आता तर आगामी लोकसभा निवडणुका जाहीरही झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्वत्र निवडणुकांची एकच धामधूम सुरू आहे. टाळी देण्याचे प्रयोगही अद्याप सुरूच आहेत. फक्त टाळी देणारे आणि ज्यांना मिळाली ते मात्र वेगळे आहेत. एकूणातच सारे काही निवडणूकमय झालेले असताना जो मतदार राजा (होय, कारण सध्या तरी निवडणुका असल्याने त्याला बोलण्यासाठी का होईना पण मतदार ‘राजा’ असेच म्हटले जाते आहे.) या सर्व राजकारण्यांचे पुढील पाच वर्षांसाठीचे भवितव्य ठरवणार आहे; त्याच्या स्वत:च्याच भवितव्यासमोर महाराष्ट्रात एक भलेमोठे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. त्याला कारण ठरली आहे ती, कोकण वगळता उर्वरित महाराष्ट्राला झोडपून काढणारी अस्मानी गारपीट आणि वादळी पाऊस! त्या गारपिटीने त्याची दातखीळ बसलेली असून तो पूर्णपणे भीतीच्या सावटाखाली वावरतो आहे. ज्या निसर्गाच्या बळावर तो जगतो, शेती करतो त्या निसर्गाच्या लहरीपणामुळे त्याचे कंबरडेच मोडले आहे. आणि आभाळच फाटलं तर कुणाकडे पाहायचं अशी त्याची केविलवाणी अवस्था झाली आहे.
त्यातच निवडणुकांसाठीची आचारसंहिता जारी झाल्याने आता लागलीच मदत मिळणेही दुरापास्तच असणार हेही त्याला पुरते कळून चुकले आहे. सरकार नावाची गोष्ट मानवी संवेदनेच्या बाबतीत आधीच ढिम्म असते. त्यात आचारसंहिता म्हणजे शेतकऱ्यांचे हाल तर कुत्राही खाणार नाही, अशीच अवस्था. या गारपिटीचा फटका राज्यातील २८ जिल्ह्य़ांना बसला असून बीड, सोलापूरमध्ये तर गारपिटीचे थैमानच आहे. नाशिक, विदर्भ आदी विविध भागांना देखील अवकाळी पावसाने झोडपून काढले आहे. परिणामी उभी असलेली शेते आडवी झाली आहेत. याचा परिणाम आणखी वर्षभर तरी भोगावा लागेल, अशी स्थिती आहे. आधीच महागाई, त्यात शेतकरी कर्जबाजारी हे काही चांगले लक्षण नाही. सध्या गावोगावी असलेल्या या स्थितीचे परिणाम येत्या काही दिवसांत शहरांमध्येही महागाईच्या रूपाने जाणवतीलच. आधीच शेतीचे क्षेत्र कमी होते आहे. त्यात अशी नैसर्गिक आपत्ती आली की, मग शेतीचे क्षेत्र व उत्पादन दोन्ही घटते आणि मग शहरांच्या दिशेने विस्थापन सुरू होते. शहरांमध्ये हाताला काम मिळेल आणि पोटाला आधार अशी गरिबांची अपेक्षा असते. या गारपिटीमुळे राज्यातील सुमारे १५ लाख हेक्टर्स क्षेत्रातील शेतीचे अपार नुकसान झाले आहे. केवळ शेती नाही तर अनेकांच्या घरांचेही नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी गारपिटीच्या माऱ्यात घरे पडली किंवा त्यांच्या छपरांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये याचा मोठा फटका वीज वितरणाला बसला आहे. वादळी वारा आणि गारपीट यामुळे विजेचे खांब उन्मळून पडले आहेत.. अस्मानी- सुलतानी असेच याचे वर्णन करावे लागेल. पण निवडणुकांमध्ये मग्न असलेल्या राजकारण्यांना पहिल्या चार-पाच दिवसांत त्याचे भान आले नाही. मात्र मंगळवारी झालेल्या गारपिटीनंतर आता अनेक राजकारण्यांनी या आपद्ग्रस्त भागाच्या दौऱ्यांवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंगळवारी शासनानेही याची अतिगंभीर स्वरूपाची दखल घेतली आहे. आचारसंहिता लागू असली तरीही ही परिस्थिती केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून दिली जाईल आणि तात्काळ मदत शेतकऱ्यांना दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. आताचा काळच निवडणुकांचा असल्याने या मदतीवरून आणि त्याचे श्रेय लाटण्यावरून राजकारण होणे साहजिकच आहे. पण सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही परिस्थितीचे भान राखून यातील राजकारण टाळून आपली परिपक्वता दाखविणे गरजेचे आहे.
एका बाजूला राज्यावर ही अस्मानी आलेली असताना दुसरीकडे देशातील वातावरणही असुरक्षिततेच्या फेऱ्यात अडकले आहे. शेतकऱ्यावर खरोखरच आभाळ कोसळल्यासारखी अवस्था आहे, पण दुसरीकडे देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या भारतीय नौदलाची अवस्थाही फाटलेल्या आभाळासारखीच आहे. फरक इतकाच की, नौदलाच्या स्थितीला निसर्ग नव्हे तर नौदलाच्या संदर्भात वेळीच निर्णय न घेणारे किंवा निर्णयामध्ये टाळाटाळ करणारे राजकारणी जबाबदार आहेत. गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येस आयएनएस सिंधुरक्षक या पाणबुडीमध्ये झालेल्या स्फोटांनंतर सुरू झालेले दुष्टचक्र थांबवण्याचे नाव नाही. एक दुर्घटना घडून काही काळ गेला की, लगेचच दुसरी दुर्घटना हा योगायोग भीषण आहे. सामरिकशास्त्रामध्ये म्हटले आहे की, योगायोगांची मालिका सुरू झाली की, त्या मागे घातपात किंवा कट-कारस्थान आहे, असे समजावे. वरकरणी तरी या सर्व घटनांमध्ये घातपात दिसत नाही. तशी शक्यताही नौदलाने आणि सरकारने फेटाळून लावली आहे. पण अपघात तर एकामागोमाग एक होत आहेत. गेल्या सात महिन्यांतील दुर्घटनांच्या बाबतीत बोलायचे तर आतापर्यंत त्यांची संख्या १३ वर पोहोचली आहे. गेल्या एकाच आठवडय़ात नौदलाच्या पाणबुडय़ा आणि युद्धनौकांवर तीन अपघात घडले असून त्यात चार नौसैनिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. देशासाठी सीमेवर लढता लढता प्राण गमावणे हे तर सैनिकही भाग्याचे मानतात, पण अपघातांमध्ये त्यांचे प्राण गमवावे लागणे ही नामुष्कीचीच नव्हे तर लांच्छनास्पद बाब आहे. सिंधुरक्षक आणि नंतरच्या सर्व घटनांमध्ये प्राण गमावलेल्या सर्व नौसैनिकांना आपण शहीद म्हटले आणि मानवंदनाही दिली. त्यांना शहिदांचा दर्जा देणे ही चांगली गोष्ट असली तरी त्यांनी शहीद व्हावे, अशी परिस्थिती निर्माण करणे ही तळपायाची आग मस्तकाला भिडवणारी, प्रचंड चीड उत्पन्न करणारी बाब आहे. त्यांना शहिदाचा दर्जा देऊन सरकारला आपल्या चुकांवर पांघरूण घालता येणार नाही.
या सर्व अपघात-दुर्घटनांचा परिणाम हा सैनिक- नौसैनिक यांच्या मनोबलावर होत असतो आणि तो होणे हे साहजिकही आहे. म्हणूनच अपघातांना पायबंद घालण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आता गरज आहे ती, सर्वप्रथम नौदलातील नौसैनिक आणि अधिकाऱ्यांना आश्वस्त करण्याची. ज्या पाणबुडय़ा किंवा युद्धनौकांवरून ते देशरक्षणासाठी बाहेर समुद्रात जाणार आहेत, त्या अकारण जलसमाधी घेणार नाहीत किंवा त्यावर कोणत्याही अपघातात त्यांना आपले प्राण गमवावे लागणार नाहीत, अशी खात्री असलेले आश्वासक वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. गेल्या आठवडय़ात घडलेले दोन्ही अपघात हे अंतर्मुख व्हायला लावणारे आहेत. त्यातील एक अपघात हा नौदलात अद्याप दाखलही न झालेल्या नव्या कोऱ्या युद्धनौकेवर तर दुसरा नव्या कोऱ्या आयएनएस अरिहंत या आण्विक पाणबुडीवर घडला. यापूर्वीचे अपघात हे आयुर्मान संपलेल्या पाणबुडय़ांवर झाले होते. आता नव्या पाणबुडय़ा आणि युद्धनौका तरी सुरक्षित आहेत का, हा छातीत धडकीच भरवणारा प्रश्न नौदल अधिकारी आणि नौसैनिकांच्या मनात आहे. ही स्थितीदेखील आभाळ फाटलंय अशीच आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या हलगर्जीपणामुळेच ही आपत्ती ओढवली असून सुरक्षेच्या झिरझिरीत झालेल्या वस्त्राने आता देशाची लाज कशी झाकणार, हाच कळीचा प्रश्न आहे.
आभाळ फाटलं की, त्यानंतर सर्वत्र भीतीचेच साम्राज्य पसरते.. म्हणूनच तर अंगावर य:कश्चित पान पडल्यानंतरदेखील त्या भीतीपोटीच सैरावैरा धावणारा त्या गोष्टीतील ससा एकटाच होता, इथे समस्त देशवासीयांचीच अवस्था आता भित्र्या सशासारखी झाली आहे. अन्न आणि सुरक्षा हा देशाचा कणा आहे. अलीकडेच संमत झालेल्या अन्नसुरक्षा विधेयकामध्ये केवळ अन्नाचा विचार आहे. आता सुरक्षेचा विचार स्वतंत्रपणे आणि डोळसपणे करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे!
त्यातच निवडणुकांसाठीची आचारसंहिता जारी झाल्याने आता लागलीच मदत मिळणेही दुरापास्तच असणार हेही त्याला पुरते कळून चुकले आहे. सरकार नावाची गोष्ट मानवी संवेदनेच्या बाबतीत आधीच ढिम्म असते. त्यात आचारसंहिता म्हणजे शेतकऱ्यांचे हाल तर कुत्राही खाणार नाही, अशीच अवस्था. या गारपिटीचा फटका राज्यातील २८ जिल्ह्य़ांना बसला असून बीड, सोलापूरमध्ये तर गारपिटीचे थैमानच आहे. नाशिक, विदर्भ आदी विविध भागांना देखील अवकाळी पावसाने झोडपून काढले आहे. परिणामी उभी असलेली शेते आडवी झाली आहेत. याचा परिणाम आणखी वर्षभर तरी भोगावा लागेल, अशी स्थिती आहे. आधीच महागाई, त्यात शेतकरी कर्जबाजारी हे काही चांगले लक्षण नाही. सध्या गावोगावी असलेल्या या स्थितीचे परिणाम येत्या काही दिवसांत शहरांमध्येही महागाईच्या रूपाने जाणवतीलच. आधीच शेतीचे क्षेत्र कमी होते आहे. त्यात अशी नैसर्गिक आपत्ती आली की, मग शेतीचे क्षेत्र व उत्पादन दोन्ही घटते आणि मग शहरांच्या दिशेने विस्थापन सुरू होते. शहरांमध्ये हाताला काम मिळेल आणि पोटाला आधार अशी गरिबांची अपेक्षा असते. या गारपिटीमुळे राज्यातील सुमारे १५ लाख हेक्टर्स क्षेत्रातील शेतीचे अपार नुकसान झाले आहे. केवळ शेती नाही तर अनेकांच्या घरांचेही नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी गारपिटीच्या माऱ्यात घरे पडली किंवा त्यांच्या छपरांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये याचा मोठा फटका वीज वितरणाला बसला आहे. वादळी वारा आणि गारपीट यामुळे विजेचे खांब उन्मळून पडले आहेत.. अस्मानी- सुलतानी असेच याचे वर्णन करावे लागेल. पण निवडणुकांमध्ये मग्न असलेल्या राजकारण्यांना पहिल्या चार-पाच दिवसांत त्याचे भान आले नाही. मात्र मंगळवारी झालेल्या गारपिटीनंतर आता अनेक राजकारण्यांनी या आपद्ग्रस्त भागाच्या दौऱ्यांवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंगळवारी शासनानेही याची अतिगंभीर स्वरूपाची दखल घेतली आहे. आचारसंहिता लागू असली तरीही ही परिस्थिती केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून दिली जाईल आणि तात्काळ मदत शेतकऱ्यांना दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. आताचा काळच निवडणुकांचा असल्याने या मदतीवरून आणि त्याचे श्रेय लाटण्यावरून राजकारण होणे साहजिकच आहे. पण सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही परिस्थितीचे भान राखून यातील राजकारण टाळून आपली परिपक्वता दाखविणे गरजेचे आहे.
एका बाजूला राज्यावर ही अस्मानी आलेली असताना दुसरीकडे देशातील वातावरणही असुरक्षिततेच्या फेऱ्यात अडकले आहे. शेतकऱ्यावर खरोखरच आभाळ कोसळल्यासारखी अवस्था आहे, पण दुसरीकडे देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या भारतीय नौदलाची अवस्थाही फाटलेल्या आभाळासारखीच आहे. फरक इतकाच की, नौदलाच्या स्थितीला निसर्ग नव्हे तर नौदलाच्या संदर्भात वेळीच निर्णय न घेणारे किंवा निर्णयामध्ये टाळाटाळ करणारे राजकारणी जबाबदार आहेत. गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येस आयएनएस सिंधुरक्षक या पाणबुडीमध्ये झालेल्या स्फोटांनंतर सुरू झालेले दुष्टचक्र थांबवण्याचे नाव नाही. एक दुर्घटना घडून काही काळ गेला की, लगेचच दुसरी दुर्घटना हा योगायोग भीषण आहे. सामरिकशास्त्रामध्ये म्हटले आहे की, योगायोगांची मालिका सुरू झाली की, त्या मागे घातपात किंवा कट-कारस्थान आहे, असे समजावे. वरकरणी तरी या सर्व घटनांमध्ये घातपात दिसत नाही. तशी शक्यताही नौदलाने आणि सरकारने फेटाळून लावली आहे. पण अपघात तर एकामागोमाग एक होत आहेत. गेल्या सात महिन्यांतील दुर्घटनांच्या बाबतीत बोलायचे तर आतापर्यंत त्यांची संख्या १३ वर पोहोचली आहे. गेल्या एकाच आठवडय़ात नौदलाच्या पाणबुडय़ा आणि युद्धनौकांवर तीन अपघात घडले असून त्यात चार नौसैनिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. देशासाठी सीमेवर लढता लढता प्राण गमावणे हे तर सैनिकही भाग्याचे मानतात, पण अपघातांमध्ये त्यांचे प्राण गमवावे लागणे ही नामुष्कीचीच नव्हे तर लांच्छनास्पद बाब आहे. सिंधुरक्षक आणि नंतरच्या सर्व घटनांमध्ये प्राण गमावलेल्या सर्व नौसैनिकांना आपण शहीद म्हटले आणि मानवंदनाही दिली. त्यांना शहिदांचा दर्जा देणे ही चांगली गोष्ट असली तरी त्यांनी शहीद व्हावे, अशी परिस्थिती निर्माण करणे ही तळपायाची आग मस्तकाला भिडवणारी, प्रचंड चीड उत्पन्न करणारी बाब आहे. त्यांना शहिदाचा दर्जा देऊन सरकारला आपल्या चुकांवर पांघरूण घालता येणार नाही.
या सर्व अपघात-दुर्घटनांचा परिणाम हा सैनिक- नौसैनिक यांच्या मनोबलावर होत असतो आणि तो होणे हे साहजिकही आहे. म्हणूनच अपघातांना पायबंद घालण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आता गरज आहे ती, सर्वप्रथम नौदलातील नौसैनिक आणि अधिकाऱ्यांना आश्वस्त करण्याची. ज्या पाणबुडय़ा किंवा युद्धनौकांवरून ते देशरक्षणासाठी बाहेर समुद्रात जाणार आहेत, त्या अकारण जलसमाधी घेणार नाहीत किंवा त्यावर कोणत्याही अपघातात त्यांना आपले प्राण गमवावे लागणार नाहीत, अशी खात्री असलेले आश्वासक वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. गेल्या आठवडय़ात घडलेले दोन्ही अपघात हे अंतर्मुख व्हायला लावणारे आहेत. त्यातील एक अपघात हा नौदलात अद्याप दाखलही न झालेल्या नव्या कोऱ्या युद्धनौकेवर तर दुसरा नव्या कोऱ्या आयएनएस अरिहंत या आण्विक पाणबुडीवर घडला. यापूर्वीचे अपघात हे आयुर्मान संपलेल्या पाणबुडय़ांवर झाले होते. आता नव्या पाणबुडय़ा आणि युद्धनौका तरी सुरक्षित आहेत का, हा छातीत धडकीच भरवणारा प्रश्न नौदल अधिकारी आणि नौसैनिकांच्या मनात आहे. ही स्थितीदेखील आभाळ फाटलंय अशीच आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या हलगर्जीपणामुळेच ही आपत्ती ओढवली असून सुरक्षेच्या झिरझिरीत झालेल्या वस्त्राने आता देशाची लाज कशी झाकणार, हाच कळीचा प्रश्न आहे.
आभाळ फाटलं की, त्यानंतर सर्वत्र भीतीचेच साम्राज्य पसरते.. म्हणूनच तर अंगावर य:कश्चित पान पडल्यानंतरदेखील त्या भीतीपोटीच सैरावैरा धावणारा त्या गोष्टीतील ससा एकटाच होता, इथे समस्त देशवासीयांचीच अवस्था आता भित्र्या सशासारखी झाली आहे. अन्न आणि सुरक्षा हा देशाचा कणा आहे. अलीकडेच संमत झालेल्या अन्नसुरक्षा विधेयकामध्ये केवळ अन्नाचा विचार आहे. आता सुरक्षेचा विचार स्वतंत्रपणे आणि डोळसपणे करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे!
