तृतीयपंथीयांना जबाबदारी द्या

गेल्या काही वर्षांतील घटनांवर नजर टाकली तर देशातील महानगरांत महिलांवर बस-रिक्षा-टॅक्सी चालकांकडून होणाऱ्या अत्याचारांत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होत असल्याचे दिसून येते. मला यावर एक अगदी वेगळा उपाय सुचतोय. यावर चर्चा अपेक्षित आहे.
माझे मत असे की, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘तृतीयपंथी’ लोकांचा विचार का केला जाऊ नये? देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच ‘तृतीयपंथी’ किंवा स्वेच्छेने लिंगबदल केलेल्या व्यक्तींची नोंद ‘स्त्री’ अथवा ‘पुरुष’ अशी न करता ‘थर्ड जेंडर’ म्हणून करावी असा ऐतिहासिक व आपल्या समाजाला एक पाऊल पुढे नेणारा निर्णय दिला आहे. ‘थर्ड जेंडर’ या संज्ञेत ‘शारीरिक कमतरतेमुळे’ पुरुषत्व नसलेले, ज्यांना आपण सर्वसामान्य भाषेत ‘हिजडे’ म्हणतो असे वा स्वत:ची मानसिक गरज लक्षात घेऊन स्वेच्छेने लिंगबदल केलेले स्त्री-पुरुष (ट्रान्सजेंडर) असे दोन्ही घटक समाविष्ट आहेत. नुकत्याच झालेल्या २०१४ च्या जनगणनेनुसार आपल्या देशात ‘स्त्री’ वा ‘पुरुष’ याव्यतिरिक्त ‘इतर लिंग (थर्ड जेंडर)’ म्हणून स्वत:ची नोंद केलेले एकूण पाच लाख लोक आहेत. सदरचा आकडा थर्ड जेंडरला कायदेशीर मान्यता मिळण्यापूर्वीचा आहे. अधिकृतरीत्या थर्ड जेंडर म्हणून नोंद केलेल्या लोकांपेक्षा हा आकडा कमीत कमी पाचपटीने जास्त असावा. म्हणजे जवळपास २० ते २५ लाख लोकसंख्या तृतीयपंथी म्हणून आहे असे गृहीत धरण्यास हरकत नाही.
‘तृतीयपंथी’य बा रूपाने पुरुषांसारखे राकट असून स्त्रीवेश धारण केलेला असल्यामुळे लोक त्यांच्यापासून लांब राहू पाहतात. मागे कधीतरी काही बँकांनी त्यांच्या थकबाकी वसुलीसाठी तृतीयपंथीयांचा रिकव्हरी एजंट म्हणूनही उपयोग केल्याचे मला स्मरते व त्याचा त्या बँकांना उपयोगही झाल्याचे ऐकिवात आहे. पूर्वी मुघल बादशहांच्या वा राजेरजवाडय़ांच्या जनानखान्याची सुरक्षा तृतीयपंथीय लोकांकडेच असायची हे इतिहासात नोंदलेलं आहे. माझे निरीक्षण आहे की हे तृतीयपंथी लोक मुंबईच्या लोकल ट्रेनमधून सर्रास महिलांच्या डब्यातून प्रवास करत असतात. त्यांनी महिलांवर कधी अत्याचार जाऊदे साधी छेड काढल्याची घटना ऐकिवात नाही. तसेच महिलांनीही त्यांना त्यांच्या डब्यात प्रवेश करण्यापासून रोखले आहे असेही कधी वाचण्या-ऐकण्यात नाही. उलट अनेकींशी बोलल्यावर लक्षात आले की संध्याकाळी गर्दीची वेळ गेल्यानंतर लोकलमधून प्रवास करताना स्त्रियांना त्यांचा एक प्रकारे आधार वाटतो. मुळात ते महिलांना काही त्रास देत नाहीत. उलट ते महिलांच्या डब्यात असताना त्या डब्यात अपप्रवृत्तीचे लोक शिरण्याची शक्यता कमी असते. त्यांच्या ताकदीचा उपयोग इतर स्त्रियांच्या रक्षणासाठी करून घेता येईल.
आज ही आपल्यासारखीच असलेली माणसे केवळ त्यांच्या शरीर आणि मनातील विसंवादामुळे समाजाच्या मूळ प्रवाहापासून दूर उपेक्षित जीवन जगत आहेत. त्यांनाही आपल्यासारख्याच भावना आहेत व आपल्यासारखीच रोजीरोटीची गरज आहे हे आपण समजून घेत नाही. वागण्यात व शिक्षणात कुठेही कमी नसूनही त्यांना प्रतिष्ठित ठिकाणी नोकऱ्या मिळणे अवघड जात आहे व म्हणून नाइलाजाने त्यांच्यावर स्त्रीवेश धारण करून इतरांच्या अंगचटीला जात नाइलाजाने भीक मागायची वेळ आली आहे.
अर्थात त्यांच्यातही काही अपप्रवृत्ती शिरल्या आहेत. हल्ली ‘पुरुष’ही स्त्रियांचा वेश धारण करून ‘खोटे’ तृतीयपंथी म्हणून भीक मागताना दिसतात. खऱ्या तृतीयपंथीयांचा त्यांना मोठा विरोध आहे, परंतु त्यांना समाजाने नाकारल्यामुळे समाजात स्वत:चा असा आवाज नसल्याने ते त्यांची कैफियत कुठे मांडू शकत नाहीत.
मला असे सुचवावेसे वाटते की, जर या तृतीयपंथीयांचे आवश्यक ते शारीरिक व मानसिक परीक्षण करून त्यांची ‘महिला सुरक्षा रक्षक’ म्हणून नेमणूक केल्यास त्याचा फायदा होऊ शकेल. अर्थात, त्यासाठी योग्य ते नियम व कायदे तयार करणे गरजेचे राहील. याचा फायदा स्त्रियांना तर होईलच, परंतु समाजाच्या एका दुर्लक्षित घटकाला मुख्य प्रवाहात आणल्याचे कार्यही होईल. खऱ्या ‘थर्ड जेंडर’ना मानाने रोजगारही मिळेल. त्यांना योग्य ते प्रशिक्षण देऊन व ‘महिला सुरक्षा रक्षक’ अशी ओळख देऊन मुंबईसारख्या महानगरातील लोकल ट्रेनमध्ये पुरुष पोलिसापेक्षा त्यांना नेमल्यास ते आनंदाने व जबाबदारीने ही नोकरी करतील. एक प्रयोग म्हणून हे करण्यास काही हरकत नसावी असे मला वाटते. जर या प्रयोगात यश मिळाले तर पुढे महिलांसाठीचे बस-रिक्षा-टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणून काम करण्याची परवानगी देता येऊ शकेल जेणेकरून एका दुर्लक्षित समाजघटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे कार्यदेखील होईल व महिलांची सुरक्षितताही साधली जाईल. अर्थात हा अगदी प्राथमिक स्तरावरचा विचार मांडलाय व यावर समाजात चर्चा होणे आवश्यक. समाजातील विचारवंत, डॉक्टर्स, प्रशासक, मानसशास्त्रज्ञ यांनी यावर गंभीरपणे विचार करावा अशी माझी विनंती आहे. प्रथम प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबईपुरता विचार केला जावा व त्यात यश मिळते असे वाटल्यास देशातील सर्वच महानगरांत हा पॅटर्न लागू करता येऊ शकेल.
गणेश साळुंखे response.lokprabha@expressindia.com