लोढा समितीचा जमालगोटा

लोढा समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला भारतीय क्रिकेटबाबत काही शिफारशी केल्या आणि बीसीसीआयमध्ये भूकंप झाला. क्रिकेट पारदर्शी आणि स्वच्छ करण्याच्या बढाया मारणारे या वेळी कुठे लपून बसले कळेनाच. आयसीसीसारख्या क्रिकेटच्या सर्वोच्च संघटनेला झुकवणाऱ्या बीसीसीआयकडून या वेळी कुठलीही टिप्पणीही झाली नाही. म्हणूनच या शिफारशींमध्ये नेमके आहे तरी काय हे जाणून घ्यायला हवे.

क्रिकेट हा गेल्या काही वर्षांपासून फक्त आणि फक्त पैशांचा खेळ झाला होता. खेळाडूंचा कायदेशीरपणे लिलाव होत होता. उद्योगपती त्यांना विकत घेत होते. त्यांच्यासाठी खेळणारे हे खेळाडू जणू कंत्राटी कर्मचारीच झाले होते. त्यामुळे कंत्राट वाचवण्यासाठी मालकाचा शब्द खाली पडू न देण्याचे काम ते चोख बजावताना दिसले. २०१३ साली स्पॉट-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीचे प्रकरण बाहेर आले आणि आयपीएलमध्ये नेमके काय चालू होते, याची उकल झाली. या प्रकरणात काही जणांना अटक झाली आणि प्रकरण न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी निवृत्त सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली. या समितीने क्रिकेटशी निगडित काही व्यक्तींच्या भेटी घेतल्या, त्यांची मते जाणून घेतली आणि त्यानुसार आपल्या शिफारसी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केल्या. पण या अहवालामध्ये असे काय होते की, बीसीसीआयमधील धुरिणांची तोंडे बंद झाली? त्यांना ‘आम्ही या शिफारशींचा अभ्यास करून अंमलबजावणी करण्याचा विचार करू,’ असे नेहमीचे थातूरमातूर उत्तरही देता नाही.

एक तर या समितीने बीसीसीआयचा पदाधिकाऱ्याचे वय ७० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे, अशी शिफारस करून एका चेंडूत बडय़ा धुरिणांची विकेटच काढली. एका चेंडूवर एवढे बळी मिळवणे, एकाही राजकारण्याला जमले नसावे. या नियमाप्रमाणे शरद पवार, एन. श्रीनिवासन, आय.एस. बिंद्रा, निरंजन शाह असे एकेकाळी बीसीसीआयवर राज्य करणारे लोक कायमचे बाद होऊ शकतात. बीसीसीआयमधील प्रत्येक लहानसहान गोष्ट त्यांना माहिती आहे. यांच्या खुर्चीच्या मोहाबद्दल तर बोलायलाच नको. जावयाला आपल्याच मालकीच्या आयपीएल संघात सट्टेबाजी करताना पकडले गेल्यावर एन. श्रीनिवासन यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता. तो तर त्यांनी दिला नाहीच वर ते आयसीसीचे कार्याध्यक्षही झाले. शरद पवारांकडे सध्याच्या घडीला बीसीसीआयमधील एकही पद नसले तरी त्यांच्याच जवळचे शशांक मनोहर अध्यक्षपदावर विराजमान आहेत. अन्य राजकारण्यांशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांमुळेच त्यांनी मनोहर यांना या पदावर बसवलेले आहे. निरंजन शाह, यांना तर बीसीसीआयमधले कोणतेही पद आवडते. आय.एस. बिंद्रा सध्या बीसीसीआयपासून दूर असले तरी ते कधीही पुनरागमन करू शकतात. पण लोढा समितीच्या वयासंदर्भातल्या या शिफारशीमुळे या सर्व मातब्बर व्यक्तींची गोची झाली आहे.

लोढा समितीने मंत्री आणि उद्योगपती बीसीसीआयच्या कोणत्याही पदावर नसावेत, अशीही शिफारस केली आहे. क्रिकेटचा पैसा आणि राजकीय शक्तीचा विळखा दूर करण्यासाठी ही शिफारस योग्यच आहे. पण एखादा मंत्री खरोखरच खेळाच्या भल्यासाठी काही काम करत असेल किंवा करू इच्छित असेल, तर त्याने या पदांपासून दूर का राहावे, हादेखील प्रश्न आहे.

या अहवालामध्ये एका व्यक्तीने एकाच पदावर रहावे, अशीही  शिफारस आहे. या शिफारसीला विरोध करण्याचे काही कारण नसावे. पण सध्याच्या घडीला काही व्यक्ती दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक पदावर आहेत, त्यांना या शिफारशीची अडचण होणारच. बीसीसीआयचे सचिव अनुराग ठाकूर (अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघटना), बीसीसीआयचे संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी (अध्यक्ष, झारखंड क्रिकेट संघटना) आणि बीसीसीआयचे खजिनदार अनिरुद्ध चौधरी (अध्यक्ष, हरयाणा क्रिकेट संघटना) यांना त्यानुसार एका पदाचा त्याग करावा लागेल.

एका राज्यात एकच संघटना असावी आणि त्याच संघटनेला मतदान करण्याचा अधिकार असेल, ही लोढा समितीची शिफारस प्रथमदर्शनी योग्य वाटते. पण यामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान होणार आहे. कारण राज्यात मुंबई, महाराष्ट्र आणि विदर्भ अशा तीन संघटना आहे. या शिफारसीनुसार महाराष्ट्राचा संघ आणि संघटना वैध ठरते. पण मग चाळीस वेळा रणजी करंडक जिंकलेल्या मुंबईचे काय, हा यक्ष प्रश्न आहे. चाळीस जेतेपदे जिंकणाऱ्या मुंबईच्या संघाला तुम्ही बरखास्त कसे करू शकता? एक तर मुंबईची कामगिरी महाराष्ट्र आणि विदर्भ या दोन्ही संघांपेक्षा कितीतरी पटीने उजवी आहे. आणि समजा या तीन संघांचा एक संघ केला तर संभाव्य पंधरा खेळाडू निवडायचे कसे, हादेखील प्रश्न आहेच. मग संघनिवडीसाठीची स्पर्धा जीवघेणी होईल. मुंबईतच हजारो युवा खेळाडू रणजी समावेशासाठी आस लावून बसले आहेत, त्यांचे काय होणार? या संघासाठी निवड समिती तरी कशी बनवणार? प्रत्येकाला राज्याचा खेळाडूच महत्त्वाचा वाटतो, त्याला संघात आणण्यासाठी पुन्हा खेळात राजकारण सुरू होणार. शह-काटशह सुरू होणार. भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार यांना पुन्हा एकदा सुरुवात होणार. त्यामुळे या शिफारसीवर तोडगा काढणे गरजेचे आहे.

लोढा समितीने सट्टेबाजी अधिकृत करण्याची शिफारस केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी एन. श्रीनिवासनचे जावई गुरुनाथ मयप्पन आणि राजस्थान रॉयल्सचा सहमालक यांच्यावर सट्टेबाजी केल्याप्रकरणी आजीवन बंदी घालण्यात आली होती. या शिक्षेची शिफारस दस्तुरखुद्द लोढा समितीचीच होती. मग त्यांना सट्टेबाजी अधिकृत करावीशी का वाटली? अन्य देशांप्रमाणे भारतामध्ये सट्टेबाजी होते, पण ती अनधिकृतपणे. ती अधिकृत केल्यास सरकारला कर स्वरूपात मोठा निधी मिळू शकेल. पण सट्टेबाजी हा शब्द ऐकल्यावर काही जणांच्या मनात ताबडतोब सामना निश्चिती होत असल्याची भावना तयार होते. पण सट्टेबाजी आणि सामना निश्चिती या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे आधी समजून घ्यायला हवे. सट्टा लावला म्हणून एखादा संघ जिंकतो किंवा हरतो, असे असतेच असे नाही. त्यामुळे काही गोष्टींचा स्वीकार करण्यावाचून पर्याय नसल्याचे लोढा समितीला सुचवायचे असेलही.

बीसीसीआयचा दैनंदिन व्यवहार चालवण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हवा, अशीही शिफारस आहे. यापूर्वी बीसीसीआयमध्ये असे अधिकारी होते. उदाहरणार्थ आयपीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर रमण. एन. श्रीनिवासन यांच्या मर्जीतले हे गृहस्थ फक्त श्रीनिवासन यांच्या आदेशांचे पालन करत. त्यामुळे पुन्हा असा अधिकारी नेमला तर असेच हितसंबंध जपले जाणार नाहीत, याची खात्री कोण देणार?

खेळाडूंची एक समिती बनवण्याची शिफारस योग्यच वाटते. पण ते राजकारणी आणि उद्योगपतींच्या दबावाखाली झुकलेले असतील तर ते खेळाडूंच्या हक्कासाठी लढतील की स्वार्थापोटी गैरव्यवहार करतील, हे सांगता येणार नाही. खेळासाठी काहीतरी करण्याची इच्छा किती माजी क्रिकेटपटूंमध्ये आहे?  फक्त पदे मिळवून आपला फायदा करून घेण्याची वृत्ती बऱ्याच खेळाडूंमध्ये दिसते. कारण खेळाचा विकास करू इच्छिणाऱ्या निवृत्त  खेळाडूंना सोयीस्कररीत्या लांब ठेवण्यात राजकारणी आणि उद्योजकांना यश मिळाले आहे.

बीसीसीआयचा निधी स्थानिक संघटनेने मुख्यत्वेकरून खेळाच्या विकासासाठी वापरायचा असतो. पण तसे होताना दिसत नाही. बीसीसीआयही त्यावर लक्ष ठेवताना दिसत नाही. बीसीसीआयला माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस स्तुत्य आहे. भारतातील अन्य क्रीडा संघटना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आहेतच. मग बीसीसीआय का नाही, असे प्रश्न यापूर्वीही विचारले गेले होतेच, पण त्या वेळी बीसीसीआयने वेळ मारून नेली होती. पण आता संपूर्ण क्रिकेट जगताच्या नजरा त्यांच्यावर असतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व शिफारसी मान्य करायला सांगितल्या तर बीसीसीआय काय करणार, हा मिलियन डॉलर्सपेक्षाही मोठा प्रश्न आहे. बीसीसीआयमधील धुरीण आपल्या विश्वासू व्यक्तींना संघटनेमध्ये ठेवून पडद्यामागून आपले ईप्सित साधू शकतात, पण प्रत्येक वेळी आणि प्रत्येकाला ते जमेलच असेही नाही. दुसरीकडे बीसीसीआय या शिफारसी नाकारून आपला हा स्वतंत्र क्लब आहे, असेही म्हणू शकते. तसे असेल तर ते भारताचा संघ म्हणून आतापर्यंत का मिरवत होते? देशवासीयांच्या भावनांशी ते एवढी वर्षे का खेळले? मग पाकिस्तान विरुद्ध बीसीसीआय किंवा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध बीसीसीआय असे सामने त्यांनी का खेळवले नाहीत? सरकारकडून सवलती, पुरस्कार, मदत घेण्यापुरताच त्यांचा हा संघ देशाचा असतो का? हा संघ देशाचा नसेल तर तिरंगा फडकताना किंवा राष्ट्रगीत ऐकताना आम्हाला स्फुरण चढते किंवा देशाचे नाव उंचावण्यासाठीच आम्ही खेळत असतो, अशी वाक्ये बोलून खेळाडूंनी बेमालूमपणे चाहत्यांची फसवणूक केली नाही का, या प्रश्नांची उत्तरे त्यांना द्यावी लागतील.

क्रिकेटमध्ये पैसा आणि सत्ता यांचा अतिरेक झाला होता. खेळाचा आत्मा हरवला होता. खेळाडूंना गुलाम करून राजकारणी आणि उद्योजक त्यांना आपल्या तालावर नाचवत होते. पूर्वी खेळ मनोरंजनसाठी असायचा. त्यामध्ये आता व्यावसायिकपणा आला. सारेजणे फक्त जिंकण्यासाठी खेळू लागले. पण काही वर्षांमध्ये खेळाडूंना पैसा हाच खेळापेक्षा मोठा वाटायला लागला. पैसा, गाडय़ा, बंगले, जाहिराती, कंपन्यांशी करार हे त्यांना महत्त्वाचे वाटायला लागले. पैसा, प्रतिष्ठा यांच्या चक्रव्यूहात त्यांना धनाढय़ांनी गोवले आणि खेळाचा बाजार झाला. पोटामध्ये गडबड झाली तर ते साफ करण्यासाठी एखादा काढा घ्यावा लागतो, तोच काढा लोढा समितीच्या शिफारशींनी तयार केला आहे. या शिफारशींची अमंलबजावणी केल्यावर काही काळ अशक्तपणा आल्यासारखे वाटेलही, पण त्यानंतर मात्र क्रिकेट नामक हे शरीर अधिक सुदृढ पद्धतीने काम करू शकेल.
प्रसाड लाड – response.lokprabha@expressindia.com