मथितार्थ
एक काळ असा होता की, राज्यात विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले किंवा राजधानी दिल्लीमध्ये संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले की, आता आपल्याला काही चांगली भाषणे ऐकायला किंवा वाचायला मिळणार, असे अनुक्रमे राज्यातील आणि देशातील नागरिकांना वाटायचे. एखादे विधेयक चर्चेला यायचे आणि मग त्यावर लोकप्रतिनिधींच्या अभ्यासपूर्ण चर्चा सभागृहामध्ये व्हायच्या. कधी कधी तर वेळेच्या मर्यादाही पार केल्या जायच्या आणि विषयाचे महत्त्व लक्षात ठेवून सारे जण सभागृहातील चर्चेत सहभागी व्हायचे. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रांमध्ये या चर्चाचा गोषवारा प्रसिद्ध होत असे. तरुणांपासून ते वृद्धांपर्यंत सर्वानाच त्यात रस असायचा. देशाची धुरा धुरिणांच्याच हातात आहे, याची खात्री असायची. त्या विश्वासाची पुन्हा एकदा खातरजमा करण्याचे काम ती सभागृहातील चर्चा करत असे.
पण नंतर काळ बदलला. राजकारण हा पूर्णवेळचा व्यवसायच झाला. अर्थात तो तसा व्हायलाही काही हरकत नव्हती. पण तसे होताना व्यावसायिकता म्हणजेच प्रोफेशनलिझम त्यात येणे अपेक्षित होते. तसे मात्र झाले नाही. कारण अनेक व्यवसाय आणि उद्योगधंद्यांत असलेल्यांना तोपर्यंत लक्षात आले होते की, दरखेपेस एखाद्या राजकारण्याला पकडून ठेवण्यापेक्षा पैशांच्या बळावर स्वत:च राजकारणात आले तर आपले सारे उद्योगधंदे निर्वेध सुरू तर राहतीलच शिवाय इतरही फायदे होतील. हाच काळ होता की, बिल्डर, गुंड आणि राजकारण्यांची अभद्र युती जन्माला आली आणि सभागृहांमधील त्यांची संख्या वाढत गेली. आता या लोकशाहीच्या पवित्र सभागृहात अट्टल गुन्हेगार आहेत, सिद्धदोष गुन्हेगार आहेत आणि अनेक गंभीर प्रकरणांमधील आरोपीही आहेत. त्यांच्याकडून अभ्यासपूर्ण चर्चेची अपेक्षा काय कप्पाळ करणार?
मग असे दिवस सुरू झाले की, त्यात बाहुबलींचे सामथ्र्यच अधिक दिसू लागले. अध्यक्ष किंवा सभापतींच्या समोरील हौदात उतरायचे आणि हंगामा करायचा. कधी थेट राजदंडच पळवायचा असे प्रकार सुरू झाले. त्यानंतर या लोकप्रतिनिधींसाठी निलंबनाची मात्रा वापरण्यास सुरुवात झाली. कारण तशी तरतूद सभागृहाच्या कामकाजाच्या संदर्भातील कायद्यांमध्ये करण्यात आली आहे. निलंबनाच्या कायद्याची मात्रा वापरल्याने प्रकार तसे कमी होणे अपेक्षित होते, पण संपूर्ण देशभरातील विविध राज्यांमधील विधिमंडळे आणि प्रत्यक्ष संसदेच्या कामकाजाकडेही लक्षपूर्वक पाहिले तर लक्षात येते की, निलंबनाच्या मात्रेच्या वापरानंतर त्या प्रकारांमध्ये वाढच झाली आहे. कारण तोपर्यंत राजकारणाचे अर्थ आणि रंगरूपही बदलत होते. पूर्वी एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे निलंबन झाले की, त्याने काही तरी आगळीक केली असावी आणि म्हणूनच ही वेळ आली, असे जनमानस समजायचा. मात्र नंतर पक्षीय राजकारण प्रबळ झाले. या पक्षीय राजकारणाच्या समीकरणात मग पक्षाची भूमिका मांडताना किंवा तीव्र विरोध करताना निलंबनाला महत्त्व आले. आजवर किती वेळा निलंबित झालो, त्याची संख्या लोकप्रतिनिधी गौरवाने सांगू लागले. निलंबन म्हणजे पक्षासाठी सभागृहात गाजवलेली मर्दुमकी असेच मानले जाऊ लागले. निलंबनाचा नकारात्मक अर्थ जाऊन त्याची जागा या मर्दुमकीने घेतली. मग नव्याने सभागृहात येणाऱ्या आमदार-खासदारांसाठी ती मर्दुमकी हीच आदर्श ठरू लागली. तिचे वृत्त किंवा टीव्हीवर झळकलेला चेहरा हाच लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा आरसा वाटू लागला.
सभागृहामध्ये उपस्थित राहणे, अभ्यासपूर्ण मते मांडणे, प्रसंगी पक्षीय भूमिका बाजूला ठेवून जनतेची भूमिका मांडणे याचे अनन्यसाधारण महत्त्व कमी होत गेले. आता तर संसद किंवा राज्य विधानसभेतील उपस्थिती आणि चर्चेतील सहभागांचा लेखाजोखा मांडला तर त्यावरून एकूणच क्लेशकारक अशा सद्यस्थितीची कल्पना यावी. पूर्वी अनेक पक्षांचे ज्येष्ठ नेते हे आदर्श घालून द्यायचे, पण सध्या तर ‘आदर्श’ या शब्दाचीच भीती वाटावी, अशी स्थिती आहे.
लोकप्रतिनिधी म्हणून असलेले सर्व फायदे मिळवायचे आणि लोकांचे अतिशय महत्त्वाचे असे काम मात्र करायचे नाही किंवा होऊ द्यायचे नाही, अशी प्रवृत्ती गेल्या अनेक वर्षांमध्ये सर्वत्रच वाढलेली दिसते. पूर्वी सभागृह तहकूब करावे लागले की, ते वाईट मानले जायचे. आता ते तसे रोजचेच झाले आहे. राजकारण म्हणजे चांगले काही असते हा विचार जाऊन प्रत्येक गोष्टीत वाईट राजकारणाचा समावेश झाला आहे. सभागृहाचे कामकाज तहकूब करणे किंवा तहकूब करण्याजोगे वातावरण निर्माण करणे हे एखाद्या विषयाकडे लक्ष वेधण्याचे हत्यारच आहे, असे म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जाते. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज अमुकएक वेळा तहकूब करावे लागले किंवा करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली हे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांकडूनही राजकीय कुरघोडीच्या हेतूने सांगितले जाते. यात सर्वसामान्य जनता राहते बाजूला कारण तिचे कुणालाच काही पडलेले नाही. कारण ती इथपर्यंत पोहोचू शकत नाही. किंबहुना म्हणूनच तर जनतेचे गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी सभागृह हे लोकप्रतिनिधींच्या हाती असलेले महत्त्वाचे हत्यार आहे. पण त्याचा वापर करताना फारसे भान लोकप्रतिनिधी राखत नाहीत, असेच विदारक चित्र सध्या दिल्लीपासून ते राज्यापर्यंत सर्वत्र दिसते आहे. दरम्यान, लोकप्रतिनिधींच्या निलंबनाचा वापरही अनेकदा सत्ताधाऱ्यांकडून लोकप्रतिनिधींची किंवा विरोधकांची गळचेपी करण्यासाठी केला जाऊ लागला आहे. त्याची अनेक उदाहरणे दरखेपेस समोर येतात.
सभागृहातील लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती आणि चर्चेतला सहभाग हा प्राथमिक महत्त्वाचा भाग आहे, पण त्याचेही चित्र तसेच विदारक आहे. लोकसभेमध्ये असलेल्या एकूण ५४५ खासदारांपैकी किमान ९२ खासदार असे आहेत की, ज्यांनी सभागृहात ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी वेळा पाऊल ठेवले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे उद्याचे पंतप्रधान म्हणून ज्या राहुल गांधींकडे पाहिले जाते आहे, त्यांची उपस्थितीही एकूण ३१४ पैकी केवळ १३५ दिवस एवढीच आहे. १५व्या लोकसभेचे हे अखेरचे पावसाळी अधिवेशन असून सदस्यांच्या उपस्थितीची आकडेवारी लोकसभेच्या संकेतस्थळावरच जाहीररित्या उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यात राहुल गांधींची ही उपस्थिती केवळ ४३ टक्के तर काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांचीही उपस्थिती केवळ ४८ टक्केच आहे. त्या तुलनेमध्ये जनता दल युनायटेडचे शरद यादव ८३ टक्के, मुलायमसिंग यादव ८६ टक्के, लालूप्रसाद यादव यांची उपस्थिती ७९ टक्के. भाजपाध्यक्ष राजनाथ सिंह यांची उपस्थिती ८० टक्के तर लालकृष्ण अडवाणी यांची उपस्थिती ८२ टक्के आहे. याहीपेक्षा उपस्थितीची टक्केवारी जास्त असलेलीही मंडळी आहेत. त्यात बसपाचे दारासिंग चौहान (९३ टक्के) आणि सीपीएमचे बसुदेब आचार्य (९० टक्के), काँग्रेसच्या ज्योती मिर्धा (९६ टक्के) यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे तर सुप्रिया सुळे यांची उपस्थिती ८७ टक्के आहे.
ही उपस्थिती एवढय़ाचसाठी अनन्यसाधारण महत्त्वाची आहे, कारण आम जनता काही लोकसभा- राज्यसभा किंवा विधिमंडळात पोहोचू शकत नाही. म्हणून तर लोकशाही प्रक्रियेत आपण लोकप्रतिनिधी निवडून देतो. त्यांनी त्या सर्वोच्च सभागृहात आपली बाजू मांडणे अपेक्षित असते. त्यांची उपस्थितीच कमी असेल तर आपली बाजू मांडण्यात त्यांनी कसर ठेवल्याचेच लक्षात येते. शिवाय देशभरातील सामान्य जनतेची बाजू मांडता यावी, त्यांच्यासाठी काही चांगले विधायक करता यावे म्हणून अर्थसंकल्पीय, पावसाळी आणि हिवाळी अशा या अधिवेशनांचे आयोजन होत असते. त्यावर सरकारतर्फे प्रचंड पैसे खर्च केले जातात. हे पैसे सामान्य जनतेच्या खिशातून येतात ज्यांनी त्या लोकप्रतिनिधींना निवडून दिलेले असते. संसदेच्या अधिवेशनासाठी प्रत्येक मिनिटाला होणारा खर्च हा तब्बल २.५ लाख रुपये एवढा जबरदस्त आहे. लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहणार नसतील किंवा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले तर हे सारे पैसे वाया जातात. गेल्या अनेक अधिवेशनांमध्ये सभागृहाचे कामकाज रोखून धरल्याने होऊ शकले नाही किंवा मग सभागृहाचे कामकाज करणे अशक्य असल्याने ते तहकूब करावे लागले. असे होणे हे सामान्य जनतेचा अपमान तर आहेच, पण वेळ आणि पैसे यांचाही अपव्यय आहे. जनतेच्या पैशांचा आणि त्यांच्या अधिकारांचा असा अपमान करणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींना वठणीवर आणण्यासाठी सभागृहाच्या कामकाजाच्या संबंधांतील काही कायद्यांमध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. एरवी साध्या नोकरीमध्येही एखादी व्यक्ती अनुपस्थित राहिली की, तिच्या वेतनातील किंवा विविध प्रकारच्या मेहनतान्यातील पैसे कापले जातात. तशीच तरतूद थेट सभागृहांतील उपस्थिती आणि निलंबनादरम्यानही लागू व्हायला हवी.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्याची अनिष्ट प्रथा तात्काळ बंद होणे देशहिताचे आहे. त्या दिशेने पावले पडायला हवीत. सभागृहाचे कामकाज वारंवार तहकूब होणे किंवा करावे लागणे याचा अर्थ आपण लोकशाहीतील सर्वोच्च सभागृह चालवायला लायक नाही, असाच होतो. दंडेलशाहीने सभागृह चालवता येत नाही त्यासाठी अभ्यास लागतो. अभ्यासाची वानवा आणि म्हणे देश चालवा, अशी सध्या आपल्या स्थिती आहे. पण याही अवस्थेत काही अपवाद आहेत. पण अनेकदा मनगटशाहीच्या जोरावर त्यांची मुस्कटदाबीच केली जाते. मग आपण जगातील एक चांगला ‘लोकशाही देश’ असल्याच्या गप्पा कशा काय मारतो?
ब्रिटिश हे भारतावर राज्य करण्यासाठी आले होते. त्यामुळे त्यांनी राज्यकर्त्यांच्या भूमिकेतून केलेल्या अनेक गोष्टी आपण स्वातंत्र्यानंतर बदलल्या. ज्या वाईट होत्या त्या बदलणे क्रमप्राप्तच होते, पण त्यांच्याकडून संसदीय लोकशाहीच्या संदर्भातील चांगल्या गोष्टी घेणेही तेवढेच आवश्यक होते. ब्रिटनच्या संसदीय इतिहासात आजवर एकदाही सभागृह तहकूब करण्याची वेळ त्यांच्यावर आलेली नाही. आपल्याकडचे चित्र उलट आहे. परिस्थिती कायम राहिली तर तहकुबीशिवाय न चालणारे जगातील लोकप्रतिनिधीगृह अशी नोंद आपल्या नावावर होईल. किमान या खेपेचे पावसाळी अधिवेशन तरी त्याला अपवाद ठरावे, हीच अपेक्षा!
