यंदाच्या ऑलिम्पिकमध्ये साक्षी, सिंधू आणि दीपा कर्माकरने इतिहास रचला असला तरी आपली उर्वरित कामगिरी सुमार म्हणावी अशीच होती. पण या लाजिरवाण्या परिस्थितीसाठी खेळाडूंना दोष देणं पूर्ण चुकीचं आहे. क्रिकेटच्या वाटय़ाला आली तशी सगळ्या पातळ्यांवरची अनुकूलता इतर खेळांच्या वाटय़ाला येईल तेव्हाच आपली ऑलिम्पिकवारी व्यर्थ ठरणार नाही.
रिओत ११८ खेळाडूंचं पथक घेऊन दाखल झालेल्या भारतीय संघाला कशीबशी दोन पदकं जिंकण्यात यश आले, अन्यथा जागतिक क्रीडा क्षेत्रात भारताला (राष्ट्रीय संघटनांवर चिकटलेल्या राजकारण्यांना) तोंड लपवायची वेळ आली असती. कारण, सामान्य भारतीय देशाबाहेर जाऊ शकत नाही आणि देशाबाहेर जाणारा मध्यमवर्गीय परदेशातील मोठमोठय़ा हस्तींमध्ये ऊठबस करू शकत नाही. मग यात राहिले राजकारणी आणि उद्योजक. ऑलिम्पिक स्पध्रेतील निराशाजनक कामगिरी जणू त्यांच्या प्रतिमेला बट्टा लावणारी असते. खेळाडू घडविण्यावर भर देण्यापेक्षा पदक जिंकलेल्यांवर बक्षिसांचा वर्षांव केले, की क्रीडा क्षेत्रात योगदान दिल्याची भावना भारतात रुढ आहे. म्हणूनच खेळाडूंसाठी काही न करता बरेच काही केल्याचा आव आणणे या राजकारण्यांना बरं जमतं. साक्षी प्रत्यक्षात ही राजकीय आणि उद्योगपती मंडळी खेळाडू घडविण्यासाठी किती पुढाकार घेतात? दर चार वर्षांनी ऑलिम्पिक स्पर्धा येतात. स्पध्रेपूर्वी आणि नंतर महिनाभर ऑलिम्पिकवर चर्चा होते, खेळाडूंच्या कामगिरीवर विश्लेषण होते. इतकेच काय ते ऑलिम्पिक प्रेम आणि ऑलिम्पिकची माहिती. पुन्हा चार वर्षांनी पुढून मागच्या पानावर. असेच गेली वर्षांनुवष्रे चालले आहे.
आपले ११८ खेळाडू (यामध्ये हॉकी संघातील ३० खेळाडू) ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरले. ऑलिम्पिक इतिहासातील भारताचे हे सर्वाधिक मोठे पथक होते. ऑलिम्पिक पात्रतेचे निकष इतके कठीण आणि किचकट असतात की खेळाडूंचा खरा कस तिथेच लागतो. त्यामुळे क्रीडा संस्कृतीचा अभाव असलेल्या देशातून ऑलिम्पिकसाठी पात्र होणे, यातच खेळाडूचं खरं यश आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव असतानाही आपले खेळाडू स्वकर्तृत्वावर ऑलिम्पिकपर्यंत मजल मारतात हीच अभिमानाची बाब आहे. सामान्यांच्या मते आपण १० ते १५ पदकं नक्की जिंकायला हवी होती, तर स्वयंघोषित तज्ज्ञांच्या मते हा आकडा सहा ते सात हवा होता. आता या सामान्य आणि तज्ज्ञांमध्ये आपली मुलं खेळाडू व्हावीत, असे किती जणांना वाटत असेल, असा प्रश्न विचारताच त्यांची जीभ जड होईल. असो. ऑलिम्पिकमध्ये पदकांची लयलूट करावी अशी इच्छा सर्व देशप्रेमींमध्ये असणे चुकीचे नाही. मात्र, इच्छा पूर्ण न झाल्यावर खेळाडूंना दोष देणे चुकीचे आहे. ते हौस म्हणून ऑलिम्पिकमध्ये हरत नाही, तेही जिंकण्यासाठीच गेलेले असतात आणि त्यासाठी ते जिवाचे रान करतात. एका निकालाने त्यांच्या कारकिर्दीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं अयोग्य आहे.
पी. व्ही. सिंधूच्या घरी खेळाचे वातावरण असल्यामुळे तिला या क्षेत्रात कारकीर्द घडविण्यासाठी प्रोत्साहन मिळाले. पण, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर, ललिता बाबर, खेता राम, द्युती चंद अशा अनेक खेळाडूंनी परस्थितीशी झगडून इथवर मजल मारली आहे. राज्य संघटना, क्रीडा प्राधिकरण यांच्याकडून मिळणाऱ्या मदतीमुळे हे खेळाडू घडले नाही, तर त्यांच्यातल्या प्रबळ इच्छाशक्तीने त्यांना उभे केले. आज ऑलिम्पिकमधील त्यांच्या कामगिरीनंतर सर्व त्यांच्यावर बक्षिसांचा वर्षांव करीत आहेत. हीच माणसं खेळाडू घडविण्यासाठी आर्थिक निधी द्यायला का-कू करतात, नाकं मुरडतात. खेळाडूच्या मेहनतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून त्याचे खच्चीकरण करण्याचे उपद्व्याप करतात. पुल्लेला गोपीचंद यांना बॅडमिंटन अकादमी सुरू करण्यासाठी किती खस्ता खाव्या लागल्या हे सर्वाना माहीत आहे. हरयाणासारख्या राज्यात जिथे मुली जन्माला येताच तिची हत्या केली जाते, अशा राज्यातून साक्षीने कुस्तीत भारताला ऑलिम्पिक पदक जिंकून दिले. जे लोक तिच्या खेळण्यावर आक्षेप घेत होते, आज तेच तिचे कौतुक करीत आहेत.
जिम्नॅस्टिकसारख्या क्रीडा प्रकारात दीपाने भारताला ऑलिम्पिक प्रवेश मिळवून दिला. त्रिपुरासारख्या राज्यातून आलेल्या दीपाची ही कामगिरी कौतुकास्पद आहेच़ ललिता बाबरनेही तीन हजार मीटर स्टिपलचेस प्रकारात जागतिक स्तरावर स्वत:चा ठसा निर्माण केला आहे. पण, या महिला खेळाडूंच्या यशात गुरू आणि आई-वडील यांच्याखेरीच संघटनाचा किती हातभार आहे, हा प्रश्न उपस्थित करताच अनेक जण पळ काढतील. मुळात भारतात आजही मुलांनी डॉक्टर, इंजिनीयर बनण्याकडेच पालकांचा कल असतो. त्यामुळे मैदानात खेळायला पाठवण्यापेक्षा अभ्यासासाठी दोन तास जास्त दे, असेच त्यांना वारंवार सांगण्यात येते. त्यात एखाद्या पाल्याला खेळांची आवड असेल तर त्याच्या पालकांना आपलं मूल सचिन तेंडुलकर किंवा मुलगी सायना नेहवाल बनावे असेच वाटते. त्यामुळे इतर खेळांना त्यांच्या दृष्टीने दुय्यम स्थान असते. शाळांमध्येही ‘पिटी’च्या तासात मैदानावर खेळण्यासाठी वाया घालवण्यापेक्षा धडे गिरवणे शिक्षकांना अधिक महत्त्वाचे वाटते. अशा या क्रीडा क्षेत्राला दुय्यम मानणाऱ्या वातावरणात खेळाडू घडतीलच कसे?
१९०० सालापासून (१९०४, १९०८ व १९१२ वगळता) भारताने ऑलिम्पिक सातत्याने सहभाग घेतला आहे. ११६ वर्षांच्या या कालावधीत भारतात ऑलिम्पिक चर्चा फक्त स्पर्धेच्या वेळीच होते. अन्य वेळी हा देश क्रिकेटमध्ये तल्लीन झालेला असतो. मग, इतर खेळाडूंनी प्रेरणा कुणाकडून घ्यावी किंवा त्यांना स्वत:चा आदर्श निर्माण करण्यासाठी तशी यंत्रणा उपलब्ध आहे का? उत्तर नाही असेच मिळेल. ऑलिम्पिकपटू घडावा यासाठी सरकारचे प्रयत्न तोकडे पडत आहेत. १९९८ मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधी (एनएसडीएफ) ही संकल्पना अमलात आणली. क्रीडा विकासासाठी केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य सरकार आणि खासगी आयोजकांकडून निधी गोळा करून क्रीडा क्षेत्राचा विकास करण्याचा उद्देश यामागे होता. गेल्या १८ वर्षांत एनएसडीएफमधून १५७.८८ कोटी रुपयांचा निधी उभा करण्यात आला. हा आकडा फुगीर वाटत असला तरी यातील प्रत्यक्ष किती निधी क्रीडा विकासासाठी वापरण्यात आला, यावर प्रदीर्घ चर्चा घडवून आणता येईल. भाजप सरकारने दोन वर्षांपूर्वी ‘टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम’ (टॉप) ही योजना आणली. या योजनेअंतर्गत ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरणाऱ्या किंवा ठरू शकणाऱ्या खेळाडूंची निवड करण्यात आली. त्यांच्या सरावाचा खर्च, परदेश दौऱ्यासाठी लागणारा निधी सरकारने पुरवला. पण, दोन वर्षांत ऑलिम्पिकपटू घडले असते तर मग इतर देशांनी कनिष्ठ स्तरापासून खेळाडूंवर मेहनत घेतली नसती.
‘उगवत्या सूर्याला नमस्कार’ अशी आपली गत आहे. एखादा खेळाडू स्वत:च्या हिमतीवर प्रकाशझोतात आला की त्याच्याभोवती डोमकावळे घुटमळू लागतात. सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे बक्षिसांचा वर्षांव करतात आणि आले तसे निघूनही जातात. इतर देशांमध्येही थोडय़ा फार प्रमाणात असे घडत असेलही. परदेशात कनिष्ठ गटापासून खेळाडूंना पायाभूत सुविधा पुरवल्या जातात. त्यांच्या आहाराचे पथ्य पाळले जाते. आठ-दहा वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर ऑलिम्पिकपटू घडतात. आपल्याकडे राष्ट्रीय स्तरावर यश मिळाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा देण्यास सुरुवात होते. उदा. इंग्लंड, चीन आदी देश बारा वर्षांच्या खेळाडूंमध्ये भावी ऑलिम्पिकपटू शोधतात आणि त्यानुसार त्यांना प्रशिक्षण, सुविधा दिल्या जातात. आपल्याकडे १६-१८ वर्षांचे झाल्यानंतर (त्याही नंतर) ऑलिम्पिकपटू घडवायला सुरुवात होते. हे सहा वर्षांचे अंतर दूर केल्यास भारतातही अनेक पदकविजेते खेळाडू घडतील. राहिला मुद्दा पालकांच्या मानसिकतेचा. खेळ म्हणजे भिका मागण्याची लक्षणे, ही भावना नाहीशी होणे गरजेचे आहे. खेळातूनही चांगली कारकीर्द घडू शकते. त्यासाठी क्रिकेटपटूच होण्याची गरज नाही. सरकारने खेळाडूंच्या नोकरीचा गांभीर्याने विचार केल्यास पालकही शाश्वत होतील आणि आपल्या मुलांनी खेळाडू बनण्यास प्रोत्साहन देतील.
१९९६ च्या ऑलिम्पिक स्पध्रेत पदकतालिकेत ३६व्या स्थानावर असलेल्या ग्रेट ब्रिटनने २० वर्षांत उत्तुंग झेप घेत दुसरे स्थान पटकावले. रिओ ऑलिम्पिक स्पध्रेत त्यांनी ६७ पदकांची लयलूट केली. गेल्या शंभर वर्षांतील त्यांची ही सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. १९९६ साली प्रतिवर्षी ४४ कोटी रुपये ब्रिटन सरकारकडून क्रीडा क्षेत्रावर खर्च केले जायचे. मात्र ऑलिम्पिकमध्ये आपली मक्तेदारी सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी काही ठोस पावले उचलली. २००० साली त्यांनी ४७५ कोटी रुपये क्रीडा क्षेत्रासाठी खर्च केले आणि त्याचा निकाल पदकात दिसला. ब्रिटनने २८ पदके जिंकली. २०१२ पर्यंत निधीचा आकडा २३२३ कोटींपर्यंत गेला आणि २०१३ ते २०१७ या कालावधीत ब्रिटनने ३०८० कोटी रुपये क्रीडा क्षेत्रावर खर्च करण्याचा निर्धार केला आहे. ब्रिटनइतकी आर्थिक मजबुती भारताकडे नाही, यात तथ्य आहे. पण भारतातही खेळाडूंना अशा सुविधा पुरवल्यास ऑलिम्पिकमधील आपली कामगिरीही नक्की सुधारेल. रिओ ऑलिम्पिकनंतर पंतप्रधान मोदी यांनी ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना करून क्रीडा क्षेत्रात बदल घडविण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. आशा करू या ही टास्क फोर्स २०२० पर्यंत आपली कामगिरी चोख बजावेल आणि त्याचा सकारात्मक निकाल आपल्याला पाहायला मिळेल.
response.lokprabha@expressindia.com
रिओत ११८ खेळाडूंचं पथक घेऊन दाखल झालेल्या भारतीय संघाला कशीबशी दोन पदकं जिंकण्यात यश आले, अन्यथा जागतिक क्रीडा क्षेत्रात भारताला (राष्ट्रीय संघटनांवर चिकटलेल्या राजकारण्यांना) तोंड लपवायची वेळ आली असती. कारण, सामान्य भारतीय देशाबाहेर जाऊ शकत नाही आणि देशाबाहेर जाणारा मध्यमवर्गीय परदेशातील मोठमोठय़ा हस्तींमध्ये ऊठबस करू शकत नाही. मग यात राहिले राजकारणी आणि उद्योजक. ऑलिम्पिक स्पध्रेतील निराशाजनक कामगिरी जणू त्यांच्या प्रतिमेला बट्टा लावणारी असते. खेळाडू घडविण्यावर भर देण्यापेक्षा पदक जिंकलेल्यांवर बक्षिसांचा वर्षांव केले, की क्रीडा क्षेत्रात योगदान दिल्याची भावना भारतात रुढ आहे. म्हणूनच खेळाडूंसाठी काही न करता बरेच काही केल्याचा आव आणणे या राजकारण्यांना बरं जमतं. साक्षी प्रत्यक्षात ही राजकीय आणि उद्योगपती मंडळी खेळाडू घडविण्यासाठी किती पुढाकार घेतात? दर चार वर्षांनी ऑलिम्पिक स्पर्धा येतात. स्पध्रेपूर्वी आणि नंतर महिनाभर ऑलिम्पिकवर चर्चा होते, खेळाडूंच्या कामगिरीवर विश्लेषण होते. इतकेच काय ते ऑलिम्पिक प्रेम आणि ऑलिम्पिकची माहिती. पुन्हा चार वर्षांनी पुढून मागच्या पानावर. असेच गेली वर्षांनुवष्रे चालले आहे.
आपले ११८ खेळाडू (यामध्ये हॉकी संघातील ३० खेळाडू) ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरले. ऑलिम्पिक इतिहासातील भारताचे हे सर्वाधिक मोठे पथक होते. ऑलिम्पिक पात्रतेचे निकष इतके कठीण आणि किचकट असतात की खेळाडूंचा खरा कस तिथेच लागतो. त्यामुळे क्रीडा संस्कृतीचा अभाव असलेल्या देशातून ऑलिम्पिकसाठी पात्र होणे, यातच खेळाडूचं खरं यश आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव असतानाही आपले खेळाडू स्वकर्तृत्वावर ऑलिम्पिकपर्यंत मजल मारतात हीच अभिमानाची बाब आहे. सामान्यांच्या मते आपण १० ते १५ पदकं नक्की जिंकायला हवी होती, तर स्वयंघोषित तज्ज्ञांच्या मते हा आकडा सहा ते सात हवा होता. आता या सामान्य आणि तज्ज्ञांमध्ये आपली मुलं खेळाडू व्हावीत, असे किती जणांना वाटत असेल, असा प्रश्न विचारताच त्यांची जीभ जड होईल. असो. ऑलिम्पिकमध्ये पदकांची लयलूट करावी अशी इच्छा सर्व देशप्रेमींमध्ये असणे चुकीचे नाही. मात्र, इच्छा पूर्ण न झाल्यावर खेळाडूंना दोष देणे चुकीचे आहे. ते हौस म्हणून ऑलिम्पिकमध्ये हरत नाही, तेही जिंकण्यासाठीच गेलेले असतात आणि त्यासाठी ते जिवाचे रान करतात. एका निकालाने त्यांच्या कारकिर्दीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं अयोग्य आहे.
पी. व्ही. सिंधूच्या घरी खेळाचे वातावरण असल्यामुळे तिला या क्षेत्रात कारकीर्द घडविण्यासाठी प्रोत्साहन मिळाले. पण, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर, ललिता बाबर, खेता राम, द्युती चंद अशा अनेक खेळाडूंनी परस्थितीशी झगडून इथवर मजल मारली आहे. राज्य संघटना, क्रीडा प्राधिकरण यांच्याकडून मिळणाऱ्या मदतीमुळे हे खेळाडू घडले नाही, तर त्यांच्यातल्या प्रबळ इच्छाशक्तीने त्यांना उभे केले. आज ऑलिम्पिकमधील त्यांच्या कामगिरीनंतर सर्व त्यांच्यावर बक्षिसांचा वर्षांव करीत आहेत. हीच माणसं खेळाडू घडविण्यासाठी आर्थिक निधी द्यायला का-कू करतात, नाकं मुरडतात. खेळाडूच्या मेहनतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून त्याचे खच्चीकरण करण्याचे उपद्व्याप करतात. पुल्लेला गोपीचंद यांना बॅडमिंटन अकादमी सुरू करण्यासाठी किती खस्ता खाव्या लागल्या हे सर्वाना माहीत आहे. हरयाणासारख्या राज्यात जिथे मुली जन्माला येताच तिची हत्या केली जाते, अशा राज्यातून साक्षीने कुस्तीत भारताला ऑलिम्पिक पदक जिंकून दिले. जे लोक तिच्या खेळण्यावर आक्षेप घेत होते, आज तेच तिचे कौतुक करीत आहेत.
जिम्नॅस्टिकसारख्या क्रीडा प्रकारात दीपाने भारताला ऑलिम्पिक प्रवेश मिळवून दिला. त्रिपुरासारख्या राज्यातून आलेल्या दीपाची ही कामगिरी कौतुकास्पद आहेच़ ललिता बाबरनेही तीन हजार मीटर स्टिपलचेस प्रकारात जागतिक स्तरावर स्वत:चा ठसा निर्माण केला आहे. पण, या महिला खेळाडूंच्या यशात गुरू आणि आई-वडील यांच्याखेरीच संघटनाचा किती हातभार आहे, हा प्रश्न उपस्थित करताच अनेक जण पळ काढतील. मुळात भारतात आजही मुलांनी डॉक्टर, इंजिनीयर बनण्याकडेच पालकांचा कल असतो. त्यामुळे मैदानात खेळायला पाठवण्यापेक्षा अभ्यासासाठी दोन तास जास्त दे, असेच त्यांना वारंवार सांगण्यात येते. त्यात एखाद्या पाल्याला खेळांची आवड असेल तर त्याच्या पालकांना आपलं मूल सचिन तेंडुलकर किंवा मुलगी सायना नेहवाल बनावे असेच वाटते. त्यामुळे इतर खेळांना त्यांच्या दृष्टीने दुय्यम स्थान असते. शाळांमध्येही ‘पिटी’च्या तासात मैदानावर खेळण्यासाठी वाया घालवण्यापेक्षा धडे गिरवणे शिक्षकांना अधिक महत्त्वाचे वाटते. अशा या क्रीडा क्षेत्राला दुय्यम मानणाऱ्या वातावरणात खेळाडू घडतीलच कसे?
१९०० सालापासून (१९०४, १९०८ व १९१२ वगळता) भारताने ऑलिम्पिक सातत्याने सहभाग घेतला आहे. ११६ वर्षांच्या या कालावधीत भारतात ऑलिम्पिक चर्चा फक्त स्पर्धेच्या वेळीच होते. अन्य वेळी हा देश क्रिकेटमध्ये तल्लीन झालेला असतो. मग, इतर खेळाडूंनी प्रेरणा कुणाकडून घ्यावी किंवा त्यांना स्वत:चा आदर्श निर्माण करण्यासाठी तशी यंत्रणा उपलब्ध आहे का? उत्तर नाही असेच मिळेल. ऑलिम्पिकपटू घडावा यासाठी सरकारचे प्रयत्न तोकडे पडत आहेत. १९९८ मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधी (एनएसडीएफ) ही संकल्पना अमलात आणली. क्रीडा विकासासाठी केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य सरकार आणि खासगी आयोजकांकडून निधी गोळा करून क्रीडा क्षेत्राचा विकास करण्याचा उद्देश यामागे होता. गेल्या १८ वर्षांत एनएसडीएफमधून १५७.८८ कोटी रुपयांचा निधी उभा करण्यात आला. हा आकडा फुगीर वाटत असला तरी यातील प्रत्यक्ष किती निधी क्रीडा विकासासाठी वापरण्यात आला, यावर प्रदीर्घ चर्चा घडवून आणता येईल. भाजप सरकारने दोन वर्षांपूर्वी ‘टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम’ (टॉप) ही योजना आणली. या योजनेअंतर्गत ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरणाऱ्या किंवा ठरू शकणाऱ्या खेळाडूंची निवड करण्यात आली. त्यांच्या सरावाचा खर्च, परदेश दौऱ्यासाठी लागणारा निधी सरकारने पुरवला. पण, दोन वर्षांत ऑलिम्पिकपटू घडले असते तर मग इतर देशांनी कनिष्ठ स्तरापासून खेळाडूंवर मेहनत घेतली नसती.
‘उगवत्या सूर्याला नमस्कार’ अशी आपली गत आहे. एखादा खेळाडू स्वत:च्या हिमतीवर प्रकाशझोतात आला की त्याच्याभोवती डोमकावळे घुटमळू लागतात. सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे बक्षिसांचा वर्षांव करतात आणि आले तसे निघूनही जातात. इतर देशांमध्येही थोडय़ा फार प्रमाणात असे घडत असेलही. परदेशात कनिष्ठ गटापासून खेळाडूंना पायाभूत सुविधा पुरवल्या जातात. त्यांच्या आहाराचे पथ्य पाळले जाते. आठ-दहा वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर ऑलिम्पिकपटू घडतात. आपल्याकडे राष्ट्रीय स्तरावर यश मिळाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा देण्यास सुरुवात होते. उदा. इंग्लंड, चीन आदी देश बारा वर्षांच्या खेळाडूंमध्ये भावी ऑलिम्पिकपटू शोधतात आणि त्यानुसार त्यांना प्रशिक्षण, सुविधा दिल्या जातात. आपल्याकडे १६-१८ वर्षांचे झाल्यानंतर (त्याही नंतर) ऑलिम्पिकपटू घडवायला सुरुवात होते. हे सहा वर्षांचे अंतर दूर केल्यास भारतातही अनेक पदकविजेते खेळाडू घडतील. राहिला मुद्दा पालकांच्या मानसिकतेचा. खेळ म्हणजे भिका मागण्याची लक्षणे, ही भावना नाहीशी होणे गरजेचे आहे. खेळातूनही चांगली कारकीर्द घडू शकते. त्यासाठी क्रिकेटपटूच होण्याची गरज नाही. सरकारने खेळाडूंच्या नोकरीचा गांभीर्याने विचार केल्यास पालकही शाश्वत होतील आणि आपल्या मुलांनी खेळाडू बनण्यास प्रोत्साहन देतील.
१९९६ च्या ऑलिम्पिक स्पध्रेत पदकतालिकेत ३६व्या स्थानावर असलेल्या ग्रेट ब्रिटनने २० वर्षांत उत्तुंग झेप घेत दुसरे स्थान पटकावले. रिओ ऑलिम्पिक स्पध्रेत त्यांनी ६७ पदकांची लयलूट केली. गेल्या शंभर वर्षांतील त्यांची ही सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. १९९६ साली प्रतिवर्षी ४४ कोटी रुपये ब्रिटन सरकारकडून क्रीडा क्षेत्रावर खर्च केले जायचे. मात्र ऑलिम्पिकमध्ये आपली मक्तेदारी सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी काही ठोस पावले उचलली. २००० साली त्यांनी ४७५ कोटी रुपये क्रीडा क्षेत्रासाठी खर्च केले आणि त्याचा निकाल पदकात दिसला. ब्रिटनने २८ पदके जिंकली. २०१२ पर्यंत निधीचा आकडा २३२३ कोटींपर्यंत गेला आणि २०१३ ते २०१७ या कालावधीत ब्रिटनने ३०८० कोटी रुपये क्रीडा क्षेत्रावर खर्च करण्याचा निर्धार केला आहे. ब्रिटनइतकी आर्थिक मजबुती भारताकडे नाही, यात तथ्य आहे. पण भारतातही खेळाडूंना अशा सुविधा पुरवल्यास ऑलिम्पिकमधील आपली कामगिरीही नक्की सुधारेल. रिओ ऑलिम्पिकनंतर पंतप्रधान मोदी यांनी ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना करून क्रीडा क्षेत्रात बदल घडविण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. आशा करू या ही टास्क फोर्स २०२० पर्यंत आपली कामगिरी चोख बजावेल आणि त्याचा सकारात्मक निकाल आपल्याला पाहायला मिळेल.
response.lokprabha@expressindia.com
