मथितार्थ
‘भारत सरकारने नेमलेल्या १७२ व्या कायदा आयोगाने त्यांच्या शिफारसीमध्ये भारतीय दंड संहितेमधील कलम ३७७ काढून टाकण्याविषयी सुचविले आहे. हे कलम नागरिकांच्या चांगले व निर्धोक आयुष्य जगण्याच्या घटनादत्त अधिकाराच्या विरोधात आहे. या कलमाचा थेट वाईट परिणाम समलैंगिकांच्या आयुष्यावर झालेला दिसतो. परिणामी सार्वजनिक आरोग्याला धोका पोहोचला आहे. दुसरीकडे समलैंगिक व्यक्तींना डांबून ठेवणे, ताब्यात घेणे, अटक करणे, खंडणी उकळणे, त्रास देणे आदींसाठी या कलमाचा गैरवापर होत असून त्याचा परिणाम समलैंगिक गट भूमीगत होण्यामध्ये झाला आहे. परिणामी त्यांच्यामधील एडस्च्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसते. त्यामुळेच एका बाजूला योग्य त्या सर्व आरोग्यसेवा अविरत मिळण्याच्या घटनादत्त अधिकारापासून ते वंचित राहत आहेतच पण सामाजिक आरोग्यासाठीही हे घातकच आहे. या कलमामध्ये नैसर्गिक आणि अनैसर्गिक संभोग अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. वस्तुत या कलमामध्ये करण्यात आलेल्या वर्गवारीचा थेट संबंध ज्या उद्देशाने कायदा करण्यात आला त्याच्याशी नाही. त्यामुळेच हे कलम सद्यपरिस्थितीत समलैंगिकांवर अन्याय करणारे ठरले आहे’ भारत सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या सर्वोच्च अशा अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय त्याचप्रमाणे भारताच्या वतीने संयुक्त राष्ट्रांसमोर केलेल्या भाषणामध्येही सातत्याने हीच भूमिका मांडली आहे. ही वस्तुस्थिती असेल तर मग कलम ३७७वरून देशभरात एवढा मोठा गदारोळ होण्याचे कारणच काय?
अ‍ॅटर्नी जनरलनी देशाच्या वतीने मांडलेली भूमिका ही देशाची अधिकृत भूमिका असते तर मग असे असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकता गुन्हा ठरू शकेल असा निवाडा कसा काय दिला? या साऱ्याच्या शोधासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा पूर्णपणे वाचला त्यावेळेस अनेक धक्कादायक तर काही आश्चर्यकारक मुद्दे समोर आले. अतिउच्च स्तरावरील सरकारी यंत्रणेतही समन्वयाचा अभाव कसा असतो, त्याचाच धक्कादायक प्रत्यय आला.
एका बाजूला अ‍ॅटर्नी जनरलनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करताना असेही म्हटले, दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ाविरोधात केंद्र सरकारने अपील केलेले नाही. या निवाडय़ानंतर नेमण्यात आलेल्या मंत्री गटाचे मतही असेच आहे की, समलैंगिकता गुन्हा ठरविणारे कलम ३७७ घटनात्मकदृष्टय़ा अवैध ठरविण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ात काहीही गैर नाही. अ‍ॅटर्नी जनरलने असे सांगणे याचाच अर्थ हे कलम घटनात्मकदृष्टय़ा अवैध असल्याचे सरकार मान्य करते. किंबहुना ते मान्य असल्यानेच सरकारने अपील करण्याचे टाळले. म्हणजे काळानुसार बदल करण्याची केंद्र सरकारची भूमिका ही योग्य आणि स्वागतार्ह होती. पण ज्या सरकारने ही भूमिका घेतली, त्याच सरकारच्या अखत्यारितील केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतलेली भूमिका अ‍ॅटर्नी जनरलच्या भूमिकेच्या विरोधात आहे. अ‍ॅटर्नी जनरलनी नव्या भूमिकेसाठी १७२ व्या कायदा आयोगाच्या अहवालाचा हवाला दिला आहे. तर त्या विरोधात भूमिका मांडण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने त्याही खूप आधी आलेल्या ४२ व्या कायदा अहवालातील शिफारशींचा हवाला दिला असून कलम ३७७ कायम ठेवण्यात यावे, असा युक्तिवाद केला आहे. नव्या अहवालातील मते त्या विषयातील जुन्या अहवालांतील मतांमध्ये सुधारणा झाल्याचेच द्योतक असतात ही साधी आणि कायदेशीरदृष्टय़ा महत्त्वाची बाब केंद्रीय गृहमंत्रालयाला किंवा तिथे भूमिका घेऊन काम करणाऱ्यांना ठाऊक नाही, असे कसे काय म्हणणार?
याशिवाय महत्त्वाची बाब म्हणजे देशाच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी मांडलेली भूमिका ही सर्वोच्च अधिकाऱ्याने मांडलेली भूमिका असताना त्याविरोधात सरकारचाच एक विभाग भूमिका कशी काय घेऊ शकतो? समन्वयाच्या पूर्ण अभावाचे यासारखे दुसरे उत्तम उदाहरण असूच शकत नाही.
याही पलीकडे जाणारा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या प्रकरणात निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरल आणि केंद्रीय गृह मंत्रालय दोघांच्या भूमिकांचे विवेचन केले आहे. त्यावेळेस अ‍ॅटर्नी जनरलची भूमिका ही देशाची भूमिका असल्याने ती कायदेशीरदृष्टय़ा मान्य करून न्यायालयाला पुढे जाता आले असते पण त्यांनी तसे का केले नाही हे अनाकलनीय आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामध्ये तीन मुद्दय़ांना सर्वोच्च महत्त्व आहे. ते म्हणजे स्वतच्या मनानुसार आयुष्य जगण्याचा आणि व्यक्तिगतता जपण्याचा व त्याचप्रमाणे समानतेचा घटनादत्त अधिकार. कलम ३७७ या तिन्ही घटनादत्त अधिकारांच्या विरोधात असल्याची भूमिका समलैंेगिक व्यक्ती आणि त्यांच्या पालकांनी घेतली होती. चार िभतींच्या आत एखाद्या व्यक्तीने आयुष्य कसे जगावे ते सांगण्याचा अधिकार जगाला किंवा समाजाला नाही. फक्त त्यात त्याने कोणताही गुन्हा किंवा इतर कुणावरही जोरजबरदस्ती करता कामा नये, एवढेच गृहीतक व्यक्तिगततेमागे आहे. मात्र कलम ३७७ जेव्हा दोन पुरुष- पुरुष आणि महिला- महिला यांच्यातील समागम अनैसर्गिक ठरवते तेव्हा तो गुन्हा ठरतो आणि व्यक्तिगततेला बाधा तर पोहोचतेच पण त्याचवेळेस आत्मसन्मानाने आयुष्य जगण्याचा घटनेने दिलेला अधिकारही त्यामुळे हिरावून घेतला जातो. शिवाय गुन्हेगार ठरविले गेल्याने समाजाचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदलतो. त्यामुळे समानतेच्या तत्त्वाचाही भंगच होतो. त्यामुळेच हे कलम दुजाभाव करणारे आहे. परिणामी त्यामुळे समलैंगिकांना त्रासदायक आणि मानहानीकारक जगण्याला सामोरे जावे लागते, असा समलैंगिकांचा युक्तिवाद होता.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडतांना देशाच्या अ‍ॅटर्नी जनरलनी मांडलेली मते खूप महत्त्वाची आहेत. ते म्हणतात, ‘समाजातील बहुतांश लोकांना काय वाटते आहे किंवा बहुसंख्य समाज नैतिकता कशाला म्हणतो हे कुणाच्याही घटनादत्त अधिकारांवर गदा आणण्यासाठी किंवा निर्बंध आणण्यासाठीचे कारण असू शकत नाही. राज्यघटनेच्या दृष्टीने असलेली नैतिकता किंवा ‘घटनात्मक नैतिकता’ आणि ‘सार्वजनिक आयुष्यातील नैतिकता’ किंवा ‘लोकप्रिय नैतिकता’ या भिन्न गोष्टी आहेत. ‘घटनात्मक नैतिकता’ ही घटनेने दिलेल्या मूल्यांमधून येते आणि ती घटनात्मक मूल्ये सर्वोच्च असतात. तर ‘सार्वजनिक’ किंवा ‘लोकप्रिय’ नैतिकता किंवा नैतिकदृष्टय़ा समाजातील योग्यायोग्यता ही याची गृहितके असतात आणि ती सतत बदलत असता. त्यामुळे नैतिकतेच्याच आधारावर निर्णय घ्यायचा असेल तर तो निर्णय ‘लोकप्रिय नैतिकते’च्या मुद्दय़ावर न घेता ‘घटनात्मक नैतिकते’च्या मुद्दय़ावर घेतला जायला हवा’
महत्त्वाचे म्हणजे १७२ व्या कायदा आयोगाच्या शिफारशींमध्येही आता या कलमाच्या वैधतेविषयी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपल्याचे म्हटले आहे. या कलमाचे डिक्रिमिनलायझेशन करावे असे त्यात म्हटले आहे. त्याला थेट समलैंगिकतेचा संदर्भ आहे. किंबहुना म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाआधी निवाडा देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्या निवाडय़ात म्हटले, ‘जेव्हा मानवाधिकारांच्या अंमलबजावणीची किंवा रक्षणाची वेळ येते त्यावेळेस न्यायालयांनी कायदेमंडळाला असलेल्या अधिकारांच्याही पुढे जात पावले टाकली तर प्रसंगी चालू शकते. स्वतचे आयुष्य मनाप्रमाणे जगण्याचे आणि समानतेचे तत्त्व हे थेट मानवतेशी संबंधित मुद्दे आहेत. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये संख्याबळाला महत्त्व असले तरी कमी संख्येने असलेल्यांचेही मूलभूत अधिकार मान्य करणे हा देखील लोकशाहीचाच एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामध्ये म्हणूनच न्यायालयांची भूमिका लोकशाहीचा समतोल साधण्यात महत्त्वाची ठरते’ दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा किती विचारपूर्वक होता हेच यातून लक्षात येते.
मात्र अखेरच्या टप्प्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र त्यांच्या निवाडय़ात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय अपुऱ्या माहितीवर आधारलेला होता, असे म्हटले आहे. ज्याला ते अपुरी माहिती म्हणतात ती नॅको या एडस् संदर्भात काम करणाऱ्या सरकारच्या त्या क्षेत्रातील सर्वोच्च यंत्रणेने दिलेली माहिती होती. समानतेच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, समानता ही विशिष्ट परिस्थितीत पाहिली गेली पाहिजे. म्हणजे एकाच विशिष्ट परिस्थितीत असलेल्या सर्वांना सारखाच नियम असला पाहिजे. कायद्याच्या गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, कलमाचा गैरवापर होतो याचा अर्थ कलम गैरलागू आहे असे होत नाही. समलैंगिकांची देशातील संख्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत फारच कमी आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. शिवाय गेल्या १५० वर्षांत केवळ २०० जणांविरुद्ध या कलमान्वये गुन्हा दाखल झाल्याचा हवाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यातील प्रत्येक मुद्दय़ाचा समाचार घ्यायचा तर समानता ही परिस्थितीजन्य असू शकत नाही. अन्यथा त्याला समानतेचे तत्त्व म्हणताच येणार नाही. अनेक कलमांबाबत आजवर असे झाले आहे की, गैरवापर वाढल्याचे लक्षात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेच आता तरी कलमात सुधारणा करा, असे आजवर अनेकदा सरकारला सुचवले आहे. त्यात ‘४९८ अ’चाही समावेश आहे. सध्या समलैंगिकांची संख्या कमी आहे, म्हणून त्यांचे मुद्दे गौण ठरत नाहीत, हे न्यायालयाने लक्षात घेणे आवश्यक होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या निवाडय़ात असे स्पष्टपणे म्हटले होते की, संख्याबळ कमी असलेल्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे म्हणजे देखील लोकशाहीच असते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मांडलेल्या या उच्चतम न्यायतत्वापासून सर्वोच्च न्यायालयानेच आश्चर्यकारक फारकत घेतलेली दिसते. ती धक्कादायकच आहे.
या निवाडय़ाच्या अखेरीस सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, ‘समलैंगिक समाजाला कलमाच्या गैरवापराचा त्रास होत असेल तर त्याचा स्वतंत्र विचार कायदेमंडळ करू शकते. निवाडा काय आहे ते बाजूला ठेवून हे कलम रद्दबातल ठरविण्याचे, त्यात सुधारणा करण्याचे किंवा अ‍ॅटर्नी जनरलनी व्यक्त केलेल्या मतानुसार कार्यवाही करण्याचे स्वातंत्र कायदेमंडळास आहे’ मग सुधारणांचा मार्ग मोकळा ठेवायचाच होता तर अ‍ॅटर्नी जनरलचे मत मान्य करत तसे थेट दिशादर्शन कायदेमंडळास का केले नाही? या प्रश्नाचे उत्तर अलीकडे न्यायालय विरुद्ध कायदेमंडळ या उभ्या राहिलेल्या संघर्षांमध्ये आहे. त्यात अलीकडेच सरन्यायाधीशांनी न्यायालयांना स्वतला रोखावे, असे मत व्यक्त केले होते. किंबहुना म्हणूनच निवाडय़ामध्ये ‘रिफ्रेन’ असा शब्दप्रयोग न्यायालयाने स्वतच्या बाबतीत जाणीवपूर्वक केलेला दिसतो. खरेतर हे थेट न्यायालयाने भूमिका घेण्यासारखे प्रकरण होते, सरकारची सर्वोच्च भूमिकाही तशीच होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने अनावश्यक ठिकाणी स्वतला रोखण्यात धन्यता मानली. खरेतर याच प्रकरणाच्या युक्तिवादात न्यायालयाला समलैंगिकांच्या वतीने आवाहन करण्यात आले होते की, राज्यघटना हा जिवंत दस्तावेज आहे त्याचे जीवाश्म करू नका! किमान ते ऐकले असते तरी आपला प्रागतिकाकडून प्रागैतिहासिक कालखंडाकडे सुरू झालेला प्रवास रोखता आला असता!
