मथितार्थ
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात आपण अरिहंत या स्वदेशी बनावटीच्या आण्विक पाणबुडीवरील अणुभट्टी पूर्णपणे कार्यरत केली, त्यानंतर दोनच दिवसांत आयएनएस विक्रांत या बहुप्रतीक्षित अशा विमानवाहू युद्धनौकेचे जलावतरण केले. आता नौदलाला चांगले दिवस प्राप्त होत आहेत, असे वाटत असतानाच स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला आयएनएस सिंधुरक्षक या पाणबुडीवर पाणतीर आणि क्षेपणास्त्रांचे स्फोट झाले आणि लागलेल्या आगीत सिंधुरक्षकला जलसमाधी मिळाली. या दुर्घटनेत आपल्याला एकूण १८ नौसैनिक व अधिकाऱ्यांचे प्राणही गमवावे लागले. त्यातील काही जणांचे पार्थिवही हाती लागले नाही एवढी ही दुर्घटना भीषण होती.. त्यानंतर भारतीय नौदलामागे लागलेले दुष्टचक्र अद्याप थांबलेले नाही. गेल्या सात महिन्यांत भारतीय नौदलाला एकूण १० दुर्घटनांना सामोरे जावे लागले आहे. त्यातील तीन अपघात हे नौदलाच्या पाणबुडय़ांशी संबंधित असून सर्वच्या सर्व अतिगंभीर स्वरूपाचे आहेत. यातील पहिली घटना ही सिंधुरक्षकची होती. त्या दुर्घटनेने भारतीय नौदलावर जागतिक नामुष्कीच ओढवली. त्यानंतर सुमारे महिन्याभरापूर्वी आयएनएस सिंधुघोष ही पाणबुडी मुंबई बंदरात प्रवेश करताना सागरतळाला टेकली. आणि आता गेल्याच आठवडय़ात घडलेली आयएनएस सिंधुरत्नची दुर्घटना. ही दुर्घटना घडली त्या वेळेस या पाणबुडीचे निरीक्षण आणि तपासणी करणारा उच्चाधिकाऱ्यांचा गट पाणबुडीवरच कार्यरत होता, हे विशेष. यात दोन नौसैनिकांवर प्राण गमावण्याची वेळ आली. एकापाठोपाठ एक घडत गेलेल्या या सर्व दुर्घटनांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल डी. के. जोशी यांनी राजीनामा दिला. मात्र असे असले तरी मूळ प्रश्न सुटलेला नाही किंवा जोशी यांचा राजीनामा हाही त्यावरचा उपाय नाही. त्यानंतर प्रकाशात आली ती भारतीय नौदलाची जराजर्जर अशी अवस्था.
भारतीय नौदलाच्या आक्रमणाची धुरा वाहणाऱ्या एकूण ४१ पैकी १७ युद्धनौकांचे नियत वयोमान तर केव्हाच पार झाले आहे. तर उर्वरित ७ युद्धनौका आता त्यांची आयुर्मर्यादा पार करण्याच्या बेतात आहेत. कोणत्याही युद्धनौका किंवा पाणबुडीचे आदर्श वयोमान हे केवळ १५ वर्षांचे असते. भारतासारख्या देशाला हे परवडणारे नाही म्हणून आपण या गणितासाठी तिचे वाढविलेले म्हणजेच २५ वर्षांचे आयुष्यमान हे सरासरी म्हणून गृहीत धरून हे गणित केले आहे. या गणितामध्येही अध्र्याहून अधिक युद्धनौका या आयुर्मान संपलेल्या आहेत. पाणबुडय़ांच्या बाबतीत अवस्था तर अधिकच बिकट आहे. सध्या एकूण १४ पाणबुडय़ा तरंगत्या आहेत. त्यातील आठांचे आयुर्मान संपलेले आहे, तर चार पाणबुडय़ा आयुर्मान संपण्याच्या बेतात आहेत. केवळ दोन पाणबुडय़ा या नव्या कोऱ्या म्हणता येतील, अशा आहेत. केवळ दोन पाणबुडय़ा देशाच्या कोणत्याही किनाऱ्याचे संरक्षण करण्यास पुरेशा नाहीत. खरे तर आजमितीस देशाकडे असायला हव्यात २० पाणबुडय़ा. संरक्षणाच्या दृष्टीने आश्वस्त असे वातावरण हवे असेल तर हीच पाणबुडय़ांची संख्या ३० असायला हवी आणि पूर्णपणे धडधाकट, नव्या कोऱ्या आहेत.. केवळ दोनच! या आकडेवारीवरून पाणबुडय़ांच्या बाबतीत देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेबाबतची दयनीय अवस्था पुरती लक्षात येते.
युद्धनौकांच्या बाबतीत बोलायचे तर तीन विमानवाहू युद्धनौका असणे देशासाठी गरजेचे आहे. सध्या पूर्णपणे कार्यरत असलेली आपल्याकडे आहे ती आयएनएस विराट ही एकमेव विमानवाहू युद्धनौका. त्यातही तिची किमान पाच वेळा महत्त्वपूर्ण अशी दुरुस्ती आणि डागडुजी करून आपण तिचे आयुर्मान वाढवत नेले आहे. आता तर तिने तिच्या नियत म्हणजेच २५ या आयुर्मानाच्या दुपटीहून अधिक वर्षे पार केली आहेत. सलग ५२ वर्षे वापरात असलेली ती जगातील एकमेव युद्धनौका आहे. हे आपल्यासाठी भूषणास्पद नाही तर ही आपल्यावर आलेली नामुष्की आहे. कुणामुळे ओढवली ही नामुष्की, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
या प्रश्नाचा शोध घेतला तर अंगुलीनिर्देश होतो तो थेट देशाच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या दिशेने, त्यांच्या खालोखाल संरक्षण सचिव, खासदार, संरक्षणविषयक संसदीय समिती आणि या विषयासंदर्भातील फायलींवर निर्णय घेणारे नोकरशहा यांच्याकडे. नौदलप्रमुख हे थेट नेतृत्व करतात, त्यामुळे नैतिक जबाबदारी घेऊन त्यांनी राजीनामा देणे ही समजण्यासारखी बाब आहे. पण मग या अवस्थेसाठी जबाबदार असलेल्या या संपूर्ण साखळीचे काय? त्यांची नैतिक जबाबदारी ते केव्हा स्वीकारणार?
पाणबुडय़ा आणि युद्धनौकांचे वय होणे ही काही एका रात्रीत घडलेली घटना नाही. ज्या वेळेस पाणबुडय़ा नौदलात दाखल झाल्या त्याच वेळेस त्यांचे आयुर्मान किती असेल त्याची कल्पना होती. त्यांच्या वाढत्या आयुर्मानाची कल्पनाही वेळोवेळी संरक्षणमंत्री आणि मंत्रालयाला देण्यात आली होती. संसदेची संरक्षणविषयक समिती असते त्या समितीलाही याची कल्पना होती. मग त्याची जबाबदारी एकटय़ा नौदलप्रमुखांवर टाकून त्यांचा बळीचा बकरा का करण्यात आला. यात कुणीही असा युक्तिवाद करील की, त्यांनी स्वत:च राजीनामा दिला आहे. पण मग जी नैतिकता नौदलप्रमुखांना लागू होते ती संरक्षणमंत्र्यांना लागू होत नाही का?
याहीपूर्वी अनेक घटनांच्या वेळेस असे लक्षात आले आहे की, या सर्व घटनाक्रमांना संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी हेच प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षपणे जबाबदार आहेत. अगदी अलीकडचेच उदाहरण घ्यायचे तर भारतीय नौदलातर्फे संरक्षण मंत्रालयासमोर दोन विनंत्या ‘अतिमहत्त्वाच्या’ म्हणून सादर केल्या. मुंबई बंदर हे आता सातत्याने साचत चाललेल्या गाळामुळे असुरक्षित होत चालले आहे. त्यामुळे तातडीने हा गाळ उपसावा लागेल, अशी पहिली विनंती होती आणि दुसरी विनंती ही पाणबुडय़ांच्या निकामी होत चाललेल्या आणि त्यांचेही आयुर्मान संपलेल्या बॅटरींबाबत होती. यातील पहिल्या मुद्दय़ाचा प्रत्यय आपण गेल्याच महिन्यात आयएनएस सिंधुघोष गाळात रुतण्याच्या निमित्ताने घेतला. बॅटरींच्या बाबतीत बोलायचे तर १४ पैकी १२ पाणबुडय़ांच्या बॅटरींचे आयुर्मान संपल्यात जमा आहे. त्या तातडीने बदलणे ही गरज आहे. पाणबुडी चालते त्यात या बॅटरीचा सर्वात मोठा वाटा असतो. त्याशिवाय ती चालू शकत नाही. या बॅटरीज रिचार्ज कराव्या लागतात. रिचार्ज करण्याच्या प्रक्रियेचाही या बॅटरीवर परिणाम होत असतो. आता या पाश्र्वभूमीवर सिंधुरक्षकच्या दुर्घटनेचा आढावा घेतला तर असे लक्षात येते की, तिच्या बॅटरीमधून झालेल्या विषारी आणि ज्वालाग्राही वायुगळतीमुळे तिथे असलेल्या पाणतीर आणि क्षेपणास्त्रांचा स्फोट झाला, असा तज्ज्ञांचा प्राथमिक अंदाज आहे. जलसमाधी मिळालेल्या सिंधुरक्षकला बाहेर काढण्याचे काम सध्या सुरू असून पूर्णपणे बाहेर काढल्यानंतर केल्या जाणाऱ्या रासायनिक चाचण्यांमधून त्यावर शिक्कामोर्तब होईल. पण सर्वच तज्ज्ञांचे या शक्यतेबद्दल मात्र एकमत आहे. कारण तीच एकमेव महत्त्वपूर्ण अशी शक्यता आहे. असे असतानाही बॅटरीज बदलण्यासंदर्भातील मुद्दय़ांचा पुनर्विचार झालेला नाही. सिंधुरत्नच्या वेळेसही याच बॅटरीजबाबत प्रथम संशय व्यक्त झाला. खरे तर या दोन्ही दुर्घटनांनंतर संरक्षण मंत्रालयाने हे दोन्ही मुद्दे ऐरणीवर घेऊन त्यासंदर्भात निर्णय घेणे अपेक्षित होते, मात्र आता नवीन नौदलप्रमुख कोणाला करायचे याच राजकारणात संरक्षण मंत्रालय रंगल्याची चर्चा आहे. हे दोन्ही मुद्दे आजवर अनेकदा संरक्षण मंत्रालयातील अधिकारी आणि मंत्र्यांच्याही निदर्शनास आणून देण्यात आले आहेत. परंतु त्याकडे या दोघांनीही पूर्ण दुर्लक्षच केले आहे. खरे तर या अपघातांची नैतिक जबाबदारी प्रामुख्याने त्यांचीच आहे.
पाणबुडय़ांच्या बाबतीत आवश्यकता असलेली आकडेवारी आपण पाहिलीच आहे. सध्या तरी आपण त्यातील किमानच्या जवळपासही पोहोचण्याची कोणतीही शक्यता पुढील सहा वर्षांत तरी दिसत नाही. दुसरीकडे वयोमान झालेल्या पाणबुडय़ा निवृत्त कराव्या लागणार आहेत. नवीन स्कॉर्पिअन पाणबुडय़ा येण्यासाठी किमान दोन वर्षे आणि पूर्ण क्षमतेने वापर होण्यासाठी चार वर्षे लागणार आहेत. सध्या असलेल्या विमानवाहू युद्धनौका विराटचे संरक्षण करण्याची प्रमुख जबाबदारीही पाणबुडय़ांवर असणार आहे. कारण विमानवाहू युद्धनौका हा सर्वाधिक खर्चीक असा प्रकार आहे. आता विक्रमादित्यही आली आहे. तिचेही संरक्षण करावे लागेल. अशा अवस्थेत ही जबाबदारी पार पाडणार तरी कशी? आजवर अनेकदा लक्षात आणून दिल्यानंतरही संरक्षणमंत्र्यांनी खरेदीच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. भ्रष्टाचाराचा डाग आपल्या अंगाला लागू नये म्हणून त्यांनी गेल्या आठ वर्षांत हा पवित्रा घेतला आहे. कारण संरक्षण व्यवहार हे काही हजार कोटींचे असतात आणि त्यात निर्णयानंतर आरोप होणे ही नित्याची गोष्ट आहे. ते आरोप टाळण्यासाठीचा हा पवित्रा आहे. आरोपच नको असतील तर मग खरे तर त्यांनी घरी बसणेच पसंत करावे, देशाला त्यांची गरज नाही. पण राजकारण ही मात्र त्यांची वैयक्तिक गरज आहे, म्हणूनच ते त्या पदाला चिकटून आहेत. मग संरक्षण व्यवहार पारदर्शीपणे करण्याचा निर्णय ते का घेत नाहीत. ‘राष्ट्रहित’ गोपनीय ठेवून खरेदी व्यवहारातील वस्तुस्थिती मांडण्याचा मार्ग खुला आहे. तो ते का स्वीकारत नाहीत? की, पक्षाच्या अर्थहितासाठीच ते पारदर्शीपणा टाळताहेत. सर्वानीच केवळ वैयक्तिक आणि पक्षाचा विचार करायचा तर मग देशाच्या संरक्षणाचा विचार कोण करणार, त्याची जबाबदारी कोण घेणार? या पाश्र्वभूमीवर घडत असलेली दुर्घटनांची मालिका ही केवळ राष्ट्रीय आपत्ती नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय नाचक्की ठरते आहे, याचे भान स्व‘संरक्षणा’त मग्न असलेल्या मंत्र्यांना केव्हा येणार?
