे आहे. म्हातारा झालेला दाऊदचा हस्तक हाती आला की, आणवला? त्यासाठी आपण किती स्वत:चेच कोडकौतुक करून घ्यायचे. त्या टुण्डाला तर धड चालताही येत नाही, अशी अवस्था आहे. त्याला पकडून आपण काय मिळवले? बरे, खूप महत्त्वाची माहिती लागली असे म्हणायचे तर तसे काहीही समोर आलेले नाही. माहिती जुनीच आहे, ती टुण्डाने सांगितली इतकेच. शिवाय आपण कोणत्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर त्या माहितीचा पाकिस्तानविरोधात जबरदस्त वापर करणार आहोत का? त्याचे उत्तरही नकारार्थीच आहे. सध्या आपण केवळ प्रतिक्रियावादी झालो आहोत. पाकिस्तान किंवा चीनने कुरापत काढली की, आपण गुळमुळीत प्रतिक्रिया व्यक्त करतो. वचक हरवून बसलो आहोत. आपण कितीही आव आणला तरी आपल्या नेतृत्वाला कणाच नसल्याची बाब त्यांच्यापासून लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे सर्व पक्ष देशहितासाठी ठराव संमत करायला एकत्र आले तरी त्याने त्यांना काहीच फरक पडत नाही. मात्र आपण सध्या मश्गूल आहोत लहानसहान यशाचे तोरण बांधण्यामध्ये. ‘शिवाजी अंडरग्राऊंड’मधील विधानाचाच आधार घ्यायचा तर आज गरज तोरणाची नाही तर धोरणाची आहे! पाठीच्या मणक्यावर आघात झालेला किंवा कण्याला लकवा झालेला माणूस शब्दोच्चार व्यवस्थित करू शकत नाही आणि त्याच्या बोलण्यात ठामपणा येत नाही, असे विज्ञान सांगते. त्यामुळेच देशाला गरज आहे ती ताठ कणा देणाऱ्या नेतृत्वाची आणि धोरणाची!