विजया जांगळे - response.lokprabha@expressindia.com ‘बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना’ म्हणतात ना.. डेमॉक्रॅटिक पक्षाने कमला हॅरिस यांना उपाध्यक्षपदाची उमेदवारी दिल्यापासून भारतीयांची साधारण अशीच अवस्था झाली आहे. प्रत्येक यशानंतर त्या देवळात जाऊन नारळ फोडतात, बालपणी त्या चेन्नईत (तत्कालीन मद्रास) आपल्या आजोबांबरोबर फेरफटका मारायच्या, त्यांच्यात भारतीय मूल्ये कशी खोलवर रुजलेली आहेत, त्यांना इडली किती आवडते.. अशा अनेक मुद्दय़ांवर भारतात चर्चा रंगू लागल्या आहेत. भावनांच्या आहारी जाण्याच्या आपल्या स्वभावाला ते साजेसंच आहे म्हणा; पण हॅरिस यांचं भारतीयत्व आपण कितीही मिरवलं तरी त्या स्वत: ते मिरवण्यास इच्छुक आहेत का, भारतातल्या सध्याच्या राजकीय स्थितीविषयी त्यांना काय वाटतं, हे जाणून घेणं आवश्यक आहे. जमैकन वडील आणि भारतीय आई यांची ही कन्या. आई- श्यामला गोपालन् मूळच्या मद्रासच्या. १९५९ साली जीवशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी त्या अमेरिकेत गेल्या. बर्कलीमध्ये शिकत असताना त्यांचा परिचय अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी असलेल्या डोनाल्ड हॅरिस यांच्याशी झाला. वर्णभेदाविरोधात आणि मानवी हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या या दाम्पत्याने आपल्या दोन मुलींना आफ्रिकन-अमेरिकन म्हणूनच वाढवलं; पण त्यांच्यातलं भारतीयत्व जपण्यासाठी श्यामला यांनी मुलींना कमला आणि माया ही भारतीय नावं दिली. त्यांच्या आईने त्यांच्यात निर्भयता रुजवल्याचं आणि भारतातील कुटुंबीयांनी त्यांची इथल्या मूल्यांशी ओळख करून दिल्याचं त्यांचे इथले नातेवाईक सांगतात. त्यांच्या मावशी डॉ. सरला गोपालन् चेन्नईत, तर मामा बालचंद्रन् गोपालन् दिल्लीत राहतात. स्वत: कमला हॅरिससुद्धा आपल्यावर आपल्या आईचा मोठा प्रभाव असल्याचं सांगतात, पण तरीही त्या नेहमीच स्वत:ला आफ्रिकन-अमेरिकन म्हणूनच जगासमोर सादर करत आल्या आहेत. अर्थात निवडणुकीच्या िरगणात उमेदवाराशी दूरान्वये जोडले गेलेले मुद्देही लाभदायक ठरू शकतात आणि त्यांचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. निवडणुका आल्या की सर्वाच्याच अस्मितांना धार येते. जन्मस्थान, भाषा, प्रांत, जात, धर्म, वर्ण हे मुद्दे अचानक अतिमहत्त्वाचे होऊन जातात. मतांच्या गणितांत त्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व असतं. मग ती निवडणूक भारतातली असो वा अमेरिकेतली. सध्या ‘ब्लॅक लाइव्हज मॅटर’ चळवळ अमेरिकेला हादरे देत आहे. वर्णभेदाविरोधात वातावरण तापलेलं आहे. त्यामुळे कृष्णवर्णीय चेहरा हुकमीचा एक्का ठरू शकतो. तिथे भारतीय मतदारांची, विशेषत: प्रथितयश आणि सधन भारतीयांची संख्या लक्षणीय आहे. केवळ व्होट बँक म्हणून नाहीत, तर निवडणुकीसाठी निधी उभा करण्याची क्षमता असणारा गट म्हणूनही या भारतीयांकडे पाहिलं जातं. कमला या कृष्णवर्णीयही आहेत आणि भारतीयही.. अमेरिकन निवडणुकांत वाक्चातुर्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कमला या वकील आहेत. त्यामुळे मुद्देसूद वाद-प्रतिवादाचा उत्तम अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. त्यांनीच नव्हे तर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाने मानवी हक्कांसाठी वेळोवेळी विविध मार्गानी लढा दिला आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार जो बायडेन हे ७७ वर्षांचे आहेत. त्यांच्या वयाचा विचार करता डेमॉक्रॅटिक पक्षाला तुलनेने तरुण चेहऱ्याची गरज आहेच. शिवाय कमला या महिला आहेत. त्यांनी निवडणूक जिंकली तर विविध प्रकारचे विक्रम त्यांच्या आणि पर्यायाने त्यांना उमेदवारी देणाऱ्या डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या नावे नोंदले जातील. त्यामुळे कमला हॅरिस यांना उपाध्यक्षपदाची उमेदवारी देऊन त्यांच्या पक्षाने अनेक राजकीय गणितं जुळवून आणली आहेत. कमला यांचं नाव उपाध्यक्षपदासाठी जाहीर झाल्यानंतर अमेरिकेतल्या भारतीयांतून आणि भारतातूनही अनेक परस्परविरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींच्या मते, हॅरिस या भारतप्रेमी आहेत, तर काहींच्या मते त्या भारतविरोधी आहेत; पण अमेरिकेची आणि तिथल्या नागरिकांची जडणघडण पाहता, त्या केवळ अमेरिकाप्रेमीच असणं अधिक स्वाभाविक ठरतं. त्यांनी आपल्या आईने आपल्यात भारतीय मूल्यं रुजवल्याचं अनेकदा नमूद केलं असलं, गांधीजींच्या तत्त्वांचा त्या गौरव करत असल्या, तरी भारतातल्या सध्याच्या राजकीय घडामोडींविषयी मात्र त्यांनी आपली नाराजी वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर तिथे संपर्क साधनांवर घालण्यात आलेल्या र्निबधांविषयी कमला यांनी परखड मतप्रदर्शन केलं होतं. ‘‘काश्मीरमधील रहिवासी एकटे नाहीत, हे त्यांनी विसरू नये. आमचं तिथल्या परिस्थितीवर लक्ष आहे. जेव्हा जगभरात कुठेही मानवी हक्कांचं उल्लंघन केलं जातं, तेव्हा उल्लंघन करणारे आपल्या कृत्यांकडे कोणाचंही लक्ष नसल्याच्या आविर्भावात वावरत असतात, पण हे सत्य नाही. आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. मानवी हक्कांची पायमल्ली होत असेल, तर त्याविरोधात आवाज उठवणं आणि जिथे आवश्यक असेल, तिथे हस्तक्षेप करणं हा एक देश म्हणून आमच्या मूल्यांचा भाग आहे,’’ असं त्या म्हणाल्या होत्या. सप्टेंबर २०१९ मध्ये ह्य़ुस्टनमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात त्यांनी हे मत मांडलं होतं. काश्मीरविषयी स्पष्ट भूमिका घेणं त्यांनी टाळलं असलं, तरीही त्यांचा सूर पुरेसा सुस्पष्ट होता. त्याच सुमारास झालेल्या ‘हाऊडी मोदी’ या कार्यक्रमालाही त्या उपस्थित नव्हत्या. त्यामुळे अमेरिकेतल्या मोदी समर्थकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला होता. हॅरिस यांची जम्मू-काश्मीरविषयीची मतं ऐकून अमेरिकेतल्या पाकिस्तानी नागरिकांमधून समाधान व्यक्त झाल्याचीही चर्चा होती. भारतात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यात आला तेव्हा पाच भारतीय अमेरिकी सिनेटर्सनी त्याविरोधात भूमिका घेतली होती. हे पाचही सिनेटर डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे होते. त्यात राजा कृष्णमूर्ती, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, एमि बेरा यांच्याबरोबरच कमला हॅरिस यांचाही समावेश होता. यापैकी प्रमिला जयपाल यांनी डिसेंबर २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधले र्निबध दूर करण्याची मागणी केली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांच्या अमेरिकाभेटीदरम्यान जयपाल यांना भेटण्यास नकार दिला होता. त्या वेळी कमला हॅरिस या जयपाल यांच्या बाजूने उभ्या राहिल्या होत्या; पण या मुद्दय़ांमुळे भारतीय अमेरिकी मतं हॅरिस यांच्या विरोधात जातील, असा अंदाज बांधला जाऊ शकत नाही. अमेरिकेतल्या स्थलांतरितांना डेमॉक्रॅटिक पक्ष नेहमीच जवळचा वाटत आला आहे. २०१६च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ८५ टक्के भारतीय अमेरिकी मतं डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या पारडय़ात पडल्याचं आशियाई अमेरिकी आणि पॅसिफिक आयलँडर्स समुदायासंदर्भात अभ्यास करणाऱ्या संस्थेच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं. २०२०च्या निवडणुकीत दोन्ही पक्षांनी भारतीय अमेरिकी मतांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. त्यांचं प्रमाण अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येच्या अवघं एक टक्का एवढंच आहे; पण त्यांचं राजकीय वजन गेल्या काही वर्षांत वाढलं आहे. निवडणुकीसाठी निधी उभा करण्यात, हा वर्ग महत्त्वाची भूमिका बजावू लागला आहे, शिवाय हा सर्वाधिक वेगाने वाढणारा स्थलांतरित वर्ग आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आपल्यातली मैत्रिपूर्ण संबंधांचं प्रतिबिंब मतपेटीत पडावं म्हणून रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यांनी फेब्रुवारीमध्ये केलेल्या भारत दौऱ्याची दृश्यं वापरून विविध जाहिराती तयार केल्या असून त्या फेसबुक, यूटय़ूब, इन्स्टाग्राम आणि अन्य स्ट्रीमिंग सेवांद्वारे प्रसारित करण्यात येत आहेत. या ऑनलाइन प्रचारासाठी त्यांनी बराच खर्चही केला आहे. भारतीयांची मतं आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू आहे. हॅरिस या सुरुवातीपासूनच मानवी हक्कांच्या खंद्या समर्थक आहेत. पोलीस सुधारणा, सामाजिक न्याय आणि स्थलांतरितांचे हक्क यासाठी कायम आग्रही असलेल्या हॅरिस या २००३ साली सॅन फ्रान्सिस्कोच्या डिस्ट्रिक्ट अ‍ॅटर्नी जनरल झाल्या. त्यानंतर कॅलिफोर्नियाच्या अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणून त्यांनी काम केलं. आपल्या कारकीर्दीत त्यांनी फाशीच्या शिक्षेला विरोध केला, समलिंगींचे हक्क, पर्यावरण रक्षण, समाजमाध्यमांचा गैरवापर करून केलं जाणारं लैंगिक शोषण अशा विविध प्रकारच्या खटल्यांत बाजू मांडली. २०१७ मध्ये त्यांची सिनेटमध्ये निवड झाली. अमेरिकेच्या सिनेटवर निवड झालेल्या त्या दुसऱ्या आफ्रिकी-अमेरिकी आणि पहिल्या दक्षिण आशियाई-अमेरिकी महिला ठरल्या. आपल्या तीन वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांनी विविध मुद्दे मांडले. त्यांची प्रश्न विचारण्याची शैली अवमानकारक आणि अस्वस्थ करणारी असल्याचे आक्षेप नोंदवले गेले. त्यावर या आक्षेपांच्या मुळाशी लिंगभेद असल्याची टीका प्रसारमाध्यमांतून करण्यात आली होती. कमला हॅरिस यांनी ही निवडणूक जिंकली तर त्या अमेरिकेच्या पहिल्या महिला उपराष्ट्राध्यक्ष ठरतील. पहिल्या कृष्णवर्णीय आणि दक्षिण आशियाई-अमेरिकी उपाध्यक्ष होतील आणि पहिल्या दक्षिण आशियाई-अमेरिकी महिला उपाध्यक्षही ठरतील. कमला यांची भारताविषयीची भूमिका काय, त्यांच्या निवडून येण्या- न येण्याने भारताला काय नफा-तोटा होईल, याचे आडाखे बांधणं निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत सुरूच राहील; पण कमला हॅरिस यांना डेमॉक्रॅटिक पक्षासारख्या प्रमुख पक्षाकडून उपाध्यक्षपदाची उमेदवारी दिली जाणं आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्याला हॅरिस यांच्यापेक्षाही अधिक भारतीयांचं समर्थन असल्याचा दावा करणं, हे अमेरिकेतल्या भारतीयांचं वाढतं महत्त्व अधोरेखित करणारं आहे, हे मात्र निश्चित. हॅरिस निवडून आल्या, तर सर्वाना सामावून घेणारा, सर्वाना समान संधी देणारा देश ही अमेरिकेची ओळख बळकट होण्यास मदत होईल. ‘ब्लॅक लाइव्हज मॅटर’च्या पाश्र्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मलिन झालेली त्या देशाची प्रतिमा सुधारण्यासाठीही त्यामुळे हातभार लागेल.
