मथितार्थ
‘आपल्या भूमीवर झालेले अतिक्रमण संपविण्यासाठी आणि तिथे स्वतंत्र मुस्लीम यंत्रणा आणण्यासाठीच इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगाणिस्तानने जिहाद पुकारले आहे. या उद्देशाप्रत पोहोचण्यासाठी जे जे विधायक मार्ग आहेत ते ते सर्व वापरले आहेत. त्याचबरोबर राजनैतिक आणि लष्करी मार्गाचाही वापर केला आहे, अर्थात केवळ अफगाणिस्तानपुरतेच हे सारे मर्यादित आहे. आमच्या भूमीवरून आम्हाला इतर कोणत्याही देशाला इजा पोहोचवायची नाही. शेजारच्या देशांसह जगातील सर्व देशांशी आम्हाला चांगलेच संबंध राखायचे आहेत अर्थात त्यासाठी एकमेकांबद्दल आदर आणि सुरक्षेची हमी हे महत्त्वपूर्ण मुद्दे असतील. जगातील सर्व देशांकडून आम्हाला सुरक्षा आणि न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. आमची भूमी अतिक्रमणमुक्त करून तिला स्वातंत्र्य मिळवून देणे हे आम्हाला आमचे धार्मिक आणि राष्ट्रीय कर्तव्यच वाटते. त्यासाठी कोणताही मार्ग चोखाळण्याची आमची तयारी आहे. आजही स्वत:च्या स्वातंत्र्यासाठी झगडणाऱ्या सर्व देशांशी आमची सहानुभूती असून आपल्या भूमीला स्वातंत्र्य मिळवून देणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य असून तो त्या देशवासीयांचा हक्कच आहे. एकूणच या सर्व भूमिका लक्षात ठेवूनच इस्लामिक एमिरेट््सने कतार या इस्लामिक राष्ट्रामध्ये आपला दूतावास उघडला आहे.’ अफगाणिस्तानमधून २०१४ साली अमेरिकन सैन्य माघारी नेण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या निर्णयानुसार आता अमेरिकेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र सैन्य माघारी घेताना अफगाणिस्तान आहे तसाच सोडून जाणे अमेरिकेला परवडणारे नाही. तिथे शांतता प्रस्थापित झाली आहे, याची खातरजमा करावी लागेल किंवा तसे चित्र तोंडदेखले का होईना निर्माण करावे लागेल. त्यासाठीच अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आणि तालिबान या दहशतवादी गटाला मान्यता देण्याचे पाऊल उचलले. त्यानंतर तालिबानने कतार या इस्लामिक राष्ट्राच्या राजधानीमध्ये दोहा येथे आपला अधिकृत दूतावासच सुरू केला. त्याच्या उद्घाटनाचा जोरदार समारंभ साजरा करण्यात आला. त्याला कतारमधील राजनैतिक अधिकारी उपस्थित होते. या दूतावासाबाहेर तालिबानने ‘इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगाणिस्तान’ असा फलकच लावला आणि त्यांचा सफेद झेंडाही फडकावला. त्याच वेळेस त्यांनी आपल्या कथित राष्ट्राच्या वतीने जगाला उद्देशून एक जाहीरनामाच प्रसृत केला. त्याच जाहिरनाम्यातील ही विधाने आहेत. ही विधाने व्यवस्थित वाचली तर त्या मागचा लक्ष्यार्थ ध्यानी येतो. सर्वात पहिले म्हणजे अफगाणिस्तान ही तालिबान्यांची भूमी आहे, असा त्यांचा दावा आहे. ती सध्या अमेरिकन पुरस्कृत अध्यक्ष हमीद करझाई यांच्या ताब्यात असून त्याविरुद्ध जिहाद पुकारण्यात आला आहे. त्यांना बहिष्कृत करून ती ताब्यात घेणे हा त्यांचा उद्देश असून त्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची त्यांची तयारी आहे. आणि ते करणे हे त्यांचे राष्ट्रीय आणि धार्मिक कर्तव्य आहे, असे त्यांना वाटते. शिवाय हे करतानाच अशा प्रकारे संघर्ष सुरू असलेल्या सर्व ठिकाणी संघर्ष करणाऱ्यांच्या बाजूने तालिबान आहे, हेही त्यांनी यात स्पष्ट केले आहे. काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षांला दहशतवादी संघटना ‘काश्मीरचा स्वातंत्र्यलढा’ असेच म्हणतात आणि त्यात ठार झालेल्यांना ते काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी शहीद झालेले स्वातंत्र्यसैनिक म्हणतात. संसदेवरील हल्ल्याप्रकरणी फाशी देण्यात आलेल्या अफझल गुरूचे शव दफन करण्यासाठी तयार ठेवण्यात आलेल्या दफनभूमीमध्ये शहीद अफझल गुरू असेच लिहिलेले आहे.. अमेरिकेने स्वत:च्या सुखरूप माघारीसाठी अवलंबिलेला हा मार्ग भारतासाठी अतिशय घातक ठरण्याच्या बेतात आहे. कारण आज तालिबान आणि अमेरिका या दोघांनीही घेतलेली भूमिका ही भारतासाठी अडचणीची आहे.
१९७९ साली सोविएत रशियाचे सैन्य अफगाणिस्तानात घुसल्यानंतर अमेरिकने कट्टर धर्मवाद्यांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना रशियाविरोधात उभे केले. तालिबान, अल काइदा यांच्या जन्मासाठी अमेरिकाच अशी कारणीभूत आहे. तालिबानचे हे भूत जाणीवपूर्वक जोपासण्याचे काम अमेरिकेने केले. मात्र खुद्द अमेरिकेवरच दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर ९/११ प्रकरणाने सारे संदर्भ बदलले आणि मग तालिबानची सत्ता असलेल्या अफगाणिस्तानवर अमेरिकेने शरसंधान केले. तेव्हापासून अमेरिकन फौजा अफगाणिस्तानमध्ये आहेत. सदासर्वकाळ तिथे राहणे हे तर अमेरिकेलाही शक्य नाही. तिथे लोकशाही रुजवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, त्यासाठी माध्यम ठरले ते हमीद करझाई. अफगाणिस्तानमध्ये केलेला प्रवेश अमेरिकेच्याच जिवावर बेतला. शेकडोंच्या संख्येने अमेरिकन सैनिकांना प्राण गमवावे लागले आणि तेवढय़ाच संख्येने अपंगही झाले. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरही याचे परिणाम जाणवू लागले. सरकारविरोधात जनमत तयार झाले. अखेरीस ओबामा प्रशासनाला अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेणे महत्त्वाचे ठरले.
पण महत्त्वाचे आहे ते अमेरिका कशाची आणि किती किंमत मोजून स्वत:चा फायदा पाहणार आहे? अफगाणिस्तानातील सरकारमध्ये सामावून घेण्याचे पहिले पाऊल म्हणजे तालिबानला मान्यता देणे. असे असले तरी तालिबान हा दहशतवादी गट आहे हे विसरून चालणार नाही. दहशतवाद्यांशी चर्चा करण्यापूर्वी त्यांना मान्यता देणे हे चुकीचे राजकारण आहे, असे अनेकांना वाटते. अफगाणिस्तानातील परिस्थिती शांत झाल्याशिवाय अमेरिकेला काढता पाय घेणे शक्य नाही. म्हणूनच इतरांसाठी घातक असले तरी अमेरिकेने ते पाऊल उचलले आहे. कारण तालिबानना शांत करणे आणि अनुचित घटना टाळणे अमेरिकेसाठी महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेने यात केवळ स्वत:चा फायदा पाहिला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात अमेरिकेला तालिबानच्या तावडीत असलेल्या त्यांच्या सैनिकांची सुटका करून घ्यायची आहे. त्यासाठी सध्या अमेरिकेच्या ताब्यात असलेल्या तालिबानी दहशतवाद्यांना सोडण्याची त्यांची तयारी आहे. हे सारे घडवून आणण्यासाठी अमेरिकेने त्यांचे राजनैतिक कौशल्यच पणाला लावल्याचे चित्र जगासमोर उभे करण्यात आले आहे. त्यासाठी त्यांनी तालिबानला चर्चेला तयार करण्यापूर्वी तीन अटी घातल्याचे म्हटले आहे. सर्वात पहिली अट म्हणजे त्यांनी अल काईदाशी असलेले संबंध तोडायचे आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवादापासून फारकत घ्यायची, दुसरी अट सध्या अफगाणिस्तानमध्ये असलेल्या सरकारची घटनात्मक चौकट मान्य करायची आणि तिसरी म्हणजे महिला आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करायचे. महत्त्वाचे म्हणजे यातील एकही अट तालिबानने मान्य केलेली नाही. तरीही अमेरिकेने मान्यता देऊन त्यांचा दूतावास दणक्यात सुरू करण्यात आला.
सध्या अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष असलेले हमीद करझाई त्यामुळे वैतागले आणि ते बरोबरही होते. तालिबान्यांनी स्वत:ला इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगाणिस्तान म्हणणे म्हणजे करझाई यांचे सरकार अमान्य करण्याचाच प्रकार होता. अमेरिकेने घातलेली अट लक्षात घ्यायची तर त्यांनी करझाई यांच्या सरकारचे अस्तित्व मान्य करायला हवे. पण त्यांनी तेच नाकारण्याचा किंबहुना त्यांना आव्हान देण्याचाच प्रयत्न केला आणि तालिबान्यांच्या त्या प्रयत्नांना अमेरिकेने मान्यता देणे म्हणजे करझाईंच्या सरकारला विरोध करण्याचाच प्रकार होता. त्यामुळे करझाई यांनी तातडीने चर्चा थांबवली आणि यापुढे तालिबान्यांविरोधात गावागावांतून लढा देण्याच्या घोषणेचा पुकारा केला. अर्थात आता अमेरिकेने त्यात लक्ष घातले असून करझाई यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अफगाणिस्तानात होणाऱ्या या सर्व घडामोडींकडे भारताचे बारीक लक्ष आहे. कारण त्या घडामोडींचा सर्वाधिक परिणाम भारतावर होणार आहे. किंबहुना म्हणूनच पाकिस्ताननेही अफगाणिस्तानमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी आणि तालिबान्यांना समोरासमोर चर्चेसाठी बसविण्यामध्ये पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख परवेझ अश्रफ कयानी यांनीच मोलाची भूमिका बजावली आहे. भारतासाठी अफगाणिस्तान अतिशय महत्त्वाचे आहे. आजवरचा इतिहास पाहिला तर असे लक्षात येईल की, भारतात येण्याचा आक्रमकांचा मार्ग हा अफगाणिस्तानातून येतो. अफगाणिस्तान हा इसवी सनापूर्वीच्या कालखंडात भारताचाच भाग होता. आणि तो खऱ्या अर्थाने ‘गेट वे ऑफ इंडिया’ आहे. अफगाणिस्तान हा भारताच्या दृष्टीने भूराजकीय महत्त्वाचा असा भाग आहे. शिवाय सध्या अफगाणिस्तानच्या सुरू असलेल्या पुनर्बाधणीमध्ये अमेरिकेनंतर दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक गुंतवणूक भारताने केलेली आहे. त्यामुळेच अफगाणिस्तानात होणारी प्रत्येक घटना ही भारतावर परिणाम करणारी आहे. याशिवाय भारताच्या काबूलमधील दूतावासावर हल्ला करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या हक्कानी नेटवर्कचा समावेश या मान्यता दिलेल्या तालिबान्यांमध्ये असणे ही देखील चिंताजनक अशीच बाब आहे.
अफगाणिस्तान हे कडवे मुस्लीम राष्ट्र होणे हे पाकिस्तानच्या हिताचे आहे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे सध्या पाकिस्तानने पुढे केले ते मदतीचे हात अफगाणिस्तानच्या दिशेने आहेत, असे दिसत असले तरी त्यांची नजर मात्र निश्चितच काश्मीरकडे आहे. अफगाणिस्तानातील या अमेरिकेच्या खेळीला जरा जरी यश आले तरी त्याची पुनरावृत्ती काश्मीरमध्ये करण्याची मागणी पाकिस्तानकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केली जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे त्या वेळेस त्यांना अमेरिकेचा पाठिंबा असेल. पाकिस्तानला अफगाणिस्तानमध्ये ‘पाकिबान’ची स्थापना करायची आहे. अमेरिका-पाकिस्तानचा हा संयुक्त ‘पाकिबान प्रयोग’ ही काश्मीरसाठीची धोक्याची घंटा आहे!
