सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या संदर्भातील वाचकांच्या प्रश्नांचा ऊहापोह-
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील समज-गैरसमजास व्यवस्थापक समिती आणि सभासद यांच्यातील समन्वयाचा अभाव कारणीभूत असल्याचे दिसून येईल. बऱ्याच ठिकाणी असे दिसून आले आहे की, व्यवस्थापक समितीचे पदाधिकारी मनमानी करीत सदस्यांनी भरलेल्या निधीचा अयोग्य पद्धतीने वापर करतात आणि हा निधी कायदे, नियम, उपविधी यांमधील उपविधींचे सर्रास उल्लंघन करून खर्च करतात. त्याबरोबरच निधी उभारणी करण्यासाठी शासनाने आणि कायद्याने ठरवून दिलेल्या निकषांचे उल्लंघन करून व्यवस्थापक समिती अयोग्य पद्धतीचा अवलंब करते. जसे, थकबाकीवरील व्याजावर व्याज आकारणे, पोटभाडेकरू ठेवणाऱ्या सभासदाकडून अतिरिक्त निधी देखभाल रकमेद्वारे आकारणे, इत्यादी. परिणामी वादावादी व तंटे सुरू होतात. हे सर्व टाळण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी उपविधींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. कारण उपविधी ही संस्थेची घटना आहे.
वाचकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यापूर्वी त्यांना सुचवू इच्छितो की, त्यांनी उपविधीचा अभ्यास करावा. त्यांच्या अनेक प्रश्नांची सोपी व सुलभ उत्तरे त्यांना उपविधीमधून सहज उपलब्ध होऊ शकतील. त्यातून वाचकांच्या ज्ञानातही भर पडेल. जसे उपविधी क्रमांक ६९ अ (४) मधील तरतुदीनुसार उद्वाहक तथा लिफ्टमधील देखभाल व दुरुस्ती रकमेची मागणी तळमजल्यावरील सभासदांकडूनसुद्धा समप्रमाणात करावयाची असते. मग ते त्या सुविधेचा वापर करोत किंवा न करोत; परंतु काही संस्थांमधून तसे न केल्यामुळे त्याचा बोजा विनाकारण अन्य सभासदांवर पडतो. सभासदांचे असे अनेक प्रश्न उपविधी वाचनातून सहजपणे सुटू शकतात.
वाचकांच्या प्रश्नांना अनुसरून दिलेली उत्तरे ही उपविधीमधील तरतुदीच्या अधीन राहून कायदे व शासनाचे आदेश यांना अनुसरून देण्यात येतात. परंतु संस्थेने सभासदांना पाठविलेली सर्वसाधारण सभांची सूचनापत्रे व त्यांचा कालावधी, सर्व साधारण सभेतील मंजूर ठरावांनुसार तयार केलेली इतिवृत्ते (मिनिटस्) सभासदांनी नोंदवलेल्या हरकती यांची माहिती उपलब्ध झाली, तर उत्तरे देताना अधिक अचूक आणि प्रकरणनिहाय (केस सेन्सेटिव्ह) देणे शक्य होईल. त्यामुळे प्रश्न विचारताना कमीत कमी शब्दांत किंवा बुलेट पॉइंट पद्धतीने अशी माहिती संबंधित प्रश्नासह दिल्यास अचूक उत्तरे देणे अधिक सुलभ होईल. वाचक हे नोंदणीकृत संस्थेपैकी कशात राहतात, अपार्टमेंट की हाउसिंग सोसायटी की अन्य काही, अशा बाबींचा उल्लेख पत्रात नसल्यामुळे तसेच या प्रत्येकासाठी स्वतंत्र कायदे असल्यामुळे अपेक्षित मार्गदर्शन करताना मर्यादा येतात. त्यामुळे प्रश्न विचारताना अशा बाबींचा नेमका उल्लेख असावा.
प्रश्न – मी राहत असलेल्या संस्थेत माझ्या नावावर बाजूबाजूच्या दोन सदनिका आहेत. त्यांची देखभाल आकारणी दोन स्वतंत्र देयकांद्वारे करण्यात येते. मात्र भागदाखला एकच देण्यात आला तर तो स्वीकारावा का?
-विश्वास मालुसरे, सांताक्रूज (मुंबई)
उत्तर – संस्थेमध्ये एका सभासदाच्या नावावर एकापेक्षा अधिक सदनिका असल्या तरी संस्थेमधील प्रत्येक सभासदाला एक भागदाखला देण्यात येतो; परंतु आपण दोन भागदाखल्यांची मागणी करीत असल्यामुळे भागदाखल्यांसंदर्भात आपण संस्थेकडे किती रक्कम जमा केली आहे, हेही विचारात घेणे गरजेचे आहे. आपण संस्थेचे मूळ सभासद (संस्था स्थापन झाल्या वेळपासूनचे सभासद) असाल तर त्या वेळी भागदाखल्यापोटी आपल्याकडून किती रकमेचा भरणा केला गेला आहे. संस्था नोंदणी कार्यालयात सादर केलेल्या क, ड नोंदणी तक्त्यांवर किती रक्कम दाखविण्यात आलेली आहे हे समजू शकत नाही. त्यामुळे संस्थेने रीतसर तयार केलेला भागदाखला जो प्रत्येक सभासदाला संस्था नोंदणी दिनांकापासून सहा महिन्यांत देणे बंधनकारक असते, तो आपण स्वीकारण्यास काहीच हरकत नाही. भागदाखला हा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. त्यामुळे तो सर्वप्रथम आपण ताब्यात घ्यावा. त्यातूनही आपले समाधान न झाल्यास उपरोक्त माहिती पूर्णपणे कळवून याच सदरातून अथवा निबंधक कार्यालयाकडून आपल्याला न्याय व मार्गदर्शन मिळवता येऊ शकेल.
प्रश्न – मी खरेदी केलेल्या सदनिकेसंदर्भात १०० टक्के रक्कम बिल्डरकडे भरली आहे. करारानुसार रक्कम भरण्यास आठ दिवसांचा विलंब झाल्यामुळे एक महिन्याचा विलंब आकार देण्याची बिल्डर मागणी करीत आहे. तसेच करारपत्रात जागेचा ताबा देण्याची तारीख वा महिना नमूद केलेला नाही. अशा वेळी मी काय करावे, विलंब आकार भरावा का?
– सागर धुरी, अंबरनाथ
उत्तर – करारपत्रात विलंब आकार बिल्डरला देण्याची तरतूद असेल तर विलंब झालेल्या दिवसांपुरताच विहित व्याजदराने विलंब आकार देणे बंधनकारक आहे. मात्र करारनाम्यात ताबा देण्याची तारीख वा महिना नमूद केला नसेल तर असा करार फसवणूक करणारा व बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे एक तर या संदर्भात बिल्डरसह पत्रव्यवहार करून जागेचा ताबा घेतेवेळी उर्वरित देय रक्कम देत असल्याचे लेखी कळवावे. त्याच वेळी सदनिकेचा ताबा तात्काळ देण्याची लेखी मागणी करावी. सततच्या पत्रांना बिल्डरकडून सातत्याने प्रतिसाद वा जागेचा ताबाही मिळत नसेल तर ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडून न्याय मिळवणे अनिवार्य ठरते.
आवाहनसहकारी सोसायटीसंदर्भात तुमचे काही प्रश्न, शंका असल्यास जरूर पाठवा किंवा लोकप्रभाला ई-मेल पाठवा. पाकिटावर किंवा ई-मेलच्या विषय रकान्यात ‘सहकार जागर’ असा उल्लेख करावा.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील समज-गैरसमजास व्यवस्थापक समिती आणि सभासद यांच्यातील समन्वयाचा अभाव कारणीभूत असल्याचे दिसून येईल. बऱ्याच ठिकाणी असे दिसून आले आहे की, व्यवस्थापक समितीचे पदाधिकारी मनमानी करीत सदस्यांनी भरलेल्या निधीचा अयोग्य पद्धतीने वापर करतात आणि हा निधी कायदे, नियम, उपविधी यांमधील उपविधींचे सर्रास उल्लंघन करून खर्च करतात. त्याबरोबरच निधी उभारणी करण्यासाठी शासनाने आणि कायद्याने ठरवून दिलेल्या निकषांचे उल्लंघन करून व्यवस्थापक समिती अयोग्य पद्धतीचा अवलंब करते. जसे, थकबाकीवरील व्याजावर व्याज आकारणे, पोटभाडेकरू ठेवणाऱ्या सभासदाकडून अतिरिक्त निधी देखभाल रकमेद्वारे आकारणे, इत्यादी. परिणामी वादावादी व तंटे सुरू होतात. हे सर्व टाळण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी उपविधींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. कारण उपविधी ही संस्थेची घटना आहे.
वाचकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यापूर्वी त्यांना सुचवू इच्छितो की, त्यांनी उपविधीचा अभ्यास करावा. त्यांच्या अनेक प्रश्नांची सोपी व सुलभ उत्तरे त्यांना उपविधीमधून सहज उपलब्ध होऊ शकतील. त्यातून वाचकांच्या ज्ञानातही भर पडेल. जसे उपविधी क्रमांक ६९ अ (४) मधील तरतुदीनुसार उद्वाहक तथा लिफ्टमधील देखभाल व दुरुस्ती रकमेची मागणी तळमजल्यावरील सभासदांकडूनसुद्धा समप्रमाणात करावयाची असते. मग ते त्या सुविधेचा वापर करोत किंवा न करोत; परंतु काही संस्थांमधून तसे न केल्यामुळे त्याचा बोजा विनाकारण अन्य सभासदांवर पडतो. सभासदांचे असे अनेक प्रश्न उपविधी वाचनातून सहजपणे सुटू शकतात.
वाचकांच्या प्रश्नांना अनुसरून दिलेली उत्तरे ही उपविधीमधील तरतुदीच्या अधीन राहून कायदे व शासनाचे आदेश यांना अनुसरून देण्यात येतात. परंतु संस्थेने सभासदांना पाठविलेली सर्वसाधारण सभांची सूचनापत्रे व त्यांचा कालावधी, सर्व साधारण सभेतील मंजूर ठरावांनुसार तयार केलेली इतिवृत्ते (मिनिटस्) सभासदांनी नोंदवलेल्या हरकती यांची माहिती उपलब्ध झाली, तर उत्तरे देताना अधिक अचूक आणि प्रकरणनिहाय (केस सेन्सेटिव्ह) देणे शक्य होईल. त्यामुळे प्रश्न विचारताना कमीत कमी शब्दांत किंवा बुलेट पॉइंट पद्धतीने अशी माहिती संबंधित प्रश्नासह दिल्यास अचूक उत्तरे देणे अधिक सुलभ होईल. वाचक हे नोंदणीकृत संस्थेपैकी कशात राहतात, अपार्टमेंट की हाउसिंग सोसायटी की अन्य काही, अशा बाबींचा उल्लेख पत्रात नसल्यामुळे तसेच या प्रत्येकासाठी स्वतंत्र कायदे असल्यामुळे अपेक्षित मार्गदर्शन करताना मर्यादा येतात. त्यामुळे प्रश्न विचारताना अशा बाबींचा नेमका उल्लेख असावा.
प्रश्न – मी राहत असलेल्या संस्थेत माझ्या नावावर बाजूबाजूच्या दोन सदनिका आहेत. त्यांची देखभाल आकारणी दोन स्वतंत्र देयकांद्वारे करण्यात येते. मात्र भागदाखला एकच देण्यात आला तर तो स्वीकारावा का?
-विश्वास मालुसरे, सांताक्रूज (मुंबई)
उत्तर – संस्थेमध्ये एका सभासदाच्या नावावर एकापेक्षा अधिक सदनिका असल्या तरी संस्थेमधील प्रत्येक सभासदाला एक भागदाखला देण्यात येतो; परंतु आपण दोन भागदाखल्यांची मागणी करीत असल्यामुळे भागदाखल्यांसंदर्भात आपण संस्थेकडे किती रक्कम जमा केली आहे, हेही विचारात घेणे गरजेचे आहे. आपण संस्थेचे मूळ सभासद (संस्था स्थापन झाल्या वेळपासूनचे सभासद) असाल तर त्या वेळी भागदाखल्यापोटी आपल्याकडून किती रकमेचा भरणा केला गेला आहे. संस्था नोंदणी कार्यालयात सादर केलेल्या क, ड नोंदणी तक्त्यांवर किती रक्कम दाखविण्यात आलेली आहे हे समजू शकत नाही. त्यामुळे संस्थेने रीतसर तयार केलेला भागदाखला जो प्रत्येक सभासदाला संस्था नोंदणी दिनांकापासून सहा महिन्यांत देणे बंधनकारक असते, तो आपण स्वीकारण्यास काहीच हरकत नाही. भागदाखला हा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. त्यामुळे तो सर्वप्रथम आपण ताब्यात घ्यावा. त्यातूनही आपले समाधान न झाल्यास उपरोक्त माहिती पूर्णपणे कळवून याच सदरातून अथवा निबंधक कार्यालयाकडून आपल्याला न्याय व मार्गदर्शन मिळवता येऊ शकेल.
प्रश्न – मी खरेदी केलेल्या सदनिकेसंदर्भात १०० टक्के रक्कम बिल्डरकडे भरली आहे. करारानुसार रक्कम भरण्यास आठ दिवसांचा विलंब झाल्यामुळे एक महिन्याचा विलंब आकार देण्याची बिल्डर मागणी करीत आहे. तसेच करारपत्रात जागेचा ताबा देण्याची तारीख वा महिना नमूद केलेला नाही. अशा वेळी मी काय करावे, विलंब आकार भरावा का?
– सागर धुरी, अंबरनाथ
उत्तर – करारपत्रात विलंब आकार बिल्डरला देण्याची तरतूद असेल तर विलंब झालेल्या दिवसांपुरताच विहित व्याजदराने विलंब आकार देणे बंधनकारक आहे. मात्र करारनाम्यात ताबा देण्याची तारीख वा महिना नमूद केला नसेल तर असा करार फसवणूक करणारा व बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे एक तर या संदर्भात बिल्डरसह पत्रव्यवहार करून जागेचा ताबा घेतेवेळी उर्वरित देय रक्कम देत असल्याचे लेखी कळवावे. त्याच वेळी सदनिकेचा ताबा तात्काळ देण्याची लेखी मागणी करावी. सततच्या पत्रांना बिल्डरकडून सातत्याने प्रतिसाद वा जागेचा ताबाही मिळत नसेल तर ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडून न्याय मिळवणे अनिवार्य ठरते.
आवाहनसहकारी सोसायटीसंदर्भात तुमचे काही प्रश्न, शंका असल्यास जरूर पाठवा किंवा लोकप्रभाला ई-मेल पाठवा. पाकिटावर किंवा ई-मेलच्या विषय रकान्यात ‘सहकार जागर’ असा उल्लेख करावा.
