बुधवार, १० जून २०१५- भारतीय लष्कराने म्यानमारच्या हद्दीत घुसून दहशतवाद्यांवर केलेल्या विशेष कारवाईची बातमी देशातील सर्वच वर्तमानपत्रांनी ठळकपणे दिली. किंबहुना मंगळवार दुपारपासूनच या कारवाईच्या संदर्भातील संदेशांना मोठय़ा प्रमाणावर सुरुवात झाली. वृत्तवाहिन्यांनीही याच बातमीचा धडाका लावला. सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर तर भारतीय लष्करावर अभिनंदनाचा वर्षांवच सुरू झाला.. तो वर्षांव आता या घटनेला दीड आठवडा उलटल्यानंतरही तसाच सुरू आहे. व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आदींवर अनेकांनी कारवाईमध्ये सहभागी झालेल्या सैनिकांची म्हणून वितरित झालेली छायाचित्रे मोठय़ा प्रमाणावर शेअर केली. (ती खरी नाहीत, ती गोष्ट वेगळी) सध्या सोशल नेटवर्किंगचा वाढलेला हा ज्वर आपल्याला कोणत्या दिशेने नेणार हे ठाऊक नाही, पण त्यावर निर्बुद्धपणे केली जाणारी कृती ही मात्र अनेकदा देशविघातक ठरू शकते, याचे भान मात्र अनेकांना राहत नाही. खरे तर अशा प्रकारे एखादी कारवाई केली जाते त्या वेळेस त्यामागचे सारे धागेदोरे एक सजग नागरिक म्हणून समजून घेणे आवश्यक असते, ते सोडून आपण केवळ प्रसिद्धी अर्थात शेअर्स किंवा लाइक्स यांच्याच मागे लागतो. मग त्यात राजापेक्षाही राजनिष्ठ असणारी मंडळी पुढे असतात. माहिती आणि प्रसारणराज्यमंत्री राज्यवर्धन राठोड यांचेही असेच झाले. तेही रावडी राठोडच्या आवेशात पुढे सरसावले आणि या कारवाईचा संबंध त्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या ५२ इंची छातीशी जोडला. जाता जाता पाकिस्तानला इशारा द्यायलाही ते विसरले नाहीत. केवळ छाती पुढे आहे म्हणून असे निर्णय घेतले जात नाहीत, याची जाण व भान त्यांनी राखणे गरजेचे होते. खरे तर यापूर्वी ते कर्नल म्हणून लष्करात वावरले आहेत. ऑलिम्पिक पदकामुळे ते चर्चेत राहिले. मात्र लष्कराला अलविदा केल्यानंतर कदाचित त्यांना लष्करी शिस्तीचा विसर पडला असावा. महत्त्वाचे म्हणजे, भारतीय लष्कराने या घटनेनंतर कुठेही विजयोत्सव साजरा केला नाही किंवा लष्करी अधिकारीही मुलाखत देत सुटले, असे चित्रही पाहायला मिळाले नाही. त्यांनी यात पुरेसा संयम राखला. संयम सुटला तो राठोड यांचा.
म्यानमारच्या कारवाईबद्दल सर्व स्तरांतून सरकारचे, खास करून अशा कारवाईची परवानगी देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे धडक कारवाई करणाऱ्या लष्करी जवानांचे कौतुक होणे साहजिक आहे आणि हे सर्व त्या कौतुकास पात्रही आहेत. मुळात शेजारी राष्ट्रामध्ये घुसून कारवाई करताना त्यात पराकोटीचा नेमकेपणा असणे आवश्यक असते. यालाच लष्करी भाषेत ‘सर्जिकल ऑपरेशन’ असे म्हणतात. म्हणजेच एखादी शस्त्रक्रिया करताना तज्ज्ञ केवळ तेवढय़ाच भागामध्ये बारकाईने काम करतात, त्याचा कोणताही धक्का आजूबाजूला बसू देत नाहीत किंवा कोणताही परिणाम बाजूच्या अवयवांवर होऊ देत नाहीत. शिवाय सर्जिकल ऑपरेशननंतर सारे काही पहिल्यासारखे आलबेल असते. लष्कराच्या बाबतीत हे ऑपरेशन सर्जिकल नसेल तर ते बूमरँग होऊन उलटू शकते. यामध्ये म्यानमारची मिळालेली मदतही महत्त्वाची होती. सीमावर्ती भागामध्ये विरोधात कारवाया होत असतील तर त्या निपटून काढण्यासाठी परस्परसहकार्याचा करार म्यानमार आणि भारत यांच्यामध्ये झालेला आहे. पण ज्या वेळेस शेजारील राष्ट्राला आपण आपली भूमी वापरू देतो, त्या वेळेस देशांतर्गत टीकेसही मोठय़ा प्रमाणावर सामोरे जावे लागते. म्हणूनच हा हल्ला आपल्या भूमीवर झालेला नाही, असे सांगत म्यानमारने कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही, पण त्याच वेळेस बंडखोरांना आपली भूमी (मित्रदेशाविरोधात) वापरू देणार नाही, असा इशाराही दिला. खरे तर समझने वालों को इशारा काफी है!
म्यानमारने भारताला मदत करण्याचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे गेल्या सहा महिन्यांत नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालॅण्ड (खपलांग) यांच्या म्यानमारमधील कारवायाही वाढल्या आहेत. त्यांनी एका पोलीस चौकीवर हल्ला चढवून म्यानमारमध्येही आपली दहशत बसविण्याचा प्रयत्न केला. चार जूनला त्यांनी मणिपूरमध्ये चंदेल येथे भारतीय लष्करावर जोरदार हल्ला चढवला. त्यात १८ जवान शहीद झाले आणि १५ हून अधिक जण जखमी झाले. भारतीय लष्कराला बसलेला तो मोठा धक्का होता. जवानांचे मनोबल खालावू नये यासाठी धडक कारवाई आवश्यक होती.
म्यानमारमध्ये गेल्या सहा महिन्यांत या संघटनेने उच्छाद मांडून स्थानिकांना अस्वस्थ करून सोडले होते. त्यामुळे म्यानमारमधील लष्करानेही या कारवाईत कोणताही हस्तक्षेप न करणे त्यांच्यासाठीही हिताचेच होते. पहाटेच्या साखरझोपेत असतानाच ही कारवाई भारतीय सैन्यदलाच्या पॅरा विशेष दलातर्फे करण्यात आली. अशा प्रकारच्या कारवाईत हे विशेष दल माहीर समजले जाते. आजवर अशा अनेक कारवाया त्यांनी तडीस नेल्या आहेत. या खेपेस मात्र कारवाईची सर्वत्र चर्चा झाली आणि भारत सरकारनेही कारवाई केल्याचे जाहीर केले हाच काय तो या वेळच्या कारवाईचा वेगळेपणा, त्यामुळेच या कारवाईची अधिक चर्चा झाली. ती तशी व्हावी आणि पाकिस्तानला तसेच बंडखोरांनाही इशारा मिळावा, असा उद्देश त्यामागे होताच!
या कारवाईने भारताचा पवित्रा आता आक्रमक झाल्याचा संदेश देण्यात आला, तो योग्यच होता. पण त्यामुळे भारतीय लष्करावर आता हल्ले होणारच नाहीत, असे नाही. किंबहुना लष्करालाही आता अधिक मोठय़ा हल्ल्याला सामोरे जावे लागू शकते. लष्करावरील हल्ल्यामागे चीन असल्याची गुप्त वार्ता आपल्याकडे आहेच, पण केवळ गुप्त वार्तेने काम भागत नाही, तसे ठोस व भक्कम पुरावे असावे लागतात. दुसरीकडे आता पाकिस्तानात लपून बसलेल्या दहशतवाद्यांविरोधातही अशीच धडक कारवाई करावी, अशी मागणी अनेक संस्था, संघटनांनी केली. कोणतीही पाश्र्वभूमी माहीत नसताना अशी मागणी करणे हे मूर्खपणाचेच लक्षण आहे. म्यानमारमध्ये स्थानिक पोलिसांविरोधात बंडखोरांच्या कारवाया होत होत्या. त्यामुळे बंडखोरांचा खातमा होणे हे म्यानमारच्याही पथ्यावर पडणारे होते. पाकिस्तानच्या बाबतीत मात्र तशी परिस्थिती नाही. तिथे दहशतवाद्यांना पाकिस्तानचे पाठबळच आहे. त्यामुळे दहशतवाद्यांच्या विरोधातील कारवाईसाठी पाकिस्तानची मदत घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. शिवाय तरीही भारताने अशा प्रकारे पाकिस्तानात घुसून कारवाई केलीच तर ते पाकिस्तानविरुद्ध पुकारलेले युद्धच आहे, अशी हाकाटी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देऊन पाकिस्तान त्याचे भांडवलच अधिक करील. शिवाय म्यानमारसारखी स्थिती इथे नाही. पाकिस्तानी लष्कर भारताविरोधात नेहमीच सज्ज असते. शिवाय त्यांच्याकडे असलेला शस्त्रसाठा आणि चीनच्या मदतीने त्यांनी वाढवलेली लष्करी ताकद याकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही. त्यामुळे पाकिस्तानात अशी कारवाई करायची असेल तर भारताला शंभर वेळा नव्हे तर लाखो वेळा विचार करावा लागेल. परराष्ट्रधोरणात अशा घोडचुका टाळाव्याच लागतात आणि वेगळा संदेशच धाडायचा असेल तर मुत्सद्देगिरीचा आधार घ्यावाच लागतो. किंबहुना तोच चांगला मार्ग असतो.
म्यानमारच्या कारवाईचा पाकिस्तानवर परिणाम होणे साहजिक होते. तसे झालेही. पाकिस्तानच्या लष्करशहांनी म्यानमारच्या कारवाईचा उल्लेख न करता कोणत्याही देशाने पाकिस्तानच्या भूमीवर काही आगळीक करायचा प्रयत्न केला तर, असा उल्लेख करीत पाकिस्तानची तीव्र विरोधाची भूमिका स्पष्ट केली. पाकिस्तान भारतासोबत लढते आहे ते छुपे युद्ध आहे. त्याला लष्करी भाषेत कमी तीव्रतेचा संघर्ष असे म्हणतात. त्याचे वेगवेगळे मार्ग असतात. याच महिन्यात पाकिस्तानने भारताच्या गिलगीट भागात निवडणुका घेण्याचा केलेला प्रयत्न हा त्याचाच भाग होता. तो प्रयत्नही आपल्याला व्यवस्थित रोखता आला नाही. मध्यंतरी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनीही मग असे छुपे युद्ध आपणही का करू नये, असा सवाल केला आणि ते वादात सापडले. खरे तर त्यांच्याकडून हे अपेक्षित नव्हते. असे प्रश्न सुटतात ते केवळ त्या ठिकाणाच्या विकासाच्या मार्गाने आणि मुत्सद्देगिरीच्या बळावर. काश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, तिथे मोठय़ा प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करणे, त्यांना देशविकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेणे याने प्रश्न सुटतील. विकासप्रक्रियेने वेग घेतला की, दहशतवादी अस्वस्थ होतात हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. दुसरा वापर करावा लागेल तो मुत्सद्देगिरीचा. त्या मुद्दय़ाकडेही आपले अनेकदा दुर्लक्षच होते. भविष्यात कोणतेही मोठे युद्ध कुणालाही परवडणार नाही. लढली जातील ती छुपी युद्धे याचे भान ठेवावे लागेल. ते ठेवले तरच आपल्याला कळेल की, केव्हा तलवार ‘मार’ण्यासाठी उगारायची आणि केव्हा ‘म्यान’ करायची. तलवार आहे म्हणून प्रत्येक वेळेस मारण्यासाठी धावण्याची गरज नसते. कधी कधी ती म्यानातून बाहेर काढून उगारली तरी पुरते. भारताने ‘म्यान’मार प्रकरणात हेच तर केले!
विनायक परब
